ग्य्राण्ड डिजाइनको आधारमा ल्याईएको दोश्रो संविधान सभाबाट संघीयतालाई फाल्ने रचिएका सबै षडयन्त्रको पर्दाफाश भएको छ । सबैको आवाज सम्बोधन हुने गरि पहिलो पटक सहमतिको आधारमा संविधान बनाउने सबभन्दा नजिकको मित्रको रुपमा रहेको भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक सुझाव दिंदा आगोमा घीऊ हाले जस्तै शीर्षासनका मुख्य राजनेताहरु मोदीको विरुद्ध “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप” भनेर उफ्रिंदा सहयोगको अभयदान दिने मोदीलाई पनि अचम्भ लागेको थियो ।
हुनत पहिलो संविधान सभाबाट नै संघीयता विरुद्धको अभियान थालिएको र संघीयताबाट मुक्ति पाउन ६ वर्षको अथक परिश्रममाथि मोदीले तुषारापात गर्दा रिस उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो । भारतबाट असिमित सहयोग लिई रहेको परिस्थितिको सम्बेदनशीलतालाई पनि बिर्सेर बिस्फोटक पदार्थ जस्तै असामयिक बिस्फोटन गरि आहत तुल्याउनु बाटोमा सजिएको फूल बिरुवालाई कुल्चिने सर्वसाधारणकै श्रेणीमा आफूलाई स्थापित गराउने केही राजनेताहरुको मोदीको अभिव्यक्ति विरुद्ध आएको कडा प्रतिक्रियाले दोश्रो संविधान सभामा दायित्व लिएका प्रमुख दलहरु के गर्न खोजेको भन्ने अभिप्राय बुझ्न मोदीलाई कठिनाई भएन । बिष वमन गरेर न्याउरी मुसो मारेर पछुतो मनाए झैं प्रायश्चित गरेर भएपनि भारतको असिमित सहयोगको निरन्तरताका लागि नतमस्तक रहनु पनि बुद्धिमानी नै ठान्छन् राजनेताहरु । स्वाभिमानको जतिसुकै कुरा गरेपनि राजनीतिकको न्वारन त्यहींबाट हुने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । पराश्रित जीवहरुको स्वाभिमानका कुरा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाभबाहेक अरु केही होइन भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् ।
सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर जनकपुर, लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथको भ्रमण गर्ने मोदीको पूर्व घोषणाको विरुद्ध विभिन्न शक्तिहरु विभिन्न खेमामा विभक्त भई यस्तो जाल रच्यो कि मोदीको घोषणालाई मिथ्यामात्र साबित गरेन, मोदीकै मुखबाट कार्य व्यस्तताको बाध्यता भन्न लगायो । मोदीको भ्रमण हुने कार्यक्रमको आधारमा जनकपुरको जति जति सजावट भई रहेको थियो, राज्यपक्षको बैचेनी त्यही मात्रामा बढि रहेको थियो । आशय थियो मोदीबाट केन्द्रले पाउने सहयोगको धेरै भाग जनकपुर नलैजावोस । विभिन्न बहानाको चक्रव्यूह बनाएर मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जानबाट रोक्न यिनी सफल नै भए । षडयन्त्रका केही दृष्यहरु उजागर पनि भए । यसलाई श्रृँखलाबद्ध गर्दा राज्यपक्षतिर शंकाको सुई प्रष्टसंग घुमेको देखिन्छ । पहिलो त मोदीको जनकपुर भ्रमणमा स्वागत गर्न जिम्मेवारी पाएका आफना मन्त्री विमलेन्द्र निधीबाट “२२ दलीय गठबन्धनले सुरक्षा घेरा तोड्ने आशंका” देखाएर मोदीको भ्रमण रद्द गरेको विज्ञप्ती निकाल्न लगायो । केही थाहा नभएको पार्टीभित्रबाटै मसिनो षडयन्त्रको तीक्ष्ण वारको पीडा महसूस गरि प्र.मं. सुशील कोईरालाले दिल्ली दरवारसंग क्षमा याचना गर्दै मोदीको भ्रमण यथावत राख्ने निर्णय बाहिर आयो । १६ गते नयाँ पत्रिकाले भारतका सुरक्षा सल्लाहकार बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेलाई उद्धृत गर्दै मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गर्ने बहालवाला मन्त्रीहरु अर्थमन्त्री रामशरण महत, सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल तथा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे नै हुन भनेर समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
