नेपालमा गोपालवंशी राजतन्त्रदेखि शुरु भएको राजनीतिक इतिहासमा महिषपालवंशी, किराँत, लिच्छिवी, मल्ल हुँदै शाहवंशीय राजवंशको शासन प्रणालीसम्म आई पुग्दा नेपाली समाज तुलनात्मक रुपमा विकास नगरे पनि परिवर्तनलाई अंगीकार गर्दै पुरातन समाजको गर्भबाट नयाँ समाजको सृजनामा सक्रिय नै देखिन्छ । राजतन्त्रीय प्रणालीबाट संगठित नेपाली समाज शताब्दियौं देखि केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राजनीतिक शासन प्रणालीको अभ्यास गर्दै आउँदा राजतन्त्रप्रतिको विश्वास दृढ रहेकै कारण संसारबाट द्रूतगतिले राजतन्त्र समाप्त भई रहँदाको अवस्थामा पनि नेपालमा राजतन्त्रको सशक्तता रहि नै रहेको देखियो । संसार आमूल परिवर्तनको दिशामा गतिशील रहँदा नेपालमा त्यसको खासै प्रभाव नपरेको तथा किञ्चित मात्रामा परेकोले परिवर्तनको मन्द गतिबाट समाज अगाडि बढेको देखिन्छ ।
राजतन्त्रका विभिन्न वंशहरुले नेपालमा शासन गरेपनि तिनीहरु आफनै कारणले अन्त भएको इतिहासमा हामी पढि रहेका छौं । परिस्थिति वा अरु जेजति कारणले एउटा राजाले अर्को राजालाई विस्थापित गरि शासनसत्ता हाथमा लिएर मदान्धताको श्रृँखलालाई अगाडि बढाउँदै पतनलाई वरण गरेको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासका प्रारम्भकालमा कबीलाई गणराज्य देखिएपनि त्यो भने राजतन्त्रको प्रारम्भिक अभ्यास नै थियो । यसरी नेपालको शासन सत्तामा विभिन्न कूलीन वर्गको लामो समयदेखि राजतन्त्रको अभ्यास हुँदै आयो । शताब्दियौं राजतन्त्रको अभ्यास गरेको नेपाली राज्यसत्ता वास्तवमा विष्णु अवतारकै अपरिवर्तनीय राज सिंहासनको रुपमा रुपान्तरित भई विभिन्न कूलका राजाहरुलाई आसीन गराए । विश्वमा चलेको परिवर्तनको लहरले नेपालमा कुनै खासै प्रभाव पार्न सकेन । हिन्दु राज्य नेपालमा एकमात्र बचेको राजालाई विष्णु अवतार मानी बचाएर राख्ने राजनीतिक प्रयासहरु हुँदै आयो । राजा भनेको शासक होइन, दैवी शक्ति हो भनेर प्रचार हुँदै रह्यो तर वरिपरि परिवर्तन त तीव्र गतिले भई रहेको अवस्थामा राजनीतिक चेतनाले पौराणिक मान्यताको मन्द गतिले नै होस् क्षयीकरण गरि रहेको थियो । जहाँ जनतामा राजतन्त्रप्रतिको आस्था घट्दो अवस्थामा थियो, त्यहीं राजतन्त्रमा अहंकार बढ्दो अवस्थामा थियो । राजतन्त्रको चरम अहंकार आफनै वर्र्गलाई पनि सन्तुष्ट पार्न सकि रहेको थिएन ।
परिवर्तनलाई ठेल्दै धर्मभिरु नेपाली जनतालाई आस्थाको आधारमा राजतन्त्रको एकात्मक शासनलाई कायम राख्न पौराणिक राज्यसत्ताको राजनीतिक धर्म नै बन्यो । शासकको तानाशाह प्रवृति राज्यको दायित्व क्षमतालाई नै नष्ट ग¥यो । नेपाली जनता राजनीतिक चेतनाको अभावमा राज्यको क्रूर शासनलाई नै आफनो नियति ठानी बसी रहेका थिए । परिवर्तनको आँधी आए पनि नेपाली जनता विकल्परहित अवस्थामा यथास्थानमा नै कतिपय पीढि बिताए । शिक्षाको लहरले नेपाली जनतालाई यथास्थितिको अन्धकारबाट पीढि दर पीढि शिक्षित पार्दै आयो । राजनीतिक रुपले परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नेपाली जनतालाई झण्डै २४४ वर्ष लाग्यो ।
