सदियौं देखि राज्यद्वारा गरिएको विभेदको विरुद्ध मधेशमा यदाकदा लामो समय देखि अधिकारका लागि आवाज उठे पनि कालान्तरमा संगठित रुपमा सदभावना पार्टीले सशक्त रुपमा आवाज उठायो । मधेशी पार्टीको रुपमा सदभावना पार्टीलाई उपेक्षाभावले राज्यले व्यवहार गर्दै रहँदा यता शनैः शनैः आफनो स्वाभिमानमाथि चोट खाएर मधेश आन्दोलन विस्तारै परिपक्व हुँदै गई रहेको थियो ।
घृणा, इर्ष्या, भेदभावले संघर्षलाई जन्म दिन्छ, शोषणकै अनुपातमा संघर्षको स्वरुप निर्धारण हुन्छ र समाज परिवर्तनको दिशामा अगाडी बढछ । पहाडिया मानसिकताको राज्यमा मधेशप्रति गर्ने विभेदको सोचमा कहिल्यै परिवर्तन आएन । यही सोचले मधेशमा संघर्षको बिजारोपण गरयो । मधेशी, दलित, जनजाति, मुसलमान, अल्पसंख्यक लगायत सम्पूर्ण जातजातिको संघर्ष नै साझा सवाल बन्यो ।
एकातिर मधेश निर्विकल्प संघर्षको तयारीमा जुटि रहेको थियो । शोषणका प्रकारहरु अन्वेषण गर्दै शिक्षित र जागृत भई रहेको थियो । मधेशलाई राज्यको उपनिवेशबाट मुक्त गराउन मधेशी वीर सपूतहरु आफनो अधिकारका लागि साझा संकल्प लिई रहेका थिए, भने सारा मधेश “जय मधेश” को एकता सूत्रमा बाँधिदै थियो । ‘जय मधेश’ मधेशी युवाहरुको बलिदानी संघर्षको आह्वानको उदघोष थियो । ‘जय मधेश’ सदियौं देखि मधेशमा जरा गाडेको शोषणका किल्ला उखेल्न सम्पूर्ण मधेशीलाई एकतावद्ध गर्न संघर्षको तुमुल शंखनाद थियो । ‘जय मधेश’ मधेश मुक्ति आन्दोलनको एकीकृत भावनाको सम्बोधन स्वर थियो । पहिलो पल्ट मधेश एकजुट भई आफनो मुक्तिका उन्मादमा ‘जय मधेश’ का नारा घन्काएर राज्यलाई चुनौति दिएको थियो ।
मधेश आन्दोलन लगत्तै पछि मधेशी, दलित, जनजातिको प्रतिनिधि आमंत्रित एउटा कार्यक्रममा टी० यू० का समाज शास्त्रका एउटा प्रकाण्ड विद्वानले (नाम उल्लेख न गरुं) “मधेशको ५० वर्षको पनि ईतिहास छैन । मलाई थाहा छ, यहाँ जंगलै जंगल थियो ।”स्पष्ट स्वरमा भनेको थियो । खसवादी चिन्तनको यस्तै नमूना राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्रमा हावी छ । मधेशको इतिहासै न देख्ने समाजशास्त्रीको बौद्धिक दिवालियापन बाहेक अरु के हुन सक्छ । मधेशमा यस्ता क्रूर चिन्तनको व्यवहारले संघर्षको उर्वरा शक्तिलाई बढायो ।
मधेशीलाई ‘मर्सिया, मदिशे, भैया, भगौडा, भारतीय मूलका’ भनेर नेपाली नागरिकता पाएर पनि नेपाली राष्ट्रियता भन्दा बाहिर देख्ने, सोही अनुसार व्यवहार गर्ने, देशको नागरिक भए पनि उपेक्षाभाव, राज्यबाट बञ्चितिकरण, राज्यमाथि एकाधिकार कायम राख्ने अन्ध राष्ट्रवादका कट्टरपन्थीका क्रूर चिन्तन र व्यवहारले गुलामीको जंजीरमा छटपटाई रहेका मधेशीलाई मुक्तिका लागि उठन बाध्य गरयो ।
गाँस, वास, कपास, मानव जीवनको पहिलो आवश्यकता हो भने आत्मसम्मान, स्वाभिमान र पहिचान दोश्रो । यी मानवका आधारभूत तथा मानवाधिकारका न्यूनतम आवश्यकता हो । यसैको प्राप्तिका लागि संसारमा अनेकौं लडाई लडिएको इतिहास छ । मधेशीले पनि आफ्नो न्यूनतम आवश्यकता प्राप्त गर्न विद्रोह गरेको हो ।
