देशको यावत् समस्या समाधान हेतु जनताले शक्तिशाली सरकारको जनादेश के दियो, सरकारको सशक्तता नै अभिशाप साबित भयो । १८ महिनाको अवधीमा सरकारका अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले संघीय लोकतान्त्तिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीको खिल्ली उडायो नै, जन सरोकारको विषयप्रति उदासीन रहेर जनतामा असन्तोषको माहौलको सृजना ग¥यो । फलतः नेकपा पार्टीभित्रै पनि एक अर्काप्रति दोषारोपण गर्ने, पार्टी अनुशासन तोड्ने आदि अराजक परिस्थिति निर्माण हुन थाल्यो । सरकारद्वारा मासिन लागेको जनताको मौलिक हक पुनस्र्थापित गर्न विभिन्न समुदायको सडक आन्दोलनले सरकारको लोकप्रियतामाथि ठूलो प्रश्न खडा गरि दिएको छ ।
शक्ति उन्मादमा गलत क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउँदै लगेपछि सरकारको असंवैधानिक कदमबाट जनतामा अविश्वासको वातावरण बढ्न थाल्यो । कतिपय संवैधानिक अंगहरुलाई हठात् आफ्नो मातहतमा राख्ने निर्णयबाट सरकार लोकतान्त्रिक प्रणालीको विपरीत जान लागेको जनतामा बढेको शंकाको पुष्टि हुन थाल्यो । बालुवाटारको जग्गा प्रकरण, वाइड बडी, ३३ किलो सुनकाण्ड लगायतका अनेकन भ्रष्टाचारका घटनाहरुको ढाकछोपबाट सरकारको नियतमाथि जनताले प्रश्न गर्न थालेपछि सरकारको लोकप्रियताको क्षयीकरणको शुरुवात भयो । १३ महिना बितीसक्दा पनि निर्मला हत्याकाण्डमा अपराधीको पत्ता लगाउन नसक्नु तथा समाजमा यस्ता घटना भई रह्ने गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्रीले त यो सरकारको नैतिक धरातल नै खस्काई दिएको छ ।
सत्तापक्षको आफ्नै पार्टीभित्र खाँटी कम्युनिष्ट कहलिएका व्यक्तिहरु आफ्नै सरकारको विकल्पमा राजाको औचित्य स्वीकार गर्न थालेपछि यो सरकार कुन अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ । पार्टीभित्रै अराजक अवस्था सृजना हुनु ओली सरकारको दुर्भाग्य नभनी अरु के भन्ने । भद्र सहमतीको आधारमा प्रधानमन्त्रीको पालो कुरेर बसेका पुष्पकमल दाहालले “पार्टी एकीकरण गर्नु मेरो ठूलो गलती थियो” तथा “राजालाई खेदे जस्तै कम्युनिष्टलाई पनि जनताले खेद्न बेर छैन” भन्ने अभिव्यक्तिबाट निजको असन्तुष्टता कति मात्रामा बढेको छ भने उनले पार्टी अनुशासनको पनि ख्याल गरेन ।
तेश्रो मर्यादाक्रममा रहेको माधव नेपाललाई अवमूल्यन गरेर चौथो श्रेणीमा राखेपछि माधव नेपालको तेजोबध गर्ने प्रयासको नियत प्रतिशोध मात्र हो वा अरु केही कारण ? माधव नेपालको क्रुद्धता पनि चरममा जानु स्वाभाविक हो । स्वास्थ्य परिक्षण गर्न दोश्रो पटक सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपालको स्वास्थ्यलाभको शुभकामना पनि स्वीकार्नु भएन । दुबै नेताबीच मनमुटाव कतिसम्म बढ्यो कि माधव नेपालको “स्वास्थ्यलाभको शुभकामना” उल्टो प्रतिफल दिने ठानेर प्रधानमन्त्रीजीले “तपाईंको शुभकामना चाहिंदैन” भन्दै प्रस्थान गर्नुभयो । यस्तै व्यवहारबाट कतिपय शीर्ष नेताहरु ओलीबाट रुष्ट बनेका छन् ।
यतिका दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट न पार्टी सन्तुष्ट रह्न सक्यो न आम जनता । यी सबका कारण प्रधानमन्त्रीको निरंकूश नेतृत्व प्रणाली नै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा उनको गन्तव्य सत्ता आरोहण मात्र रहेछ भन्ने कुरा पुष्टि हुन थाल्यो । शक्तिशाली सरकार धरातलीय समस्याप्रति किञ्चित पनि गम्भीर बन्न नसकेकोले जन अपेक्षा पूरा हुने र सरकारप्रति जनविश्वास बढाउने कार्य पूरा हुन सकेन । फलतः अविश्वासको वातावरण फैलिंदै जाँदा सडकमा आन्दोलनको श्रृँखला देखिन थालियो ।
