२०७१ बैशाख १९ गते
लगातार ६ दशकदेखि जहाँ राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न वर्गहरु विभिन्न दर्शनको आडमा राजनीतिक परिवर्तनको ध्येय लिएर संघर्ष गर्दै आए, उहीं नेपाली जनता आफनो हक स्थापना गर्ने अनेक लडाई लडे पनि ६० वर्षसम्म जनअधिकार स्थापना गर्न सकेन । राजतन्त्रको अन्त र प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि पनि नेपाली जनताले गर्दै आएको संघर्ष सार्थक हुन सकेन । कथित जनमुखी प्रजातान्त्रिक सरकार नेपाली जनताप्रति कति उत्तरदायी थियो कि आफनै गर्भबाट माओवादी आन्दोलन र भीषण मधेश विद्रोहले जन्म लियो । किन नेपालको लोकतन्त्र जनमुखी भएर सार्थक परिणाम दिन सकि रहेको छैन । प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र नेपालको सन्दर्भमा किन असफल भई रहेको छ, यसबारे प्रजातान्त्रिक शक्तिले कहिले पनि चासो राखेन । सामन्त वर्गका चुसाहा प्रवृतिका कारण देशमा न कल कारखानाको स्थापना हुन सक्यो न देशमा विकास निर्माणका कामहरु भए । देशको अधोगतिको जिम्मेवार सामन्ती शासकहरुलाई देखाएर देशको सर्वांङ्गीण विकास लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र सम्भव छ भनेर देशको राजनीतिलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको जग बसाउनमा केन्द्रीत गर्यो । जनअधिकार पाउने आशमा जनताहरु प्नि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई सघाएर निर्णायक बनायो । ०४६ साल पछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चातका दिनमा प्रजातान्त्रिक सरकारको अराजक अवस्थाले जनताको प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा पैदा हुन थाल्यो । जनअधिकार स्थापनाको कुरामा प्रजातान्त्रिक सरकारको उदासीनता बढ्दै जाँदा अधिकारवादी आन्दोलनको दिशा स्पष्ट हुन थाल्यो । “प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रबाहेक अरु केही हुन सक्दैन” भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै तथाकथित प्रजातन्त्रवादीहरु देशले पुनश्च गरि रहेको आन्दोलनको तयारीप्रति पनि गम्भीर देखिएन । फलतः नेपाली जनताले परम्परागत राज्यसत्ताको स्वरुपलाई नै बदल्ने गरि भीषण आन्दोलन सतहमा ल्याए । खासगरि विभेदको पीडा भोगि रहेका मधेशी जनताले स्वायत्त मधेश प्रदेश बनाउने निर्णायक आन्दोलन ल्याएर सरकारलाई घुँडा टेकायो ।
अहिले लोकतान्त्रिक सरकार देशको सबै समस्या हल गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । जनअधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छ । आगामी ०७१ माघ ८ गतेसम्म जन अपेक्षित संविधान बनाएर दिने राजनीतिक भविष्यवक्ताहरुको घोषणा भएको छ । विगत ७ वर्षमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिक दलहरुको मिथ्या वाचाहरुले जनतामा घोर अविश्वास व्याप्त छ । चुनावमा एक पंचवर्षीय योजनामा देशको काया पलट गर्ने, देशको आर्थिक बृद्धिदर ३.५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय ४० हजारमा पुर्याउने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता जनतालाई झुक्याएर मत लिनेबाहेक अरु केही होइन भन्ने जनताको विश्लेषण छ । पहिलो संविधान सभामा दलहरुको जनाधिकारप्रतिको साजिशपूर्ण उदासीनताले यो संविधान सभा सार्थक हुनेमा जनताको विश्वास छैन । निरंकूश शासक होस् वा उदारवादी शासक, सबैको चुसाहा प्रवृति राज्यको नियति बनि सकेको छ । देशको बिग्रदो स्थितिले पनि यिनीहरुलाई दायित्ववोध गराउन