जनसंख्याको चापसंगै कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आविष्कार हुँदै गएको रासायनिक मल, बिषादिको प्रयोगले उत्पादनको वृद्धि भयो । कृषि उत्पादनको वृद्धिसंगै रासायनिक मल तथा बिषादिप्रति मानिसको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दै गयो । केही दशक पछि उही मात्राको रासायनिक मलको प्रयोगमा उत्पादन घट्न थाल्यो । अहिले खासगरि मधेशको कृषिमा आएको उत्पादनको गिरावटले कृषिलाई असफल व्यवसायमा परिणत गरि दिएको छ । मधेशको ८०% मानिस कृषिमा आधारित रहेको र कृषिको दुरावस्थाले मधेशको जनजीवनलाई नराम्रोसंग प्रभावित गरेको छ । रासायनिक मलको अनियमित प्रयोगका कारण माटोले उर्बराशक्ति गुमाई सकेको छ । उर्बराशक्ति पुनर्स्थापनबारे न सरकारी स्तरबाट न निजीक्षेत्रले कुनै ठोस पहल गरेको देखिन्छ । रासायनिक मल तथा बिषादिको पहाडको भूमिमा भन्दा मधेशको भूमिमा बढी प्रयोग भएको छ । कालान्तरमा पहाडको भूमि पनि अनुर्बरक नहोला भन्न सकिन्न । कृषि सुधारको अभावमा मधेशको कृषिभूमि मरुभूमिमा परिणत भई रहेको छ । दिनानुदिन घट्दै गएको उत्पादन, ऋण लिएर वर्षेनी कृषिकार्य गर्ने कृषकहरुको बाध्यताले अनावश्यक ऋणभारले उनको आर्थिक स्तर विस्तारै खस्किदै गएको छ । कृषिले जीवन धान्नुको सट्टा ऋणभार नै बोक्नु पर्ने स्थितिमा कृषकहरु विस्तारै जग्गा बिक्री गरि ऋण तिर्दै जाने बाध्यताले किसानहरु गरिब र सुकुम्बासी बन्दै गएका छन् ।
कृषि सुधारका लागि वैदेशिक सहयोगको आधारमा सरकारले ०५२ सालमा ल्याएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (ए०डी०एस०) को कार्ययोजना ०७२ सालमा सकिंदै छ । यस अवधिमा तीब्र गतिमा बढ्दै गएको कृषिजन्य पदार्थको आयातले २० वर्षे कृषि विकास योजनाको नकारात्मक प्रतिफल नै देखाएको छ । कृषिको दिनानुदिन बढ्दै गएको बदतर अवस्थाका कारण सरकारले यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ०६९ देखि ०७२ सम्मको ३ वर्षे कृषि विकास कार्यक्रम, तेह्रौं पंचवर्षीय योजनामा कृषिक्षेत्रलाई बढी महत्व दिएर बजेट विनियोजन गर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै वित्तीय संस्थालाई १०% कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन दिनु दातृ राष्ट्रको कृषि र सिंचाईमा छुट्टै सहयोग दिनु आदिले कृषिक्षेत्रको दयनीयतालाई स्पष्ट रुपमा उजागर गर्दछ । यति सहयोगका बावजूद पनि कृषिमा सुधारोन्मुख अवस्था नदेखिनु सरकारका लागि लज्जाबोधको अवस्थालाई देखाउँछ । कृषिक्षेत्रमा नकारात्मक प्रतिफल दिने तीब्र प्रवाहमा अरबौंको वैदेशिक लगानी भास्सिदै गई रहेको अवस्थाप्रति कसैको ध्यानाकृष्ट भई रहेको छैन । नकारात्मक आवेगलाई रोकि कृषिलाई सकारात्मक प्रतिफलतिर डोर्याउन सरकारको दायित्व भएपनि सरकारको निरन्तरको प्रयास असफल हुँदै जानुले कृषिक्षेत्रको उत्थान कसरी गर्ने भन्ने अनुसन्धानको बिषय बनेको छ । सबैलाई चकित पार्ने कृषिको लगानी तथा विकासको प्रस्थान विन्दु मै परिणाम स्थिर रहनुले कृषिसंग सरोकार राख्ने सरकारी निकायको कार्यान्वयन तथा अनुगमन पक्षको असक्षमता, संस्थागत रुपमा कर्मचारीहरुको भ्रष्ट आचरण, सरकारको कृषिप्रतिको फितलो नीतिप्रति औंला उठ्नु स्वाभाविक हो । भ्रष्ट र कमजोर संयन्त्रलाई कृषि विकासको क्षेत्रबाट हटाउनु पर्दछ ।
