नेपाली राजनीतिले केन्द्र र प्रदेश सरकार बनाउन नयाँ जनादेश पाएको छ । शीर्षाभिमुख वाम गठबन्धनले नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्न स्पष्ट बहुमत पाएको छ भने सहकर्मी नेपाली कांग्रेसलाई विश्रामको अवस्थामा पु¥याएको छ । वाम राजनीतिको तीव्रतर बढेको प्रभाव र लोकतान्त्रिक शक्तिको क्षयीकरणले नेपाली राजनीतिमा आएको शक्ति असन्तुलनको परिस्थितिले भिन्न भिन्न कोणको विश्लेषणलाई जन्म दिएको छ ।
असहज राजनीतिको केन्द्रमा गराइएको चुनावमा वाम गठबन्धनले पाएको जनादेशले सबै विषम्ता हटाएर दिएको नेतृत्वले अब निर्वाध सरकार चलाउन बाटो खुलेको अनुभव गरिएको छ भने परिस्थितिले बाटो छेक्न छोडेको छैन । वाम गठबन्धन अब एकता प्रयासमा लागेका छन् । माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीको एकीकरणमा अन्धराष्ट्रवाद जहाँ प्रफुल्लित देखिएको छ भने वाम शक्तिको तीव्रतर विकास लोकतान्त्रिक शक्तिलाई खट्को छ । यसलाई रोक्ने प्रयास भइरहेकोले वाम शक्तिले पाएको राजनीति सहजता कठिन भएको छ ।
नेपाली राजनीतिमा विकसित व्यक्ति स्वार्थ वा वर्गीय स्वार्थले कति हदसम्म स्तरहीनता ल्याएको छ भने कुनै पार्टीले न बहुमता, न संयुक्त सरकार चलाउन सकेको छ । तर, तीन दलीय वर्चस्वबाट सत्तालाई बाहिर उम्किन नदिन भने सचेत छ । यदि राजनीतिक स्तरहीनताले अस्थिरता ल्याएको छ र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न चाहँदैन । लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात्को दिनमा पनि ठूला ठूला द्वन्द्वहरू आएकै छन् ।
दुई महाशक्ति बीचको नेपाल छिमेकी प्रभावको सन्तुलन कायम राख्न असफल रहेका कारण राजनीतिक अस्थिरता झेल्नु परेको छ । आफ्नो कनिष्टता, पराश्रित प्रवृत्ति व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालोलुप्ताले आत्मनिर्भरताको धरातल नै समाप्त पारीदिएको हुनाले नेपाली राजनीतिले कुटनीतिक सन्तुलन बनाउन सक्दैन । यो कहिले भारतको प्रभावमा त कहिले चीनको प्रभावमा ढल्किन बाध्य बनेको हुन्छ । सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र भनिए पनि सो अनुसारको चरित्र निर्माण भएको छैन ।
वाम गठबन्धनले नयाँ जनादेशबाट अग्रता हासिल गरेपछि उसको सरकार बनाउने अधिकार स्वतः कायम भएको छ । वैधानिक आदेशानुसार वाम गठबन्धनको सरकारलाई चुनौती दिनु राजनीतिक अपराध हो । वाम गठबन्धन एकताको सूत्रमा बाँधिदै सरकार बनाउने समीकरण मिलाउन व्यस्त देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसको काम चलाउ सरकारले सत्तामा रहेर पनि चुनावमा अतिशय पराजय भोगेर राजनीतिको किनारमा पुगेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई पहाडका मतदाताले (अन्धराष्ट्रवादीहरू) उदार चरित्रका कारण पत्याएन भने मधेशका मतदाताले ढुलमुले चरित्रका कारण मत दिएनन् ।
अन्धराष्ट्रवादका नाइकेको रूपमा उदाएको एमालेले विगतमा नाकाबन्दीको सामना गरेर भारत समक्ष आत्मसमर्पण नगरी चुनौती दिएका कारण उनी लोकप्रिय भए । राष्ट्रवादी शक्तिले एमालेको शक्तिलाई अजेय बनाउने उद्देश्यले मत दिएर शीर्षस्थानमा ल्याइदिएको छ । भारतसँग टक्कर लिन नै राष्ट्रवादीहरूले एमालेलाई नयाँ जनादेश दिएको छ । मधेशले एमालेलाई खासै पत्याएको देखिदैन । नेपाली कांग्रेस भारतको विरोधमा उभिन सक्दैन भनेर राष्ट्रवादीहरूले पत्याएन भने मधेश मुद्दाप्रति सहानुभूति देखाउने नेपाली कांग्रेस सम्बोधन नगर्ने एमालेसँग मिलेका कारण संदिग्ध बने । दुवै ठाउँका जनताले पत्याउन छाडेपछि नेपाली कांग्रेस बैशाखी लिएर हिंड्न बाध्य भएको छ ।
सरकार बनाउन वाम गठबन्धन अग्रणी भूमिकामा छन् भने लोकतान्त्रिक गठबन्धन माओवादी केन्द्रलाई अलग्याएर लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट सरकार बनाउन आमन्त्रित गरिरहेको छ । यसमा लोकतान्त्रिक शक्तिकेन्द्रको सक्रियता देखिएको छ । तर, यो प्रयास भने क्षीण देखिएको छ । प्रचण्ड वाम गठबन्धनमा नै बलियो देखिने, अलग भएपछि अस्तित्व नै समाप्त हुने विगत अनुभवले देखाएको छ । त्यसकारण एमालेबाट प्रचण्डलाई अलग्याउने प्रयास सफल नहोला जस्तो देखिएको छ । काम चलाउ सरकारको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति समक्ष एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अध्यादेश पास गराउन पठाएको छ । यसलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक भनेर पास गर्न मानिरहेको छैन । एमालेले नेपाली कांग्रेस सत्तामा बसी रहन अध्यादेशको उड्को थापेको भनिरहेको छ । जे होस् यो राजनीति गतिरोध तत्कालै हट्ने सम्भावना कमै छ ।
