राज्यलाई एकात्मक स्वरुपमा कायम राख्ने सामन्ती चिन्तनलाई देशमा उठेका भीषण जन आन्दोनहरुले पनि रुपान्तरण गर्न सकेन । परिवर्तनको लहरले संविधान सभा स्थापना गरे पनि यो रुढिवादी मानसिकताले विभिन्न षडयन्त्र गरेर यसलाई सार्थक निष्कर्षसम्म पुग्न दिई रहेको छैन । राजनीतिक गतिरोधलाई निरन्तरता दिंदै प्रतिकूल राजनीतिक माहौललाई आफनो पक्षमा पार्न अनेक षडयन्त्र गर्दै पहिलो संविधान सभाको अन्त ग¥यो । दोश्रो संविधान सभामा आफनो दुई तिहाई बहुमत भए पनि “संविधान सहमतिको दस्तावेज” हुने सम्बैधानिक प्रतिबद्धता रहेका कारण सत्तापक्षलाई संविधान जारी गर्न यति सजिलो पनि छैन । पूर्व घोषणा अनुसार बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा माघ ८ गते संविधान जारी गर्दा आन्दोलन भोग्नुभन्दा बरु गतिरोध देखाएर संविधान सभालाई यथास्थितिमा राख्नु नै वेस भन्ने धारणामा सबै एकमत हुनु विल्कुल स्वाभाविक देखिन्छ ।
राज्यलाई एकात्मक स्वरुपमै कायम राख्ने कट्टर सामन्ती चिन्तनले मधेशप्रति चरम अन्तर्विरोध जन्माएर मधेशलाई पृथकतावादी धारमा झोक्न खोजेको छ । राज्यको कट्टरवादी चिन्तनले नै मधेशमा अलगाववादी विचारलाई जन्म दिएको हो । खस वर्चस्वको राज्य र मधेश दुबै कट्टरपन्थी धारमा गएपछि देशले नराम्रो परिणाम नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । शक्तिकेन्द्रको भरमा मात्तिएर सत्तापक्षले आफनो राष्ट्रिय समस्यालाई अझ जटिल बनाउँदै गई रहेको छ । शक्तिकेन्द्रको समरक्षेत्र भएको नेपालका यी राजनीतिक दलहरु प्यादा सरह निर्देशित रहेको कारण ले पनि समस्याप्रति गम्भीर हुन सकेको छैन । जतिसुकै संविधान सभा आएपनि परिवर्तनमा जान नचाहने कट्टर मानसिकताले समस्याको समाधान असम्भव नै रहने अब समयले पनि देखाई सकेको छ । समस्या यथावत् रहे भविष्यमा विगतभन्दा भयंकर प्रलयकारी आन्दोलनको सृजना भई शासकहरु इतिहासको पानामा जान पनि बेर छैन । शक्तिकेन्द्रले आफनो स्वार्थ अनुरुप राजनीति खेलेको हुन्छ । उसको मोहरा बनेर राजनीति गर्नु कसैको लागि बुद्धिमानी होइन । स्वार्थ पूरा भएर शक्तिकेन्द्रहरु आफनो खेमा बदलेर त्यस्ता परजीवी राजनीतिज्ञहरुको के हविगत भएको छ, एशिया कै कतिपय देश उदाहरण बनेका छन् ।
दोश्रो संविधान सभाको स्थापना पश्चात माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने घोषणा गर्न लाज नमान्ने दलहरुले १० महिनामा केही गर्न नसकेर ३ महिना बाँकी रहेको समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले षडयन्त्रको अर्को महाभारतको मञ्चन गर्न नाटकीय ढंगले आफना आफना गठबन्धन बनाउन शुरु गरेका छन् । संविधान बनाउन बाधक रहेको एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्न थालेका छन् । सत्तापक्षले एमाओवादी गठबन्धनलाई दोषी ठहराई रहेका छन् भने एमाओवादीले सत्तापक्ष संविधान बनाउन ईमानदार नरहेको आरोप लगाई रहेका छन् । गतिरोध बढाउने दिशामा अग्रसर दुबैपक्ष आफनो आफनो तरिका अख्तियार गरेका छन् । जन अपेक्षित संविधान दिनुभन्दा पारस्परिक दोषारोपण गरेर राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाउनु उत्तम हुने सोच अहिले गतिशील भएको छ । सम्भवतः यस्तै अवस्थामा आफनो स्वार्थ अनुकूलको वातावरण खोज्न सकिन्छ ।
