२०७१ आषाढ २० गते
एउटा कहावत छः “यावत् जीवेत सुखं जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत ।” नेपालको शासन व्यवस्थाले यसलाई मुलमन्त्रकै रुपमा पिढी दर पिढी जाप गर्दै आई रहेको छ । नेपाल गरिब मुलुक दुर्भाग्यले होईन, सौभाग्यले हो । गरिबीमा नै यो देशको कल्याण छ भन्ने कुरा राजतन्त्र, प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्मका शासकहरुको यसप्रति समान धारणा रहेको देखिन्छ । सगरमाथाको देश भएको हुनाले अविकसित वा विकसित मुलुकका पर्यटकहरुको गन्तव्य स्थलको रुपमा विकसित नेपाल संसारभरि गरिब मुलुककै रुपमा आफुलाई चिनाउन रुचाएको छ । आत्मनिर्भरताको जति कुरा गरे पनि नेपालको आर्थिक प्रतिवेदनले पराश्रित मुलुककै रुपमा चित्रित गरेको छ ।
१०४ वर्ष राणा शासनकालीन चपेटामा परेको नेपाल आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा कुनै गति लिन सकेन । केही क्षेत्रमा सुधार गरिए पनि आर्थिक विकासको नियमित गति २०१३ सालदेखि शुरु भएको हो । राणा शासनबाट मुक्त भएर पनि आर्थिक विकासको मन्दगतिका कारण देशमा पूर्वाधारको विकास नहुनु, परम्परागत कृषिविधीका कारण उत्पादन हुन नसक्नु, जनसंख्याको बृद्धि हुँदै जानु, औद्योगिक विकासको थालनी नभएको अवस्था, रोजगारीको कमी आदि कारणले देश गरिबीसंग लडि नै राखेको थियो । २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले कृषि विकासको क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन “भूमि सुधार ऐन” ल्याए पनि कृषिमा उल्लेखनीय विकास हुन सकेन । फलतः सन् १९७१ ई० (वि.सं.२०२७) मा संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राख्यो ।
क्र.सं अवधि विकास योजना प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र
१. २०१३ देखि २०१८ पहिलो पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
२. २०१९ देखि २०२२ दोश्रो पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
३. २०२२ देखि २०२७ तेश्रो पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
४. २०२७ देखि २०३२ चैथो पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
५. २०३२ देखि २०३७ पाँचौ पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
६. २०३७ देखि २०४२ छैठौं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
७. २०४२ देखि २०४७ सातौं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
८. २०४९ देखि २०५४ आठौं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
९. २०५४ देखि २०५९ नवौं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
१०. २०५९ देखि २०६३ दशौं पंचवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
११. २०६४ देखि २०६७ त्रिवर्षीय अन्तरीम योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
१२. २०६७ देखि २०७० त्रिवर्षीय योजना कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन
२०१३ सालदेखि विकासका योजनाहरु विधीवत् शुरु भएको देखिन्छ । उपरोक्त तथ्याँकले कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास योजनाको प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको प्रगतिका लागि विकास योजनाहरु २०१३ सालदेखि अनवरत रुपमा सक्रिय देखिन्छ ।
नेपालको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टर मध्ये कृषि योग्य भूमि २६ लाख ४१ ह्जार हेक्टर रहेको र त्यसमध्ये पनि १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा सिंचाई पुर्याउन सकिने सरकारको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ सम्ममा सतह सिंचाई तथा भूमिगत सिंचाई गरि १२ लाख ५२ हजार ४७६ हेक्टर भूमि सिंचित क्षेत्र रहेको कृषि मन्त्रालयको रेकर्डले देखाएको छ । २६ लाख ४१ ह्जार कृषि योग्य भूमि भनिए पनि १४.४९ लाखदेखि १५.४९ लाख हेक्टर भूमिमा कृषिकार्य भई रहेको आर्थिक वर्ष २०६० देखि २०७० सम्मको कृषि उत्पादन तथ्याँकले देखाएको छ । १० वर्षको रकर्ड अनुसार धानको उत्पादन ४२ लाखदेखि ५० लाख मैट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनको यही सीमारेखाभित्र कृषि उत्पादन घट्ने र बढ्ने प्रगति रिपोर्ट देखिएको छ ।
