संक्रमण कालको कमजोर कानून व्यवस्था, राजनीतिक दलको सत्तालिप्साले देशमा बढदै गई रहेको श्रृंखलाबद्घ अपराध हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गर्दै दिनानुदिन अनेकौं थप समस्याको अम्बार लाग्दै गई रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले आफनो ‘म्याजिक स्टिक’ प्रयोग गरेर सहजै समस्याको निकाश निकाल्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त गर्न सक्दैन । दलहरु दलीय स्वार्थको भिडन्तमा अलमलिएको कारणले पनि आपराधिक प्रबृतिले अनुकूलता पाएको छ । विभिन्न किसीमका अपराधहरु जन्मिन थालेका छन् ।
समयले पाखा लगाईएका शक्तिहरु पनि अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न तम्सिएको देखिन्छन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै आफनै ढंगले आफनो स्वार्थलाई अगाडी बढाउन अपराधलाई प्रोत्साहन गरी रहेको अवस्था छ । दोष जति सुरक्षा निकायमाथि थोपरिन्छ । यसरी समाज अपराधीकरण हुँदैछ । संगठित र सबल भएको अपराध जगत आगामी दिनमा देशलाई सहज रुपमा आउन देला ? नेपाली जनता १२ वर्षे युद्घको बिभीषिकाबाट निष्किन सकेको छैन, हत्या, हिंसा, अपहरणको आतंकको अवस्था फेरि शुरु भएको छ । अपराधको शिकार निर्धा, निमुखा नेपाली जनता भएकोले पनि ठूला बडाका लागि चिन्तनको बिषय नै होइन । राजनीतिक गतिरोध, संक्रमणको कारणले जिम्मेवार राजनीतिक दललाई औंला ठडयाउन पनि सकिंदैन । सपाट जवाफ आउँछ– राजनैतिक गतिरोध हटदै सबैकुरा ठीक भै हाल्छ । संक्रमण कालमा नेपाली जनताले केही पीडा त भोग्नै पर्छ । मरेकोलाई त जीवन दिन सकिदैन, राज्यबाट राहत दिन्छौं, जो बाँच्छ त्यसैको लागि त हामी लडदैछौं, रामराज्य ल्याई छाडछौं ।
मधेश अहिले राजनीतिक दलहरुसंगको अविश्वास, मधेशवादी दलहरुबाट निराशा, असन्तोष, कुण्ठा भोगी रहेको अवस्था छ । गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, राजनीतिक असन्तुष्टी, आदि कारणले अपराधको थलो भएको छ मधेश । हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुली आदि कारणले आक्रान्त छ मधेश । आपराधिक गिरोहहरु राजनीतिक पार्टीको नाम दिए पनि मधेशको जन जीवनलाई नै अस्त व्यस्त बनाएको छ । यी गिरोहहरुको शिकार मधेशीहरु नै भएका छन । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने दिशामा संगठित आवाज उठाउने होइन, मधेशलाई लुटने, हत्या गर्ने, अपहरण गर्ने जस्ता क्रियाकलापले मधेशलाई अधिकारविहिन अवस्थामा राख्न चाहने राज्यशक्तिलाई फायदा पुर्याउने भएकोले यस्ता गतिविधीको अन्त्य हुनु पर्दछ । यस दिशामा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघ, संस्थाले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ । मधेशका राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रयास हुनु नैतिक दायित्व हो । मधेशी समाजको अपराधीकरण हुनु कसैको हित गर्दैन ।
मधेश आन्दोलन पश्चात सबै राजनीतिक दलको चिन्ताको बिषय भएको छ– मधेश । यसलाई कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने बिषयमा सबै राजनीतिक दलको आ–आफनै होमवर्क छ । केही मतभिन्नता रहे पनि सारमा समानता छ । सार भनेको– ‘समग्र मधेश एक प्रदेश’ नदिनु नै हो । मन्त्रजापको विधी फरक रहेपनि देउता भने एउटै हो । यसको एउटै भय व्याप्त छ – मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु भनेको पुर्खाले अर्ज्याको मुलुकलाई बर्बाद गर्नु हो । मधेशले स्वायत्तत्ताको आवाज उठाएको छ । उसलाई अधिकार दिनु पर्दछ, स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ, ३२ दाँतको बीचमा जिभ्रोले पाएको स्वतन्त्रता जस्तै । मधेश भनेको विरगंज देखि सप्तरी सम्म त हो । पूर्वमा मधेश होईन, कोचिला हो । पश्चिममा थरुहट हो, उनी मधेशी होइनन् । पश्चिम मधेशको यो मधेशसंग कुनै कुरा नमिल्ने भएकोले पश्चिम मधेश बनाइएको हो । मध्य मधेशको थारुलाई मधेशी बनाइएको छ । संवैधानिक समितिले ल्याइएको परिभाषा हो यो । मधेश र मधेशीको परिभाषा राज्यले गर्न बाँकी छ । यस्ता मानसिकताको बाहूल्यता छ– संविधान सभामा । मधेशवादी दलहरु कमजोर इच्छाशक्ति लिएर अल्पमतमा छन । संविधान सभाको यस्तो सिनारियोमा मधेशको लागि कस्तो संविधान बन्ने हो, स्पष्ट भई सकेको छ ।
राज्यले मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म मधेशको यस्तै परिभाषा हुनेछ । मधेशलाई फरक राष्ट्रियताको रुपमा हेरुञ्जेल मधेशको मात्र होइन देशैको कल्याण नहुने कुरा स्पष्ट छ । राज्यको मधेशप्रतिको भेदभावको निरन्तरता उग्र राजनीतिलाई जन्म नदिने हो भन्न सकिंदैन । लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ नै लोकको विचारलाई स्थापित गर्नु हो, नेपाली राजनीतिमा जसको सर्वथा अभाव खडकिएको देखिन्छ ।
भेदभावमा सदियौं देखि बाँचि रहेको मधेश पहिलो पल्ट एकताबद्घ भएर अधिकारका लागि आवाज उठाएको थियो । यो आवाज लुप्त भएको छैन । मधेश अब उठन कठीन छ भन्ने भ्रममा रहेका गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको अद्यावधि षडयन्त्रलाई मधेश बडो गम्भीरतापूर्वक नियाली रहेको छ । मधेशसंग न्याय भएन भने अब उठने आन्दोलनको आँधी बेहेरीले देशमा आमूल परिवर्तन न ल्याउला र एकादेशका राज्यको इतिहास नलेख्ला भन्न सकिन्न ।
(२०६७ ज्येष्ठ २८ गते मधेशवाणीमा पकाशित)