सकि रहेको छैन । एजेण्डाविहीन यी राजनीतिक दलहरु व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र सत्तामा जान चाहन्छ । अमानवीय ढंगले जनतासंग कर उठाउने, वैदेशिक सहयोगबाट ठूलो धनराशि आकर्षित गरेर संस्थागत रुपले भ्रष्टाचार गर्ने सबैको एकमात्र एजेण्डा रहेकोले यिनीलाई जनताले विश्वास गर्न छाडि सके । यो संविधान सभा जनताको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन भन्ने शंका जनतामा व्याप्त रहेकोले जनताले यसलाई उत्साहपूर्ण ढंगले हेरेको छैन ।
अपार धनराशि परिचालन गर्ने नेपाली राज्यसत्ता सबैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । राज्यसत्तालाई परिवर्तन गरि जनमुखी बनाउने पराक्रमी राजनीतिक दलहरु पनि राज्यसत्ताको दलदलमा फँसेर जन विश्वास गुमाई सकेको छ । २४४ वर्षदेखि भेदभावको पीडा भोगि रहेको मधेशले पनि सो विरुद्ध उठाएको आन्दोलन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न पठाईएका मधेशका धुरन्धर नेताहरु पनि राज्यसत्ताको अभ्यासमा आफनो अस्तित्व गुमाई सकेका छन् । राज्यसत्ताको महमा लटपटिएर बाटो बिराएका राजनीतिक दलहरुका कारण जनअधिकारका कुरा पछाडि पर्न गएको हो ।
आर्थिक समृद्धि, विकास, समानता र सामाजिक लोकतन्त्रका कुरा गर्नेहरुले भ्रष्टाचारको मात्र विकास गराउन सकेको हो । देशमा दिनानुदिन परनिर्भरता बढ्दै गई रहेको कुरा लुकाउन धेरै कठीन भई सकेको छ । जति मात्रामा वैदेशिक सहयोगको नाममा अकूत धनराशि भित्रि रहेको छ, त्यतिनै मात्रामा नेपालमा गरिबी र परनिर्भरता बढि रहेको छ । आयस्रोतबाट सम्पन्न मधेशको जिल्लामा व्याप्त गरिबीको यो तथ्याँकले स्पष्ट बयान गरेको छ ।
मधेशकाजिल्लाहरुको तुलनात्मक समृद्धि स्तर विवरण
नं. जिल्ला २०५८मागरिबी २०६८मागरिबी नं. जिल्ला २०५८मागरिबी २०६८मागरिबी
१. झापा १३.४ १०.६ २. मोरङ्ग १७.२ १६.५
३. सुन्सरी २१.२ १२.० ४. सप्तरी २८.० ३९.५
५. सिरहा २९.० ३४.६ ६. धनुषा २६.९ २३.१
७. महोत्तरी २९.१ १६.२ ८. सर्लाही २६.४ १७.७
९. रौतहट ३०.२ ३३.४ १० बारा २६.९ २९.९
११ पर्सा २३.५ २९.२ १२ रुपन्देही ३०.० १७.३
१३ कपिलवस्तु ४०.१ ३९.५ १४ नवलपरासी ३६.३ १७.०
१५ दाङ्ग ४२.९ २५.१ १६ बाँके ४१.२ २६.४
१७ बर्दिया ४४.९ २८.० १८ कैलाली ५०.४ ३३.६
१९ कञ्चनपुर ४२.४ ३१.४ २० उदयपुर ५०.८ २५.९
स्रोतः– केन्दीयतथ्याँकविभाग
२०५८ सालको तुलनामा २०६८ सालको तथ्याँकमा मधेशका अरु जिल्लाहरु सामान्य रहे पनि सप्तरी जिल्लामा सभन्दा बढी गरिबी स्तर ११.५ ले बढेर २८ बाट ३९.५ पुगेको छ । त्यस्तै दोश्रोमा पर्सा जिल्लामा ५.७ ले बढेर २३.५ बाट २९.२ मा पुगेको, तेश्रोमा सिरहा जिल्ला ५.६ ले बृद्धि भएर २९ बाट ३४.६, चौथो रौतहट जिल्लामा गरिबी ३.२ ले बृद्धि भएर ३०.२ बाट ३३.४, पाँचौं बारा जिल्लाको गरिबी प्रतिशत ३ ले बृद्धि भएर २६.९ बाट २९.९ मा पुगेको छ ।
मधेशको आयस्रोतले मधेशसंगै देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेमा मधेशको आर्थिक स्तर जर्जर रहेको यो तथ्याँकले स्पष्ट पार्दछ । राजनीतिकर्मीको भ्रष्ट आचरण र व्यक्तिगत लाभ लिने मानसिकताका कारण मधेश मात्र होइन, देश नै डुब्ने स्थितिमा पुगेको छ । देशको उत्पादन क्षमता लगभग ठप्प नै भएकोले आयातको बृद्धिस्तरले देखाउँदछ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा ५० लाख मैट्रिक टन धान उत्पादन भएको कृषि विकास मन्त्रालयको तथ्याँक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो तीन महिनाको रेकर्ड सार्वजनिक गर्दा मासिक २ अर्बको दरले खाद्यान्न आयात भएको देखाएको छ । आफनो उत्पादनले आयातको यो दर अहिले देखाए पनि पछि यो दर बढ्न सक्ने सम्भावना पनि देखाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ११ अर्ब १ करोडको चामल आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १३ अर्ब ७७ करोड ८६ लाखको खाद्यान्न आयात भएको थियो । त्यस्तै चालू आ.