ढिलै भएपनि सरकारले २०६६ चैत १७ गते मधेश आन्दोलनमा मारिएका शहीद घोषणा हुन बाँकी मध्ये १६ जनालाई शहीद घोषणा गरेर राहतका लागि पर्खि बसेका शहीद परिवारलाई सुखद अनुभूति दिएर तातिएको तावामा एक बुन्द पानी हालेर यश कमाएकै हो । तीन वर्षको अन्तरालमा २४ र १६ गरी दुई पटकमा ४० शहीद मात्र घोषणा भएको हो । बाँकी शहीद घोषणा हुन कति समय लाग्ने हो यसै विचार गर्न सकिन्छ । अझ झूठा मुद्दा फिर्त्ता, सम्पत्ति क्षति, घाइते, अपाङ्ग, आदिलाई राहतको घोषणा गर्न बाँकी छ । मधेशलाई सरकारको राहत दिने अनिच्छापूर्वक गतिशीलताको आधारमा उपरोक्त बाँकी कुरा सम्बोधन गर्न कति समय लाग्ने हो सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चैत १७ गते घोषणा भएका मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको नामावली यस प्रकार छ ।
१ जिलेराम यादब (बर्दिया) २ खडेरी गोडिया (बाँके) ३ कमल गिरी (बाँके) ४ कोइली कोइरी (बाँके) ५ भोलाराम तिवारी (बाँके) ६ काशीराम हरिजन (बाँके) ७ चन्द्रिका यादब (रुपन्देही) ८ शेष अब्दुल अन्सारी (बारा) ९ अजित अहमद मंसूर (बारा) १० जितारी यादब (सर्लाही) ११ ब्रह्मदेव ठाकुर (धनुषा) १२ कारी ठाकुर (धनुषा) १३ कैयूम डफाली (महोत्तरी) १४ लखन साफी (सप्तरी) १५ राम स्वरुप मेहता (सुन्सरी) १६ बेचन मियाँ (मोरङ्ग) ।
प्छिल्लो माओवादी सरकारले मधेश आन्दोलनका २४ जना शहीद घोषणा गरेको थियो । ती शहीदहरुको पनि नामावली यहाँ उद्धृत गरिएको छ ।
१ सदानन्द यादब (मोरङ्ग) २ राजकुमार कामत (मोरङ्ग) ३ निर्मल कुमार राजवंशी (मोरङ्ग) ४ तल्लु हस्दा हेमरम (मोरङ्ग) ५ दिन दयाल मण्डल (मोरङ्ग) ६ श्याम सुन्दर मेहता (सुन्सरी) ७ हरि मेहता (सुन्सरी) ८ रमेश महतो (सिरहा) ९ बेचन यादब (सिरहा) १० प्रमोद सदा (सिरहा) ११ विजय सहनी (सिरहा) १२ मोहम्मद अनिस (सिरहा) १३ शिव शंकर यादब (धनुषा) १४ राजेश ठाकुर (महोत्तरी) १५ आशिस अली मिकरानी (सर्लाही) १६ राम एकवाल राय (सर्लाही) १७ राम नारायण साह (सर्लाही) १८ संजय कुमार राय यादब (सर्लाही) १९ दिनेश राय यादब (सर्लाही) २० शेष अब्दुल असरफ (बारा) २१ म्जिद महम्मद (बारा) २२ दिपेन्द्र साह (पर्सा) २३ महावीर साह (पर्सा) २४ विरवल मुखिया (पर्सा) ।
मधेश आन्दोलनमा शहादत प्राप्त अरु बाँकीलाई शहीद घोषणा हुन आवश्यक छ । वास्तविक रुपमा शहादत प्राप्तलाई शहीद घोषणा नहुनु ठूलो अन्याय हुनेछ । एउटाको शहीद घोषणा हुनु र अर्कोले शहीदको सम्मान नपाउनु कतिको न्यायसंगत छ ? सरकारमात्र होइन, खासगरी मधेशवादी दलमाथी प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । शहीद घोषणा हुँदा अरु मारिएका कसरी छुटे ? कुनै जवाफ छैन । बाँकी मारिएका शहीद होइन भन्नु परयो ? बाँकी शहादत दिएकाहरुको शहीद घोषणाबाट बंचित गरिनु अपमान गरेको ठहरिदैन ? मधेशका तीन पार्टी सरकारमा सामेल भएर पनि अरुलाई शहीदको सम्मान किन दिइएन ?
