आन्तरिक औपनिवेशिक दोहन, शोषणको उत्पीडनमा परेको मधेश आफ्नो मुक्तिको लागि विद्रोह गरेको हो । आफनै धरातलबाट संघर्षको शंखनाद गर्दा मधेशसंग नीतिगत गरिएको भेदभाव अब प्रत्यक्ष र कठोर रुपमा गर्न थालिएको हो । मधेशले सयकडौं शहादत दिएर ल्याएको संविधान सभालाई राज्यको सेवाकार्यमा उपयोग गरि समाप्त पारियो । जन अपेक्षा पूरा गर्न ल्याईएको संविधान सभाबाट आफनो अस्तित्व नै समाप्त हुने भयले अनेकानेक षडयन्त्र गरि यसलाई एक दशक लगाएर समाप्त पारिएको छ । ०६३ देखि ०७३ सम्मको दशक मधेशको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न रचिएको षडयन्त्रको अवधि हो । बुझि नसक्ने अनेक प्रकारको षडयन्त्रको जालोमा पारेर मधेशलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न खर्चिएको यो अवधि मधेशको लागि कृष्णपक्ष हो । मधेशलाई प्रत्यक्ष दमन गरिएको, धकेलिएको र विदेशी सरहको व्यवहार गरिएको यो दशकलाई मधेशले कालो दशकको रुपमा स्मरण गर्नेछ । यस अवधिमा सहिष्णुताको धरातलमा अडिएको विविधतायुक्त नेपाली समाजको सुन्दर संरचनालाई असन्तुलित पारिएको छ । सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ । राज्यद्वारा बञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायका साथ आफनो अस्तित्वको लागि सत्तापक्ष पनि संघर्षमा उत्रेको छ । सबै संघर्षमा छन् ।
संघर्षको यो एक दशकमा राज्य सबै कार्य छाडेर मधेशप्रति नै केन्द्रित रह्यो । मधेशलाई पछाडि धकेल्न गरिएको साजिशहरुका कारण मधेश राज्यको विरुद्ध आमने सामने देखिएको छ । वर्गीय राज्यसत्तालाई कायम राख्न गरिएको षडयन्त्रले विभेदमा परेका सबै समुदायको अधिकारको आवाज मुखरित हुन थालेको छ । मधेशसंगको अन्तर्विरोध प्रष्ट भएर सतहमा आएको छ । दुवै पक्षको सहिष्णुताको सीमा तोडिएको छ । राज्य मधेशको आवाज सुन्ने पक्षमा छैन । मधेशको आवाजलाई सम्बोधन गर्दा आफनो अधिकार कटौती हुने मानसिकतामा रहेको शासकवर्ग आफनो अधिकार किञ्चित रुपमा पनि कटौती गर्न चाहँदैन । राज्यको आक्रामक व्यवहारले मधेशी लगायत बञ्चितीकरणमा परेका सबै समुदायलाई बढि आक्रामक बनाएको छ ।
संविधान सभा समाप्त भएको छ । संविधान घोषणा भएर कार्यान्वयनको पर्खाईमा छ । मधेशी, जनजाती थारुलगायत विभेदमा परेका सबै जातजाती घोषित संविधानको विरुद्धमा आन्दोलित छ । सालभरि देखि चलि रहेको आन्दोलनप्रति सम्बेदनशील बन्न नसकेको राज्य आक्रामक स्वभाव छाडेको छैन । मधेशलाई किञ्चित ठाउँ दिन नचाहने राजनीतिक दलहरुको अलोकतान्त्रिक व्यवहारले देशमा अमन, चैन आउन दिने कुनै सम्भावना देखिदैन । अस्थिरतामा नै आफनो अस्तित्व देख्ने शीर्ष दलहरु अस्थिरतामा नै नवजीवन पाएको पनि हो । नेतृत्व पंक्तिमा रहेका दलहरु मधेशले उठाएका माँगलाई कथमपि स्वीकार नगर्ने कुरामा एकमत भएका थिए । आज सत्ता प्राप्त गर्न समीकरण बनाउने खेलमा संविधान संशोधन गर्ने आवश्यकता औंल्याएर चोखो बन्ने प्रयास गर्दैछन् । नामको संघीयता जोडिएको संविधानलाई अब प्रथम एमाले नै कार्यान्वयनको पक्षमा छैन । यस कुरालाई विभिन्न अर्थ लिएका शक्तिहरु समर्थन पनि गरि रहेको बुझिएको छ । संविधान घोषणाको यश प्राप्त गर्ने एमाले जुन आकारको संघीयतासहितको संविधान आएको छ, मधेशी, जनजाती, दलित, थारु आदिहरुले विरोध त गरेकै छन्, एमालेलाई पनि अहिलेको संविधान मान्य छैन । त्यसकारण नै मधेशीलाई गाली गर्ने एकमात्र एजेण्डामा एमालेका शीर्ष नेताहरु एकमत