राष्ट्रिय आन्दोलनमा मधेशको योगदान

मधेशवाणीको यस स्थाई स्तम्भबाट “मधेशको राजनीति” लाई आफनो अनुभवको आधारमा मधेशवाणीका पाठक माझ राख्न पाउँदा हर्षित हुँदै मधेश मीडिया हाउस लगायत मधेशवाणीका परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मधेश’ नेपालको सत्ता परिवर्तनको जुनसुकै आन्दोलनमा सक्रिय सहभागिता, सयकडौंको संख्यामा शहादत दिंदा पनि राज्यले मधेशलाई उपेक्षा, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र दुइ नम्बरको नागरिक बाहेक अरु केही दिन सकेन । जसले सत्ता परिवर्त्तनमा अहम भूमिका खेलेको थियो, उसलाईनै राज्यले न्यूनतम मानवाधिकारबाट बंचित गर्‍यो । २००७ सालको राणा विरुद्धको आन्दोलन, २०१७ सालको शाही कदम विरुद्धको आन्दोलन, २०३६ सालको आन्दोलन, २०४६ सालको आन्दोलन र २०६२/६३ को आन्दोलनबाट मधेशलाइ हटाउँदा न सत्ता परिवर्तनको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो न नेपालको पूर्ण इतिहास बनाउन नै । तर मुठ्ठिभरका शासकहरुले यो धृष्टता पनि गरे । मधेश नेपालको मेरुदण्ड हो, अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ हो, अन्न भण्डार हो र मधेशले नै नेपाललाई कृषि प्रधान देश बनाएको हो । यो यथार्थलाई उ स्वीकार गर्दैन । उपरोक्त आन्दोलनहरुमा होमिएर मधेश आफनो न्यूनतम अधिकारको ग्यारेन्टी हुन्छ भनेर सोचेको थियो तर परम्परागत शोषणको निरन्तरता बाहेक राज्यले मधेशलाई केही दिन सकेन । आत्मसम्मान बिना, भेदभावमा बाँच्न मधेशलाई धकेलियो । सत्ता परिवर्तन पछि जुनसुकै सरकारको नियत यस्तै रह्यो । अर्थात जतिपटक सत्ता परिवर्तन भयो, राज्यसत्तामा खसको एकाधिकार कायम नै रह्यो । यहाँ पृथ्वी नारायण शाहको सन्देश “खसमहिमा” लाई उद्धृत गर्न सान्दर्भिक ठान्दछुः—“बाहुनको सवार भन्याको बयल हो, पातक लाग्छ, ठकुरीको सवार भन्याको सिंघ हो पछाडि दगा हुन्छ, मग्रको सवार भन्याको टागन घोडा हो ढिलो हुन्छ, षसको सवार भन्याको ताजि तुर्कि घोडा हो षसको सवार गर्‍या चाँडो होला…………।” — पृथ्वी नारायणशाह
खस एकाधिकारको राज्यसत्ताले मधेशलाई शोषणको किल्ला अर्थात उपनिवेश बनाएर २४० वर्षदेखि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, सामुदायिक, आदि क्षेत्रमा परम्परागत शोषणलाई किञ्चित परिवर्तन नगरी निरन्तर रुपले जुन अगाडी बढाउने प्रयास गर्‍यो, भौतिक र मानसिक रुपले राज्यविहिन मधेशी, राज्यको विभेद नीति विरुद्ध गरेको विद्रोह हो मधेश आन्दोलन !उपरोक्त आन्दोलनहरु प्रजातन्त्रकै नाममा भएका छन तर १५ वर्षमा प्रजातन्त्रको यस्तो खिल्ली उडाईयो, यस्तो हास्यास्पद परिभाषा गरियो, जसको संसारमा कतै यस्तो इतिहास छैन । प्रजातन्त्रबाट भयभीत भएर आश्रय खोज्दै लोकतन्त्रमा राहत लिन आए । जंगलको बाघबाट बच्न सकिन्छ, मनको बाघबाट भागेर कहाँ जाने ? “प्रजातन्त्रले द्वन्द्व ल्यायो, त्यसकारण लोकतन्त्र” भन्ने भनाई राजनैतिक दिवालियापन नै हो । असलमा यी आन्दोलनहरु प्रजातन्त्रको नाममा भएपनि चरित्र प्रजातान्त्रिक थिएन । २००७ देखि २०४६सम्मका आन्दोलनहरु तीन किसिमका फरक सामन्ती प्रवृति बीचको भिडन्त हो, जसमा सोझा—साझा निमुखा जनता केही पाउने आशले होमिएका थिए । के पाए :— “ढाकको उही तीन पात”।
राजनीति तरल पदार्थ जस्तै हुन्छ, जुन भाँडोमा खन्यायो त्यस्तै आकार लिन्छ । सामन्ती शासकीय चरित्रको प्रजातन्त्र “जनताको लागि, जनताद्वारा जनताको सरकार” दिनै सक्दैन, दिएन पनि । खाका कोरयो, तर प्रजातन्त्रको प्राण हाल्न सकेन ।
जनताले प्रजातन्त्रको अनुभुति गर्न सकेन । द्वन्द्व बढयो र सत्ता परिवर्तन भयो । तर सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन अहिले पनि भई रहेको छैन । हुन त अहिले संक्रमणकाल हो । धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ । “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” सैद्धान्तिक रुपमा बढाएपनि जनता सशंकित छन र जनताको विश्वास जित्न सो बमोजिमको आचरण भएन भने द्वन्द्व अवश्यम्भावी हुन्छ । राज्यको पुर्ववर्ती यथास्थितिवादी चरित्रको आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्याख्या होइन जन आन्दोलनको अभिव्यक्तिको आधारमा हुनु पर्दछ ।
सरकारको मधेशप्रतिको दृष्टिकोण अझै स्पष्ट भएको देखिदैन । विगतमा पनि न भएको वैवाहिक सम्बन्धको १५ वर्षे प्रावधान नागरिकता ऐनमा समावेश गर्न सुझाव अगाडी ल्याउँदा सरकारको चरित्र कति लोकतान्त्रिक छ र यसको मधेश माथिको दृष्टि कत्तिको स्पष्ट छ, बुझन कठीन छैन ।
२२ बुंदे तथा ८ बुंदे सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले गर्न सक्ने मधेश मुद्दाको सम्बोधन गर्न सकेको छैन । लाहा छाप लागेको वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकार अस्तित्वमा आउन लाग्दा मधेशवादी दलसंग ‘कमीटमेन्ट’ को आधारमा अर्थात मधेशको मुद्दा (१)बाँकी शहीद घोषणा गर्ने (२) झुठा मुद्दा फिर्त्ता गर्ने (३) घाइतेको उपचार गराउने (४) सम्पत्ति क्षतिको क्षतिपुर्ति दिने (५) अंगभंगलाई राहत दिने आदि मुद्दालाई अनिवार्य रुपले सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेपछि यो सरकार मधेशवादी दलहरुको ५९ सीटको समर्थन लिएर अस्तित्वमा आउँदाको पनि ८ महिना बित्यो, तर सरकार एक पाइला अगाडि आएन । लोकतान्त्रिकको लालमोहर लागेको सरकार यति सजिला कामका लागि किन अगाडी बढेन ? कुरा उही कुप्रवृतिको हो, मधेशलाई हेर्ने कुदृष्टिको हो ।
(२०६६ पौष ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)

Leave a Comment

error: Content is protected !!