भू–परिवेष्ठित राज्यको भारतसंग सीमा जोडिएको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको समथर भूभाग मधेश हो । यसमा आदिवासीको पहिचान लिएर बसोवास गर्ने मधेशी, जनजाती, थारु, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक आदि समग्रमा मधेशी नै कहलाउँछन् । यो उर्वरक कृषिको ठूलो भूभाग इस्ट इण्डिया कम्पनीको सहयोगवापत विभिन्न कालखण्डमा प्राप्त गरेको इतिहास छ । यसमा वसोवास गर्नेलाई विजित क्षेत्रको नागरिक सरह व्यवहार गरेको शदियौं बितेर पनि यो व्यवहारतः नेपाली नागरिक बन्न सकेको छैन । भारतबाट प्राप्त भूखण्डको बासीलाई भारतीय भन्ने चलन परम्परागत हो । विभिन्न दर्शनको अभ्यास गरि लोकतन्त्रको शासन प्रणाली लागू भएको भनिएपनि मधेशीप्रतिको व्यवहार पहिलाभन्दा झन् चर्को अवस्थामा रहेको सबैले महसूस गर्ने कुरा हो ।
दुई फरक समुदायको कठोर भिन्नतालाई शासकहरुले आत्मसात नगरि २४४ वर्षदेखि भिन्नता कायम राखेकोले शदियौं अन्तरालमा अन्तर्विरोधहरु जन्मेर सशक्त हुँदै गए । अन्तर्विरोधका धेरै कारणहरु छन्, जसमा यी प्रमुख हुन् — (१) रंगभेद, (२) भौगोलिक विकटताका नपाटिने ठूला खाडल, (३) मधेशीलाई विदेशीको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोण, (४) राज्यसत्तामा आफनो प्रभूत्वको अहंकार, (५) देशलाई आफनो मात्र बुझ्ने संस्कार र (६) विरासतको रक्षार्थ प्रयोग हुने गोर्खाली प्रवृति ।
दुई भिन्न समुदायबीच भिन्नताको सीमारेखा पहिले भावनात्मक रुपमा अस्पष्ट थियो भने अहिले मधेशलाई संकुचनमा राख्ने व्यवहारतः र कानूनन प्रष्टता प्रखर रुपमा देखिएका छन् । संविधानमा लेखिएका मौलिक हकलाई उपभोग गर्ने अवसरबाट बञ्चित राख्न कानूनका जटिल प्रक्रियाहरु बनाईएका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र पूर्ण रुपमा शासकवर्गको पकडमा कैद रहेकोले संविधानको मौलिक हकको उपादेयता पाना मै सिमित रह्ने गरेको छ । जनतालाई राज्य सुविधा दिने नीति बनाएपनि उपलब्ध गराउने नीयत भने गलत छ । आफनै वर्गले ओगटेको हरेक क्षेत्रले यो सुविधाको भोग गरि रहेका छन् । नियतवश जटिल रुपमा राखिएको प्रक्रियाले जनतालाई यो र त्यो कारण देखाई सो हकबाट बञ्चित गराउँदा जनतालाई सन्तुष्ट पारेर नै पठाउने चलन बनाईएको छ ।
राज्यसत्तामा रहेका एकाधिकारका कारण मधेशको लागि यो चासोको विषय रहेन र राज्यसत्ता २४४ वर्षदेखि शासकवर्गको पकडबाट मुक्त हुन सकेन । विजित प्रदेशका नागरिकलाई काठमाण्डौ जान भीसा लिनु पर्ने प्रावधानले के संकेत गर्छ ? मधेशका विद्वतवर्गको अगाडि बढ्ने चासो र काठमाण्डौ छिर्ने शासकवगको प्रतिबन्धले उनमा चापलुसी, चाटुकारिताको बाटोलाई खोली दियो । उपाय पनि थिएन । मधेश तत्पश्चात् शनैः शनैः एक्का दुक्का बक्सीसको माध्यमबाट शासन प्रणालीमा उपस्थिति बढाउन थाल्यो । यो प्रवेश हकको आधार वा नीतिगत थिएन । नितान्त निर्विकल्प दासताको चरम रुप थियो । धनाढ्य परिवारका सदस्यहरु शसकहरुलाई खुशी पारेर अवसर लिने परम्पराको थालनी भयो मधेशमा । यसको अभ्यास शदियौंसम्म चलि रहँदा यो संस्कारको रुपमा मधेशमा स्थापित भयो । मधेशमा दासताको जरा गहिरो रुपमा गडिदै गई रहेको अभ्यासमा मधेशीलाई शासकवर्गले भरपूर उपयोग ग¥यो । यो प्रयासमा संलग्न मधेशीलाई ठूलो मद्दत पनि भयो । शासकवर्गको विश्वास जितेर लाभान्वित हुने चरित्रको व्यापक विकास भयो ।
