संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार नेपालको शासन प्रणाली बनाउने राजनीतिक रोडम्यापलाई यथास्थितिवादी शक्तिहरुले २०६३ सालमा स्वीकार गरे पनि सो अनुसारको प्रणाली ल्याउने मानसिकता भने कहिले पनि रहेन । पहिलो संविधान सभादेखि राजनीतिक गतिरोध खडा गरेर उल्टो बाटो हिंड्ने यथास्थितिवादी मानसिकता भने ८ साल पछि पनि दोश्रो संविधान सभामा कायमै देखिएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रोडम्यापलाई कसरी यथास्थितिमा रुपान्तरण गर्ने भन्ने कुटिल सोचलाई मूर्त रुप दिन कस्सिएका शक्तिहरु पहिलो संविधान सभालाई शिकार बनाएर निष्कर्षहीन अन्त गरि दोश्रो संविधान सभामा निर्णायक भूमिकामा आएपछि राजनीतिक ज्योतिषहरु ०७१ साल माघ ८ गतेको शुभ मूहुर्त निकालेर सो दिन संविधान घोषणा गर्ने उद्घोष गरेका थिए । शीर्षासनको दम्भले होला तिथी मिति समेत किटान गरि संविधान बनाउने घोषणा गरिएको थियो । तर संविधान सभाको ११ महिना बित्न लाग्दा पनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । निर्धारित समय भित्र संविधान बनाउन सकिएन भने वचन मिथ्या भएको लाज मान्ने कारण पनि छैन । लाज मान्ने जमाना बिति सक्यो । अहिले त राजनीतिको आदर्श नै निर्लज्जता र अनैतिकता भएकोले जनतालाई जबाव दिने उत्तर पनि प्रशस्त पाइन्छ ।
सम्बाद तथा सहमति समितिले सहमतिबाट संविधान बनाउने निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि सत्तारुढ दलहरुले प्रक्रियामा भएपनि संविधान जारि गर्ने मिथ्या भाषण गर्दै हिंडि रहेका छन् । प्रक्रियामा जान पनि यति सहज देखिदैन । यथास्थितिवादी शक्तिहरुले जन्माएको गतिरोधको गाँठो फुक्किन यति सहज पनि छैन । जन अपेक्षित संविधान पाउने आशमा बसेका जनताले सोही बमोजिम संविधान पाउन सकेन भने उ आन्दोलित हुन बेर छैन ।
अहिले ६ र ७ प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस र एमालेको सहमति भई रहेको बुझिएको छ । नयाँ खाकामा मधेशलाई चार टुक्रामा विभाजन गरिएको छ । शासकीय स्वरुप तथा प्रदेश विभाजनमा सहमती खोज्ने कृत्रिम प्रयास गरिएको, निर्णायक भूमिकाको दम्भले आफनो कुरामा सहमती गराउने, नभई प्रक्रियामा जाने सत्तारुढ दलहरुको अभिव्यक्ति आई रहँदा प्रतिपक्ष भने तातिएको अवस्थामा आएको छ । शासकीय स्वरुप तथा प्रदेश विभाजनको बिषयमा विवाद बढाएर राख्ने नेपाली काँग्रेस र एमालेको पूर्व मानसिकता रहेको कुराप्रति विश्वसनीयता बढ्दै गएको छ । असलमा सत्तारुढ दुबै शीर्ष राजनीतिक दलहरु संघीयतामा जान मनै बनाएको छैन । संघीय संरचनामा जाने सर्वमान्य नीतिको विरोध पनि गरेको छैन । संघीयताकै कुरा गरेर संघीयताबाट कसरी पन्छिने त्यसबारेका नीतिहरुको खोजिमा लागेका छन् राजनीतिक दलहरु । विवादलाई अझ चरम चुलीमा चर्काएर विद्यमान राजनीतिक रोडम्यापको विरुद्ध नयाँ बाटोको खोजि गर्ने प्रयासमा छन् नेपाली काँग्रेस तथा एमालेका नेताहरु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा इतिहासमा सिमित राख्न खोजिएको छ ।