यिनीहरु चीनको प्रभावमा परेर मोदीको भ्रमणलाई रद्द गर्न भूमिका खेलेका हुन भन्ने आशयको खबरले लोकतान्त्रिक मुखौटाभित्रको जाली अनुहारलाई उदाङ्ग बनाई दिएको छ । राजधानी बाहिर मोदीको यी उल्लेखित ठाउँहरुको भ्रमणमा सुरक्षा खतराको प्रवल सम्भावना देखाएर भारतको केन्द्रीय सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावित गरेपछि कार्य व्यस्तताको कारण देखाएर राजधानीबाहिरको भ्रमणलाई रद्द गर्नु परेको मोदीको अभिव्यक्ति आयो । यही कुरा थियो भने राष्ट्रिय सुरक्षा बोर्डका सदस्य जयदेव रानादेले नेपालका तीन बहालवाला मन्त्रीमाथि किन आरोप लगायो । मोदीले आफनो कूटनीतिक मर्यादा पालन गर्दै त्यसरी भनेका हुन् ।
सार्क सम्मेलनको भव्यताबीच भारत पाकिस्तानबीचको तिक्ततालाई हटाउन आयोजक राष्ट्रको नाताले नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला भरमग्दूर प्रयास गरि रहेका थिए भने उनकै मन्त्रिमण्डलका अरु सदस्यहरु चीनलाई सदस्यता दिलाउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा वकालत गरि हिंडी रहेका थिए । जयदेव रानादेले नेपालमा चीनियाँ प्रभावको तीव्रतर वृद्धि भएकोप्रति काठमाण्डौंलाई जवरदस्त चेतावनी दिनका लागि सरकारलाई सुझाव पनि दिएको खबरमा उल्लेख छ ।
नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको बारे भारतीय मिडियाले खबर प्रकाशित गर्दै आई रहेको छ । भारतलाई काउन्टर दिन पनि नेपालका राजनेताहरु चीनको प्रभावमा फँस्दै आएको कारण चीनलाई नेपालमा आफनो प्रभाव फैलाउन सजिलो भएको हो । राष्ट्रिय गौरवका कतिपय विकास निर्माण कार्य चीनको हातमा छ । बिना शर्त अव्वल किसिमका विकास योजनाहरु बेलैमा सम्पन्न गरि हस्तान्तरण गरेर आफनो कार्यदक्षताको आधारमा अर्को विकास निर्माण कार्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा चीनले विस्तारै दह्रो किसिमले प्रभाव जमाउँदै गएको छ ।
विकास निर्माण कार्यको क्षेत्रमा भारतको फितलो नीति तथा कमजोर कार्यान्वयन पक्ष रहेकोले आफूले लिएको विकास योजनाको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर नेपालमा भारतको प्रभाव घटेको यथार्थ भारतले पनि बुझेको छ । तुलनात्मक रुपमा भारत र चीनको प्रभावको बारेमा विचार गर्दा चीनको प्रभाव नै बढि स्थान पाएको अवस्था छ ।
नेपालमा संघीयता नदिनेबारे चीनको धारणा स्पष्ट छ । संघीयताले नेपाललाई भलो गर्दैन भन्ने चीनको स्पष्ट विचारलाई नेपालका शासकहरुले आत्मसात गरि चीनसंग बढि नजिक रहेको अहिले काँग्रेसका तीनवटा बहालवाला मन्त्रीहरु चीनसंग मिलेर मोदीको जनकपुर भ्रमणलाई रद्द गराएको प्रमाण पनि स्पष्ट छ । सार्कको सदस्यता दिलाउन पाकिस्तान पछि नेपालको जोडदार आवाज थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिले भारतभन्दा चीनसंग बढि सम्बन्ध बनाउनुको अर्थ कहिं न कहिं भारतसंगको असन्तुलित सम्बन्धका कारण त होइन ? भारतले पनि यसको समीक्षा गर्नु पर्दछ । मोदीको कार्यकालको शुरुवातसंगै नेपाल भारतको सम्बन्धको समीक्षा गर्दै मोदीले यसलाई अझ बढि गहिरो, आत्मीय तथा विश्वसनीय बनाउन चाहेको प्रशंसनीय कुरा हो । नेपाल भारत सम्बन्धले नवीकरण भई नयाँ उँचाई लिएको सार्क सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष थियो ।