तेह्रौं पंचवर्षीय योजनासम्म आई पुग्दा ५७ वर्षको आर्थिक विकास योजनाले वैदेशिक सहयोग समेतको भरमा नेपालको विभिन्न क्षेत्रको विकासलाई आफनो रणनीतिमा सामेल गर्यो । कृषि, सिंचाई, उर्जा र पर्यटन भने सरकारको प्रमुख महत्वको क्षेत्र बन्यो । कृषि विकासका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आधा शताब्दिभन्दा बढि अवधी कृषिमै केन्द्रीत रहे तापनि कृषिको उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको देखियो । परम्परागत विधीमै आधारित कृषि २५ वर्ष पहिला आत्मनिर्भर थियो । आजसम्म आई पुग्दा नेपाल कृषिक्षेत्रमा मात्र होईन, धेरै क्षेत्रमा पराश्रित हुन पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार आयातको अवस्था अघिल्लो वर्ष १९.७% ले बढेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा २६.७% ले बढेर ५ खर्ब ८० अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यही अवधिमा निर्यात १८.६% ले वृद्धि भई ७५.१२ अर्ब मात्र भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष २२.७% रहेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षमा २८% ले बढेर ५ खर्ब ५ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ । २०६३/०६४ देखि ०७०/०७१ को १० महिनासम्ममा १ अर्ब ६७ करोड ४८ लाख दैनिक घाटा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रगति प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष बजेट (अर्बमा) आर्थिक वृद्धिदर
२०६१/०६२ १११.६८
२०६२/०६३ १२६.२८ ३.७३ %
२०६३/०६४ १४१.११ २.७५ %
२०६४/०६५ १६८.११ ५.०८ %
२०६५/०६६ २३६.०१ ३.०९ %
२०६६/०६७ २८५.९३ ४.२६ %
२०६७/०६८ ३३७.०९ ३.८५ %
२०६८/०६९ ३८४.०८ ४.६१ %
२०६९/०७० ४०४.८२ ३.४६ %
२०७०/०७१ ५१७.२४ ५.१५% अनुमानित
२०७१/०७२ ५९६.००
बार्षिक बजेट जुन अनुपातमा बढि रहेको छ, आर्थिक बृद्धिदर तरल अवस्थामा पनि अस्थिर देखिएको छैन । ३.५ देखि ४.५ को दायरामा कहिले घट्ने कहिले बढ्ने ग्राफले देखाई रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदर भने शुन्य अवस्थामा नै रहेको छ । बजेट मात्र ६ प्रतिशतले बढेको छ ।
विश्व बैंकले २८ ज्येष्ठमा सार्वजनिक गरेको ग्लोवल इकोनोमिक्स प्रोस्पेक्टस अनुसार आगामी वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ४.३% मा सीमित रहने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकले २०१४ को त्रैमासमा नेपालको मूल्यवृद्धि ७% भन्दामाथि हुने अनुमान गरिएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैशाखसम्मको मूल्यवृद्धि ९.७% ले बढेको देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ को १० महिनामा ४ खर्ब ४४ अर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको जानकारी दिएको छ भने आगामी वर्ष बजेट बराबरकै रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान पनि गरेको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको “ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टस” अनुसार दक्षिण एशियाका देशहरु भूटान, पाकिस्तान, बंगलादेशमा वित्तीय जोखिम १२% बढेको छ भने नेपालमा यो जोखिम ३.१% मात्र छ ।
बजेटकै हाराहारीमा आई रहेको रेमिट्यान्स, सन्तोषजनक वैदेशिक सहयोग, उत्पादनशीलता बढाउने राष्ट्रिय नीति, जोखिमरहित वित्तीय क्षेत्र यी सबै अनुकूलताको बीचमा अति महत्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषिको विकासको कुरा गर्दा ५७ वर्षको निरन्तर प्रयासले पनि अपेक्षित विकास हुन नसकेको कारण पनि सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । विकासको गतिमा आउन नसकेको क्षेत्रका कारणहरु पहिचान गरि प्रगतिशील नीतिको तर्जुमा, दीगो कार्यान्वयन तथा प्रभावकारी अनुगमनको आवश्यकता छ ।
आर्थिक विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने अनुकूल वातावरणमा पनि नेपालले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको कारण हरेक क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचार नै मूल कारण देखिएको छ । यसलाई हटाउनु नै प्रगतिको ढोका खोल्नु हो । आयातको दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको भयावह आकारले एकदिन हाम्रो अस्तित्वलाई नै निल्ने निश्चित छ । समस्यालाई हटाएर प्रगतिको ढोका खोल्नु नै हाम्रो उन्नति हो ।