२४४ वर्षदेखि चल्दै आएको खसवर्गीय शासन परम्परालाई अक्षुण्ण राख्न विगतमा जेजति हथकण्डाहरु अपनाएर मानवाधिकारको हत्या गरियो त्यसको पनि एउटा रक्तरंजित इतिहास छ । खसवर्गीय शासन व्यवस्थामा सत्ताको वरिपरि घुमि रहने कूलीनवंशको उच्च महत्वाकाँक्षाले आफनै वर्गको राजकीय सत्ता विहीन ठूलो जमातलाई रोक्न रक्तपात नै मच्चाएको पनि शर्मनाक घटनाहरु छन् । सत्ता बाहिर रहेका यी वर्गका ठूला जमातलाई शासकवर्गले शताब्दियौंसम्म स्वीकार गरेन । राणाहरुको क्रूर निरंकूशताको अन्त भएपछि राजा सर्वेसर्वा भएको अवस्थामा वञ्चित खसवर्गीय जमात केही मात्रामा राज्यसत्ताद्वारा स्वीकृत हुन थाले ।
तीसको दशकदेखि नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना तीव्र रुपमा बढ्दै गएको र शासकवर्गमा लामो समयदेखिको तानाशाही प्रवृतिका कारण शक्ति क्षीण हुँदै राजतन्त्रको लोकप्रियता समाप्त हुन लागेको थियो । आफनै वर्गको असन्तुष्टता पनि राजतन्त्र अन्तको प्रमुख कारण बन्यो । वरिपरिका परिवर्तनका तीव्रवेगले त नेपालमा समान गति दिन सकेन तर जड अवस्थामा हलचल पैदा गर्दै गयो । यथास्थितिको अन्धकारबाट बाहिर आउन विश्वको बदलिदो परिवेशले नेपाली जनतालाई घच्घचाई रहेको थियो । ०२७ सालको झापा आन्दोलन, ०३६ सालको आन्दोलन, ०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलनहरु निर्णायक बन्न नसकेपनि यो असफल अभ्यासले आन्दोलनको जगलाई भने मजबूत पारि दियो । असफलताबाट शिक्षा लिंदै जनतामा फैली रहेको राजनीतिक चेतनाले हक अधिकारका लागि जनताको संगठनलाई सशक्त पार्दै थियो ।
त्यसपछिका दिनमा जनतामा आएको राजनीतिक चेतनाले पौराणिक राज्यसत्ताको विरुद्ध संगठित हुने राजनीतिक दलहरु कम्युनिष्ट, काँग्रेसबीच सहकार्यको संस्कार विकास भयो । राज्यसत्ताको विरुद्ध रहेका दलहरु अलग अलग रहेका बेला शासक पनि बलियो भएको थियो । तर विगतको आन्दोलनको असफलताले राजनीतिक दलहरुलाई पारस्परिक तिक्तता छाडेर सहकार्य गर्न बाध्य बनाएपछि ०४६ सालको संयुक्त जन आन्दोलनले अन्ततः पंचायती अधिनायकवादी शासन व्यवस्थालाई ध्वस्त पारि परिवर्तनको अलिकति ढोका खोल्यो । वैधानिक राजतन्त्रको पिंजरामा राजालाई राखेर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना गरियो । वैधानिक राजतन्त्र के हो, नेपाली काँग्रेस र एमालेले ०४७ सालको संविधानमा गरेको परिभाषालाई ०५८ सालमा ज्ञानेन्द्रले गलत साबित गरि दियो । यो घटनाले एउटा कुरा के स्पष्ट देखाउँछ भने नेपाली राज्यसत्ता परिवर्तनको प्राकृतिक रुपलाई स्वीकार गर्न तयार छैन ।
०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् राज्यसुख भोग्न आतुर रहेका नेपाली काँग्रेस र एमाले क्रमशः सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भूमिकामा आएदेखि पार्टीभित्रका नेताहरुमा विकसित चरम महत्वाकाँक्षाले दायित्वबाट च्यूत गरि सत्तामा जान पार्टीको अनुशासन समेत नमानेर अराजक स्थितिको सृजना ग¥यो । ०४७ साल पछिका दिनमा काँग्रेस सरकारको पालामा पार्टीभित्र विकसित भएको अराजक अवस्थाले पुनश्च सक्रिय राजाको औचित्यलाई पुष्टि गरि रहेको थियो । १० वर्ष नपुग्दै ०५८ सालमा राजाको शासन फर्कियो । ०४७ साल पछिका दिनमा नेपाली काग्रेसले ल्याएको अराजक अवस्था प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको शर्मनाक र कलंकित पक्ष हो ।