व.को ८ महिनामा मकै ४ अर्ब १९ करोड, गहुँ लगभग १ करोडको आयात भएको छ । खाद्यान्नमा मात्रै दैनिक ८ करोड ७ लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा छ । दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको आयातको दरले उत्पादन क्षमताको ह्रास र परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्थालाई दर्शाई रहेको छ । राजनीतिक दलहरु व्यक्तिगत स्वार्थकाकारण यथास्थितिको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन । कृषिको यो भयावह अवस्थाबारे सरोकारवाला निकाय पनि कृषिमा सरकारको आवश्यक दृष्टिकोण बन्न नसकेको औंल्याउँछ ।
नेपालको गरिबीलाई लक्षित गरि हरेक क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता पनि क्रमिक रुपमा बृद्धि हुँदै गएको छ । सरकारी स्तरबाट मात्र होइन, गैर सरकारी क्षेत्रमा पनिउत्तिकै मात्रामा वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने गर्दछ । अर्थात् सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगको भरमा चल्ने परम्परा बसेको छ । १० बैशाख २०७० को नयाँ पत्रिकाको अंकमा “३३ अर्ब वैदेशिक सहायतामा सरकार बेखबर” भन्ने शीर्षकको लेख अनुसार नेपालले गतवर्ष पाएको (९६ करोड डलर) ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको ३६ प्रतिशत (३४ करोड ५२ लाख ६० हजार डलर) ३३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँबारे सरकार बेखवर रहेको छ । बजेट प्रणाली बाहिरबाट परिचालित वैदेशिक सहयोग रकम कसरी र कति खर्च भयो सरकारलाई यसको जानकारी छैन । सरकारले १ वर्षमा ५०८ परियोजनाका लागि ९६ करोड अमेरिकी डलर बैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको थियो । त्यस मध्ये ६१ अनुदान, २१ प्राविधिक सहयोग र १८ ऋणबाट रकम प्राप्त भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दाताहरुले ५९ जिल्लागत साना परियोजनाहरुलाई तथा ४१ राष्ट्रिय तहका ठूला आयोजनाहरुलाई सहयोग गरेका छन् ।
स्थानिय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८१, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत ७७, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय अन्तर्गत ४७, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत ३६ र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ३२ बटा परियोजना संचालित छन् । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा २८, मध्य पश्चिमाञ्चलमा २०, पूर्वाञ्चलमा २०, पश्चिमाञ्चलमा १८ र सुदूरपश्चिममा १४ वैदेशिक सहायता परिचालन भएको छ । पूर्वाधार विकासमा २८, सामाजिक क्षेत्रमा ३९ र आर्थिक विकासमा २१ दाताको सहयोग रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारको विभिन्न परियोजनामा सरकार र वैदेशिक सहयोगको उच्चतम दरको लगानी रहेको र विकासको सूई उल्टो दिशामा घुमि रहेकोले नतीजाभने शुन्यमा नै रहेको छ । विकास कार्यक्रममा लगानीको मात्रा तथा शुन्य प्रतिफलले राजनीतिकर्मी तथा सरकारी संयन्त्रको भ्रष्ट आचरण नै जिम्मेवार रहेको देखाउँछ ।
