जन प्रतिक्षित संविधान सभा अन्ततोगत्वा राजनीतिक दावपेंचको शिकार भएर नबन्ने स्थितिमा पुगेको छ । राज्यको सदियौं देखि नेपाली जनतामाथि लादिएको विभेदकारी नीतिको विरुद्ध पटक पटक नेपाली जनता संघर्षमा उत्रेका हुन । परिवर्तनका लागि गरिएका संघर्षहरु राज्यले जहिले पनि चालाकीपूर्ण किसिमले आफनो स्वार्थको लागि उपयोग गरयो । आमूल परिवर्तनको दिशामा बढेको २०६२/०६३ को जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको जन उभार देखेर भयभीत सत्तासीन शक्तिहरु आफनो अस्तित्व जोगाउनका लागि पनि जन आवाजको पक्षमा उभिए । परिवर्तनकारी नेपाली जनताको गगनभेदी आवाज ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नचाहने शक्तिहरु पनि अनिच्छापूर्वक जन आवाजमा ताल मिलाएर स्वीकार गर्न बाध्य भयो । अन्तरीम संविधानमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लेखियो । यहाँबाट यथास्थितिवादी र परिवर्तनकारी शक्तिबीचको शीतयुद्ध शुरु भयो ।
विगतमा यसका लक्षण छिटफूट घटनाको रुपमा देखिएपनि अहिले घनीभूत रुपमा सतहमा देखा परि रहेको छ । सबै आन्दोलन बडो चालाकीपूर्वक निष्प्रभावी सम्झौतामा टुंग्याइएको छ । देशमा अहिले जन आन्दोलन छैन । देशलाई यथास्थितिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, यसका लागि धुरन्धर राजनेताहरु, कानूनलाई आफनो पक्षमा तर्कपूर्ण परिभाषा गर्ने विज्ञ कूटनीतिज्ञहरुको राजनीति शुरु भयो । अन्ततोगत्वा नेपाली जनतालाई आफनो निरीहता देखाएर संविधान निर्माण हुन नसक्ने लज्जास्पद उदघोष पनि गरे ।
आपसी समझदारीद्वारा सहमती कायम गर्ने नारा लिएर महिनौं बैठक बस्दा पनि सहमती भएन । जनताको जिम्मेवारी, देशको दायित्व भन्दा दलगत स्वार्थ नै सर्वोपरि ठानेर राजनीतिक दलहरु राजनीतिक लडाईमा केन्द्रित रहे । अर्थात संविधान नबनोस भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित केही राजनीतिक दलहरुको अभीष्ट पूरा हुन कुनै शंका भने रहेन । २००७ सालमा संविधान सभाको लागि उठेको आवाजलाई त चालाकीपूर्वक साम्य पार्दा ६० वर्षका लागि केही परिवर्तित रुपमा राज्यले निरन्तरता पायो । अहिले पनि सोही बमोजिम गर्दा के होला भन्ने मानसिकताले नै देशलाई खतरनाक मोडमा ल्याई उभ्याएको छ । यदि देश चलाउने यही राजनीति हो भने यस नीतिले देशको कदापि भलो गर्दैन । परिवर्तन चाहने नेपाली जनता यस्तो कूटनीतिलाई मान्दैन । जन चाहना अनुसारको संविधान लिन ऊ फेरि आन्दोलनमा जान्छ । राजनीतिक दलहरुको गतिविधीले आन्दोलनलाई उठाउन उर्जा प्रदान गरी रहेको कुराबाट अनभिज्ञ राजनैतिक दलहरु अहिले पनि नचेते ठूलो दुर्भाग्य हुने कुरामा दुई मत छैन ।
देशलाई द्वन्द्वबाट जोगाउन सहमतीको राजनीति अपरिहार्य बिषय भएकोले अहिले पनि स्वच्छ र निष्पक्ष भएर राजनीतिक दलहरु सहमतीका लागि अगाडी बढनु पर्दछ । यो नै जनताको आवाज हो र राष्ट्रिय आवश्यकता पनि । अहिले जीत हारको राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाएको तीन प्रमुख राजनैतिक दलहरु अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले देश मूठभेडको स्थितिमा पुग्न आशंका प्रबल हुँदै गएको छ । युद्धको बिभीषिकासंग लडन बरु लगभग सबै राजनीतिक दल आफूलाई तयार पार्ने मानसिकता बनाई रहेका छन, तर स्वार्थ त्यागेर देशका लागि सहमतीको उदाहरण बन्न कोही चाहँदैन ।
देशमा असहज परिस्थिति उत्पन्न गराएर जनताले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेको उपलब्धि ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई ओझेलमा पार्ने दुष्प्रयास बाहेक अरु केही होइन । संघीयताको विरुद्धमा राजधानीको सडकमा आवाज उठाइएकै हो । देश टुक्रिने भय देखाएर स्याल कराए झैं सबैलाई कराउन बाध्य पार्ने शुरुवात भएकै हो । अर्थात हरेक कोणबाट हेर्दा राज्यको नियत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति ठीक छैन भन्ने कुरा साबित हुन लागेको छ । देशमा उठेका परिवर्तनका लागि राजनीतिक आँधी बेहरीमा राज्यको अस्तित्वलाई यथास्थितिमा जोगाउन सक्नु नै राजनीति हो । पृथ्वी नारायण शाहले खस महिमा गाएर राज्यलाई खसको हातमा सुम्पेको इतिहास साक्षी छ । राज्यलाई यथास्थितिमा राख्नु उनको बाध्यता हो । राख्ने प्रयास पनि जारी छ । उनको नजरमा— देशमा परिवर्तन भएकै छ, राजतन्त्र हटयो, प्रजातन्त्रको सट्टा अझ परिमार्जित लोकतन्त्र आयो, गणतन्त्र पनि आयो, अब कति परिवर्तन चाहियो जनतालाई ? पहिला यति परिवर्तन सम्हालेर देखाउ, त्यसपछि संघीयताको कुरा गर्नु । जस्तो मानसिकता त्यस्तै आचरण ।
जे होस, तीन राजनीतिक दलको क्रियाकलापबाट देश असहज परिस्थितितिर अग्रसर हुन लागेको स्थिति छ । संविधान बनाउन जटिल प्रक्रिया छ । संवैधानिक समितीको प्रस्तुत अवधारणामाथि भित्र र बाहिर व्यापक छलफलको आवश्यकता थियो । छलफलबाट प्राप्त निचोड वैधानिकता पाउन संविधान सभामा जानु पर्दथ्यो । यसको लागि पर्याप्त समय चाहियो जो अब छैन । राजनैतिक दलहरु मञ्चमा अहिले पनि भटभटाउँ छन—सहमती भए, जेठ १४ मै संविधान बन्छ । यी सब मिथ्या कुरा हुन । सहमती भए पनि समयावभावमा आउने संविधान त्रुटिपूर्ण हुनेछ जो जनतालाई मान्य हुने छैन ।
(२०६७ बैशाख १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