भई लागेका छन् । आन्दोलनरत पक्षलाई उग्र बनाई द्वन्द्व उठाउने रणनीतिक कार्यविधीलाई मूत्र्तरुप दिने एमालेको नीतिगत निर्णयलाई अक्षरशः लागू गर्न सबै शीर्ष नेताहरु लागि परेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन अवरुद्ध हुने प्रवल सम्भावना पनि बढि रहेको छ । यसको सारा दोष मधेशीमाथि राखेर एमाले पुनश्च सत्ता प्राप्तिको खेलमा लाग्ने स्पष्ट भई रहेको छ । मधेशीलाई दोषी देखाएर अस्थिरता निम्त्याउने एमालेको मूल अभिष्ट अब लुकि रहेको छैन ।
अधिकारवादी आन्दोलनलाई पछाडि पार्ने नियतका साथ अगाडि बढेका तीन शीर्ष दलहरुमा आफूबाहेक अरु कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने तीक्ष्ण दुष्टता बितेको एक दशकमा प्रष्ट रुपमा देखियो । थारु र मधेशीको अधिकारको बारेमा बिल्कुल मौन बसेका यी दलहरु आफूबाहेक अरु कसैको चिन्ता पनि गर्दैन । गरोस् पनि कसरी । सम्झौतामा टुँगिएका आन्दोलनहरुको माँग थाती राखी दिएको कृपा देखाई दिएकै हो । जेहोस् आफनो वर्गीय राजसत्तालाई यथास्थितिमा राख्न सफल यी दलहरु अधिकार आन्दोलनलाई पुनश्च फेस गर्न तम्तयार रहेको बुझिएको छ ।
मधेशलाई कथमपि स्वीकार गर्न नचाहने नियत भएका सत्ता संचालकहरुले सीमारेखा कोरि दिएको अवस्थामा मधेश आन्दोलनको कार्यदिशा के हुने भन्नेबारे जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो । अधिकारका लागि प्रयत्नशील मधेश जहाँ राज्यपक्षबाट चर्को अन्तर्विरोधको चुनौती खेपी रहेको छ, उहीं आफनो धरातलमा चरम विभाजनबाट पिडीत छ । आन्तरिक विरोधाभासको स्थितिमा शक्ति संचय मुख्य समस्या बनेको छ । मधेशको अजेय शक्ति प्रदर्शनबाट नै मधेश समस्याको निकास हुन सक्ने निर्विकल्प बाटो रहेकोले यो दुर्ग निर्माणमा मधेशका अगुवाहरु लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । लोकतन्त्रमा सम्झौता, सहमती नै पारस्परिक समस्याको समाधान गर्ने बलियो आधार हो । तर भयभीत दुष्ट नियतले यो आधारै भत्काएपछि आन्दोलनको विकल्प नै रहेन । विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनबिना रद्दीको टोकरीमा थन्काएर राखेको राज्यका शर्मनाक घटनाहरु प्रशस्त छ । सम्झौता गर्नेहरु आफनो नाम चलाउन दुई पक्षीय सम्झौताका मोटा मोटा कितावहरु छपाएर वितरण गरेकै छन् । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न बन्देज लगाईएको छ । वार्ताबाट निकास दिन नचाह्ने राज्यपक्षको नियत भनुँ वा बाध्यताले मधेशलाई प्रष्ट रुपमा आन्दोलनतिर जाने संकेत दिई रहेको छ । मधेशलाई क्षतविक्षत पारेर दिएको संघीय संरचनाले पनि मधेशलाई चुनौती दिन नै आएको हो । राज्यका यी सब गतिविधीले मधेशले पाउने अधिकार अब आन्दोलनको बाटोबाहेक अरु कुनै बाटो नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अहिले प्रचण्डको सरकारले मधेशको समस्या समाधान गर्ने भनिएपनि यस विषयमा निकै विवाद विद्यमान रहेकोले यो चीरस्थाई निकास दिन सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । मधेशलाई अल्मलाई राख्न र अगुवाहरुलाई सत्ता आरोहण गराउन राज्यपक्षले लिएको दुष्ट रणनीति हो । अहिले वार्ताको कुरा आकर्षक लागेपनि स्थाई समाधान भने केही नहुने कुरा प्रष्ट छ । बिग्रेको नियतले नकारात्मक दिशा नै रोज्छ । नियत सफा गरेर वार्ता गरेको भए, मधेशको समस्या उहिले समाधान भई सक्थ्यो र सामाजिक सद्भावको बलियो आधार कायम हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन । मधेशसंग सम्झौता भएको एक दशक भयो । सम्झौताका बुन्दाहरु कार्यान्वयनमा परेन । मधेश पटक पटक आन्दोलन गरि रह्यो । सम्झौताको क्रम चल्दै रह्यो । आन्दोलनसंगै सम्झौता पनि २२ बून्दे, ८ बून्दे, ७ बून्दे, ४ बून्दे र फेरि ३ बून्दे आदि भई रहेको छ । अब त सरकार र मधेशका अगुवालाई पनि सम्झौताका बून्दाहरु स्मरण छैन । कार्यान्वयनको त कुरै छाडौं । मधेशलाई अल्मलाउन र उसलाई माँगबाट पछाडि धकेल्न गरिएको यो राजनीतिक प्रयास नै साजिश हो । यो साजिश नरोकिएको अवस्थाले राज्यको नियतलाई प्रष्ट पार्दछ । राज्यको दुष्ट मानसिकताका कारण नै मधेशको समस्या अल्झिएर बसेको छ । यो परिणाममुखी हुन सकि रहेको छैन ।
मधेशले पनि समस्या समाधानका एकमात्र उपाय आन्दोलन हो, बुझि सकेको छ । मधेश निर्विकल्प आन्दोलनमा एकमत भएपनि मधेशका राजनीतिक दलहरु एकाकार हुन नसक्नु आन्दोलनको ठूलो कमजोर पक्ष हो । विगतको आन्दोलन पनि मोर्चाका दुई नेताको पारस्परिक जुधाईबाट समाप्त भएको थियो । यही कमजोर ठाउँमा राज्यले प्रहार गरेको थियो । अधिकारवादी आन्दोलन परिणाममुखी नहुञ्जेल चलि रहने नियमित प्रवाह हो । यो कुनै अवरोधबाट छेकिन्न । मधेश आन्दोलनको औचित्य समाप्त भएको छैन । मधेश आन्दोलन जीवितै अवस्थामा रहेकोले यसको सशक्तीकरणको दायित्व मधेशका अगुवाहरुको काँधमा छ । मधेशका अगुवाहरुको सामुन्ने अहिले आन्दोलन नै एकमात्र एजेण्डा रहेकोले यसको रणनीतिक कार्यदिशा के हुने भन्नेबारे छलफल हुन जरुरी छ ।
विगतको सालभरिको कठोर नाकाबन्दी आन्दोलनलाई नटेर्ने ओली सरकारको कठोर दमन शैलीबाट आहत मधेश ओली सरकार बदल्ने परिस्थितिलाई समर्थन गरि प्रचण्डको नयाँ सरकारलाई समर्थन दिनु सान्दर्भिक थियो तर त्यो नै निकासको बाटो होईन । प्रचण्डको सरकार मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरि नरम रवैया अपनाएपनि राज्य भने कठोर नै छ । राज्यलाई अहिले मधेश समक्ष झुक्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति पनि छैन । यो अवस्थामा मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुने कुनै बाटो देखिदैन । तसर्थ मधेशसंग आन्दोलनको तयारीबाहेक अर्को कुनै उपाय पनि छैन ।
कथित संघीय संरचनाले मधेशलाई कमजोर बनाएको छ । यो अवस्थाले पनि मधेशलाई आन्दोलनको लागि प्रेरित गरि रहेको छ । यही अवस्थालाई स्वीकार गरि अगाडि बढ्दा मधेशको आत्महत्या सरह नै हुनेछ । मधेशको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने राज्यको दीर्घकालीन रणनीतिलाई मधेशले चिन्नु पर्दछ । मधेशलाई झुक्याउने, पछाडि धकेल्ने, निस्तेज पार्ने राज्यको नियतमा अल्मलिनु आत्मसमर्पणबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । तसर्थ मधेशले आफनो विचारको प्रष्टतामा कुनै विचलन राख्नु हुँदैन । विगतको अनुभवलाई बटुल्दै अझ परिमार्जित अवस्थामा प्रस्तुत हुन जरुरी रहेकोले मधेशका राजनीतिक अगुवाहरु पारस्परिक कमी कमजोरीलाई हटाउँदै आन्दोलनको तयारीमा लाग्नु पर्दछ । पारस्परिक बलियो सम्बन्ध बनाएर आन्दोलनको सशक्त आधार खडा गरि मधेश अगाडि बढ्नु पर्दछ । संविधान सभाको समाप्ति पछि मधेश पूर्वावस्थामा पुगेकोले आन्दोलनमार्फत नै अधिकारको सुनिश्चितता हुने कुरामा एकमत भई अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको कुरा सबैले बुझ्नु पर्दछ ।
२०७३ असोज २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
