अन्ततोगत्वा, तीन राजनीतिक दलको हठधर्मिताले सहमती बनाउन न सकेर संविधान सभा, शान्ति स्थापना जस्ता जनताका अहम सवाललाई रद्दीको टोकरीमा फालेर द्वन्द्वलाई निम्त्यायो । देश एकपल्ट फेरि गृहयुद्धको चपेटामा फँस्ने सम्भावना बढेर गएको छ । सहमतीको स्थिति लगभग समाप्त भएको छ । प्रमुख राजनीतिक तीन दलको श्रेष्ठताको उन्मादले स्थितिलाई चर्काएर रक्तपिपासु बनाई सकेको छ । निरीह नेपाली जनता आफनो जीवन स्तर सुध्रिएला भन्ने आशमा जीवन गुमाउने स्थितिमा पुग्न आँटेको छ ।
सहमती बन्न नसक्नुका निम्नलिखित प्रमुख कारणहरु हुन :— १. लोकतन्त्रको आडमा परवर्त्ती राज्यका परम्परागत चिन्तन हावी हुनु, २. लोकतन्त्रको कित्तामा दुई दल बाहेक अरुलाई स्पेस नदिनु, ३. तीन राजनीतिक दलमा श्रेष्ठताको दम्भ हुनु, ४. माओवादीलाई हेर्ने सोचमा परिवर्तन नहुनु, ५.आन्दोलनरत पक्षसंग सम्झौता गरी कार्यान्वयन नगर्नु, ६. विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्नु, ७. सहअस्तित्वको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्वीकार नगर्नु ८. विगतको सडेगलेको राजनीतिलाई आधार बनाएर अगाडी बढनु र ९. जनतालाई सार्वभौम भनेर सत्ता केन्द्रीकृत गर्नु ।
उपरोक्त कारणहरुले सहमती बन्न नदिएर देशमा भयावह स्थितिको सृजना गर्न लागेको हो । सहमतीको सरकार बनाउने सबैको ओठे नारा भए पनि त्यस प्रति कोही गम्भीर देखिएन । शायद त्याग र इमानदारीको कमीले होला । सहमती बिना देश एक पाइला अगाडी बढन नसक्ने यथार्थतालाई सबै राजनीतिक दल बुझेकै हुनु पर्दछ । अहिले सहमतीको विकल्प द्वन्द्व मात्रै हुन सक्छ । आफनो देशको समस्या, परिस्थितिलाई बुझेर सबै राजनीतिक दल मिलेर छलफलद्वारा समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानी हो र राजनीतिक कुशलता पनि । देश निर्माणको यस संक्रमणकालमा सहमती बिना केही कुरा सम्भव नहुने अवस्थामा एक अर्कामाथि दोष थुपारेर आफनो असक्षमतालाई लुकाउने प्रयासले जनतामाझ लोकप्रिय बन्न सक्छ ? इतिहासले राम्रो ठाउँ दिन सक्छ ? जनताको वोट लिएर स्वेच्छाचारिता बढाएर जन प्रतिनिधी कहलिने होइन, जनताले दिएको अभिभारा पूरा गरेर मात्र जननेता कहलिने हो । अहिले पनि आफनो बुद्धि, विवेक प्रयोग गरी देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउनका लागि भर मग्दूर प्रयास गर्न आवश्यक छ । जनादेशलाई इज्जत गर्नु जनप्रतिनिधीको धर्म हो र न्याय पनि । १५ वर्ष देखि द्वन्द्वको पीडा भोगी रहेको नेपाली जनताले संसार कै सभन्दा ठूलो संख्यामा संविधान सभामा जन प्रतिनिधी पठाएर पनि समयमै संविधान नबन्नु कति लज्जास्पद कुरा हो । के नराम्रै कृत्य गरेर राजनेताहरु नाम कमाउने हाम्रो चलन भइ सकेको छ । नकारात्मक सोचका शिकार राजनेताहरुको लागि नयाँ नेपाल निर्माणको यो परिवेशमा आफनो सोचमा परिवर्त्तन ल्याएर सकारात्मक सोचको आधारमा अगाडी बढयो भने समयले पनि उसको महानताको मूल्यांकन गर्दै इतिहासमा उच्च स्थानमा पदासीन गर्छ । होइन भने, विगतमा सर्वोच्च शिखर पुरुषहरु झैं गटरमा फयाँक्न समय पछि पर्दैन ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण भनिने दवावमूलक आन्दोलनको शुरुवात हुन लागेको छ । यति ज्यादै जन प्रदर्शनमा अप्रिय घटना घटदैन भन्ने जिम्मेवारी एक अर्काले दोषारोपण बाहेक कसैले लिन सक्दैन । स्थिति भडकावको दिशामा अगाडी बढछ । दुबैतिरको हठवादी प्रदर्शन शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई भडकावको दिशामा जानका लागि बाध्य गरि दिन्छ । त्यसपछि जीतहारको लडाई शुरु हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जेठ १४ गते संविधान सभा र सरकारको वैधानिकता समाप्त हुनेछ । सहमती भयो भने द्वन्द्व रहँदैन, संविधान सभाको म्याद थपिने, सरकारले वैधानिकता पाउने र विस्तारै सबै समस्या सबैको सहयोगले हल हुँदै जाने कुरा स्पष्ट छ ।
राजनीतिमा रीस रागको कुनै अर्थ हुँदैन, हठको राजनीति देशलाई बर्बाद गर्छ । आन्दोलनलाई दमनको माध्यम बनायो भने स्थिति बिग्रदै जान्छ र यसले अनेक सम्भावनालाई जन्म दिन्छ । सरकारले सेनालाई पनि उच्च सतर्कतामा रहन निर्देशन दिई सकेको छ । आन्दोलनमा जनपद, सशस्त्र तथा सेना समेत प्रयोग भएको अवस्था कस्तो होला ? के यस अवस्थालाई युद्ध भन्न मिल्दैन ? जीतहारको यो अन्तिम लडाई भन्न मिल्दैन । के जनजाति, दलित, मधेशी लगायत उपेक्षित समुदाय आन्दोलित हुँदैन ? देशभरका आफना अधिकारका लागि लडी रहेका जनता सरकारबाट संबिधान नपाएर, आफना हक अधिकार सुनिश्चित हुने कुनै उपाय नपाएर आन्दोलित हुँदैन ? सरकारको अकर्मण्यताले जनता सरकारको प्रशंसक होइन, आलोचक बनेका छन, आक्रोशित भएका छन । देशको स्थिति धेरै संवेदनशील अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले हठ त्यागेर माओवादीलाई विश्वासमा लिएर सहमतीद्वारा देशको राजनीतिक निकाश खोज्नु पर्दछ । त्यसैमा सबैको भलाई सन्निहित छ । माओवादी पनि देशको ठूलो पार्टीको जिम्मेवारी पूरा गर्न लचिलो भएर सहमतीको राजनीतिमा आउन वेश हुन्छ ।
(२०६७ बैशाख १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
