पूर्व निर्धारित समय अनुसार मंसीर १० गते सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुटेको सरकार भ्याई नभ्याई राजधानीलाई सजाएर छाड्यो । चाहे जति गर्न नसके पनि दुई महिना अहोरात्र खटेर काम पूरा गर्न गरिएको सरकारी प्रयासमा प्रशंसाका शब्दहरु खर्चिनु मनासिब नै ठहरिन्छ । चाहेपछि सफलता अवश्य पाईन्छ भन्ने हितोपदेशलाई कर्मठताको बलमा यसपाली सरकारले राजधानीलाई सिंगारेर सार्कका पाहुनालाई खुशी पार्न सफलनै देखियो । १ सय ६५ करोड खर्च गरेर सार्क राष्ट्रको सजावटसंग प्रतिस्पर्धा गरेर राजधानीलाई सिंगार्नु निश्चय पनि हाम्रो सभ्यताको द्योतक हो ।
सार्क सम्मेलनको आयोजनाबाट नेपालले राष्ट्रिय महत्वका धेरै कुराहरु प्राप्त गर्ने अवसर पाएको छ । नेपालले सार्क सम्मेलनको आयोजना गरेको यो तेश्रो पटक हो । तर यस पटकको परिवेश नेपालको लागि उपलब्धिमूलक रहेकोले यसको बिशेष महत्व हुन गएको हो । विकास निर्माणको क्षेत्रमा भारतको सदाशयतापूर्ण सहयोग यो सम्मेलनको खास विशेषता हो । अरुण तेश्रोको पी.डी.ए. लगायत उर्जा, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा, युवा आदि क्षेत्रमा मंगलवार दुई देशबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाईनमार्फत विद्युत आपूर्ति लगायत हाईवे तथा आई.टीको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भारतको चासो नेपालका लागि महत्वपूर्ण अवसर हो ।
दुई महाशक्ति देश चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालसंग भारतको धर्म, संस्कृति आदि धेरै कुरामा समानता रहेकोले भारतप्रति नेपालको झुकाव रहनु स्वाभाविक हो । तर दुई समृद्ध देशको बीचमा अति कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाललाई देखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुबै महाशक्ति देशमा खासगरि भारततिर संदेह गर्न बाध्य हुन्छ । नेपाल र भारतबीच गहिरो प्राकृतिक सम्बन्ध रहि आएपनि नेपालको अपेक्षाकृत प्रगति नहुनुमा कतै न कतै भारतलाई पनि आक्षेप लाग्नु स्वाभाविक हो । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जहाँ विकास निर्माणको क्षेत्रमा पारस्परिक मैत्री सहयोगको वातावरण निर्माण गरेका छन् त्यहाँ भारतको छिमेकी नेपाल तीव्र रुपमा व्यापार घाटा व्योहोरि रहेको छ । परनिर्भरताको ग्राफ दिनानुदिन बढ्दै गई रहेको छ । यो त्यस्तो समयमा भई रहेको छ, जब नेपाल बजेट बरावरको रेमिट्यान्स पाई रहेको छ । आफनो पनि केही कारण होला, तर यसमा छिमेकी मुलुकको कुनै भूमिकै नरहेको मान्न सकिदैन । अहिले सबभन्दा बढि व्यापार घाटा भारतसंग नै छ ।
विगत वर्षहरुमा लामो समयदेखि दुबै देशको सम्बन्धको असन्तुलनले नेपालमा भारतप्रतिको नकारात्मक प्रभाव देखा परेको पनि छ । यी सबै बिषमतालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अनुभूत गरेर नै नेपालप्रति गम्भीर चासो देखाउनु भएको छ जो सुखद कुरा हो । नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने भारतको प्रतिबद्धतामा नेपालको निर्यात व्यापारका लागि जलमार्गको सहज उपलब्धता पनि सामेल भएको हुनु पर्दछ । कर चापको बढोत्तरीले नेपालको निर्यात व्यापारले भोगि रहेको पीडाप्रति पनि भारतको ध्यान जानु पर्दछ । नेपाललाई भारतले हँसाउन खोजेको अवसरमा पीडाको निदान पनि आवश्यक छ । नेपालमा यति धेरै व्यापार घाटा किन बढ्दै गएको छ, यसबारे पनि भारतले गम्भीर चासो देखाउनु पर्दछ । नेपालसंग भएका सम्झौताहरुले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको कुरामा कुनै सन्देह छैन । नयाँ संस्करणको रुपमा आएको दुबै देशको सम्बन्धमा अपनत्व र माधुर्य थपेर विकासको बाटोमा नेपाललाई अग्रसर गराएर नरेन्द्र मोदीले जति प्रशंसा यहाँ बटुल्नु भयो, नेपालको व्यापार घाटा तथा परनिर्भरताको अवस्थाप्रति भारतले गम्भीरतापूर्वक सोची दिए नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध भावनात्मक रुपले जोडिएर अझ सशक्त हुन्थ्यो र नेपाल भारतप्रति सधैं आभारी रहन्थ्यो । जुन जोश र जाँगरबाट नेपाल भारतबीचको सम्झौता कार्यान्वयनको बाटोमा गएको छ, आशा गरौं अरु समस्याहरु पनि विस्तारै समाधान हुँदै जानेछ ।
विगत कालमा नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा जेजति कारणले असन्तुलन आयो, भारतका प्रधानमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेदेखि नै नरेन्द्र मोदीले त्यसको समीक्षा गरि नेपालसंगको सम्बन्ध सुधारको बाटोमा जेजति प्रयास थाल्नु भयो त्यो आफैमा प्रशंसनीय छ । नेपालले पनि दुई देशबीचको प्राकृतिक सम्बन्धको मर्मलाई अनुभव गर्न थालेको छ । बोर्डर एरियामा आवत जावतमा वेहोर्नु पर्ने अनावश्यक झंझटलाई हटाईएकोले यसले सम्बन्धमा अझ मधुरता थपि दिएको छ ।
सार्क सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा मंगलवार वीर अस्पतालको प्राँगणमा भारतको सहयोगले बनेको ट्रमा सेन्टर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रममा नेपाल विकास निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो तरक्की गरोस् असल छिमेकीको रुपमा हामी सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभयो । विगत ६ वर्षदेखि राजनीतिक गतिरोधका कारण संविधान बन्न नसकेकोप्रति इंगित गर्दै भन्नुभयो– “तपाईंहरु निर्धारित समयमा सहमतिकै आधारमा संविधान बनाउनोस् जसमा सबैको भावना झल्कियोस् । बहुमतिय प्रणालीबाट संविधान बनेमा यसले नेपालको भलो गर्दैन ।” कुनै अप्ठ्यारामा पहिलो चासो लिने भारतको यो अभिव्यक्तिमा कहीं कतै अनावश्यक हस्तक्षेपको भावना झल्किदैन । तर केही जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरुको “आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको” कडा प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भयो ।
सन् १९८५ मा स्थापना भएको दक्षिण एशिया सहयोग संगठन (सार्क) को तीन दशकको यात्रा कति उपलब्धिपूर्ण रह्यो भन्ने सम्बन्धमा सदस्य राष्ट्रहरुको समीक्षात्मक अभिव्यक्तिबाट नै थाहा हुन्छ । सार्क राष्ट्रका सदस्यहरुले पारस्परिक सम्बन्धको भावनात्मक एकात्म हुन नसकेर सार्क परिणाममुखी बन्न सकेको छैन भन्ने कुरा सबै सदस्य राष्ट्रहरुको अभिव्यक्तिबाट झल्किन्छ । भारत र पाकिस्तानको प्रतिनिधिबीच यो सम्मेलनमा बोलीचाली पनि हुन सकेन । पारस्परिक मधुर सम्बन्धको अभावमा सार्कको निष्क्रियता यसै झलकिन्छ ।
नेपालमा आयोजना भएको सार्क सम्मेलनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के थियो नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको नवीकरण । नेपालले झेली रहेको समस्याप्रति भारतको गम्भीर चासो सार्क सम्मेलनको बिशेष आकर्षण थियो । आफनो विभिन्न समस्यामा भारतको ध्यानाकर्षण गराउन नेपालको प्रयास सफल पनि देखिएको छ । नरेन्द्र मोदीले भारतको प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेदेखि नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको सम्बन्ध सुधारको यो नौलो आयाम हो ।