नेपाली जनतामा रहेको परिवर्तनको चाहनालाई वेवास्ता गरि सामन्ती राज्यसत्ता अनेक षडयन्त्र गरि शासनलाई निरन्तरता दियो । आफनै वर्गका उदारपन्थी राजनीतिक दलहरुलाई राज्यसत्ता स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिएन । राज्यसत्ताको १० वर्ष अभ्यास गरि सकेका उदारपन्थी दलहरुलाई विस्थापित हुनु पर्दा असीम पीडा त थियो नै, सरकारमा आएपछि आफनो कुकृत्यका कारण अलोकप्रिय बनेका दलहरु जनताको समर्थनको अभावमा केही गर्न नसक्नुको अर्को पीडा थियो । जेहोस, राज्यसत्ता एकपल्ट फेरि कट्टरपन्थीको हातमा गयो । उदारपन्थी संघर्षमा होमिए ।
जनतामा विकसित भएको परिवर्तनको उत्कट चाहनाको आकर्षणलाई अनुभूत गरि उदारपन्थीहरु अनेक हथकण्डा अपनाएर जनताको समर्थन प्राप्त ग¥यो । उता सशस्त्र संघर्षमा माओवादी भनिने कट्टरपन्थी गुट सशक्त रुपमा अगाडि बढि रहेको थियो । शासन सत्तामा अलोकप्रिय राजाको रुपमा रहेको कट्टरपन्थी शक्तिको विरुद्ध ०६२÷०६३ मा नेपाली जनताले आफनो हक अधिकार प्राप्त गर्न भीषण आन्दोलन ग¥यो । यही बेला मधेशले पनि विद्रोह ग¥यो ।
विगतमा जनपक्षीय संविधान बनाउँदा पनि मासिएको अवस्थालाई हेरि आन्दोलनले संविधान सभामार्फत संघीयतासहितको संविधान बनाउने भन्ने जनादेश रहेकोले सोही बमोजिम २०६५ सालमा संविधान सभाको स्थापना गरियो । राजाको रुपमा रहेको एउटा कट्टरपन्थीलाई सत्ताच्यूत गरेपछि उदारपन्थीहरु (कथित जनपक्षीय) राज्यसत्तामा हावी भए । आफू सत्तामा जानुलाई नै परिवर्तनको संज्ञा दिने यी राजनीतिक दलहरुको पनि विरासतमा पाएको सामन्ती राज्यसत्ताको संरक्षण र सेवा गर्ने वर्गीय धर्म रहेको कुरा पहिलो संविधान सभाको अन्तले स्पष्ट गरेको छ ।
दोश्रो संविधान सभा पनि जन अधिकारका लागि मौन धारण गरेको छ । देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने जनादेशको विपरित दोश्रो संविधान सभा दायित्व बिर्सेर पश्चगमनको मार्ग खोज्न व्यस्त देखिन्छ । अर्थात् नेपाली राज्यसत्ता अनेक उथल पुथलका बावजूद पनि आफनो बर्चस्व जोगाउँदै आएको क्रियाकलापले के साबित गर्दछ भने यो राज्यसत्ता आफनो एकात्मक चरित्रलाई बदल्न चाहँदैन । त्यसकारण पनि दोश्रो संविधान सभा राज्य पुनर्संरचनाको अभिभारा त्यागेर राज्यसत्ताले देखाई दिएको मार्गबाट आफनो यात्रा पूरा गर्न खोजि रहेको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहले विरासतमा दिएको खस वर्चस्वको राज्यसत्ता सोही वर्गका विभिन्न चरित्रका सामन्तहरुले राज्य गर्दै आएपनि अहिले उदारवादीहरु शासकको रुपमा देखिएको छ । निरंकूशतादेखि उदारतासम्म खसवर्गीय शासकहरुको चिन्तनमा एउटा के समानता देखियो भने राज्यको स्वरुपलाई कथमपि बदल्नु हुँदैन । जनतालाई परिवर्तनका जतिसुकै सपना देखाएपनि परिवर्तनको सार नै सत्तामा पुग्ने अभिप्राय पुष्टि भई रहेको छ । यदि होइन भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद तथा कम्युनिष्ट साम्यवादका दार्शनिकहरु यो दोश्रो संविधान सभाको अग्नि परिक्षामा जनताको पक्षमा उभिनु प¥यो । जनताको पक्षमा उभिनुको अर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्नु हो ।
२०७१ कार्तिक २८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
