“काले काले मिली खाउँ भाले” भन्ने चलन बसालिएको राजनीतिको मूलमन्त्रको जाप प्रधानन्त्री केपी शर्मा ओलीले छोडेपछि आफ्नै पार्टी नेकपाभित्रको भागवण्डाको संघर्ष सतहमा आएको देखियो । शक्ति पाए त्यसको प्रयोग सबैले गरेका छन् । ओलीले पनि गरेको हो । नेकपालाई विभाजन गरी प्रचण्डलाई एकल्याउने ओलीको रणनीति रहेकोमा प्रचण्डसँग एमालेका धेरै शीर्ष नेताहरु टाँसिन पुग्दा समस्या जटिल हुन लागेको छ ।
दुवैतिरबाट सांसद पदमुक्त गरिने, साधारण सदस्यबाट निकालिने कारबाही भएकोले शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको भन्न सकिन्छ । एकअर्कालाई परास्त गर्न एमालेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अन्तिम लडाई लड्ने तयारीमा देखिन्छ । तर नेकपा (माओवादी) विभाजित भएर पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । सत्ता शक्तिको प्रयोग गरेर पार्टीभित्रका आफ्ना वरिष्ठ र ताकतवर सहकर्मीहरुलाई निस्तेज पार्न ओलीले चालेको कदम सफल देखिन थालेपछि कर्णाली प्रदेशमा ओली पक्षका सांसदहरुद्वारा गराईएका फ्लोरक्रसले ओली झस्केको छ । विभाजित नेकपालाई आफ्नो नेतृत्वमा मजबुत बनाउन गरिएको प्रयासमा फ्लोरक्रसको ठूलो झट्का खाएपछि घात प्रतिघातका प्रहार भने उग्र हुने संकेत देखिए पनि ओली र माधव नेपालबीच ६ महिनादेखि रहेको सम्वादहीनता भर्खरै टुटेको छ । सम्वादका निष्कर्ष बाहिर नआए पनि पारस्परिक सम्वाद भने शुरु भएको छ ।
शक्ति संघर्षमा एमालेका विरोधी पक्षले पनि ओलीलाई मात दिएकोले दुवै पक्ष अब आत्मसमीक्षामा आएको देखिन्छ । यो शक्ति संघर्षमा एमाले समाप्त हुने कुरा दुवै पक्षले बुझेपछि सम्वादहीनताको क्रम भंग गरिएको आभाष हुन्छ । ओलीको निरंकुशताले हामीलाई भित्तैमा पु¥याएकोले प्रतिरक्षा गर्न डटेर प्रतिवाद गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले सोही गरेका छौं । विरोधी पक्षको गुनासो यसरी आएको छ ।
सम्वादहीनताको क्रम भंग भएको, ओली, नेपाल पक्षको बैठक शुरु हुँदा अहिले तत्कालै आत्मसमीक्षा वा आत्मालोचनाका शब्दहरु प्रयोग गर्न हतार होला । राजनीतिमा जहर घोलेर यति विषाक्त बनाइएको छ कि सम्बन्धको तिक्तता यति चाँडो सहज नहुने देखिन्छ । सत्ताशक्तिको प्रयोगले प्रतिस्पर्धामा ओली अग्र स्थानमा देखिएकोले आफ्ना विरोधी नेताहरु विगतमा गरिएको अनैतिक क्रियाकलाप वापत शक्ति प्रहार खप्न सक्छ कि सक्दैन । विपक्षलाई त्यसको पनि ठूलो डर छ । डर र त्रासका कारण पनि विरोध गर्ने तर पार्टी फुटाएर अलग नहुने विरोधी पक्षको बाध्यताका कारण सम्वादहीनताको क्रम भंग भएको हो । पारस्परिक सम्वादमा एक अर्काको मनस्थिति पनि पत्ता लगाउन सम्वाद थालिएको हो ।
आफन्तको सामूहिक हत्या गरी सत्ता खोस्ने नेपाली ऐतिहासिक परम्पराले सोही हत्याकाण्डलाई ‘पर्व’ को रुपमा चित्रित गर्ने इतिहासमा प्रशस्त उदाहरणहरु पाइन्छ । अहिले सहज र स्थिर राजनीतिलाई आफ्नो–आफ्नो स्वार्थका कारण राजनीतिलाई तरल अवस्थामा ल्याई पु¥याउँदा सकारात्मक वा नकारात्मक परिणामबारे केही भन्ने स्थिति छैन । जनमतभन्दा ‘हत्याकाण्ड”बाट सत्ता प्राप्त गर्ने राज्यसत्ताको पौराणिक मान्यता अहिले पनि विद्यमान रहेकोले शासकहरुले हिंसक मानसिकता त्याग्न सकेको छैन । लोकतन्त्रको पुनर्अभ्यास गर्दा पनि ३ दशकभन्दा बढी भयो तर दलहरु हिंसक मानसिकताबाट मुक्त भएका छैनन् । अनावश्यक रुपले सिर्जित द्वन्द्वको अवस्थाले त्यस्तै परिस्थितिको झझल्को दिइरहेको छ ।