सन् साठीको दशकमा अरनिको राजमार्ग बनेपछि चीनसंग खासा नाकाबाट व्यापार सम्बन्ध बन्यो । अहिले अर्को रसुवा–केरुङ्ग नाका प्रारम्भ भएको छ । नेपाल र चीन दुवैले आआफनो तर्फका कार्यालयहरु खोली सकेपछि यही सोमवारदेखि यो नाकाको व्यापार मार्ग खुला भएको हो ।
०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात् दुर्भाग्य झेली रहेको नेपाली काँग्रेस, एमाले भारतीय राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरुसंग ग्रह शान्त गराई शीर्षासनको भाग्य जुराएर अहिले विधाताई भूमिकामा विराजमान रहेको यथार्थलाई कति छिटो बिर्सेको होला । नेपालको लोकतान्त्रिक शक्तिलाई मजबूत पार्ने रणनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गरि विधाताको भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेस र एमाले संघीयतासहितको संविधान बनाउने पक्षमा नरहेको यथार्थ अब भारतले पनि बुझि सकेको छ । बुझ्नु पनि पर्ने हो । शताब्दियौंदेखि मधेशप्रति राज्यको अक्षुण्ण विभेद अझ शताब्दियौं कायम राख्ने राज्यको षडयन्त्र विरुद्ध उठेको संघीय स्वायत्तताको आवाज र यसलाई सम्बोधन गर्न जनादेशद्वारा स्थापित संविधान सभामा भई रहेको संघीयता विरोधी राजनीतिक षडयन्त्रबाट भारत अवगत हुन सकेन भने कहीं न कहीं राज्यको षडयन्त्रमा भारत पनि मतियार रहेको मधेश विश्वास गर्न बाध्य हुनेछ । राज्य पुनर्संरचनाको यो अवसरमा मधेशले पाउने संघीय स्वायत्तताबाट बञ्चित हुन नपरोस्, भारतको राजनीतिक सहयोगको यही अपेक्षा मधेशी जनताले राखेको छ । खस वर्चस्वको राज्यसत्ता तथा मधेशबीचको अन्तर्विरोध राष्ट्रिय समस्याको रुपमा विद्यमान रहेकोले मधेश आन्दोलनले यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यलाई बाध्य पनि पा¥यो । अन्तरीम संविधानमा समावेश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को रोडम्याप पनि त्यसैको प्रतिफल हो । तर मधेशलाई अधिकार दिंदा आफनै एकाधिकार कटौती हुने भएकोले जनादेश बमोजिमको उद्देश्य विपरित जाने विभिन्न राजनीतिक चिन्तन संघीयता विरुद्धमा नै देखा प¥यो । पहिलो संविधान सभामा दोश्रो र तेश्रो दर्जामा रहेको नेपाली काँग्रेस र एमाले दोश्रो संविधान सभामा पहिलो र दोश्रो अवस्थाको निर्णायक भूमिका प्राप्त गरेपछि संघीयता विरोधी चिन्तनमा खासै अन्तर भने देखिएको छैन । पहिलो संविधान सभामा अल्पमतमा रहेपनि संघीयता विरुद्ध आफूले चाहे बमोजिमनै संविधान सभा चल्यो । अहिले निर्णायक भूमिकामा रहेकोले संघीयतासहितको संविधानको त कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
शताब्दियौंदेखि राज्यबाट भेदभावको पीडा झेल्दै आएको मधेशले आन्दोलनमार्फत संघीय स्वायत्तताको माँग लिएर संविधान सभाको स्थापना पनि गरायो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुको सट्टा शासकवर्ग यसलाई समाप्त पार्न पहिलो संविधान सभादेखि अहिलेसम्म लागि परेको यथार्थप्रति भारत पनि सम्बेदनशील हुनु पर्दछ । नेपालमा संघीय प्रणालीको विरोधमा रहेको चीनसंग शासकवर्गले जसरी अन्तरंग सम्बन्ध बनाए, देशको आधी जनसंख्या भएको मधेशले माँग गरेको संघीय स्वशासनको अधिकार कुण्ठित भई रहेको बेला मधेशले भारतसंग असल मैत्री सम्बन्धको सशक्त भूमिकाको अपेक्षा गरेको छ । होइन भने पहाड जस्तै मधेश पनि चीनको प्रभावमा जाने सम्भावना प्रवल हुनेछ ।
२०७१ मंसीर १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
