विश्व शान्ति, विकास र स्थायित्वको सुमधुर सम्बन्ध अहिले असन्तुलित हुन थालेको छ । विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियतले अमेरिकाको अन्य विकासशील देशहरुसंग रहेको सम्बन्धमा अमेरिकी व्यवहारले तनाव खडा भएको परिलक्षित भई रहेको छ । उत्तर कोरिया, चीन, रुस, ईरान, टर्की, बेलायत र भारतसंग अमेरिकाको एकपछि अर्को गरि सम्बन्ध बिग्री रहेको तथ्यले विश्व राजनीति प्रभावित भई रहेको देखिएको छ । प्रतिस्पर्धी देशहरुसंग मैत्रीभावको व्यवहारका साथ सम्बन्धलाई दिगो बनाउने नभई प्रतिशोधात्मक व्यवहारले विश्व सम्बन्ध असन्तुलित भई रहेको छ ।
दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको चीनको विश्वमा बढ्दो प्रभाव अमेरिकी साम्राज्यलाई संकुचनमा पार्न सक्ने सम्भावनाले अमेरिकालाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । चीनको बीआरआईको अति महत्वाकाँक्षी विकास परियोजना जसले संसारलाई नै जोड्ने सम्भावना पालेको छ, अमेरिकाका लागि सिरदर्द बनेको छ । हालै चीनका १२९ कम्पनीले आम्दानीको आधारमा विश्वको ठूलो कम्पनी फर्चुन–५०० मा अमेरिकालाई उछिनेर पहिलो सूचीमा नाम दर्ज गराउन सफल भएका छन् ।
ठूलो अर्थतन्त्रको हैसियतले विश्व सन्तुलनमा नेतृत्वकारी भूमिकामा रह्ने अमेरिका आफ्नाृ नकारात्मक व्यवहारले विश्व समुदायमा तनावका कारण बनेका छन् । शान्ति, मानवाधिकार, विकास र सुमधुर सम्बन्धको धरातल बिगार्ने अमेरिकी प्रयासको संयुक्त आलोचना भई रहेको छ ।
चीनसंग व्यापार युद्ध, पेरिस जलवायु सम्झौताबाट फिर्ता, इरानमाथि अनावश्यक आर्थिक नाकाबन्दी, भारतको बस्तुमाथि भन्सार कर बढाउने घोषणा, टर्कीसंग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रयास, भेनेजुएलामाथि राखिएको बक्रदृष्टि, पाकिस्तानलाई आफ्नो विश्वासमा लिने प्रयास आदि अमेरिकाका नकारात्मक व्यवहारले विश्व मैत्री सम्बन्ध बिगार्ने प्रमुख कारण हुन् ।
सन् २०१५ मा अमेरिका, रुस, वेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, चीन र इरानबीच अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति बाराक ओवामाको पहलमा आणविक सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । डोनाल्ड ट्रम्फ राष्ट्रपतिको रुपमा आएपछि आणविक सम्झौता चित्त बुझ्दो नभएकोले गतवर्ष मे महिनामा सम्झौता तोडेर इरानमाथि नाकाबन्दी लगाएपछि आणविक सम्झौताका सदस्य राष्ट्रहरु सबै चिन्तित भएका छन् । उनी सबैले इरानलाई सम्झौता नतोड्न आग्रह गरेपनि १४ जुलाई २०१९ सम्मको समयसीमाभित्र अमेरिका नाकाबन्दी हटाएन भने इरान युरेनियम प्रशोधनको ३.६७% को सीमा तोड्ने चेतावनी दिएको छ । वेलायतले इरानको बुसहर शहरमा रहेको परमाणु प्रशोधन केन्द्रमा ५% युरेनियमको आवश्यकता रहेको कुरा प्रष्ट्याएको छ ।
अमेरिकाले इरानको मुख्य व्यापार तेल बिक्री केन्द्रलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको हो । इरानले परमाणु संयन्त्रका लागि रुसबाट आयात गरिएको इँधनबाट पनि अमेरिकाको चिढ छ । आणविक सम्झौताका सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका इरानबीच बढेको तनावबाट चिन्तित देखिएका छन् । चारैतिर पारस्परिक सम्बन्ध बिगार्दै हिंड्दा अमेरिकाका लागि वेलायती राजदूत किम डेराकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बेकार, अनाडी र अयोग्य भएको टिप्पणी गरेको छ । उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति किमले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प असुरक्षा फैलाउने, अनिश्चितता बढाउने, कूटनीतिक अनाडीपना, एक अर्काको सम्बन्ध तोड्ने तथा अयोग्य व्यक्ति को आरोप लगाएका छन् । चीनलेपनि दादागिरी भनेर आलोचना गरेको छ ।
