संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग र प्रस्तुत प्रणालीको जनसमक्ष अनेक द्वन्द्वाभिमुख प्रश्न खडा गरेको छ । माग र प्रस्तुतीबीच तालमेल नरहेको कारण “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” सरोकारवाला तथा प्रस्तुतकर्ता दुबैलाई असन्तुष्ट पारेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार नगर्ने कट्टर पंथीहरूको विरोधको स्तर त्यसै पनि मुखरित भई रहेको छ । यस प्रणाली विरूद्ध असन्तुष्ट हुनुको प्रतिशत तीब्रतर बढि रहेकोले औचित्यमाथि प्रश्न तेर्सिने खतरालाई नकार्न सकिन्न ।
विशाल आन्दोलन खडा गरेर सरोकारवालाले शासक समक्ष “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को माग राखि सामुदायिक बाहुल्यको आधारमा मधेश, थारूवान, ताम्सालिङ, लिम्बुवान, खूम्बुवान, किराँत, नेवार प्रदेश बनाउने आवाजलाई शासकवर्गले स्वीकार गरेपनि अधिकार विकेन्द्रीकरणको पीडालाई सहन सकेन । जनअपेक्षा विपरीत आफ्नो स्वार्थको पृष्ठपोषक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिभाषा गरि बलपूर्वक ७ प्रदेशको संघीय प्रणाली लागू गरियो । जनअपेक्षा विपरीत आएको प्रदेशप्रति सरोकारवालाको असन्तुष्टि रहनु स्वाभाविक हो । २२ जिल्ला मधेशलाई ८ जिल्लामा सिमित गर्नु असन्तुष्टताको ठूलो उदाहरण हो । राजनैतिक एकाधिकार राख्ने शासकवर्गले कूटनीतिक चातुर्यता प्रयोग गरि प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नो प्रभावमा लिएको सरकारको रणनीतिक कुशलता होला तर पाश्र्वमा देखिएको असन्तुष्टता मौका पाएर द्वन्द्वको स्वरूप तयार पार्न सक्षम नहोला भन्न सकिन्न ।
खसवर्गीय एकाधिकार कायम रहेको नेपाली राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक तथा साम्यवादी चिन्तनका अभ्यास गरिरहेका पार्टीहर भिन्न भिन्न विचार लिएपनि वर्गीय चरित्रमा भिन्नता भने छैन । संविधान सभामा यिनको भूमिका साक्ष्य प्रमाणको रूपमा विद्यमान छ । नेपालको राजनीतिक सत्तामा २५० वर्षदेखि अविछिन्न रूपमा एकाधिकार कायम राख्न सफल विशेष पहिचान बोकेको यो शासकवर्ग बडो बाठो र परिवर्तनलाई आत्मसात गरि आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न महारत हाँसिल गरेको छ । ७ प्रदेश दिएर पनि यसलाई कञ्चित क्षति न भएको अभिमान छ ।
“नेपाललाई गरिब मुलुकको रूपमा कायम राखी संसारसँग सहयोग माग्ने” परम्परागत एकसूत्रीय एजेण्डालाई प्रगतिशील पार्टीको रूपमा चिनिएका प्रजातान्त्रिक तथा साम्यवादी शक्तिहरू आफ्नो घोषणा पत्रमा जति डींग हाके पनि विरासतमा पाएका नारालाई छाडेका छैनन् । जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, पैसा खर्च गरि चुनाव जितेर पुनःश्च सत्तामा आउने यही परिधिमा लिप्त छन् शासकको ।
०४६–०७६ यो ३० वर्षको अवधीमा कट्टर राष्ट्रवादी भनिने प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिष्ट शक्तिले आर्थिक अनियमिततामा जति संलग्नता देखाएर देशको उन्नति, प्रगतिमा शताँश भाग पनि कार्य गरेन । देशले भोगी रहेको भयावह व्यापार घाटा, डरलाग्दो आयातको दर, उत्पादनको शुन्यता, धराशायी बनेको उद्योग, दयनीय कृषि आदि तस्वीरले यिनको अकर्मष्यताको ठूलो उदाहरण प्रस्तुत गर्दछ । यसको विपरीत सत्तामा हुने राष्ट्रवादीहरूको कति महल बने, विदेशी बैंकमा कति पैसा राखिए, कतिको भ्रष्टाचार भयो, सतहमा आएका भ्रष्टचारका मुद्दाहरूले यिनको मुखौटा उतारी रहेका छन् ।