त्यतिमात्र होइन, झुठा मुद्दामा फँसाएर मधेशका सबै जिल्लामा सयकडौं नेता, कार्यकर्त्ताहरु तारेख खेपी रहेका छन । नवलपरासीका १३ जनाको मुद्दा अदालतमा गएर अब पक्राउ हुने अवस्था छ । धनुषाको जिल्ला सदस्य महाशंकर ठाकुर आगजनी मुद्दा अदालतमा गएर पक्राउ पर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । अरु सयकडौं ज्यान मार्ने, डाका, खरखजाना, सार्वजनिक अपराधमा फँसाइएका छन । झूठा मुद्दा फिर्त्ता गर्ने दिशामा मधेशवादी दलहरु संवेदनशील देखिएका छैनन ।
त्यस्तै घाईते जो शारीरिक पीडा भोगे र कतिपय अहिले पनि उपचारमा छन । उनले राहत पाएका छैनन । सबभन्दा दुःखद स्थिति अपाङ्गहरुको छ । जसले हाथ, खुट्टा, आँखा, कान गुमाएर मधेश आन्दोलनलाई उँचाईमा पुरयायो, जस्को उपलब्धि मधेशवादी दलहरु निरन्तर भोगी रहेका छन, उसले राहत पाएको छैन । के राजकीय सुख सुविधा भोगी रहेको मधेशवादी दललाई अपाङ्गको पीडाको अनुभूति गराउन सक्दैन ? भर्खरका युवाहरु हत खुट्टा गुमाएर आफनो परिवारको भरण पोषण गर्ने त के कुरा, आफै पराश्रित भएर बूढा आमा बाबुको बोझ बन्ने पीडा, जिन्दगी नै बोझ भएको पीडालाई मधेशवादी दलहरुले किन बुझन नसकेका होलान ? के मधेशवादी दलहरु आफनो नैतिक दायित्व बुझेर आन्दोलनकारीका यी पीडालाई आत्मसात गरी त्यस अनुसार कर्त्तव्य निर्वाह गर्न सक्छ ?
तीन मधेशवादी दल ५८ सभासदको जमात लिएर माधव कुमार नेपालको सरकारलाई अस्तित्वमा ल्याएको थियो । सरकारमा सशक्त रुपमा उपस्थित रहेर पनि १० महिनामा पूर्ण रुपले शहीद घोषणा गराउन सकेन । घाईते, अपाङ्ग, सम्पत्ति क्षति, झूठा मुद्दा खारेजीका कुराहरु सबै बाँकी नै रहयो । मधेशवादी दलहरुको सरकारमा उपस्थिति आनुपातिक रुपले जागिर खानु बाहेक अरु केही देखिएन ।
मधेश आन्दोलनकारीलाई राहत दिलाउनु मधेशवादी दलहरुको पहिलो कर्त्तव्य हुनु पर्दथ्यो । १० महिनामा पर्याप्त समय थियो । जसो तसो १६ शहीदको घोषणा बाहेक अरु केही देखिएन । अब त सरकारको सूर्य पनि अस्ताचलमा पुगेको भान हुन्छ । मधेश आन्दोलनको उपलब्धि लिन मरिहत्ते गर्ने र मधेश आन्दोलनको मर्मलाई बिसर्ने मधेशवादी दलहरुको लागि अग्निपरीक्षाको समय नजिकिदै छ । मधेशले पनि यत्तिका दिनमा सबैको पहिचान गरी सकेको अवस्था छ ।
देशको आगामी दिनहरु धेरै जटिल छ । अहिलेको लागि समझदारी र सहमती जरुरी छ । तर, सहमतीको जति प्रयास गरेपनि उपलब्धि भने शून्य छ । जेठ १४ गतेलाई ४८ दिन मात्र बाँकी छ । देश चौबाटोमा खडा छ । कता जाने हो, कसैलाई थाहा छैन । सहमती भएन भने के हुने ? संविधान सभाको वैधानिकता समाप्त हुनु अगावै सहमतीको अभावमा सरकारले के गर्ने ? माओवादीले के गर्ने ? यावत प्रश्नहरु तेर्सिएका छन हाम्रो सामु ।
(२०६६ चैत्र २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