बाराक ओवामाकालमा अमेरिका, भारत सम्बन्ध सुमधुर बनेको थियो । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय भएपछि पनि सम्बन्धको मधुरता कायम नै थियो । अकस्मात् विश्वको लीडिंग रौलमा रहेको अमेरिका आफ्ना व्यापारिक साझेदारसंग सम्बन्ध तोड्ने अनावश्यक नकारात्मक व्यवहार गर्दै आएकोले विश्व समुदायमा असहज परिस्थिति निर्माण हुन पुगेको छ । आफ्ना व्यापारिक साझेदार मुलुकहरुलाई भेनेजुएला र इरानसंग कुनै कारोवार नगर्न ठाढो चेतावनी दिएको छ । कारोवार गरे “काउन्टरिङ अमेरिकाज एडभाईजरिज थ्रू स्याङक्शन एक्ट (सीएएटीएसए) अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएपछि भेनेजुएला तथा इरानसंग कच्चा तेल आयात गर्ने भारत अपठ्यारो स्थितिमा परेको छ ।
बीआरआई रणनीति तहत विश्वभर फैलिई रहेको चीनीयाँ प्रभावलाई रोक्न अमेरिकाले ल्याएको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको भारत दोश्रो प्रमुख साझेदार हो । बीआरआईप्रति कुनै समर्थन नदर्शाएको भारत इण्डो प्यासिफिकमा सहज समावेश हुनु अमेरिका भारतको सानिध्यता कै प्रतिफल हो । चीनले दक्षिण एशियामा भारतका सानातिना छिमेकी देशहरुलाई आफ्नो प्रभावमा लिएको अवस्थामा भारत इण्डो प्यासिफिक रणनीतितिर आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । एशियामा सामरिक विकास र विस्तारको क्षेत्रमा केन्द्र विन्दु रहेको भारतसंग अमेरिकाको स्वार्थ जुट्नु अस्वाभाविक होइन । तर पनि अमेरिकी बजारमा प्रवेश गर्ने भारतीय बस्तुमाथि करभार थपिने, उर्जा विकासका लागि आवश्यक रहेको कच्चा तेल आयातमा रोक लगाउने अमेरिकी नीतिले दुबै देशवीचको सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव पैदा गरेको छ ।
मध्य एशियाली राष्ट्रहरुसंग व्यापार सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले अफगानिस्तानमा तथा सामरिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण ईरानको चाभार बन्दरगाहको विकासमा भारतको लगानी डुब्ने तथा भारत र अमेरिकाको सम्बन्धमा के प्रभाव पर्ने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकाको कुनै चासो नरहेकोले असहमतिको कारण पनि भेटि रहेको छैन । अफगानिस्तानमा भारतको लगानी तालिवान र पाकिस्तानको सम्बन्धलाई अलग्याउने उद्देश्यले प्रेरित हो । आतंकवादको प्रश्रय दिने पाकिस्तानलाई अमेरिका लगायत विश्वले सम्बन्ध अलग राखेको अवस्थामा अफगानिस्तान सरकार र तालिवानको बार्तामा पाकिस्तानको महत्वपूर्ण भूमिका हुने अमेरिकी विदेशमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अफगानिस्तानमा भारतलाई निस्तेज पार्ने अमेरिकाको कस्तो नीति हो । जबकि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा खोलिएको “इण्डो प्यासिफिक डिभीजन” लाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाउनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लागि परेका छन् ।
उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) मा आबद्ध २९ देशमध्ये एक तथा जी–२० को सदस्य राष्ट्र टर्कीसंग अमेरिकाको पुरानो सम्बन्ध छ । अमेरिकासंग १०० एफ–३५ विमान खरीद गर्ने सम्झौता गरि हालै रुससंग एस–४०० वायु रक्षा प्रणालीका उपकरण खरीद गरेको कारणले विगत केही वर्षदेखि सम्बन्धमा तनाव बढि रहेको यो घटनाले टर्कीमाथि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाउने सम्भावना बढेर गएको छ । सम्झौता अनुसारको विमान खरीद गरि लैजाने अमेरिकाले ३१ जुलाई २०१९ को समयसीमा पनि सकिएको छ । तर टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्डाेगान र उनका समर्थक अमेरिकाको कुरा मान्न तयार छैनन् ।