वाम गठबनधन नयाँ जनादेश पाएको छ । चुनाव भन्दापूर्व बनेको वाम गठबन्धनले चुनावमा स्पष्ट बहुमत पाउँछ भन्ने आँकलन आम जनतामा थियो । लोकतान्त्रिक शक्तिले (भित्र र बाह्य) यसलाई रोक्ने प्रयास पनि गरेन । बरू वाम गठबन्धन भारतले बनाएको भनेर भारतीय बुद्धिजीबी तथा नेपाली बुद्धिजीबीको मुखबाट भन्न लगायो । यो भ्रम फैलाएर अहिले वाम गठबन्धनलाई तोड्ने फोड्ने प्रयास किन ? के नेपालको राजनीतिमा लोकतान्त्रिक शक्तिको प्रभाव हटिसकेको हो त ? भ्रम फैलाएर राजनीति गर्ने जो कोहीको प्रयास नेपाल सन्दर्भमा असफल नै हुने स्पष्ट छ ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा लोकतान्त्रिक शक्ति (भित्रको र बाहिरको) को प्रभाव क्षीण भएका कारण राजनीतिक असन्तुलन बढेको छ । वाम गठबन्धनको बहुमतले सरकार बनाउन असहज नहुने र आएका अप्ठ्याराहरू विस्तारै हट्दै जाने विजयोत्मादमा परेकाहरूको आँकलन छ । आफ्नै आफ्नै किसिमको आँकलन भए पनि असन्तुलनको प्रभाव राजनीतिक गतिरोधको रूपमा देखिन थालेको छ । सम्बोधन बिना अनेक थरिको अन्तद्र्वन्द्वले सिर्जना गरेको विषम् परिस्थितिको पृष्ठभूमिमा गराइएको चुनावले जसको पक्षमा नतिजा देउन, गतिरोध कायम रहनेमा शंका छैन । भित्तामा पु¥याइएको लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति सहानुभूति राख्ने शक्तिकेन्द्रको प्रभाव न्यून भएकोले उसको असन्तुष्टता कुनै न कुनै रूपमा फुट्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । वाम गठबन्धनले पाएको बहुमतले पनि राजनीतिक अस्थिरतालाई हटाउन सक्दैन । वाम गठबन्धनको सरकार भारतको इशारामा बन्ने हो भने उपरोक्त कल्पना गरिएको असन्तुलन नरहने कुरा स्पष्ट छ । यदि वाम गठबन्धनको सरकार विरूद्ध राजनीतिक गतिरोध ल्याइयो भने वाम गठबन्धन भारतको इशारामा नबनेको स्पष्ट छ । त्यसपछि भारतीय बुद्धिजीवीले दावा गरेको कुरा मिथ्या साबित हुनेमा कुनै शंका छैन ।
भारतमा कांग्रेस (आई) को सरकार नहुन्जेल नेपालमा भारतको प्रभाव (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो । नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट प्रभावलाई रोक्न भारत सरकार सधैं चिन्तित देखिन्थ्यो । नेपालको सरकारलाई (कम्युनिष्ट वा लोकतान्त्रिक) आफ्नो प्रभावमा राख्न अनेक प्रयत्नलाई आम जनताले अनुभव गर्थे । पहिलो संविधानसभामा माओवादीको ठूलो आकार (भारतीय प्रभाव बाहिर) लाई लिएर चिन्तित रहने भारत नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत पार्न अनेक विधि गर्थे । पहिलेको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई पनि मान्यता थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले पाएको चुनावी नतिजा नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबुत पार्ने राजनीति अन्तर्गतकै परिणाम हो ।
पहिलो संविधानसभामा मधेशको मुद्दाको विरोधमा देखिएको नेपाली कांग्रेस, एमाले मधेशमा लोकप्रिय हुनै सक्दैन्थ्यो । तर पहाडभन्दा बढी मत नेपाली कांगेसले मधेशबाट प्राप्त ग¥यो । मधेश मुद्दाको विरोधमा रहेको नेपाली कांग्रेस र एमाले भारतको कांग्रेस (आई.) सरकारको बरदान पाएर शीर्षस्थानमा उक्लिन सफल हुँदा यसलाई भारतीय हस्तक्षेप भनिएन । कालान्तरमा यही एमाले मोदी सरकारमा भारतको विरोधी बने ।
मोदीको उदयपछि नेपालमा भारतीय प्रभाव न्यून हुन थाल्यो । सार्क शिखर सम्मेलनताका भारतको प्रभाव सकारात्मक रूपमा बढ्दा भनेर आशा गरिएको थियो । तर, मोदीको पदार्पण कम्युनिष्ट शिक्तकेन्द्रलाई असह्य भयो त्यसपछिका दिनमा भारतको विरोध नेपालमा सुरू भयो । भारतले पनि कुटनीतिक सम्बन्धबाहेक अनावश्यक सम्बन्ध राख्न चाहेन । फलतः नेपालमा चिनियाँ प्रभाव निर्बाध रूपमा बढ्न थाल्यो । मधेशले गरेको नाकाबन्दी आन्दोलनको आरोप अनावश्यक रूपमा भारतमाथि लाग्यो । नेपालको राजनीतिबाट भारतको प्रभाव हटिसकेको कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्ति कमजोर अवस्थाा पुगेको हो । मोदीको सरकारमा नेपाल सन्दर्भको दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेकोले नेपाल कालान्तरमा भारत प्रभावबाट मुक्त हुनेमा कुनै शंका छैन ।
२०७४ पुस १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