सरकारले अनावश्यक रुपमा ल्याएको गुठी विधेयकको विरुद्ध लाखौं जनता सडकमा आएर सरकारको विधेयक खारेजीको आवाज घन्काए । काठमाण्डौंको नेवार समुदायको यस्तो भयावह सडक प्रदर्शन ०६२÷०६३ को जन आन्दोलनको याद दिलाउँथ्यो । सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो । त्यस्तै मीडिया विधेयकको विरुद्ध पनि मीडियाकर्मीको सडक आन्दोलन व्यापक भयो ।
स्थाई सरकारको रुपमा सत्ता आरोहण गर्ने केपी शर्मा ओलीप्रति सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्ष एउटा कुरामा के विश्वस्त थिए भने विकासको कार्य अगाडि बढाउन यो सरकार सक्षम हुन्छ । तर ओली सरकारबाट ती अपेक्षाहरु रणनीतिक रुपमा नआएपछि देशको यावत् समस्या थाती नै रहयो, विकासको क्षेत्र पनि गति लिन सकेन । ओली सरकार त सुधारका नाममा मनमा लागेका अनावश्यक कुराहरु अगाडि बढाएर द्वन्द्व खडा गर्ने क्रियाकलापमा बढि अग्रसरता देखाएको कारण असन्तुष्टता बढ्दै गयो । आफ्नै समर्थकको विश्वास कायम राख्न नसकेर एकल नेतृत्वको प्रधानतामा प्रधानमन्त्रीको यात्रा गन्तव्यविमुख बन्यो । आफ्नै सहकर्मीबाट असहयोग हुन थाल्दा जनतामा ती असन्तुष्टता तीव्र गतिमा बढ्न थाल्यो ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस० जयशंकरको भाद्र ४ गते नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर “गणतन्त्र विरुद्ध धेरै शक्तिहरु सक्रिय भएको” भन्ने कुरा बैठकमा राख्नु भएको थियो । दुईतिहाईको जनादेश पाएर उच्च मनोवलका साथ अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री, जसले भारतलाई चुनौती दिंदै चीनसंग पारवहन सम्भौता गर्ने साहस देखायो, प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीमा मिल्न बाध्य ग¥यो, मधेशका दलहरुलाई आफ्नो समर्थनमा ल्यायो । यस्ता साहसिक काम गर्ने ऐतिहासिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निस्तेज कसरी भए ?
नरेन्द्र मोदीको पहिलो कार्यकालमा भारतबाट आउने हावालाई पनि शंकाको नजरले हेर्ने र “सबैले आन्तरिक हस्तक्षेप” को संयुक्त रुपमा आवाज उठाउने नेपालको शक्तिशाली केपी ओली सरकार नरेन्द्र मोदीको दोश्रो पल्टको सत्ता आरोहण हुँदा एकाएक आत्मसमर्पणको मुद्रा कसरी बनाए ? भारतको काश्मिर अभियानमा नेपालको अहिलेसम्म पक्ष विपक्षमा कुनै धारणा बाहिर आएन । सरकारले त बोलेन प्रतिपक्षले पनि मुख खोलेन ।
“रअ” का चीफ सामन्त कुमार गोयल नेपालको कूटनीति भ्रमणमा आए । प्रधानमन्त्रीसंग भेटेर गएपनि भेट भएको कुरा लुकाइयो । त्यसको एक हप्ता पछि होटल सोल्टीमा सातवटा देशको हिन्दू धर्माधिकारीहरुको सम्मेलनमा भारतका साँसद डा० सुब्रमन्यम स्वामीले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चीन र भारतको सहयोग छ भन्ने कुरा मञ्चमा भनेर गएकोबाट पनि कहीं कतैबाट आलोचनाको स्वर देखिएन । धर्म निरपेक्ष प्रणालीमा “नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियान” प्रति नेपाल सरकारले पारम्परिक मन्त्रोच्चारण अनुसार “आन्तरिक हस्तक्षेप” नठानी मौन बस्नुलाई आत्मसमर्पण नभनी अरु के भन्ने ? भारतप्रति सरकारको मौनता, तथा सबैलाई गणतन्त्र मासिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नु आदि कुराहरुको गर्भमा राजनीतिक परिवर्तनका धारहरु लुकेका त छैनन् भन्ने शंका सबैले गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगतमा देखिएको दृढ मनोवल, उत्साह वर्तमान अवस्थामा क्षीण भएको कुराले राजनीतिक वृत सशंकित हुन थालेको छ ।
नेपाल भारतको परराष्ट्र बैठकमा सहमतीका लागि राखिएका १९५० को सन्धिलगायत अन्य कतिपय बून्दाहरुमाथि कुनै छलफल नभई निर्देशित रुपमा हुलाकी सडकमा सहयोग गर्न तथा भूकम्प पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न भनिएको रकमको बैंक चेक दिएर एस जयशंकर फिर्ता भए । एकवर्षदेखि राखिएको ईपीजी प्रतिवेदन पनि अर्को बैठकको लागि फर्काईयो ।