टर्की आफ्नो अस्तित्व कायम गरेदेखि धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक राष्ट्र हो । तर यहाँ जनसंख्यामा इस्लामको बाहुल्यता छ । राष्ट्रपति आफै पनि इस्लाम धर्मका हुन् । कुर्दहरु यहाँका अल्पसंख्यक हुन् । २००३ देखि प्रधानमन्त्रीको रुपमा राजनीति गर्दै सन् २०१४ मा टर्कीको राष्ट्रपति बन्न सफल एर्डोगान टर्की राजनीतिमा आफ्नो शक्तिशाली दखल बनाएको छ । २०१७ मा जनमत संग्रहबाट कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा लिई सकेपछि २०१८ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुनश्च अत्यधिक बहुमतबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएर रिसेप तैयप एर्डोगान शक्तिशाली बनेका छन् ।
सन् २०१६ जुलाईमा केही सैनिकले असफल विद्रोह गरेको कुराबाट क्रुद्ध भई विपक्षी नेता धर्मगुरु फेतुल्लाहले नै विद्रोह गराएको एर्डोगानको विश्वास हो । विद्रोही धर्मगुरु अमेरिकामा शरण लिई रहेकोले एर्डोगान उनलाई सुपुर्द गर्न अमेरिकामाथि दबाव बनाएपनि अमेरिका फेतुल्लाहलाई सुपुर्द गर्ने पक्षमा छैन ।
विद्रोही सबैलाई फाँसी दिने घोषणा गरेपनि टर्कीको संविधानमा यो प्रावधान छैन । तर राष्ट्रपति एर्डोगानको बहुमत रहेकोले विद्रोहीसंग बदला लिन संविधानमा फाँसीको प्रावधान राख्न र जनसंख्यामा इस्लाम बढि भएकोले इस्लामिक राष्ट्र घोषणा गर्न सक्ने शंका अमेरिका र युरोपेली संघलाई छ । यी सम्भावना कै कारण टर्किले युरोपियन युनियनको सदस्यताको माँग गर्दा इयुले टर्कीमा प्रजातन्त्रको अभाव, कानूनी राज्यको अभ्यासमा नरहेको कारण देखाई सदस्यता नदिने निर्णय गरेको छ । आफ्नो भाषा, संस्कृति, धर्म नष्ट गरेको भनेर त्यहाँका अल्पसंख्यक कुर्दहरु सन् १९८० देखि गुरिल्ला युद्ध शुरु गरेका छन् ।
एर्डोगानको अमेरिका र इयुसंग सम्बन्ध हटाएर चीन, रुस र ईरानसंग सम्बन्ध बनाउँदा नेटो सदस्य राष्ट्रहरुमा टर्कीको सदस्यताबारे व्यापक छलफल शुरु भएको छ । उपरोक्त यी सबै कारणले अमेरिकाद्वारा टर्कीैमाथि पनि नाकाबन्दी लाग्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपाल सन्दर्भमा चीन, अमेरिका र भारतको राजनीति समीकरण कस्तो हुने भन्ने चासो स्वाभाविक हो । मित्र राष्ट्रको रुपमा रहेको अमेरिका भारतसंग जसरी अनावश्यक सम्बन्धमा तनाव ल्याउने प्रयास गर्दा अन्धो बनेको छ, चीन भारतका लागि हामी थ्रेट होइनौं भनेर, पाकिस्तानका चरम आतंकवादी मसूद अजहरलाई सुरक्षा परिषदले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणा गर्ने प्रस्तावमा चीनले समर्थन गरेर भारतसंगको सामिप्यता खोज्दा भारत चीनको सम्बन्धमा मधुरता आएको देखिन्छ । सुरक्षा र विकास निम्ति चीनद्वारा गठित संघाई सहयोग संगठन (एससीओ) किर्गिस्तानमा आयोजित शीर्षस्थ सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विदेश नीतिमा लचकता आएको त्यसै प्रष्ट हुन्छ । ग्लोबल सम्बन्धमा चीन भारतको सामिप्यता रहेपनि नेपालको सन्दर्भमा दुबै देशको प्रभाव पार्ने प्रतिस्पर्धा साबिक बमोजिम नै कायम रहेको देखिएको छ ।
नेपाल, भारतको अरु छिमेकीभन्दा प्राथमिकतामा रहेको महत्वपूर्ण छिमेकी हो । अरुभन्दा नेपाल भारतमाथि बढि प्रभाव पार्न सक्ने देश भएकोले नेपालप्रति भारतको चासो हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा केही कारणवश सम्बन्धमा आएको तनाव मोदीको दोश्रो कार्यकालमा सच्चिने प्रयास हुनेमा बुद्धिजीवीहरु विश्वस्त छन् । विगत चार सालदेखि नेपाली राजनीतिमा अनुपस्थित देखिएको रअ हाल नेपाल भ्रमण गरि चासो देखाएको प्रशंसनीय पहल हो । नेपालको शान्ति, स्थिरता र विकासमा भारतको सकारात्मक पहलको सबैले अपेक्षा राखेका छन् ।
अगस्त अंक २०१९, नव नेपाल टाइम्स मासिकमा प्रकाशित
