२०७१ ज्येष्ठ ९ गते
बीस वर्ष पहिला कृषिमा आत्मनिर्भर रहेको नेपाल वैदेशिक सहयोगका चारै ढोका खुला हुँदा पनि क्रमिक रुपमा परनिर्भर हुँदै गयो । अहिले कृषिजन्य हरेक वस्तु आयातबाट उपभोग गर्ने नेपालीको नियति बनेको छ । कथं कदाचित आयात हुने यी वस्तुहरु नेपाल आउन रोकियो भने नेपालका उपभोक्ताले कसरी जीवन धान्ने भन्ने टड्कारो प्रश्न उठ्न सक्दछ ।
कृषिको यो दयनीय अवस्थाप्रति नेपाली जनता चिन्तित भएपनि सरकार भने निरीह भूमिकामा रहेको छ । कृषिजन्य हरेक वस्तुको आयात, बिषादि प्रयोग भएको कृषि उत्पादन खानु पर्ने बाध्यता आदिले नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा परि रहेको प्रभाव आदि कारणले मानिस आफनै पहलमा वैकल्पिक मार्गको खोजि गरि अगाडि बढेको यदाकदा समाचार आउन थालेको छ । अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनतिर निजीक्षेत्र उत्साहित रहेको कुरा पनि सार्वजनिक हुँदै आएको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय योजना अनुरुप कृषि उत्पादन बढाउने दिशामा आवश्यक कदम बढाउन नसकेको भएपनि केही हदसम्म भने कृषिको क्षेत्रमा मार्ग निर्देशन गर्न अगाडि बढेको छ । जस्तै माटो जाँच गर्ने प्राविधिकका साथ घुम्ती वाहनले कृषकको घरदैलोमा माटो परिक्षण गरि दिने सरकारको झिनो सहयोगको थालनीले कृषकलाई समयमै माटोको उपचार गरि उत्पादन बढाउन मद्दत मिल्ने छ ।
काभ्रेमा शत्रुजीव व्यवस्थापन (आई० पी० एम०) कार्यक्रमलाई प्रयोगमा ल्याएको छ । अहिले परिक्षण प्रयोगमा रहेको यो कार्यक्रमले कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिने बिषादिलाई विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो प्रयोग सफल भए शत्रुजीवको आक्रमणलाई रोकि कीटनाशक औषधिको प्रयोग न्यून हुने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषकलाई माटो परिक्षण, उपचारदेखि भण्डारणसम्मको कृषि जानकारी दिने बंगलादेशको मो० युनूसको प्रयोगमा सफल ‘सफ्टवेयर’ को परिक्षण प्रयोग सुर्खेत जिल्लामा गरिंदैछ । यो प्रयोगबाट सफल सफ्टवेयरले कृषकलाई घर बसी कृषि सम्बन्धि सबै जानकारी दिने भएकोले अब कृषक कृषि समस्याका लागि भौंतारि रहनु पर्दैन । कृषिक्षेत्रमा आवश्यक रहेको यो प्रयास विकासतिरको पहिलो कदम हो ।
कृषि विकासको क्षेत्रमा मन्द गतिको सूचकाँकका कारण बढि रहेको परनिर्भरताको भयावह अवस्थाले सरकारलाई त त्यस अनुरुप प्रभावित गर्न सकेन, तर निजीक्षेत्र भने कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय पाइला सारेको छ । अहिले अर्ग्यानिक कृषिलाई टेवा दिने उद्देश्यले नेपालभरि १७ बटा कम्पोष्ट मल कारखाना स्थापना हुनु ठूलो उदाहरण हो । रासायनिक मलको विकल्पमा कम्पोष्ट मलको कारखानाले अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको वैकल्पिक बाटो देखाई दिएको छ । यसमा धेरै जसो कारखाना पूर्वाधार तयारी तथा मेशीन जडानमा लागेका छन् भने केहीले आफना उत्पादनको गुणस्तर निर्धारित गरि मल बिक्रीका लागि बजारमा ल्याएको छ ।
सुक्खाक्षेत्रमा प्रयोग गरिने तरल पदार्थको रुपमा रहेको भारतीय उत्पादनको अर्ग्यानिक मललाई सरकारले गुणस्तर परिक्षणमा राखेको छ । सबै तत्व भएको त्यो अर्ग्यानिक मल गुणस्तर प्राप्त गर्न सक्यो भने सुक्खाक्षेत्रका लागि त्यो धेरै महत्वपूर्ण मल ठहरिनेछ । विरुवामा स्प्रेद्वारा दिने यो मल सबैका लागि किफयती र सर्वसुलभ हुनेछ ।