२००७ सालमा संविधान सभाको आवाज उठ्दा संसदीय आम चुनाव गराउने निर्णयले पन्छाए जस्तै अहिले पनि सोही बमोजिम संघीय प्रणालीलाई हटाउने नियत सशक्त रुपमा सक्रिय छन् । पहिलो संविधान सभामा मधेशलाई दुई प्रदेशमा बाँडिएको खाका दोश्रो संविधान सभामा छैन । पहिलो संविधान सभाको स्वामित्व ग्रहण गरि सकेपछि त्यो कुराहरु कहाँ हरायो ? प्रदेश विभाजनको नयाँ अभ्यास शुरु भएर गतिरोधलाई अझ उग्र बनाउन खोजिएको मानसिकता हो ।
पहिलो संविधान सभाकै अवधिमा संघीयता विरुद्धको बहसलाई राजनीतिक दल, संघ÷संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुद्वारा नेपालको परिपेक्ष्यमा सुहाउँदो होइन, यसले पछि देशलाई नै विभाजनको कारण बन्ने आदि नकारात्मक दिशातिर यति धेरै अभ्यास गरायो कि संघीयता माग्ने शक्तिलाई पनि सशंकित बनाई दियो । खस शासकीय मनोवृतिले संघीयताको जतिसुकै बहस चलाए पनि उसको मानसिकतामा संघीय शासन प्रणाली छैन । सहज अवतरण कसरी गर्ने भन्ने अनुकूल वातावरणको खोजिमा लागेका छन् ।
अवसरको भरपूर प्रयोग गर्न जानेका छन् नेपालका राजनीतिक दलहरु । भाग्यले फेरि एकपल्ट नेपाली काँग्रेस र एमालेलाई राजनीतिक विधाताको भूमिकामा स्थापित गरेको अवस्थामा अनुकूलताको भरपूर उपयोग गरिनै छाड्छन् । नेपाली राजनीतिमा १०÷१० वर्षको अन्तरालमा आन्दोलनको दुर्भाग्यको नियति बोक्ने देशको बारेमा आफूले चिन्ता लिने प्रवृतिको जन्म नै भएको छैन भने किन चिन्ता लिने । आन्दोलन उठिनै हाल्यो भने देखा जाला । यहि मानसिकताले राजनीतिलाई डो¥याई रहेको कारण देशमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकि रहेको छैन । २४५ वर्षदेखि राज्यसत्ता संचालनमा रहेका खसवर्गीय सामन्ती मनोवृति अल्प संख्यक भएपनि यति सशक्त रुपमा स्थापित छ कि यसलाई माओवादीको जनयुद्ध तथा मधेशको भीषण आन्दोलनले पनि किञ्चित विचलित गर्न सकेको छैन । उल्टै एमाओवादी पार्टी तथा मधेशका दलहरुलाई टुक्रा टुक्रा पारि संघीयताको आवाजलाई क्षीण पारि दिएको छ ।
सेन्टीमेन्टमा उठेको मधेश आन्दोलन नेतृत्वविहीनताका कारण क्षतविक्षत हुनु स्वाभाविक थियो, तर कुशलतापूर्वक संचालन गरिएको माओवादी जनयुद्ध पश्चात् प्रचण्डको के हविगत भयो ? प्रशिक्षित क्याडर बेस्ड पार्टीको रुपमा रहेको एमाओवादी पार्टी पनि तहसनहस भयो । यी सबै घटनाहरु खसवर्गीय सशक्त शासकीय मनोवृतिलाई उजागर गर्दछ । आन्दोलन उठ्नु एउटा कुरा हो । त्यसको असल व्यवस्थापन अर्को कुशल पक्ष हो । आन्दोलनले लिएको परिवर्तनको यति ठूलो सामुहिक उद्देश्य र सत्तामोहबीचको पारिमाणिक सन्तुलन कायम रह्न सके आन्दोलनको असल व्यवस्थापन हुन्छ । यसको अभावमा पार्टीको झण्डामुनी समाहित असंख्य इच्छा, आकाँक्षा जो सामुहिक उद्देश्यसंग एकाकार भएको हुन्छ, असन्तुलित अवस्थामा त्यो बन्धन तहस नहस भएर व्यक्तिगत स्वार्थमा परिणत हुन्छ र पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्छ । सत्तामोहको उत्कट महत्वाकाँक्षा प्राप्त भएको अवस्थामा राज्यसत्ताले आन्दोलनकारीलाई उद्देश्यबाट च्यूत गर्न अनेक हथकण्डा प्रयोग गर्दछ । सत्ता र पार्टीबीचको तारतम्य मिलाउन सके÷नसकेमा महापुरुष र गद्दारबाट विभूषित हुन्छ । यही अवस्थामा नेतृत्वकत्र्ताको कुशलताको अग्नि परीक्षा हुन्छ । उसले जनताका लागि लिएको महानतम उद्देश्य प्राप्त गर्ने वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरि पतित हुने उसको चारित्रिक गुण÷अवगुणमा भर पर्दछ ।
