हिमाल र पहाडको भौगोलिक विकटताले भरेको नेपाली भूभागमा अन्न उत्पादन क्षेत्र थपिने इच्छाले तत्कालीन सरकारले भारतको बढ्दो अँग्रेजी सरकारको प्रभाव अगाडि आत्मसमर्पण गरेका कारण तथा भारतमा इस्टइण्डिया कम्पनीको सरकार विरूद्ध उठेका विद्रोहहरूलाई सैन्यबलबाट दबाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले अँग्रेजी सरकारलाई सघाएवापत पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मधेश भनिने तराईको समथर भूभाग कृषि उत्पादन गर्न प्रतिवर्ष रोयाल्टी तिर्ने गरी प्राप्त गरेको हो । दुई किस्तामा नेपालको उक्त भूभाग अन्न उत्पादनका लागि प्राप्त गरेको कुराबाट एउटा कुरा के प्रष्ट हुन्छ भने रोयाल्टी तिरेर भाडामा लिएको भूभाग माथि नेपालको स्वामित्व शताब्दियौंसम्म हुन सकेन । भाडामा पाएको भूभाग जसरी शासकवर्गका लागि आफ्नो हुन सकेन र मधेशका निवासीहरू पनि शताब्दियौं गुलाम सरहको जीवन बिताउन बाध्य भए । भावनात्मक रूपबाट मधेशलाई शासकवर्गले स्वीकार गर्न नसकेका कारण मधेश शताब्दियौंसम्म वञ्चितीकरणको शिकार भयो ।
मधेशको भूभाग माथि स्वामित्व जमाउन शासकवर्गले ठूलठूला जमिन्दार सामन्तहरूलाई मधेशमा बस्न लगायो । बिर्ताको नाममा ठूलठूला सामन्तहरू मधेशमाथि रा जगर्न तथा आफ्नै वर्गका हजारौं पहाडका बासिन्दालाई मधेशमा बस्न लगायो । राज्यबाट वञ्चित राखिएका मधेशका बासिन्दा विस्तारै यी जमिन्दारहरूको गुलाम भएर बस्न बाध्य बनाइए । राज्य संयन्त्रसँग दिनचर्याका लागि आवश्यक पर्ने कामहरूका लागि यही जमिन्दारलाई गुहार्नु पर्ने परिस्थितिमा लामो समय बस्नु पर्दा विस्तारै मधेशमा चाप्लुसी, चाकडी गर्ने प्रथाको सुरूवात भयो । शासकवर्गको चाकडी, चाप्लुसीको भरमा कतिपय मधेशीहरू उच्च ओहदामा पुगे । गुलामी र भक्तिका कारण मधेशीहरू हरेक क्षेत्रमा कर्मचारी, न्याय षेत्र, वकिल, न्यायाधीवक्ता तथा अन्य उच्च ओहदामा पुग्न सफल भएपछि यही सूत्र मधेशको संस्कार बन्यो । चाकडी संस्कारमा बसेको मधेशीलाई यही खस शासकवर्ग सत्ता प्राप्त गर्न राजतन्त्र र प्रजातन्त्र तथा राजतन्त्र र सर्वहाराको आधारभूत अन्तर्विरोधबारे जनचेतना फैलाउँदै संगठनको कडीमा बाँध्न थाले । नेपाली कांग्रेसले पहिला प्रजातन्त्रबारे प्रशिक्षण दिई रहँदा कम्युनिष्ट पनि तत्पश्चात् जन्मेर संगठन गर्ने क्रममा जनतामाझ सर्वहाराको सत्ता प्राप्त गर्न तथा यसको महत्वबारे प्रशिक्षण दिन थाले । मधेशी जनता केहीले नेपाली कांग्रेसलाई तथा धेरै जसोले कम्युनिष्टको सर्वहारा सत्तावादप्रति आकर्षित भए । शताब्दियौं चाकडीको संस्कारको क्रम भंग हुन थाल्यो । मधेशी जनताले तथाकथित प्रजातान्त्रिक आन्दोलन (२००७, २०३६, २०४२ तथा २०६२÷६३) को भीषण आँधी बेहरीमा भाग लिएर उल्लेखनीय सहादत दिए तर मधेशको आवाज सम्बोधन भएन ।