खसवर्गको जुनसुकै पार्टीको सरकार बनोस् भिखारी मानसिकताबाट कोही मुक्त छैनन् । कथित राष्ट्रवादीहरू विश्वसँग सहयोग मागेर देश बनाउने काम गर्दैन । भ्रष्टचारको भागवण्डामा नै सिध्याउँछन् । देशको आर्थिक प्रगति शून्य हुने तथा संसारमै आलोचित हुने लाजबाट पनि मुक्त छ यो शासकवर्ग । भर्खरै ओली सरकारको मन्त्री मण्डलबाट भ्रष्टचारको आरोप लागेर वहिर्गमनमा परेका संचारमन्त्री गोकुल वास्कोटा २१ अर्ब पर्ने सेक्युरिटी प्रेसलाई २७ अर्बमा खरीद गर्ने घटनाले उनको देशप्रेमलाई गिज्याई रहेको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १७५ जनामाथि दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा १६० जना कर्मचारी छन् भने बाँकी राजनेता भनिनेहरू मुछिएका छन् । ३३ किलो सुन प्रकरण, वाइड वडी, नेपाल ट्रष्ट जस्ता कतिपय भ्रष्टचारका मुद्दाहरू सतहमा आउन बाँकी नै छन् । यी तस्वीरहरूले शासकवर्ग लाज नमानी भ्रष्टचार गर्ने एकसूत्रीय एजेण्डामा लिप्त रहेको स्पष्ट छ ।
निरंकूश सामन्त (राणा), महा समान्त (राजा) र उदारवादी सामन्त (कांग्रेस, कम्युनिष्ट तथा राप्रपा) तीन वर्गमा विभाजित खस शासकवर्गको नेतृत्वमा भएको २००७ साल, ०३६ साल, ०४६ साल र ०६२÷०६३ सालको आन्दोलन असलमा जनाधिकार प्राप्तिको नभई एउटालाई हटाएर अर्को खस शासकलाई राज्यसत्ता दिलाउने आन्दोलन हो । २००७ सालमा निरंकूश सामन्तबाट सत्ता खोस्न महासामन्त र उदारवादी सामन्तको मिलन र भारतको सहयोगबाट राजाले सत्ता प्राप्त गरेको घटना थियो । यसलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनियो ।
०४६ साल राजाको प्रत्यक्ष शासन हटाएर उदारवादी सामन्तको सत्तारोहन थियो । यसलाई पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भनियो । तर यस अवधीमा जनताको कति हक खोसियो त्यसको लेखाजोखा गरिएन । प्रजातान्त्रिक सरकारमा जनता कति असन्तुष्ट भए कि माओवादीको जन्म भयो र राजा पुन सक्रिय भए । जुनसुकै आन्दोलनले खसवर्गीय शासकलाई नै राजनैतिक सत्ता दिलाएको प्रष्ट हुन्छ ।
दरिद्र मानसिकतामा लिप्त शासकवर्ग राष्ट्रवादको जतिसुकै नारा लगाएपनि यिनमा देशप्रेम, धर्म, संस्कृतिको मौलिकता, इमान्दारी, नैतिकता स्वाभिमान केही नभएको शक्तिकेन्द्रको इशारामा चल्ने रोबट हो । यसले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न देशलाई पनि दाउमा राख्न हिच्किचाउँदैन ।
जनताको हक अधिकारलाई खुम्चाएर संघीय प्रणाली दिएको ओली सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । दुई तिहाई नजिक बसेको र राज्यसत्तामा एकाधिकार पाएको ओली सरकारको विरूद्ध आफ्नो सहकर्मीदेखि विपक्षमा रहेका सम्पूर्ण शक्तिहरू संगठित भइरहेको कुराले राजनीतिक द्वन्द्वाभिमुख भइरहेको यथार्थलाई नकार्न सकिन्न ।
ओली सरकारको एकाधिकार प्रवृतिले उसको प्रशंसा भन्दा आलोचना तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ । यसले राजनीतिक तरलतालाई बढाउँछ । यसलाई रोक्ने चेष्टा भएन भने यसले राजनीतिको अर्को कोर्स तयार पार्नेमा दुईमत रहँदैन । असन्तुष्टताले अर्को फरक राजनीतिको जन्म दिन्छ ।
२०७६ फागुन ३० मधेशवाणीमा प्रकाशित