संसार परिवर्तन भई रहेको प्रभाव तथा मधेशमा शिक्षाको प्रभावले समाजलाई परिवर्तनतिर धकेलि पनि रहेको थियो । मधेशीको भाग्यमा राज्यविहीनताको अवस्था, दास, गुलाम बनाउने प्रवृति कहीं न कहीं मधेशलाई जागृत गरि रहेको थियो । राणा, राजाका विरुद्ध कम्युनिष्ट, र लोकतन्त्रको अभ्यासले पनि मधेशलाई जाँगरिला बनाई रहेको थियो । शासक र शासितबीचका अन्तर्विरोधबारेमा मधेशले पनि अध्ययन गरि रहेको थियो । शासक र शासितको चारित्रिक विशेषता, अन्तर्विरोधका प्रकार, राजनीतिमा रहेको कपटता, छलछाम आदिका प्रत्यक्ष साक्षात्कारबाट मधेश खारिदै आएपछि शासक र शासितको पहिचान गर्न सक्यो ।
कम्युनिष्ट र काँग्रेससंग पीढि बिताएर पनि मधेशको हक अधिकार कल्पनामै सिमित रह्न गएकोले मधेशले शासकको स्पष्ट पहिचान पायो । सत्ता प्राप्त गरेपछि कम्युनिष्ट र काँग्रेसले पनि राज्य परम्परालाई नै निरन्तरता दिएपछि मधेशलाई ठूलो धोखा भयो । राज्यसत्ता र मधेशबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुन थाल्यो । मधेशलाई राज्यमा सहभागि नगराउने राज्यसत्ताको परम्परालाई लोकतन्त्रवादीहरुले पनि निरन्तरता दिएपछि छद्मवेशी परिवर्तनकारीहरुको पहिचान पाएर मधेश आफनै धरातलबाट हक अधिकार माग्न विद्रोह गरेको हो । राजनीतिक चेतनाबाट प्रभावित मधेशी, राज्यसत्तालाई चुनौती दिएपछि शासकवर्गमा खल्बली हुनु स्वाभाविक थियो । भावनामा सिमित रहेको मधेशको विभेद सतहमा स्पष्ट रुपमा आउन थाल्यो । मधेश विद्रोह पश्चात् देशको राजनीति नै मधेशको विरोधमा ध्रुवीकृत हुन थाल्यो । सबैलाई समेट्ने सर्वहारा चिन्तन र लोकतान्त्रिक समाजवादका हिमायतीहरु सबै एकमत भई मधेशलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासमा लागे । १० वर्षको अथक प्रयास पछि मधेशलाई अन्ततः पछाडि धकेल्न सफल भयो ।
मधेश आफनो भूभागमा सम्पन्न छ । कृषिको ठूलो क्षेत्र, वनको अधिकाँश भाग, जलस्रोत, राजस्व, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरु सबैको अधिकाँश भाग मधेशमा रहेकोले मधेशको सम्पन्नताले राज्यसत्ता संचालन गर्ने नेतृत्व क्षमता प्राप्त गरि सकेको छ । मधेशको सम्पन्नता नै राज्यसत्ताको अन्तर्विरोधको मुख्य कारण बनेको छ । शासकवर्ग निरंकूशताबाट कथित उदारतामा रुपान्तरण भएपनि मधेशको मामिलामा निरंकूशता भने कायमै छ । यही निरंकूशताले मधेशद्वारा स्थापित संविधान सभालाई अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न नदिई आफनो पक्षमा परिभाषित गरे । समग्र मधेशको सर्वाङ्ग स्वरुप हात, खुट्टा, टाउको समेत काटेर बनाएको संघीय प्रदेशलाई मधेश नमानेर आन्दोलनमा उत्रेको छ । मधेशलाई अपाङ्ग बनाएर प्रस्तुत गर्नु उसको सबलतालाई कमजोर पार्ने मनसाय मात्र हो । मधेशको समग्र स्वरुपलाई आन्दोलनमा देखेर भयभीत बनेको राज्य उसलाई विभाजित स्वरुपमा नै हेर्न चाहेको छ । यही कारण हो अहिले सामथ्र्यविहीन बनाएर ८ जिल्लामा मात्र मधेशलाई थुनेको छ । समग्र मधेशको सबलता शासकवर्गको चुनौती भएकोले यसलाई साम, दाम, दण्ड, भेदद्वारा नियन्त्रित गर्नु सत्तापक्षको नैसर्गिक अधिकार रहेकोले प्रयोग गरेको हो । राज्यसत्ता साजिशपूर्ण ढंगले नै संचालन भएको हुन्छ । मधेश पछाडि पार्ने मुख्य रुपमा शासकवर्ग नै जिम्मेवार छन् भने मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु बिल्कुल निर्दोष छैनन् ।