भारतसंग सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकेको दुई देशको विदेशमन्त्रीको बैठकबाट स्पष्ट हुन्छ । विगतमा बिग्रेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई मधुरताको श्रेणीमा लैजान नेपालले के रणनीति लिने भन्नेबारे कूटनीतिक विश्लेषकहरुमा पनि अन्योल को वातावरण देखिएको छ । देशको हितमा भारतसंग कूटनीतिक सम्बन्ध बनाउने सुझावबाहेक अरु कारगर रणनीति केही छैन । ट्रमकार्डको आधारमा शक्तिकेन्द्रहरुसंग बनाइने सम्बन्धको स्थायित्व नहुनु स्वाभाविकै हो ।
दक्षिण एशियातिर चीनले यात्रा गर्दा मूल ढोकाबाहिर नेपाल नै परेको र नेपाल गरिब तथा भारतमाथि निर्भर रहेकोले यसले यात्रामा सघाउन सक्छ भनेर चीनको कृपा दृष्टि नेपालमाथि प¥यो । चीनले सहयोगको पासोमा नेपाललाई बडो मजबूतीसंग बाँध्यो । नेपासंग चीनको वर्तमानमा देखिएको सान्निध्य इतिहासमा कहिल्यै देखिएको थिएन ।
भारतसंग नेपालको परम्परागत प्राकृतिक सम्बन्ध छ । यही प्राकृतिक सम्बन्धको असिमित आत्मीयताले बोर्डरमा न काँडेतार लगाउन दियो न पासपोर्ट प्रबन्ध गर्न दियो । नेपालको ८५ प्रतिशत व्यापार निर्भरता भारतसंग छ । नङमासु जस्तै भारतसंग अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई नेपालमा रहेको सशक्त भारत विरोधी सेन्टीमेन्टले धुमिल पारेर राखेको छ । नेपलमा चीनको प्रभाव नेपाली जनजीवनको प्रमुख अंग बनेकोले भारतको चित्त दुखाईको कारण बनेको छ । नेपालले चीन भारतको सम्बन्ध सन्तुलन कसरी मिलाउने चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपालमा महामारीको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारले उन्नति र प्रगतीलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको र राज्य संयन्त्र भ्रष्टाचारको मुख्य थलो भएको हुनाले यसमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारको लामो अभ्यासमा ठूला ठूला तस्करहरु जन्मेका र सरकारद्वारा पोषित भएकोले यिनले आफ्नो साम्राज्य खडा गरि हरेक क्षेत्रलाई कब्जामा लिएका छन् । सत्तामा आउने कुनै पनि सरकार यिनको स्वार्थ विपरित अस्तित्व जमाउन सक्दैन । यिनको स्वार्थमाथि प्रहार गर्ने सबै सरकारलाई यिनले ठेगान लगाएका छन् । शक्तिशाली भनिएको वर्तमान केपी ओली सरकारले भ्रष्टाचारका केही घटनाहरु अनुसन्धानको दायरामा ल्याए पनि परिणामसम्म लैजान सकेन । यो सरकार पनि यी शक्तिको शिकार हुने लक्षणहरु देखिन थालिएको छ । राज्यसत्ताको अहिले पनि एकल सामन्ती चरित्र विद्यमान रहेकोले यसको स्वार्थमा प्रहार गर्ने कोही पनि टिक्न पाएको छैन ।
संयोगले साईत जुराई दिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण केपी शर्मा ओलीले दुईतिहाई नजिकको सरकार बनाउन सफल त भए तर सरकारको यही भीमकाय आकार अहिले ओलीका लागि असफलताका कारण बन्दै गएको देखिन्छ । वर्तमान सरकारको पृष्ठभूमिमा अधिकारवादी आन्दोलनको ज्वालामुखी दबिएको कुरा सम्भवतः ओली सरकारले बिर्सि सकेको छ । देशको राजनीतिक धरातल शान्त र ओली अनुकूल छैन ।
स्थिर सरकार बनाउन सफल केपी शर्मा ओली जुन गतिले देशको विद्यमान यावत् समस्यालाई हल गर्नु पर्ने हो त्यो देखिएको छैन । भास्सिदै गएको आर्थिकक्षेत्रलाई अविलम्ब सुधार्नु पर्ने अवस्थामा कुनै प्रयास भएको छैन । उत्पादन क्षेत्रको गतिहीनता कायम छ । वैदेशिक लगानीको अवस्था न्यून छ । विकासको गति मन्द छ । राजनीतिक समस्या यथावत् छ । भ्रष्टाचारमात्र गतिशील देखिएको छ । यी सबै कारणले शक्तिशाली सरकारलाई ग्रहण लगाई दिएको छ र यसले राजनीतिक असन्तुष्टतालाई चरम रुपमा बढावा दिएको सडकमा आएको आन्दोलनले प्रष्ट देखाई रहेको छ ।
सेप्टेम्बर अंक २०१९, नव नेपाल टाइम्स मासिकमा प्रकाशित
