नेपाल संघीय प्रणाली अन्तर्गत प्रादेशिक अधिकारको अभ्यासमा व्यस्त रहेको छ । मधेश पनि सानो आकार (८ जिल्ला) को सरकार बनाएर लर्निङ्ग अभ्यास गरिरहेको छ । अरूको कार्यक्षमताप्रति आलोचना गर्ने, बहस गर्ने तथा विरोधका कार्यक्रम गर्नेहरू जति सहज रूपमा प्रस्तुत हुन्थे, अहिले गुड गवर्नेन्सको भूमिकामा आईपुग्दा सर्वत्र आलोचनाका पात्र बनिरहेका छन् । सुशासनका व्याख्यान दिन महारत हाँसिल पात्रहरू लिखतबाहेक सुशासनको दर्शन पनि गराउन सकेका छैनन् जनतालाई ।
सन्दर्भ मधेश सरकारको हो । पूर्ण शुद्धता र स्वच्छताका साथ मधेशले आफ्नो सरकार बनाएको छ । राजपा र समाजवादी जस्ता लडाकू दस्ताले जनउत्तरदायी प्रादेशिक सरकार बनाउने अवसर पाएका छन् । जनअधिकार, मानव अधिकार, सामाजिक लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समान अधिकारको प्रयोग, सुशासन, उत्पादनशीलता र विकासका अवधारणालाई घोषणा पत्र अनुसार प्रयोगमा ल्याउन अब न कुनै रोकतोक छ, न कुनै बाधा, व्यवधान । तर पनि उक्त कार्यको सफल कार्यान्वयन देखिएको छैन । सो कार्यमा अग्रसर सरकारी टीम गन्तव्य बिर्सेर दिग्भ्रमित हुने बाध्यता के हो ।
हुनत प्रादेशिक सरकारको अहिले अल्प अवधीमा उपरोक्त कार्यको लेखाजोखा गरिहाल्ने अवस्था छैन तर सरकारको कार्यप्रगतिको दिशातिर उन्मुख नभई विपरीत दिशातिर मोडिएको अवस्थाले चिन्ता बढाएको हो । सरकारको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका अनियमितताले सरकारलाई आलोच्य बनाएको छ । परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद तथा धनवादका कतिपय उदाहरणहरू सतहमा उजागर हुँदै आएको कुराबाट सरकार दिशाहीन भएको त्यसै प्रष्ट हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यदेखि हरेक योजना कार्यान्वयनमा निष्पक्षता नदर्शाई नाता, कुटुम्ब तथा कृपापात्रहरूलाई कमिशनको लोभमा कार्य वितरण गरेपछि कथनी र करणीमा कुनै तालमेल नरहेको जनगुनासो व्यापक रूपमा बढेको छ ।
सप्तरी जिल्लाको कुरा गर्दा जिल्ला भित्रका न.पा. तथा गा.पा. सबै आर्थिक अनियमितताका शिकार भई अख्तियारको अनुसन्धानको सूचीमा परेका छन् । यस्तै अवस्था अरू जिल्लाको छ । प्रदेश सरकार माग गरेर सुशासन देखाउनुको साटो आर्थिक अनियमिततामा कलंकित भई चरित्र बिगार्न तल्लिन रहेका राजनीतिक अगुवाहरूको विवेकहीनताको कारण के ? प्रदेश भित्रका सरकारी कर्मचारीहरू भ्रष्टचार मुद्दामा समातिएर एकातिर जेल जाने घटनाहरू छन् भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीहरू सेवाग्राहीहरूसँग घुस नलिई काम नगर्ने आँटमा सर्वसाधरणलाई दुःख दिई रहेका छन् । भ्रष्टाचारमा समातिने डर पनि नरहेको कर्मचारीहरू कमिशनको माध्यमले सम्पूर्ण सिस्टमलाई निष्क्रिय तुल्याउँदा सर्वसाधारणले घुस नदिई सेवा पाठन मुस्किल रहेको अवस्थामा सुशासनको कुरा हास्याँस्पद नै लाग्छ ।
