जनताका समस्यालाई उचालेर राजतन्त्र धपाउने तथाकथित जनताको सरकार कहलाउने नेपाली काँग्रेस र एमालेको चार वर्ष नवित्दै देश माओवादी द्वन्द्वमा होमिनु पर्यो । लोकतान्त्रिक सरकारको स्वार्थ र अवसरवादी चरित्रको यस्तो विकृत रुप राजाको शासनकालमा पनि देखिएको थिएन । फलतः माओवादी द्वन्द्व, मधेश जनविद्रोह, थारु आन्दोलन, पहाडका जनजाती आन्दोलन, दलित, महिला, मुस्लिम आदिले आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन अगाडि सारे ।
मधेशको भीषण आन्दोलनले देशमा आन्दोलनरत सबैको अधिकार सम्बोधन गर्न संविधान सभाको स्थापना गर्यो । मधेशको बढ्दो ताकतलाई तत्कालिन नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादीले बडो गम्भीरतापूर्वक हेरि रहेका थिए । यो ताकतलाई समय मै निस्तेज गरिएन भने तीनवटै पार्टीको अस्तित्व संकटमा जान्छ भनेर चिन्ता लिए । पारस्परिक वैचारिक भिन्नता राखेपनि शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद लिएर सिङ्गै संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गरि अधिकार माँग्ने शक्तिलाई सभाबाहिर राखी एक पक्षीय संविधान घोषणा गर्यो । मधेशलाई ६ टुक्रा पारेर वर्गीय अस्तित्वलाई कायम राख्दै एकपक्षीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्यो ।
विस्फोटक अवस्थामा रहेको धरातलीय समस्यालाई यथोचित सम्बोधन नहुँदा मधेशलगायत अधिकार आन्दोलनमा रहेका सबैले संविधान घोषणाको दिनलाई “कालो दिवस” को रुपमा मनाए । दुई राष्ट्रियता नस्वीकार्ने शासकवर्ग अगाडि ०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणाको दिन पहाडमा दिपावली र मधेशमा कालो दिवस मनाएर दुई राष्ट्रियताको प्रखर रुप प्रष्टिएको थियो । यही सत्य हो । ढिलो चाँडो यसलाई स्वीकार गर्नु पर्छ ।
शक्तिकेन्द्रको आशिर्वाद पाएर शासकवर्गले संविधान घोषणा त गर्यो तर मधेश आन्दोलित रहेको अवस्थामा यसको कार्यान्वयन कठीन थियो । मधेशलाई भित्रैदेखि करेक्शन गर्नुको विकल्प थिएन । तीनै स्तरको चुनावको घोषणा भई सकेको थियो । शासकवर्गको एकपक्षीय संविधान घोषणा गरेको कलंक लिएर बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादबसंग मिसिन पुग्यो । संघीय समाजवादी पार्टी तथा राजपा दुबै आन्दोलनमा रहेकोले आन्दोलनबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्ने रणनीतिमा तीनवटै पार्टीको एकमत थियो । प्रगतिशील विचार लिएर शोषित पीडित जनताको समस्या समाधान गर्न आएको प्रचण्डको ढुलमुले चरित्र संविधान सभामा उजागर भएपछि उनको जन समर्थन हराउँदै गयो र कालान्तरमा उनी छोट्टिदै गए ।
पहिलो चरणमा जनाधार भएका मधेशी नेताहरुलाई उनको ईच्छा अनुसार नेपाली काँग्रेस, माओवादी तथा एमालेमा तान्ने प्रक्रिया शुरु भयो । मधेशको चिन्ता छाडेर अवसर प्राप्त गर्न नेताहरु धमाधम पार्टी परित्याग गरि जान थाले । मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न शासकवर्गद्वारा चालिएको साजिशको यो पहिलो कडी थियो । संविधान घोषणाको अधुरो सफलतालाई पूर्णता दिन आतुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान कार्यान्वयन गराउन जेपनि गर्ने आँट लिएर उपेन्द्र यादबलाई आफ्नो जालमा पारे ।
उपेन्द्रको असीम स्वार्थ पूरा गरि आन्दोलनबाट बाहिर निकालेर चुनावमा निःशर्त धकेलेपछि केपी शर्मा ओलीको दोश्रो चरणको सफलता पूरा भयो ।
