वैश्विक प्रतिस्पर्धाको श्रृँखलामा जोडिएको अर्थतन्त्र गतिशील रहेको बुझिन्छ र त्यस्तो देशलाई अव्वल प्रतिस्पर्धामा आयो भने विकासशील देशको रुपमा पहिचान हुन्छ । कडा प्रतिस्पर्धामा रहेको तर नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसकेको देशलाई विकासोन्मुख देशको गणनामा ल्याउन सकिन्छ । तर विश्व अर्थतन्त्रको श्रृँखलामा जोडिए पनि शासन प्रणालीको नियन्त्रणभन्दाबाहिर अर्थात् अराजक अवस्थाको अर्थतन्त्र भएको देशलाई अविकसित, गरिब मुलुकको रुपमा चित्रण गरिएको पाइन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अराजक, बेसहारा, गरिब तथा डुलुवा प्रवृतिको छ । पायो भने मस्त रमाउने, देशको लागि राम्रो नतिजा दिएर शासकहरुलाई गौरबशाली देखाउने, नपाएको अवस्थामा भोकभोकै शासकलाई याचकको रुपमा देखाउने, अर्थतन्त्र भएको देशलाई अविकसित देश भनिन्छ । तर अर्थतन्त्रले जे नतिजा दिए पनि यहाँका शासकहरु आफुलाई विकासोन्मुख देशको नागरिक भन्न रुचाउँछन्, ।
नेपाल सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश भएकोले विश्व मानचित्रमा आकर्षणको केन्द्र रहि आएको छ । नेपालको अनुपम प्राकृतिक सम्पदा, सृष्टिको साक्ष्य प्रमाण रहेकोले विश्वका पर्यटक यहाँका लागि आकर्षित हुन्छन् । गरिब मुलुकको अवस्थाले नेपाल विश्व सहयोगको केन्द्र विन्दु बनेको छ । विश्व सहयोगको अपार धनराशिले यहाँका परम्परावादी सामन्ती शासकहरु जसले अर्थतन्त्रलाई आफ्नो हितमा प्रयोग गर्थे, निकम्मा, दरिद्र मानसिकतावाला बनायो । देशमा उद्योगधन्दाहरु खुले, विकासका लागि होइन, विकासको नाममा लुट्नका लागि उद्योगधन्दाहरु राखियो ।
लुटतन्त्रको विरुद्ध शोषणरहित समाजको सृजना गर्ने प्रजातान्त्तिक समाजवादका तथा साम्यवादका दार्शनिकहरुको आदर्शलाई स्थापित गर्न जनताले अनेकौं लडाई लडेर स्थापित गरे । शोषक सामन्तको चंगुलबाट देशलाई आजाद गरेर उदार अर्थतन्त्रको माध्यमबाट देशमा लोकतान्त्रिक समाजवाद ल्याउने सपना अनुरुप सरकार अगाडि बढ्यो । तर दरिद्र मानसिकतामा रहेको राज्यसत्ताको चरित्रलाई यी नवागन्तुक सरकारले बदल्न चाहेन वा सकेन । परिणाम स्वरुप नव नेपाल निर्माण गर्ने सपना लिएर आउने परिवर्तनकारी शक्तिहरु राज्यसत्ता अगाडि आफै रुपान्तरित भएर लुटतन्त्रमा रमाए ।
चरम सीमासम्म भ्रष्टाचार भएपछि देशमा अराजक स्थिति आयो । पारस्परिक भागबण्डा नमिलेपछि एक अर्कालाई अख्तियार लगाउने प्रतिस्पर्धामा धेरै नेताहरु परे । धेरै नेताहरु जेल गए । दागि भएर राजनीतिक क्षेत्रबाट सन्यास लिएर घरमा बस्ने नेताहरुबाट पनि शिक्षा नलिएर भ्रष्टाचार गर्नेहरु थामिएन । भ्रष्टाचारको वेगवान अवस्थामा किञ्चित पनि कमी आएन । दार्शनिक शासकहरु व्यवहारमा भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय र सैद्धान्तिक रुपमा सुशासनको वकालत समानान्तर किसिमले गरि नै रहे । ०४६ पूर्वको शासनमा भएको भ्रष्टाचार सयकडौं गुणाले बढ्यो । हुनत पंचायती शासनमा वैदेशिक सहयोगको राशि आजभन्दा कमै थियो । पंचायत व्यवस्थाकालमा भ्रष्टाचारको शिलान्यास भएपनि आज जस्तो खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गर्न सबै डराउँथे । राज्यसत्ताले जन्माएको भ्रष्टाचारको बटवृक्ष झाँग्गिदै विशाल तथा शक्तिशाली अवस्थामा पुगेको छ । अब व्यक्तिभन्दा संस्थागत भ्रष्टाचारको विकास भएकोले यसलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन ।