सार्क सम्मेलनमा सरकार आफनो भागको उपलब्धि बटुल्न व्यस्त रहेको अवस्थामा मधेशको लागि हर्ष न विस्मय थियो । मधेश आन्दोलन पछि आफना उपलब्धिहरु एक एक गरेर गुम्दै गएको अवस्थामा मधेशका प्रतिनिधीहरु बिषादयुक्त मुद्रामा मोदीसंग भेंटघाटको औपचारिकता निर्वाह गरि रहेका थिए । संघीयतासहितको स्वायत्त मधेश प्रदेशका लागि लडि रहेको मधेशले दिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनादेश विपरित राज्यपक्षको रणनीति रहेको र यसैको अनुकूलता प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि प्रयासरत रहेको अवस्थामा मधेश निराश हुनु स्वाभाविकै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध पहिलो संविधान सभाबाट शुरु भएको साजिश दोश्रो संविधान सभामा आएर आफनो इच्छा बमोजिम परिणाम निकाल्न सबै तयार रहेको अवस्थामा “सहमतिको आधारमा संविधान बने नेपालको भलो हुने” मोदीको अभिव्यक्तिले बज्रपात गरेको कारणले ती कडा प्रतिक्रियाहरु बाहिर आएका हुन् । मोदीको सुझावबाट आगो जस्तो बलेका राजनीतिज्ञहरुको साजिश उनको प्रतिक्रियाबाटै झलकिन्छ ।
मंसीर १० गते सार्क राष्ट्रको उद्घाटनको अवसरमा मंसीर ८ गते रिहा भएका डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा सरकारको विरुद्ध असन्तुष्ट मधेशीहरुको ठूलो जमात आमसभाका लागि टुँडिखेल जान लाग्दा सुन्धारामा सुरक्षाकर्मीहरुले रोकेका थिए । असन्तुष्ट मधेश कुनै न कुनै रुपमा सबैको ध्यान आफूतिर आकृष्ट गर्न प्रयास गरि रहेको छ । मधेशको ठूलो उपलब्धि गुमी रहेको अवस्थाप्रति सबैको ध्यान जानु पनि आवश्यक छ ।
एकात्मक राज्यसत्ता र मधेशबीच असमान संस्कृतिले जन्माएको स्थायी रुपको अन्तर्विरोध मधेशको चाकडी र चापलुसीबाट छोपिएको कारणले यो सतहमा देखिएको थिएन । दुई शताब्दि पछि मधेशी समाजमा विस्तारै फैलि रहेको राजनीतिक चेतना तथा उनको सामथ्र्यले अन्तर्विरोधका प्रकारहरु केलाउन थाल्दा मधेशभरि फैलिएका शोषणका अवयवहरु मधेशलाई दृष्टिगोचर हुन थाल्यो । यही चेतनाको घनीभूत रुप मधेश आन्दोलनमा परिणत भयो । मधेश जनसंख्यामा, आयस्रोतमा सम्पन्न भएकोले राजनीतिक रुपमा सम्पन्नता खोज्नु अनर्गल कुरा होइन । २१औं शताब्दिको अत्याधुनिक परिवेशमा पनि राज्य र मधेशबीचमा रहेको अन्तर्विरोध घट्नुको सट्टा तीब्र रुपमा बढ्दै गई रहेको छ । मधेशले आफनो पहिचानको अधिकार खोजेको छ । नेपालको यो राजनीतिक यथार्थलाई धेरै बेरसम्म नजर अन्दाज गर्न सकिंदैन ।
मधेशको कुरा होईन, विकासको कुरा गरौं, यस अघिको नेपाल भ्रमणको बेला मधेशका दलहरुको लागि मोदीको सुझाव यस्तो थियो । भारतलाई लागेको होला, विकास निर्माणकै कारण मधेश आन्दोलित भएको होला । यसमा केही हदसम्म सत्यता रहे पनि मधेश वास्तवमा आन्तरिक उपनिवेशको शोषणबाट मुक्त हुन राजनीतिक स्वायत्तता चाहेको हो । नेपालको एकात्मक राजनीतिक प्रणालीको विरुद्ध संघीय संरचना चाहेको हो । राजनीतिक गतिरोध खडा गरेर संघीय संरचनाबाट भाग्न खोज्ने वा संघीयताको विकृत रुप दिने जस्ता मानसिकताले देशमा निश्चय पनि स्थायी शान्ति बहाल गर्न सक्दैन । यसप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति सम्बेदनशील बन्न सक्दछ, हेर्न बाँकी छ ।
२०७१ मंसीर १२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