राजपामाथि दबाव बनाउन उपेन्द्र यादबलाई चुनावमा पठाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साजिश बिलकुलै कारगर सिद्ध भयो । गति छाडा चरित्रभन्दा तत्कालीन राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर मधेश मुद्दाप्रति इमानदार र जिम्मेवार व्यक्ति रहेकोले आफ्नो प्रभावमा लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि कठीन थियो । उपेन्द्र यादब आन्दोलन छाडेर चुनावमा जाँदा राजपा एक्लै आन्दोलन हाँकी रहेको अवस्था थियो । राजपामाथि दबाव सृजना गर्न प्रधानमन्त्रीले भारतीय राजदूतलाई पनि प्रयोग गर्यो । तत्कालीन भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पूरीले राजपाका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई चुनावमा जान निःसंकोच भनेपछि महन्थ ठाकुरले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सम्झिदै ठाढो जवाफ दिनुभयो—चुनावमा जानु मेरो लागि सुसाइड हुन्छ ।
यो मोहरा काम नलागेपछि राजपाभित्रका एउटा असन्तुष्ट नेता हृदयेश त्रिपाठीलाई जालमा पारे । महन्थ ठाकुरबाहेक हृदयेश त्रिपाठी त्यहाँ भएका नेताहरुमा सिनियर नेता हुँदा पनि नीति निर्माणको पंक्तिबाट विस्थापित हुन पुगेपछि असन्तुष्ट हुनु स्वाभाविक थियो । निर्देशन अनुसार उनले आफूलाई अध्यक्ष मण्डलीय पंक्तिमा स्थापित हुने तथा चुनावमा नजाँदा पार्टीको साख नजोगिने भएकोले चुनावमा जान यो दुईटा निर्णय गराएर आफू पार्टी परित्याग गरि एमालेको चुनाव चिन्हबाट सांसद भए । यो केपी शर्मा ओलीको संविधान कार्यान्वयनको तेश्रो चरणको सफलता थियो ।
ईच्छाले वा बाध्यताले कालो दिवस मनाएर संविधानको समर्थन गर्न पुग्नु राज्यसत्ता अगाडि दुबै पार्टीको आत्म समर्पण हो । उपेन्द्र यादबको लागि आन्दोलनबाट चुनावमा गलहत्याउनु आनन्ददायक थियो भने मन्त्री परिषदबाट गलहत्याउनु कति कष्टकर थियो, गुलाम प्रवृतिको प्रतिफल यस्तै हुन्छ । जेहोस्, समग्र मधेशको एकता र जिल्लालाई तहसनहस पार्ने, ८वटा जिल्लामा सिमित हुने, मधेशलाई ६ टुक्रामा स्वीकार्ने, मधेश आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने, सैद्धान्तिक धरातल कमजोर भएको तथा वैचारिक अडान नहुने, मधेशमा जातीय राजनीतिको शुरुवात् गर्ने, सहअस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने, मधेशलाई पछाडि धकेल्ने पहिलो दोषी सरकार हो भने दोश्रो दोषी तत्कालीन उपेन्द्र यादब नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर अहिलेको जनता समाजवादी पार्टी हुन् ।
अवसारवादीहरुको अगुवाई गर्दै सत्ता आरोहण गरेदेखि उपेन्द्र यादबमा अवसरवादी चरित्रको विकास भएपछि मधेशलाई अधिकार दिलाउने क्रान्तिकारी चरित्रको अवसान भएको छ । अब ती क्रान्तिकारी नाराहरु यिनको बार्गेनिङ्गको माध्यम बनेको छ । महन्थ ठाकुर पनि उपेन्द्र यादबमा अन्तर्विलीन भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको मध्यमार्गी दृष्टिकोण संविधान दिवसको अवसरमा निकालेको प्रेस विज्ञप्तिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
कम्युनिष्ट विचार—लोकतान्त्रिक विचार, जातिवादी अन्तर्विरोध, पहाड मधेशको अन्तविरोध, हिन्दू, क्रिश्चियन,मुस्लिमको अन्तर्विरोध, दलित र उच्चवर्गको अन्तर्विरोध,उच्च महत्वाकाँक्षाको टकराहट, सहकार्य गर्ने प्रवृति नरहेको आदि सुष्प्रवृतिको भण्डार रहेको जनता समाजवादी पार्टी आफै उठ्न कठीन छ, दिशाविहीन छ, मधेशलाई कसरी दिशाबोध गर्ने ?
कालो दिवस मनाई सकेको पार्टीले आज विरोधको कार्यक्रमा मात्र गर्नु भनेको मधेश तथा सरकारलाई एकसाथ खुशी पारेको मध्यम मार्ग हो । सरकारको नूनको गुण नबिर्सिने पार्टीले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु दिवा स्वप्न मात्र हो । अधिकारको राजनीति वैचारिक अडानमा गन्तव्यतिर उन्मुख हुन्छ । सरकार र मधेश दुबैलाई सन्तुष्ट पार्ने कसैले दावा गर्छ भने त्यो दुवैलाई धोका दिई रहेको हुन्छ ।
२०७७ असोज ३ गते