जो आए राज्यसत्ता अगाडि आत्मसमर्पण नै गरे । दुईतिहाईको नजिक रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले शुरुवातमा भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने प्रयासमा लागेपनि सकेन र उनले पनि राज्यसत्ता समक्ष आत्मसमर्पण गरि यथास्थितिलाई कबुल ग¥यो । त्यसपछिका दिनमा आफ्नो प्रभावका मानिसले भ्रष्टाचार गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बचाव पक्षका वकील जस्तै बकालतमा लागे ।
भ्रष्टाचार गर्ने एकमात्र एजेण्डा बोकेको राज्यसत्ताको परम्परागत चरित्रलाई यी नवागन्तुक परिवर्तनकारी शक्तिहरुले पनि बदल्न सकेन । यसरी नव नेपाल निर्माणको सपना अधुरा छोडि पार्टीहरु धनलाभ गर्ने कुराबाट प्रेरित भए । यसरी देशको धरातलमा देखिएका समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रह्यो र देश फेरि अराजक स्थितिमा देखा प¥यो । उद्योगधन्दा धाराशायी भयो । आर्थिक अवस्था झन्झन् विकराल हुँदै गएको हो । भगवान भरोसे चलेको नेपालको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि सिस्टमसंग जोडेर अगाडि लगिएन । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने कसैको प्रयास रहेन । विकासको नाममा आएका वैदेशिक सहयोगलाई पनि लक्षित योजनामा ईमान्दारीपूर्वक लगानी हुन दिएन । योजना धेरै खडा गरियो तर त्यसलाई परिणामसम्म जान दिईएन । मानिसहरु धनी बने, देशले केचुली फेर्न सकेन । देशलाई गरिब राखेर नै वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तको रुपमा राज्यसत्ताले सबैलाई सिकायो । सरकारमा आउने जोसुकैले यही सिद्धान्तको परिधीभित्र रहेर शासन चलाए । देश र जनता सधैं दुखी नै रह्यो ।
अवसर नपाएर देशका युवाहरु विदेश पलायन हुँदा आउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रको ग्राफलाई उठायो । शासकवर्ग तथा सल्लाहकार अर्थविद्हरु सबैले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न अनेक तर्कहरु दिएर प्रस्तुत भए । तर पनि देशको परनिर्भरता, आयातको अनुपात, व्यापारघाटा कम नहुँदा न विज्ञहरुको आफ्नो तर्क काम लाग्यो न आयातित आर्थिक सिद्धान्त नै । खरबौंमा आएको रेमिट्यान्सलाई उत्पादनक्षेत्रमा प्रयोग गरि आत्मनिर्भरको दिशामा एक कदम पनि बढ्न नसक्नुले अर्थविद्हरुको बुद्धि के काम लाग्यो ? यस क्षेत्रमा पनि सरकार असक्षम रहेको छ । यति शक्तिशाली सरकारले किन राज्यसत्तालाई नियन्त्रणमा लिएर सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य संयन्त्र बनाउन सकि रहेको छैन ? शक्ति प्राप्त गरेर पनि सरकार किन राज्यसत्ता अगाडि आत्मसमर्पण गरेको छ ?
विरासतमा पाएको राज्यसत्ता जुनसुकै सरकारको लागि आस्थाको केन्द्र भएकोले यसको मूल स्वरुपलाई भत्काएर लिईने सुशासन कुनै पनि सरकारको लागि मान्य नभएकोले देश विषम परिस्थितिमा जहिले पनि रह्यो । बेहतर शासनका लागि ठूला ठूला आन्दोलन भएपनि असलमा त्यो राज्यसत्तामा सहभागी हुने आन्दोलन थियो, परिवर्तनका लागि थिएन । पुराना कमेज फलेर नयाँ कमेज लाउनु पनि परिवर्तन हो । ठीक यही बमोजिम नेपालको परिवर्तनलाई परिभाषित गरिएको छ । जनतालाई अधिकार दिन कुनै कन्जुस्याईं नगरेको उदार शासकहरुको दावा रहेपनि देशमा बढ्दो व्यापारघाटा, आयातको डरलाग्दो अवस्था, रुग्न अर्थतन्त्र र भोकानाङ्गा जनतालाई लुकाउने कुनै ठाउँ नरहेकोले सरकार नाङ्गिएको रत्तिभर लज्जाबोध छैन । परिवर्तनले देशको उन्नती प्रगतिको नतिजा देखाउँछ, जसलाई हेर्न नेपाली जनता ७० वर्षदेखि प्रतीक्षारत छन् । खोई कहिले आउला समय ?