वाक स्वतन्त्रताको दुहाई दिने यो कथित लोकतान्त्रिक सरकार वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा सी.के.राउत समातिएका छन् भने बुटवलमा “जय मधेश” को अभिवादन शब्द प्रयोग गरेकोमा अशोक वर्मालाई घरबाट विस्थापित हुनु परेको छ । गैर मधेशी समुदायका युवाहरु उनको घरमा पसेर कुटपीट गर्दा पुलिस प्रशासन मौन रहेको खबर आई रहेको छ । डि.एस.पी. दिपक घिमिरेले जय मधेश भनेका कारण नै उनको जाहेरी लिन अस्वीकार मात्र गरेन, जय मधेश भन्न नपाइने गरि प्रतिबन्ध नै लगाए । आफनो जीवन रक्षा गर्न उनले मानवाधिकार संस्थाहरुलाई गुहार्न पुगेको छ ।
मधेशीलाई वाक स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गर्न नदिने तथाकथित लोकतान्त्रिक शक्तिको चरित्रलाई के भनेर परिभाषित गर्ने । राजनीतिक प्रणालीको विरुद्धमा बोल्नेलाई राजद्रोहको अपराध लाग्ने ऐनले यहीं जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनले दिएको जनादेश “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” को विरुद्धमा कमल थापा तथा चित्र बहादुर के.सी.ले आन्दोलन नै चलाए । उनलाई कुनै ऐन लागेन । लागोस पनि कसरी ? नेपाली काँग्रेस तथा कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अनेकौं कमल थापा तथा चित्र बहादुर के.सी.को मानसिकता विद्यमान रहेको छ । तर मधेशले अधिकार पाएन भने मधेश स्वतन्त्र राष्ट्र बन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राज्यले सी.के.राउतलाई समातेको छ । विगतमा पनि यस्तै आशयको अभिव्यक्तिका कारण शरद सिंहले मन्त्री पद गुमाउनु प¥यो । जयप्रकाश गुप्तालाई यही आशयको अभिव्यक्तिमा मन्त्री पदबाटै सरकारले जेल पठायो । मधेश र राज्यबीचको घृणात्मक अन्तर्विरोधका यी प्रतिनिधी घटनाहरु हुन् । यस्तै समाचारमा आउन नसकेका धेरै यस्ता सास्तीहरु मधेश भोग्न बाध्य बनेको छ ।
भाद्र २५ गते सी.के.राउतलाई मोरंगको रंगेलीबाट समातिए पछि सर्पले छुछुन्द्रो समातेको जस्तो सरकार झण्डै १ महिनासम्म छोड्ने कि राख्ने केही निर्णय गर्न सकेन । सी.के.राउतलाई रिहा गराउने चौतर्फी दबाव आई रहँदा तथा राजनीतिको उच्चस्तरमा पनि दबाव सिर्जना भएकोले रिहा गर्ने माहौल बनेको थियो । कोजाग्रत पूर्णिमाको भोली पल्ट अर्थात् असोज २२ गते विशेष अदालतमा हाजिर गराउँदा आजीवन कारावासको माँग दावी गरि राजद्रोहको मुद्दा चलाउने अदालतले आदेश गरेको छ ।
मधेशीले गाथगादी ताक्नु हुँदैन, राज्य र राष्ट्रियताको विरोध गर्नु हुँदैन, राज्य विप्लव गर्नु हुँदैन, किनभने ऊ यो देशको नागरिक नभई भारतबाट भागेर आएका शरणार्थी हुन् । शरणार्थीलाई दास, गुलाम सरह बस्नु पर्दछ । उनको जतिसुकै दोहन शोषण भएपनि उनले आवाज उठाउनु हुँदैन । खस वर्चस्व राज्यको यही मानसिकताले मधेशप्रतिको अन्तर्विरोधलाई चरम अवस्थामा बढाएको छ । राज्यको रंगभेद नीति अन्तर्गत मधेशप्रति समान हकको आधारमा सम्बन्ध बन्नै नसक्ने चरम रुढिवादी चिन्तनले अनन्तोगत्वा मधेशमा अलगावको आवाजको बीजारोपण गराएरै छाड्यो ।