मध्य तथा सुदूर पश्चिमका अधिकाँश जिल्ला खाद्य असुरक्षाको सूचीमा परेकाले एडीबीको सहयोगमा मध्य पश्चिमका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, दाङ र सुदूर पश्चिमका डोटी, डडेलधुरा, कैलाली, बैतडी र दार्चुला गरि १० जिल्लामा साना तथा मझौला कृषकको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले योजना संचालन गरिएको छ । सन् २०११ जूनदेखि संचालनमा रहेको यो आयोजना विभिन्न तयारीमा समय बिताएकोले अब भने तीब्र गतिमा काम संचालन भई रहेको छ । ३ अर्ब ३५ करोडको लगानी रहेको यो आयोजना सकारात्मक प्रतिफल दिन नसकेको खण्डमा सम्पूर्ण सहयोग रकम एडीबीले फिर्ता लिने शर्त रहेको र २ वर्ष ९ महिना बित्दा पनि आयोजनाको कछुवा चालले सकारात्मक परिणाम दिनेमा शंका रहेको सर्वत्र चर्चा छ ।
हालै २०७० फाल्गुन १२ गते देखि १४ फाल्गुनसम्म नेपालमा ३ दिने आर्थिक शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । देशका राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमलाई प्रोत्साहित गरि देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउने उद्देश्यले सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा सो आर्थिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । सो सम्मेलनमा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, बंगलादेश, श्रीलंका,आस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, जर्मनी र थाईल्याण्ड लगायतका उच्च स्तरीय विज्ञहरुले आफनो अनुभव साटासाट गरे । कर्मचारीको व्यवहार नेपालमा वैदेशिक लगानी (एफ० डी० आई) को मुख्य बाधक रहेको एन०आर०एन०ए० का अध्यक्ष शेष घलेले औंल्याएको थियो । नेपालको तर्फबाट पर्यटन, कृषि र उर्जा समस्यालाई अधिक महत्वका साथ पेश गरिएको थियो ।
नेपालमा द्वन्द्वग्रस्त अवस्था रहे पनि वैदेशिक लगानी (एफ०डी०आई०) भने रोकिएको छैन । नेपालमा हालसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १ खर्ब १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भित्रि सकेको छ । उद्योग विभागले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार २ हजार ७ सय ८७ विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न स्वीकृति लिई सकेको छ । एशियाली विकास बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको परिदृष्य अनुसार सन् २०१४ को पहिलो ६ महिनामा स्वदेशी लगानीकर्ताले १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । सबभन्दा बढी उर्जाक्षेत्रमा लगानी प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा स्वदेशी लगानी ३ सय ८३ प्रतिशतले वृद्धि भएको निश्चय पनि खुशीको कुरा हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ उर्जाक्षेत्रमा १० अर्ब २८ करोड लगानी प्रतिबद्धता भएको छ । उर्जाक्षेत्रमा सबभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । दोश्रो स्थान कृषिको हो । गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक लगानी (एफ०डी०आई०) को प्रतिबद्धता ४९.९% ले वृद्धि भई १४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता भएकोमा १ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लगानी भने आई सकेको छ (पुष्पराज आचार्य, कारोवार २७ फाल्गुन ०७०) । प्रतिवर्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने परिपक्व क्षमता रहेपनि धाराशायी भई रहेको कृषि, उद्योग लगायत हरेक क्षेत्रको दयनीय अवस्थालाई सुधार्ने क्षमता भने देखिएको छैन ।