बजेट अधिवेशन आउँदैछ । एकपल्ट फेरि राजनीतिक अखाडा तातिने छ । निर्णायक शक्तिको रुपमा रहेको जसपा सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण रोलमा छ । अपमानजनक तरिकाबाट ओलीले आफ्नो सरकारबाट निकालिएका कारण उपेन्द्र यादव कुनै पनि शर्तमा ओलीको समर्थनमा आउन चाहिरहेको छैन । रेशम चौधरीको रिहाईको प्रक्रिया तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया ओलीले अगाडि बढाएका कारण महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतोको मजबुत गुट ओलीको खुला समर्थनमा देखिएको छ । एउटै पार्टीभित्र सत्ता पक्ष विपक्षको दुईवटा स्पष्ट धार देखिएकोले जसपाको विभाजन निश्चित देखिन्छ । उपेन्द्र यादवको विरोधलाई चुनावका बेला ओलीले रातारात साम्य पारेको हामीसँग उदाहरण ताजै छ । पुनश्चः बार्गेनिङका लागि उपेन्द्र यादवले विरोध गरेको छ भने यो समस्या एकछिनमा सल्टिनेछ र जसपालाई दोहोरो फाइदा भएर पार्टी जोगिनेछ । आन्दोलन छाडेर बिना शर्त चुनावमा भाग लिने उपेन्द्र यादवको युटर्न अनौठो होइन ।
ओली र उपेन्द्र दुवै जिद्दी स्वभावका राजनीतिकर्मी रहेकोले सतहमा देखिएको विरोध पार्टी बचाउने निहुँमा उपेन्द्र र ओलीको गोप्य वार्ता कुनै असम्भव होइन । सांसदहरुको गणितमा पास हुन ओली जुनसुकै कार्य गर्न सक्षम रहेकोले अहिले उपेन्द्र यादवको विरोध बार्गेनिङ सरह नै देखिएको छ । बरु “समथिङ्ग इज बेटर देन नथिङ्ग”को महन्थ ठाकुरको रणनीति प्रशंसनीय छ । सबै कुरा सम्बोधन गराउन नसके पनि रेशम चौधरीको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता यी दुई कार्यले महन्थ ठाकुरको प्रतिष्ठा बढ्नेमा कुनै शंका छैन ।
जसपालाई बकसपत्र दिने वा विभाजन गर्ने ओलीकै हातमा छ । पूर्व राजपालाई लिने वा अरु थप ६ जना सांसद लिने वा सिंगै जसपालाई लिने भन्ने कुरा अहिले गर्भमा देखिन्छ । बजेट अधिवेशन बस्दासम्म धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ । नेकपा (माओवादी), नेपाल पक्ष जसपा र नेपाली कांग्रेससँग वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस र विभाजित जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव सफल हुने कुनै आश नभएको अनुभव गरिरहेका छन् । त्यसकारण ओलीको विरुद्ध विपक्षले कुनै ठोस रणनीति लिन सकिरहेको छैन ।
सत्ता शक्तिको प्रयोगले ओलीले अनेक दाउ चाले पनि कर्णाली प्रदेशको फ्लोरक्रसले अचम्भित पारेको छ । राजनीतिक अनुकूलता आफ्नो पक्षमा ल्याए पनि ओलीको लागि आउँदो समय सहज भने छैन । सामान्य चुकले कल्पनाको महल चकनाचूर हुनेमा कुनै शंका छैन । तसर्थ ओलीको प्रशासनिक कुशलता सफलतासम्म कसरी जाने हेर्न बाँकी छ ।
(२०७८साल बैशाख १७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