मधेशीलाई मधेशबाट अलग राख्ने, मधेशीलाई मधेशीबाट अलग राख्ने, मधेशलाई व्यक्ति व्यक्तिमा विभाजन गर्ने राज्यले अनेक खाले षडयन्त्रका ताना बाना मधेशमा फैलाएर राखेको थियो । गुलाम बनाउन र मधेशमाथि नियंत्रण गर्न पहाडबाट बसाई सराई गराउने, सुकुमवासी ल्याएर बसाउने, मधेशमा सरकारी कार्यालयमा पहाडिया अफिसर तथा कर्मचारीहरु पठाउने प्रयासलाई अन्तमा मधेश आन्दोलनले विफल नै पारयो । राज्यको षडयन्त्रलाई पहिचान गरी मधेश जागृत भएर एकताबद्ध हुँदै आन्दोलनमा आए । मधेश आन्दोलनले शोषणका केही अवशेष कम गरे पनि धेरै सम्भावनाका ढोका खोलेको छ ।
पहाडी मूलका व्यक्तिहरु मधेशमा अज्ञात समूहद्वारा मारिदा हप्ता नलाग्दै शहीद घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर मधेश आन्दोलनका बाँकी २७ जना शहीदको क्षतिपूर्ति सम्झौताको २७ महिना पुग्दा पनि तीन सरकार फेरिदा पाएन । मधेशलाई हेर्ने तीनवटै सरकारको समान दृष्टिकोण देखियो ।
उपराष्ट्रपतिको हिन्दीमा लिएको शपथ प्रकरण राज्यको पेटको पथरी जस्ता अपरेशन नगरी निको नहुने रोग भयो । अपरेशनका सबै तयारी गरेर एक साल पछि सर्वोच्च अदालतले उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शल्यक्रिया गरयो । मातृभाषाको पहिचान कायम गर्ने आन्दोलनको जनादेश अनुसार सरकारको प्रतिवद्धता रहेपनि उपराष्ट्रपतिलाई बक्सिएन ।
त्यसै अदालतमा प्रधान सेनापति कटुवाल विरुद्धको मुद्दा कटुवाल रिटायर भएको दिन छिनोफानो भएको थियो । उपराष्ट्रपतिलाई पुनः नेपालीमा शपथ लिन ठुलाबडा धेरै नेताहरु आग्रह गरे, केही स्वनामधन्य मधेशी नेताहरु पनि नेपालीमा शपथ लिन असहज रुपले उपराष्ट्रपतिलाई दबाव दिए । यस्तो लाग्थ्यो कि उपराष्ट्रपतिले नेपालीमा शपथ लिनु भएन भने भर्खर बनेको यो सरकार तुरुन्तै ढलिहाल्छ । यी आग्रहहरुका बावजूद पनि उपराष्ट्रपतिले राज्य सुविधा त्यागेर मधेशका जनताको भावनालाई आत्मसात गरी नेपालीमा शपथ न लिएर एक्लै भए पनि मधेशी जनताको पक्षमा उभिनु भयो ।
लोकतन्त्र भनेर होईन, सोही बमोजिमको आचरण देखाउनु पर्छ । लोकतन्त्र भनेर जनतालाई झुक्याउने परम्परागत सोचको अब अन्त हुनु पर्दछ । लोकतन्त्र भनेको उदार चरित्रको, सह—अस्तित्व स्वीकार्ने स्वभावको, राज्यको साधन स्रोत समान रुपले बाँडफाँड गर्ने प्रकृतिको, राज्यको मूलधारमा सबैलाई समेटेर राख्न सक्ने शक्ति भएको हो । यी सब कुरा गर्दा आफनै अधिकार बाँडफाँड हुने डरले त्रसित भएर लोकतन्त्रको टालटुले परिभाषा गर्नु कदापि मनासिब हुदैन । राज्य अहिले संक्रमणकालमा भएकोले जनता चूप छन । सबैको अधिकार संविधानमा समेटिएन भने र ‘अहिले आन्दोलन छैन, भए देखा जाला’ भन्ने सोचको आधारमा जन अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गरिएन भने जनता अधिकारका लागि फेरि संघर्ष गर्नेछन । पाठकवृन्द ! उपरोक्त उदाहरणबाट सरकारको मधेशप्रतिको व्यवहार कति लोकतान्त्रिक छ स्पष्ट गरेको छु ।
(२०६६ पौष १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