नेपालको यस वर्ष व्यापारघाटा १० खर्ब १३ अर्ब रहेको छ । नेपालको आयात ११ खर्ब नाघी सकेको छ । आयात १२४% ले र व्यापार घाटा १९२% ले बढेको छ । ३ दशकमा कृषिको वृद्धिदर २.८% को वरिपरि घुमि रहेको छ । आयातको दर हेर्दा देशका जनता पलायन हुने डरलाग्दो अवस्थाको कल्पना आउँछ । कोरोनाको भयावह अवस्थामा त भारतबाट घर आएका नेपालीहरु खान नपाएर कोरोनाको जोखिमलाई वास्ता नगरि पुनश्च भारततिर पलायन गरे । कागजमा योजना बनाउने अर्थविद्हरु करौडौंको तलव भत्ता खाएर अर्बौंको कार्ययोजना बनाउँछन् । जति ठूलो योजना त्यति ठूलो आयातको दर देखिन्छ ।
विगत ६० वर्षको सरकारहरुको पालामा देशको आर्थिक वृद्धिदरको संक्षिप्त लेखाजोखालाई हेरौं । आ.व. ०२३÷०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर (–१.५७ प्रतिशत), आ. व. ०२७÷०२८ मा (१.६४ प्रतिशत), आ. व. ०२९÷०३० मा (०.४९ प्रतिशत) थियो । ०४६ साल पछि उदार अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुसार आर्थिक वृद्धिदर आ. व. ०४७÷०४८ (६.०३ प्रतिशत) र त्यस्तै आ.व. ०५०÷०५१ मा (७.६ प्रतिशत) को उँचाई देखाएपनि त्यसपछिका दिनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खस्किदै गएको छ ।
०६०÷०६१ मा (४.४ प्रतिशत), ०६१÷०६२ मा (३.२ प्रतिशत), ०६२÷०६३ मा (३.७ प्रतिशत), आ.व. ०६३÷०६४ मा (२.७५ प्रतिशत), ०६४÷०६५ मा (५.०८ प्रतिशत), ०६५÷०६६ मा (३.०९ प्रतिशत), ०६६÷०६७ मा (४.२६ प्रतिशत), ०६७÷०६८ मा (३.८५ प्रतिशत), ०६८÷०६९ मा (४.६१ प्रतिशत), ०६९÷०७० मा (३.७६ प्रतिशत), ०७०÷०७१ मा (५.७२ प्रतिशत), ०७१÷०७२ मा (२.९७ प्रतिशत), ०७२÷०७३ मा (०.०१ प्रतिशत), ०७३÷०७४ मा (६.९४ प्रतिशत),
उपरोक्त आर्थिक वृद्धिदरको रुग्नता बारेमा जुनसुकै सरकारले आफ्नो कमजोर पक्षलाई दोष नदिई अर्काको टाउकोेमा दोषारोपण गर्दै आएको छ । कुनै आ.व.मा आर्थिक वृद्धिदर चम्केको बेला त्यस्को श्रेय लिन सरकार पछि पर्दैन तर आर्थिक वृद्धिदरमा गति किन नआएको भन्ने विषयमा अर्थविद्हरु फेल रहेको कुरा आर्थिक वृद्धिदरको दुर्दशाले चित्रण गर्दछ । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर सरकारले ८ प्रतिशत अनुमान गरेको थियो । अहिले सो वृद्धिदर ऋणात्मक दुई संख्यामा पुग्न लागेको छ ।
देश दुर्दशा भोगी रहेको अवस्थामा नेता कहलाउनेहरु करोडौंदेखि अर्ब खर्बको स्वामी भएर राजनीति गर्दैछन् । ८–१० करोड खर्च गरेर साँसद पदलाई आरक्षित गर्ने नेताहरुको संख्या अब हजारौंमा पुगेको छ । यी धनकुबेरहरुको हातबाट राजनीति अब जनताको हातमा जाने अवस्था रहेन । चुनावमा पनि धनी उम्मेदवार तथा समानुपातिकमा पनि धनी उम्मेदवारको विगविगी रहेकोले यसमा यिनीबाहेक देश र जनताको कुनै कल्याण नहुने प्रष्ट छ ।
२०७७ कार्तिक २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