नेपालको कूल कृषिभूमीको ५२.६ प्रतिशत भूमिखण्ड मधेशमा छ । कूल जनसंख्याको ५०.२७% अर्थात् १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ रहेको २०६८ को जन गणनाले देखाएको छ । वन जंगल, उद्योग, जलश्रोत, राजस्व, कृषि आदि आयस्रोतबाट सम्पन्न मधेशको बढ्दो जनसंख्याले एकदिन खसवर्गीय राज्यसत्तालाई कब्जा गर्ने प्रवल सम्भावनाबाट भयभीत यिनी मधेशसंगको सम्बन्ध नसुधारी शक्तिकेन्द्रलाई खुशी पारेर दमन गर्ने नीति लिएको छ । मधेशको बढ्दो प्रभाव तथा विभिन्न आन्दोलनबाट क्षीण हुँदै गएको खसवर्गीय ताकत आखिर कहिलेसम्म शक्तिमा रहला । परिवर्तनको आँधी बेहरीमा सबै आततायीहरु इतिहासको पानामा सिमित भएको सबैले जानेकै कुरा हो । राज्यसत्ता भोली मधेशको कब्जामा नपरोस् भन्ने कट्टरवादी राजनीतिक ज्योतिषाचार्यहरु बढी चिन्तित रहने गरेका छन् । शासकहरु आफू नसिद्धिञ्जेल हक अधिकार जनतालाई शेयर गर्दैन भन्ने सत्य त राजनीतिक शास्त्रले भनेको छ । उदार प्रवृतिले बढी राज्य गर्छन, अनुदार चाँडै सिद्धिन्छन् । फरक यति मात्र हो ।
अधिकार आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न र त्यसका उपलब्धिलाई समाप्त गर्न संविधान सभाको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म राज्यपक्षले जुन किसिमका षडयन्त्रहरु अगाडि बढायो, त्यसबाट मधेशी जनतामात्र होईन, गैर मधेशी जनता पनि चिढिएको छ । दोश्रो संविधान सभामा पनि विगतका जस्तै राजनीतिक गतिरोधलाई निरन्तरता दिएपछि जन अपेक्षित संविधान आउने सम्भावना क्षीण भई सकेको छ । हुनत सहमतिका लागि बैठकहरु जहिले पनि निष्कर्षविहीन भई रहँदा अब भने बहुमतीय प्रक्रियाको कुरालाई अगाडि सारेपछि प्रतिपक्षले २२ दलको गठबन्धन बनाएर सत्तापक्षलाई आन्दोलनको चुनौती दिन थाल्दा सत्तापक्षले पनि साना दलहरुलाई लिएर एउटा गठबन्धन निर्माण गरेको छ । दुबै पक्ष एक अर्कालाई धम्काउने राजनीति भने शुरु गरेको छ ।
प्रक्रियागत रुपले भएपनि संविधान निधारित मितिमा नै जारी गर्ने भनि रहँदा पनि जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ने कुरा सत्तापक्षलाई राम्ररी थाहा छ । जेहोस, दलहरु स्वार्थ पूर्ति गर्ने मानसिकतालाई राजनीतिक रुपले परिभाषित गरे पनि प्रक्रियागतै रुपले जन अपेक्षित संविधान जारी गर्न नसक्ने जटिलताबाट सत्तापक्ष पन्छिन सक्दैन । काँग्रेस पार्टीभित्रैबाट हिन्दूराष्ट्र बनाउने एउटा नयाँ विचार पनि सिर उठाउन थालेको छ । यस आवाजको पक्षमा विस्तारै पार्टी पंक्तिबाटै जनमत बढ्न थालेको छ । यसको दबावले पनि काँग्रेसलाई सहज अवतरण गर्न दिने छैन ।
अधिकारवादी आन्दोलन विफलताबाट पाठ सिक्दै, राज्यको दमनात्मक व्यवहारलाई भोग्दै अविश्वासकै परिधीभित्र पनि संगठित हुन लागेको र माघ ८ गतेको समय सीमालाई पर्खि रहेको छ । खासगरि मधेशले लिन खोजेको संघीयतालाई पन्छाएर अझ दमनात्मक प्रक्रियाद्वारा मधेशको उपचार गर्न खोजेको व्यवहारले मधेशमा जतिसुकै असन्तुष्टता भएपनि आन्दोलन संगठित हुन राज्यले बल दिएको स्पष्ट हुन थालेको छ । मधेश जागृत अवस्थामा छ । विगतमा राज्यद्वारा मधेशमाथि शासन गर्न गरिएका तिकडमी षडयन्त्रको बारेमा मधेश अनभिज्ञ छैन । केही कारणवश विखरावको अवस्था रहेपनि राज्यद्वारा गरिने दमनात्मक व्यवहारले मधेशलाई निश्चय पनि एकताबद्ध गराउन सहयोग गर्छ । राज्यको आक्रामक व्यवहारबाटै मधेश आन्दोलनको लागि संगठित हुने कुरा स्पष्ट छ । आन्दोलन अवसरलाई पर्खि रहेको छ । मधेशप्रति राज्यले बढाई रहेको अन्तर्विरोध मधेशको मुक्ति आन्दोलनको परिचायक सिद्ध हुने कुरामा दुईमत हुँदैन ।
२०७१ असोज २४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