खसवर्गीय बर्चस्व रहेको एकात्मक राज्यसत्ताले २४५ वर्षमा पनि यो देशको विविधतालाई आत्मसात गर्न सकेन । खूनको बदला खूनको अवस्थालाई परिवर्तन गरि अड्डा अदालतसम्म आई पुग्दा समान हकको कुरामा निरंकूश नै देखिन्छ । राणा शासनको निरंकूश सामन्ती व्यवस्थादेखि कथित लोकतान्त्रिक उदार सामन्ती अधिनायकवादसम्मको परिवर्तनलाई हेर्दा राज्यसत्तामा सतही रुपमा केही परिवर्तन देखिए पनि एकात्मकतामा कुनै तात्विक परिवर्तन जनताले अनुभव गर्न सकेन । यही कारण बेला बेलामा जनताको यो राज्यप्रतिको आक्रोश आन्दोलनको रुपमा प्रस्फुटित हुन्छ । समान हक, समान अवसर, साझेदारीको माँग लिएर खस एकात्मक राज्यको विरोधमा जनता सडकमा उत्रेर आन्दोलन गर्छन ।
यसरी बेला बेलामा हक अधिकारका लागि आन्दोलन आई रहने अवस्थाले विद्यमान शासन प्रणालीको आरोग्यतामाथि प्रश्नचिन्ह उठ्छ नै । जन आवाजको अनुकूल सहज निकास नै रोगमुक्त हुनु हो । यो एकात्मक राज्यले सनातनदेखि विभेदमा राखेका समुदायहरु मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतको हकबारे मौन रहेको कारण संघीयताको माँग महत्वका साथ उठेका हुन् । शताब्दियौंदेखि प्रपंचको खेलबाट शुरु गरेको शासन प्रणालीले उदारवादको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आउँदा त प्रपंचको ताण्डव नै देखाएका छन् । कुम्भकर्णको निद्रामा लीन शासकलाई जनताको संघीयताको भीषण आन्दोलन दैलोमा पुगेको देखेर भयभीत त भए । मृत्यु वरण गर्नुभन्दा परिवर्तन स्वीकार गर्नु बेश भनेर त्यतिबेला अनिच्छापूर्वक स्वीकार गराइएको सामन्ती चरित्रको अपमान असह्य अवस्थामा रहेकोले संघीयता उसको मगजभित्र पस्नै सकेन । मानसिकतामा नरहेको संघीयताबारे आश गर्नु निरर्थक नै रहेको यो पंक्तिकारको विश्लेषण हो ।
तर ६ वर्षदेखि संघीयताको सकारात्मक÷नकारात्मक बहस हुँदै आउँदा समान स्तरको अडान दुबै पक्षमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । संघीयताको विपक्षमा उभिएको नेपाली काँग्रेस र एमालेमा देखिएको कट्टरताभन्दा मधेशले जसरी भएपनि संघीयता लिने अडान भने अधिक नै देखिन्छ । राज्य र मधेशबीच अन्तर्विरोध चर्काउने यी अतिवादीहरु एकदिन मधेशले संघीयता पाउने कारण नै बन्न सक्छन् । अहिले सौभाग्यशाली रुपमा उदित यथास्थितिवादीहरु संविधान सभामा बहुमतको प्रयोग गरेर आफनो मनोकाँक्षा पूर्ण गरुन् तर यो नै देशको निकास हुँदैन, शान्तिको स्थापना हुँदैन ।
परिवर्तनकारी शक्तिको विपरित रहेको राजनीतिक अवस्थामा अन्ततोगत्वा संघीयता पक्षधर शक्तिलाई हराएर पुनश्च कथित लोकतान्त्रिक एकात्मक शासन प्रणाली पुनस्र्थापित गर्न यथास्थितिवादी शक्तिले इन्द्रसंग ठूलो एकघ्नी प्राप्त गरेकै हुन । तर एकघ्नीको प्रयोग एकपल्ट मात्र हुने भएकोले त्यसपछि त फेरि जनता नै हुने कुरा निश्चित छ ।
२०७१ कार्तिक २१ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