औद्योगिक क्षेत्रको पनि उस्तै दुर्दशा छ । २०१६ सालमा नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको वित्तीय सहयोगमा सर्वप्रथम बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरिएको हो । ६ सय ७० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगको संख्या १ सय २१ रहेको छ । मुलुकमा ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र रहेकोमा हाल १० वटा औद्योगिक क्षेत्र संचालनमा छ । आद्योगिक विकासको नीति अन्तर्गत देशको आर्थिक विकासलाई टेवा दिने उद्देश्यले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुने क्रममा २०२० सालमा भारतको सहयोगमा पाटनमा र अमेरिकाको सहयोगमा हेटौडामा एक एकवटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भयो । २ सय ९३ रोपनी क्षेत्रफलमा पाटन औद्योगिक क्षेत्र छ भने मुलुकको सबभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र २ हजार ८ सय २९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । २०२९ र २०३० सालमा भारत सरकारको सहयोगमा धरान र नेपालगंजमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गरियो । २०३१ र २०३२ सालमा नेपाल सरकारको आफनै लगानीमा पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भयो । २०३६ सालमा जर्मनीको सहयोगमा भक्तपुर र २०३८ सालमा नेदरल्याण्डको सहयोगमा वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । २०४१ सालमा नेपाल सरकारले सबभन्दा सानो ६३ रोपनीमा धनकुट्टामा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्यो । त्यसपछि २०४४ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा सप्तरीको राजविराजमा गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । यो अन्तिम औद्योगिक क्षेत्र थियो ।
०४६ पूर्व ५ हजार ६ सय ८० रोपनीमा रहेका यी ११ वटा आद्योगिक क्षेत्रमा ५ सय ९० वटा उद्योग खुले । तर विकासको गतिलाई तीब्र बनाउने उद्देश्यले पुनर्स्थापित प्रजातान्त्रिक सरकारले भने थप उद्योग स्थापना गर्न सकेन । संरक्षण र सम्वर्द्धन बिना तथा उद्योगमा राजनीतिकरणले गर्दा भएका उद्योगहरु बन्द हुन थाल्यो । २०६७ को औद्योगिक नीतिले पनि यी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुनर्जीवन दिन सकेन । देशको असहज परिस्थिति तथा राजनीतिक अराजक अवस्थाका कारण उद्योगहरु धाराशायी बन्दै गएको छ । खुल्ला उदार अर्थ नीतिको अवधारणा कागज मै सिमित रहेको, यसको अनुभूति न उद्योगले न देशको अर्थतन्त्र गर्न सकेको छ ।
राज्यद्वारा भेदभाव गरिएको मधेशको कृषिको अवस्था भने दयनीय छ । नेपालको कृषिभूमिमा ५२.६% कृषिभूमि मधेशमा रहेकोले यसको अवस्था भने झनै गम्भीर बनेको छ । रासायनिक मल र बिषादिको निरन्तर प्रयोगले माटोमा उर्बराशक्तिको ह्रास भई जग्गा मरुभूमिमा परिणत भएको छ । ८०% मधेशका मानिसहरु कृषिपेशामा निर्भर छन् । उत्पादन घट्दै गई कृषिको बदतर अवस्थाले मधेशका कृषकहरुको आर्थिक अवस्था अति दयनीय बनेको छ । कृषि सुधारका नीति सरकारले ल्याए पनि सो नीतिसम्म मधेशको पहुँच नरहेको कारणले सुविधाबाट बञ्चित रहने बाध्यता छ । अवसर र सम्भावनाको अभावमा उनको जीवनशैली सुधार्ने कुनै उपाय नै छैन । गरिबी, बेरोजगारी तथा जीवन धान्ने आधारको अभावमा युवाशक्तिको विदेश पलायनले मधेशको जनजीवन भने झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्स भित्रिए पनि आफनो बंजर बनेको माटोलाई नवजीवन दिई हराभरा बनाउने युवाशक्ति विदेश पलायनले नेपालको परनिर्भरतालाई बढाउँदछ । आफनो गाउँ आफै बनाउँ अवधारणलाई मूर्तरुप दिने युवाशक्तिको पलायनले सरकारको फितलो विकास नीतिलाई दर्शाउँदछ । सरकारले नीतिगत पक्षभन्दा व्यावहारिक पक्षलाई ठोस र दिगो बनाउन आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा समान नीतिको आधारमा समान वितरण प्रणालीलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
२०७० फाल्गुन ३० मधेशवाणीमा प्रकाशित
