परिवर्तन प्रकृतिको शाश्वत नियम हो । यसले सबै वस्तुलाई रुपान्तरणको माध्यमले नवीनतातिर अग्रसर गराउँदछ । पुरातन रुपान्तरित भएर नवीनता स्थापित हुन्छ । यही नियमले आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक रुपान्तरण गरी नयाँ समाजको निर्माण गर्न अहम भूमिका खेल्दछ । अहिले हाम्रो देश पनि राजनीतिक रुपले पुरातन व्यवस्थाबाट जन आकाँक्षा अनुरुप संक्रमित भई नयाँ समाज निर्माणको प्रक्रियामा अगाडी बढेको छ । देश अब संघीय संरचनामा जानका लागि अगाडी बढी सकेको छ । जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनबाट आएको जन आवाज ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ अन्तरीम संविधानमा लेखि सकेको छ ।
संघीय स्वरुप कसरी हुने, छलफल हुन बाँकी छ । संविधान सभाको म्याद ७३५ दिन मध्ये ५५ दिन मात्र बाँकी छ र राजनीतिक गतिरोध कायम छ । अल्प समयावधीमा सहमती खोज्न हतारिएका राजनेताहरु हताश मनस्थिति लिएर भेटघाटमा तल्लीन देखिन्छन । विगत केही महिना देखि सहमतीका लागि नेताहरु अथक प्रयासरत छन । सफलता भने शून्य छ । सम्भवतः इमान्दारीको अभावले होला । राष्ट्रिय सहमती अहिले अपरिहार्य बिषय भएको छ ।
देशमा रहेको अन्योलग्रस्त राजनीतिकबाट उत्पन्न संकटबाट मुक्ति पाउन सबै राजनैतिक दलहरु एकजूट हुनै पर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दाउपेंच खेल्ने समय व्यतीत भई सकेको छ । अहिले पनि दलगत स्वार्थमा लागेर राजनीतिक दाउपेंचलाई निरन्तरता दिए ठूलो ऐतिहासिक भूल हुनेछ । जनादेशप्रति संवेदनशील भई राष्ट्रिय संकटबाट निजात पाउन आफनो राजनैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने किञ्चित अवसरलाई बिर्सनु हुदैन । अहिले दलगत स्वार्थको टकराहटबाट आहत भएको जनता जन प्रतिनिधीबाट अमन चैनको अपेक्षा गरेका छन न कि द्वन्द्वको पुनरावृतिको । यस संकटबाट सहज निकाशका लागि समझदारी र सहमती अपरिहार्य छ । सहमती नहुनु देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो ।
सहजताको सबै अवसर व्यतीत भई सकेको छ । जन अपेक्षाको संविधान ल्याउन व्यापक छलफल र पर्याप्त समय चाहिन्छ । सहमती भयो र छ महिनाको समय बढाईयो भने पनि यो समय पर्याप्त हुँदैन । जनताले मागेको संविधान र यहाँबाट दिने संविधानमा आकाश पातालको फरकलाई यति कम समयमा कसरी घटाउने ? संविधान मस्यौदा आयोग अथवा बलपूर्वक घोषणा गरिएको संविधान के जनताले सहज स्वीकार गर्न सक्छ ?
गत माघ १ गते ल्याईएको १४ प्रदेशको अवधारणाको आफनै आफनै तरीकाले सबैले विरोध गरेका छन । त्यो विरोध साम्य हुन सकेको छैन । व्यापक छलफलबाट त्यो अवधारणा निष्कर्षमा टुंग्याउने खाँचो थियो, त्यो प्रयास नै भएन । हतारमा बन्ने वा नबन्ने संविधान मधेशको लागि ‘कागको लागि बेल पाक्यो, न हर्ष न बिस्मय’ सरह नै हुनेछ । जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको मर्मलाई नजरअन्दाज गरेर अब हतारमा ल्याइने संविधानको कुनै अर्थ छैन ।
अहिलेको समयमा बलपूर्वक संविधान ल्याए विद्रोह, नल्याए पनि विद्रोह हुने सम्भावना प्रबल छ । संविधान बनाउने सहज प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेपछि यस्तो सम्भावना जन्मिनु अस्वाभाविक होइन । संविधान लेख्न सजिलो छ, सबैको सहमतीबाट संविधान ल्याउन धेरै जटिल छ । यसतर्फ अभ्यास थालिएकै छैन । सहमतीबाट ल्याइएको संविधानले मात्र देशमा राजनैतिक स्थिरता ल्याउन सक्छ । बलजफ्ती ल्याइएको संविधानले द्वन्द्व जन्माउनेछ ।
जेहोस, सबै राजनैतिक दलहरुले समझदारी कायम गरेर सहमतीको राजनीतिको शुरुवात गर्न जरुरी छ । त्यसपछि सहज रुपले संविधान निर्माण प्रक्रियामा इमान्दारीपूर्वक समय खेर नफालेर जुटन आवश्यक छ । सहमती कै राजनीति अहिलेको आवश्यकता हो र यसैबाट देशलाई कल्याण सम्भव छ ।
(२०६६ चैत्र २० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