कृषिक्षेत्रमा थप योगदान दिने तथा कृषि उत्पादनलाई बढाउने उद्देश्यले मंगलवार २३ बैशाख ०७१ मा राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि निम्बस होल्डिङ्स प्रा०लि०ले मुलुकभर २०० कृषि केन्द्र खोलेर कृषकलाई किफायती दाममा उन्नत बीउ वीजन, मलखाद, पशु चिकित्साका औषधि, पेलेट फीड, कृषि सामग्रीहरु, कृषिमा प्रयोग हुने मेशीनहरु उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको छ । कृषिप्रति सबैको चासो बढाउने तथा कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निम्बस होल्डिङ्स प्रा०लि०ले कृषकलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा तालिमको पनि व्यवस्था गर्नेछ । उत्पादन भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा स्मेत निम्बसले कृषकलाई सघाउने छ । कृषिकार्यका लागि प्रयोग हुने बीउ बीजन, मलखाद, कृषि परामर्श तथा कृषि औजार उपलब्ध गर्ने बिषयमा अनावश्यक झंझट बेहोर्दै आएको किसान अब भने यस झंझटबाट मुक्ति पाउने निम्बसले जनाएको छ ।
विदेशबाट सीप र पूँजी ल्याएर कतिपय युवाहरु कृषि उद्यममा आकर्षित हुन थालेका छन् । इजराइलबाट सीप सिकेर केही युवाहरु थोपा सिंचाईको विधीबाट कृषि उत्पादन लिई लाखौं रुपैयाँ कमाएर उदाहरण नै प्रस्तुत गरेका छन् भने कतिपयले गाईपालन, माछापालन, बाख्रापालन, तरकारी खेती, जडीबूटी खेती गरेर अरु विदेशिएका युवाहरुका लागि उदाहरण बनेका छन् । कृषि उत्पादनको बदत्तर अवस्थामा युवा उद्यमी तथा निजीक्षेत्रले शुरु गरेको प्रयास यथेष्ट नभएपनि सराहनीय छ । कृषिक्षेत्रमा कृषि उद्यमीहरुको बढि रहेको संख्याले निश्चय पनि एकदिन कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा उल्लेख्य सफलता हासिल गर्नेछ ।
निजीक्षेत्रको कृषिकार्यमा बढ्दै गई रहेको चासोलाई ध्यानमा राखी कृषि उद्यमीलाई सहयोग पुर्याउने हेतुले सरकारले “कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन–०७०” लाई परिमार्जन गरि मन्त्रि परिषदबाट पास गर्न लागेको हो । सो ऐन बमोजिम सरकारको सार्वजनिक जग्गा भैतिक पूर्वाधारका भवनहरु कृषि उद्यमीलाई भाडामा दिने नीति ल्याउन लागिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको उपसचिव रमेश के.सी.ले बताएको छ ।
कृषि उत्पादनमा आएको ह्रास र दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको आयातको बृद्धिदरले सबैक्षेत्र चिन्तत रहेको अवस्थामा सोमवार २९ बैशाख ०७१ मा कृषि विकास मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरि चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न बाली ९.४% ले वृद्धि भई गतवर्षको उत्पादन ८७ लाख ३८ हजार टनको तुलनामा ९५ लाख ६२ हजार टन उत्पादन हुने अनुमानित रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता टेकप्रसाद लुईटेलले कृषि उद्यमीको संख्यात्मक वृद्धि, अनुकूल मौसम, समयमै बीउबीजन, मलखादको आपूर्ति तथा कृषक तालिमका कारण उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न उत्पादन ५.