विगत मधेश आन्दोलनमा राज्यद्वारा गरिएको अमानवीय दमन वास्तवमा लोकतान्त्रिक कदम नभई मधेशप्रतिको शासकवर्गमा संग्रहित घृणा उजागर गर्ने प्रयास हो । आगामी दिनमा राज्य मधेश आन्दोलनमा योभन्दा पनि तल ओर्लेर दमन गर्न सक्छ भन्ने एउटा प्रदर्शन देखाएको हो । मधेशको विरुद्धमा जेजस्तो साजिश गरिएपनि आन्दोलनकारीमाथिको बर्बर दमन मधेशको राष्ट्रियतालाई दुई भागमा विभाजित पारि दिएको छ । सामानान्तर राष्ट्रियताको पारस्परिक संघर्षलाई हावा दिएर प्रखर बनाउने एमाले कम्मर नै कसेको देखिन्छ । आमने सामने दुई पक्षमा विभाजित दुई समुदायले विस्तारै असहिष्णु बन्दै जानु द्वन्द्वको विस्थापन कदापि मान्न सकिन्न । कालो गोरोको सीमा निर्धारण गरि आफनो एकाधिकारलाई मान्न बाध्य पार्नु बर्बर शासनको चरित्र हो । परिवर्तित परिवेशमा कानूनको जंगली शैलीको प्रयोग कसैलाई मान्य हुँदैन ।
एमालेको सरकार ढलि सकेको छ । तर पनि मधेशप्रतिको बिष वमन कम भएको छैन । देशको राजनीति तरलीकृत अवस्थामा रहेकोले कसैको पकडमा छैन । बिल्कुल अराजक अवस्थाको राजनीति देशमा विद्यमान रहेकोले विभिन्न खाले बन्ने समीकरणले यसलाई डो¥याउँदै अगाडि बढि रहेको छ । देशको राजनीतिमा पराश्रित मानसिकताको हाली मुहाली रहेकोले राजनीति झन् अस्थिर अवस्थामा पुगेको छ । मौलिकता र स्वाभिमानको कुरा गर्नेहरु नै पराश्रित मानसिकताबाट ग्रसित छन् । स्वाभिमानको कुरा मौलिकताको लागि नभएर उच्चस्तरको वार्गेनिङ्गको लागि प्रयोग भएको सबैले अनुभव गरेको कुरा हो । देशमा रहेको द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा चासो देखाएका नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रको प्रयास सतही भएपनि प्रयासमा अगाडि बढि रहँदा एमाले मधेशलाई दुव्र्यवहारको माध्यमले उठाउन खोज्नु अनुसन्धानात्मक विषय बनेको छ । पूर्ण रणनीतिक तरिकाबाट प्रेरित एमाले मधेशलाई अपमानजनक व्यवहार गरि मधेशलाई अलग्याएर राखेको छ, भिन्नताको खाडल बढ्दै जानु ठूलो विनाशको कारण बन्न सक्दछ ।
शासनसत्तामा यिनीहरुको प्रभूत्व देखिएपनि यसैलाई नै शाश्वत मान्न सकिन्न । शाहवंशीय परम्परामा हिंडेको देशले राजतन्त्रलाई समाप्त पारि सकेको अवस्था छ । कुनै प्रकारको निरंकूशतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना लोकतन्त्रको नाममा शासकीय निरंकूशता र एकाधिकारलाई कदापि बर्दास्त गर्न सक्दैन । पालै पालो सत्ता आरोहण गर्ने तीनै दलहरुमा विकसित भई रहेको शासकीय प्रवृतिले देशको समस्यालाई ढाकछोप गरि राजनीतिलाई यथास्थितिमा राख्न खोज्नु कथमपि जायज छैन । मधेशसंग जुहारी खोजेर विभाजित अवस्थामा राखेर सिंगो राष्ट्रियताको कुरा गर्नु पटमूर्खताबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । मधेशलाई, मधेशको यथार्थतालाई राज्यले आत्मसाता गर्नै पर्दछ । मधेश राज्यको सबल पक्ष हो । यसलाई काटेर फ्याँक्नु शासकवर्गको अदुर्दर्शिता, अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । यसको अन्त नै समस्याको समाधान हो ।
२०७३ असोज १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