भ्रष्टचार फस्टाउनुको मुल स्रोत कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको दरिद्र मानसिकता हो । जनताभन्दा व्यक्ति सम्पन्न हुने विचार नै दरिद्र मानसिकता हो । व्यक्ति सम्पन्न हुन चाहन्छ र आजीवन राजनीतिमा वर्चस्व बनाएर सत्तामा बस्न चाहन्छ । यही प्रवृतिले चुनावलाई महँगो बनाएर सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा राखिदिएको छ । चुनावमा अधिक प्रतिस्पर्धी नआवोस् । यस्तो प्रवृतिले सुशासनको ढोका बन्द गरि सिङ्गै प्रणालीलाई भ्रष्टचारको बदनाम बजारमा बेचिदिन्छ । अहिले विशालकार्य संघीय सरकार होस् वा प्रादेशिक सरकार, सबै भ्रष्टचारको महामारीका शिकार बनेका छन् । केन्द्रका मन्त्रीहरू भ्रष्टचारमा मुछिएका छन् भने सभामुख जस्ता हस्ती जेल काटेर बाहिर आएका छन् । सयकडौं कर्मचारी र भू.पू. मन्त्रीहरू भ्रष्टचारका शिकार बनी जेल भोगिरहेका छन् र कतिपय जेल भोग्ने तयारीमा छन् ।
मधेशले सयकडौं सपूतहरूलाई बलिदान दिएर ल्याएको प्रादेशिक सरकार पनि जनअपेक्षाभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लाग्छन् भने मधेशको लागि यो दुर्भाग्य नै सावित हुन्छ । निजी स्वार्थका लागि धन संग्रहले पुरै प्रणालीको अस्तित्वलाई बिगार्छ । सत्तामा रहेका केही स्वार्थी राजनीतिकर्मी जसले बलपूर्वक राजनीतिमा वर्चस्व कायम गरेको छ, नियतवश आफ्नो अस्तित्वलाई शास्वत् रूप दिन प्रणालीलाई आफ्नो प्रभावमा प्रयोग गरि बिगारेका हुन्छन् ।
भन्नका लागि अहिले “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” प्रणालीमा नेपाली शासन प्रवेश गरि अभ्यासरत छ । नेपाली जनताले संघीय प्रणाली, चुनावमा आधारित सरकार (लोकतन्त्र) आदिको उपभोग गरेतापनि यो प्रणाली सत्ताका केही वर्गको स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको छ । यसले जनताको धरातालीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । आम जनतालाई यो प्रणालीले सार्वभौम अधिकार दिएतापनि जनताले यसको भोग गर्न सक्दैन । राजनीतिमा वर्चस्व जमाएकाहरूले ल्याएको मँहगो चुनाव प्रणालीमा जनताका प्रतिनिधी सरकामा जान सक्दैन । स्वार्थी, भ्रष्टचारी, राजनीतिकर्मी, तस्कर, माफियाहरू मात्र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन । यो सरकार जनउत्तरदायी भनिने सरकार असलमा भ्रष्ट अखाडा हो जहाँ भ्रष्ट बनाउन तालिम दिईन्छ ।
केन्द्र सरकारले मधेशलाई २५० वर्षदेखि भेदभाव गर्दै आउँदा मधेशले प्रादेशिक सरकारको माग ग¥यो । मधेशी जनता राज्यविहीनताको अवस्थामा काठमाडौं भन्दा शताब्दियौं पिछडिएको अवस्थामा छ । मधेशको दुरावस्था हटाउन भूमिकामा आएका क्रान्तिकारी युवाहरू सुशासनको अवधारणा अनुरूप सरकार चलाउन आफ्नो राजनीतिक कौशल देखाउनु प¥यो । भ्रष्ट हुँदै गई रहेको वा पारिएको आचरण सुधारको दिशामा अग्रसर हुनुपर्छ । प्रदेश नं. २ को सरकारसँग सिङ्गै मधेशको प्रतिष्ठा गाँसिएकोले मधेशको सिर निहुराउने काम यो सरकारबाट नहोस् ।
सरकारको नराम्रो, राम्रो कामको आलोचना हुन्छ नै भन्ने मान्यतालाई अगाडी सारेर नराम्रा कुराहरू अगाडी बढाउँदा नतिजा पनि नराम्रो नै आउँछ । गुड गवर्नेन्स, विकास, निर्माणका कार्यहरू उत्पादनशीलता, स्तरीय शिक्षा आदिले मात्र मधेशको जमिनी समस्यालाई हटाउन सक्छ । कुशासनमा सुविधा बाँडेर पनि उसको राम्रो नतिजा आउन सक्दैन ।
२०७६ चैत ७ मधेशवाणीमा प्रकाशित