राजनीतिक जनचेतनाको तीव्रतर वृद्धि भइरहेको मधेशी समाज अब अन्तर्विरोधका किसिमहरू, अन्तर्विरोध राखिने कारण तथा मधेशीको बढ्दो जनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै नियन्त्रण गर्ने समसामयिक मार्गचित्रहरूबारे तार्किक छलफल गर्न थाले । आफ्नो अधिकारबारे वकालत गर्न खस पार्टी त्याग गरेर आफ्नै पार्टी निर्माण गरी मधेशको आवाजलाई मुखरित गर्ने अठोत लिए । फलतः लोकतन्त्र र साम्यवादको बकम्फुसे परिभाषालाई विश्वास गर्न छाडेर मधेश आफ्नै बलबुतामा अधिकार लिने भनेर ०६३ माघमा विद्रोह गरेको हो ।
कम्युनिष्ट, कांग्रेसको नाउँमा अधिकार दिलाउने भनेर मधेशीलाई विभाजित गरी झुक्याउने खस शासकवर्गले दिएको जनचेतनाले आफ्नो वर्गशत्रुको पहिचान गर्न मधेश सफल भएको हो । मधेशको बढ्दो जनसंख्या र जनचेतनाबाट भयभीत शासकवर्ग मधेशलाई नियन्त्रण गर्न अनेक तिकडम्को आविष्कार गर्न थाले । समय सुहाउँदो तिकडम्कै एउटा रूप अहिलेको संघीय संरचना हो । मधेशले माग गरेको संघीय संरचना बमोजिम मधेशलाई छ टुक्रा गरी संघीय प्रणाली दिएर विश्वलाई लोकतान्त्रिक उदारवादको ठूलो नमूना देखाउन खस शासकवर्ग सफल भएको छ । मधेशले माग गरेको “समग्र मधेश एक प्रदेश” आफ्नो अस्तित्वसँग जोडिएकोले त्यो दिन रूचाएन तर मधेशलाई चार भागमा विभाजित गरिदिएको संघीयताबाट मधेशको यावत् समस्या समाधान हुन सकेनन् । यथार्थ भने छर्लङ्ग छ । यही हो “फुट डालो, शासन करो” को नयाँ आविष्कार ।
भोजपुरी, अवधि, मिथिला र कोचिलाबीच अन्तर्विरोध चर्काउने उद्देश्यले गरिएको प्रदेशको संरचना मधेशको विरोधका बाबजुद पाँच दर्जन मधेशीको ज्यान लिएर बन्दूकको बलमा लागू गरियो । मधेशका राजनीतिक दलहरू शासकवर्गको बल र पैसाको दोबाटोमा फँसेर अडानबाट स्खलित भए । शासकवर्गका लागि यो ठूलो उपलब्धि थियो । अहिले मधेश छ प्रदेशमा बाँडिएर बसेको छ । मधेशको समग्र एकता टुटेको छ । सबै प्रदेश आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने शासकवर्गको संघीय ढाँचा करिब करिब सफल नै देखिएको छ । मधेशको भावना पनि नव प्रदेशको शासन प्रणाली हेर्न उत्सुक रहेकोले बाँडिएको छ । आगामी दिनमा बाँडिएर भए पनि मधेशको हक अधिकार तथा समग्र विकासप्रति केन्द्र र प्रदेश सरकार कति चनाखो छ हेरेर बाटो तय गर्ने मधेशले आकांक्षा लिएको छ ।
राजतन्त्र, लोकतन्त्र र कम्युनिष्टको साम्यवाद सबै दर्शनको वकालत गर्ने खस शासकवर्गले मधेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटै राखेको छ । यसलाई मधेशले प्रष्ट रूपमा बुझेर आफ्नै राजनीतिक धरातलबाट विद्रोह गरेको हो । दुई फरक राष्ट्रियताबीचको चर्को अन्तर्विरोधलाई तत्काल आवाजविहीन बनाइए पनि यसको पुनश्चः शंखनाद हुनेमा किंचित शंका छैन । शासकवर्ग र मधेश आमने–सामने भएको अवस्थालाई मधेशले आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठानेको छ । प्रमुख दुश्मनको रूपमा रहेको खस शासकवर्ग विभिन्न दर्शनको व्याख्या गर्दै रूप परिवर्तन गर्दै गएकोले मधेशले यसको छद्मभेषलाई सजिलैसँग पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ ।