२% ले बढ्ने, खेती गर्न कृषिको क्षेत्रफल पनि ४.१% ले बढेर ३५ लाख हेक्टर पुग्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कृषि उत्पादन सम्बन्धको प्रगति विवरण यथार्थसंग कति मेल खान्छ भन्ने कुरा गतवर्ष ८७ लाख ३८ हजार टन खाद्यान्नको उत्पादन हुँदा ४ खर्बको खाद्यान्न आयात भएको रेकर्डले स्पष्ट पारेको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएको आयातको सूचकाँकले हाम्रो उत्पादन सामर्थ्यहीनतालाई उजागर गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आ.व. ०७०/०७१को पहिलो ६ महिनामा आयात २३.१% ले बृद्धि भई ३ खर्ब ३३ अर्ब ९१ करोड पुगेको देखाएको छ । परनिर्भरताको बढ्दो विकराल अवस्थालाई केही टन् अदुवा भारतीय बजारमा बेचेर नाक फुलाउनु निश्चय पनि प्रगतिको बाटोलाई खोल्दैन । वा मनगढन्ते रेकर्ड देखाएर देशले भोगि रहेको दुर्दशालाई ढाकछोप गर्न सकिंदैन ।
ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएको युवाहरुको रेमिट्यान्स आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को पहिलो ६ महिनामा १३.४% ले वृद्धि भई ३४.४% पुगेको छ । गत वर्ष यही अवधीमा रेमिट्यान्स वृद्धिदर २१.८% थियो । देशको जर्जर हुँदै गई रहेको अर्थतन्त्रलाई धान्ने एकमात्र स्रोत रेमिट्यान्स रहेको थियो, तर ३० बैशाख ०७१, आर्थिक कारोवार दैनिकमा मोहन गुरुङले पेश गर्नु भएको तथ्याँकले त सो आशा पनि खतम भएको छ । “रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा १४% बढी” शीर्षकमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई उद्धृत गर्दै मोहन गुरुङ लेख्नु हुन्छ –“आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा ७% बढी थियो भने ०६९/०७० मा बढेर ११% पुग्यो । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ रेमिट्यान्सभन्दा व्यापार घाटा १४% ले वृद्धि भएको छ । खाद्यान्नमा मात्रै दैनिक ८ करोड ७ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा छ रहेको तथ्याँकले देखाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बितेको १० महिनामा वजेटको आधा रकम मात्र खर्च गर्न सकेको हो । यो बजेटले लक्ष्य गरेको कार्यक्रममा सरकारले बजेट नै निकाशा गर्न असफल रहेकोबाट ती परियोजनाले के अवस्था व्योहोर्नु परेको होला । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन पक्ष नियतवश कमजोर पारिएको कारण पनि कुनै परियोजना लक्ष्य प्राप्त गर्न सकि रहेको छैन ।
कृषिमा प्रतिवर्ष अपेक्षित वैदेशिक सहयोग, सरकारको प्रभावकारी भनिएको नीति तथा कार्यक्रम, सम्बन्धित क्षेत्रमा बजेट विनियोजन आदि नियमित रहे पनि परियोजनाहरु प्रिणाममुखी हुन सकि रहेको छैन । कृषिको कुरा गर्ने हो भने वैदेशिक सहायताको निरन्तरता छ । आईएनजीओले पनि आफनो स्तरबाट सहयोग गरेको छ । सरकारको यथेष्ट बजेट छ । तर तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म आई पुग्दा कृषिको कायापलट हुन सक्थ्यो । तर हामी पराश्रित भएका छौं । किन ? यसको समीक्षा पनि अति आवश्यक देखिएको छ । कृषिजन्य वस्तु आयात भएन भने नेपाली जनता भोक भोकै मर्ने स्थिति छ । के कृषिको यो दुर्दशाले हाम्रो स्वाभिमानलाई जगाएर आत्मनिर्भर बनाउन सक्ला ?