फुटाएर शासन गर्ने रणनीति समय सापेक्ष परिष्कृत गरी लोकतान्त्रिक उदारवादको जामा लगाएर पस्किने प्रक्रियालाई पनि मधेशले राम्ररी बुझेको छ । मधेशलाई निस्तेज गर्ने रणनीतिमा नित्य नविन तिकडम्बाट मधेशका दलहरूलाई पथभ्रष्ट पारि मनोवांछित प्रादेशिक संरचना बनाएर संवैधानिक मान्यता दिलाउन जुन प्रयास गरियो, मधेश पछाडि परेको अवश्य हो तर मधेशले माग गरेको हक अधिकार सुशुप्तावस्थामा गएको मात्र हो, समाप्त भएको छैन । संघीय संरचनामा खस शासकको शासन शैलीमा नै पुनश्चः मधेश आन्दोलनलाई संगठित गर्ने कारण बन्न सक्छ ।
खस राष्ट्रियतालाई कथम्पि स्वीकार नगर्ने मधेशले पुनश्चः चाकडी संस्कारभित्र संगठित हुन जाँदैन । अहिले आन्दोलनको लगाम टुटिसकेको अवस्थामा पराजित मानसिकताको अन्योलग्रस्त परिस्थिति देखिए पनि राजयमाथि समग्र मधेशको प्रहार भने जीवितै छ । मधेशको बढ्दो जनसंख्या र पराक्रमले आफ्नो राष्ट्रिय स्थापना गर्न सतत् संघर्षशील रहने कुरा स्पष्ट छ ।
मधेशी जनता कम्युनिष्ट र कांग्रेस दुवै खेमामा लामो समय योगदान गरेर पनि भेदभावबाट मुक्त हुन सकेन । खस शासकबाट मधेशको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रायोगिक रूपमा सत्यापन भएकोले राजनीतिक कार्यदिशा छर्लङ्ग भएको छ । अहिले पराजित मानसिता भोगिरहेको मधेशका कतिपय अवसरवादीहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरी चुनाव जितेर आएका छन् ।
मधेश विद्रोह पश्चात अवसरवादीहरू बढी क्रान्तिकारी बनेर पार्टी कब्जा गरे । मनोवांछित अवसर प्राप्त गरे । धन कमाए । मधेश आन्दोलनलाई बेचेर खाए । मधेशको मुक्ति आन्दोलनलाई गुमराह बनाए । पछि आफै भागेर खस शासकवर्गको शरणमा पुगे । यस्तो शर्मनाक दृश्य पनि हाम्रो सामु छ । तर राष्ट्रियस्तरमा रहेको मधेशको अन्तर्विरोधमा किंचित परिवर्तन देखिएको छैन । राज्यको पुरानो संरचनालाई ध्वस्त पारि मधेशले आफ्नो राष्ट्रियता स्थापना गर्ने मूल गन्तव्य कायम छ । भावनात्मक रूपमा चार प्रदेशमा विभाजित गरेको मधेशीलाई मधेशी राष्ट्रियता स्थापना गर्न समान दृष्टिकोण रहेको छ । यसमा कुनै शंका छैन ।
तसर्थ, मधेश आन्दोलनलाई गुमराह पार्ने मधेशका यथास्थितिवादी चरित्रको पहिचान गरी गन्तव्यको बाटोबाट विस्थापन गर्ने लक्ष्य तय गर्नै पर्दछ । अवसरवादी प्रवृत्तिलाई परास्त नगरून्जेल मधेश आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन भन्ने कुरा यो दशकको राजनीतिक अभ्यासले देखाइसकेको छ । आन्दोलनकारीहरूले प्रधान अन्तर्विरोधलाई बिर्सनु हुँदैन । आगामी दिन पनि विषम्ताले भरिएको हुने सम्भावना देखिएकोले मधेश आन्दोलनको औचित्य त्यसै साबित हुने प्रष्ट छ ।
२०७४ पुस ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
