इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारसंग विभिन्न कालखण्डमा पूर्व, मध्य, पश्चिमका तराईका उर्बर भूभाग सम्झौता मार्फत लिएर नेपालको सीमामा गाभ्न सफल नेपाली राज्यसत्ताले मधेशको भूभागलाई आफनो भनि रहँदा मधेशीलाई आत्मसात गर्न नसकी विदेशी सरहको व्यवहार गर्दै आयो । राजनीतिक परिवर्तनमा सधैं अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने मधेशलाई राज्यको सनातनी उग्र चिन्तनले नीतिगत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेन । मधेशप्रति राज्यको उग्र चिन्तनले मधेश र पहाडबीच स्पष्ट सीमारेखा कोर्यो । यो सीमारेखा विगतको परिस्थितिमा स्पष्टता नपाए पनि समयले यसको प्रखरता अहिले स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । खस वर्चस्वको राज्यले चिन्तन र व्यवहारमा मधेशीप्रतिको भेदभावलाई किञ्चित परिवर्तन नगरि पिढी दर पिढी निरन्तरता दिंदै आएको कारणले पनि भेदभावको प्रखरता स्पष्ट भएको हो । पृथ्वी नारायण शाहले खसलाई मात्र विश्वास गरि सुम्पेको राज्यको कार्यभारले कालान्तरमा झाँगिदै गई राज्यसत्तामाथि खसको प्रभूत्व कायम भयो । पृथ्वी नारायण शाह पछि वि.सं. १९११ मा राजा सुरेन्द्रको पालाको एउटा घटनाको स्मरण हुन्छ । राजा सुरेन्द्रले आफना शाहजादा, शाहजादीहरुका लागि बरबधु खोज्न प्रधानमन्त्री जंगबहादुरलाई अर्हाउँदा जंगबहादुरले –“सरकार, वर र वधु किन खोज्नु पर्यो, युवराजहरुको विवाह मेरा छोरीहरुसंग र शाहजादीहरुको विवाह मेरा छोराहरुसंग होस्” भन्दा राजा सुरेन्द्र रिसाएर भन्यो–“तँ खसले हाम्रा शाहजादीहरुलाई ताक्ने ?” जंगबहादुरको पनि पारो चढ्यो । उनले भने–“सरकारले आफूलाई कत्रो जातवाला सम्झि बक्सेको छ । के सरकार तिरहुतिया ब्राह्मणी तर्फका सन्तान होइबक्सन्न र ? मैले गरेर नै सरकारलाई राज सिंहासनमा राखेको हूँ । अन्यथा यो राजसिंहासनमा साहिला साहेबज्यू रणेन्द्रविक्रम शाह बस्थे ।” यो कुरा सुनेर राजा सुरेन्द्र चुप लागे र शाहजादा शाहजादीको विवाह जंगबहादुरको छोराछोरीसंग गरि दिए (परुषोत्तम शमशेर ज.ब.रा., श्री ३ हरुको तथ्य वृतान्त, पृष्ठ ९१) ।
पृथ्वी नारायण शाहको मृत्यु पछि राज्यसत्तामाथि एकाधिकार जमाउन भिमसेन थापादेखि जंगबहादुर राणासम्म अनेक प्रयत्न गरि राज्यसत्तामाथि खस प्रभूत्व कायम गर्यो । यस अवधिका राजाहरु अति कमजोर अवस्थामा राणाहरुकै नियन्त्रणमा रहयो । राणाहरुले मुखै कानूनको भरमा राज्य गरेपनि राज्यसत्ताको अपरिवर्तनीय स्वरुप प्रदान गरेर भावी सन्तानलाई हस्तान्तरण गरेको हो । विरासतमा पाएका राज्य पूर्वजका धरोहर भएकोले पनि यसलाई बिगार्नु पूर्वजको अपमान हुने मानसिकता अहिले पनि विद्यमान छ ।
शदियौंदेखि राज्यसत्तामा हावी खसवर्गमा समयले तीन तह देखाएको छ– जहानिया राणा शासन, राजतन्त्र र कथित प्रजातान्त्रिक जमात । देशमा उठेका जनअधिकारका आन्दोलनहरु यसै वर्गको नेतृत्वमा रहेकोले यसले जनतालाई खासै उपलब्धि दिलाउन सकेन । सत्ता प्राप्ति नै उद्देश्य राखेको यो वर्ग जन आवाजलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गरि जनतालाई झुक्याउँदै आएका छन् । राणाहरुको निरंकूश शासनमा निस्तेज र नियंत्रित अवस्थामा रहेका शाहवंशीय राजाहरु २००७ सालको क्रान्तिमा मुक्त भएपछि निरंकूशतन्त्रलाई नै अगाडि बढायो । निरंकूश राजतन्त्रीय पद्धतिको पीडा भोग्दै जनता विकल्प नपाएर यसैवर्गको उदारपंथीतिर संगठित हुँदै गयो । ०४६ सालको आन्दोलनले राजालाई वैधानिकतामा बाँधेपछि उदारपंथी शासनको स्थापना भयो । प्रजातान्त्रिक पद्धति भनिएको सरकार “लेवल” फेरेर उही पुरानो राज्यसत्ताको निरन्तरता दिई रहँदा जनताको समस्या यथावत् रह्यो ।
जनसंख्या, साधनस्रोत र सुगमताले मधेशलाई सम्पन्न बनाएको छ । यही सम्पन्नताले नव नेपालको खाका कोर्न अहम् भूमिकामा आउन मधेशलाई प्रेरित गरि रहेको छ । परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा अहम् भूमिकामा उपस्थित हुन बाध्य गरि रहेको छ भने राज्य परिवर्तित परिवेशमा पनि भेदभावका सनातनी चिन्तन बोकी मधेशलाई पछाडि धकेल्न अनेक षडयन्त्रमा लिप्त देखिन्छ । यी दुबै शक्तिबीचको अन्तर्विरोध तीब्र रुपमा बढि रहेको अवस्थामा उचित र अनुचित जिद्दको रस्साकशीले अन्ततः संघर्षलाई नै जन्म दियो । मधेशले विद्रोह गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आफनो अहम् उपस्थिति जनायो । ०३६ सालको आन्दोलनबाट हल्लिएको राजतन्त्र सुधारिएको पंचायती व्यवस्थालाई जनमत संग्रह मार्फत स्थापित गरि जसरी आफूलाई केही दिनका लागि बचाएको थियो, त्यसरी नै अहिले पनि कथित संविधान सभाको वकालत गरेर कूटनीतिक चालहरु मार्फत जनअधिकारलाई कुण्ठित पारिदैछ । समयको माँग र आवश्यकताबाट पन्छिने राजाले ०४६ र ०६३ को आन्दोलनको कल्पना पनि गरेको थिएन । आन्दोलन भयो र एउटा मक्किएको घर धाराशायी भयो । मधेश विद्रोह, मधेश आन्दोलन भन्न पनि डराउने अहिलेका राजनीतिक चालवाजहरु जसरी मधेशको माँगप्रति उदासीन भई कूटनीतिक चालबाट मधेशलाई पन्छाउने प्रयासमा लागेका छन् उनको लागि पतनको उपरोक्त उदाहरण पर्याप्त होला । संकीर्ण मानसिकता अरुको होइन, आफनै पतनको कारण बन्दछ । धरातलीय यथार्थसंग अन्तरसम्बन्ध बनाएर सहज रुपमा निस्केको परिणामलाई आत्मसात गर्नु नै लोकतान्त्रिक चरित्र हो । मधेश आन्दोलनको गर्भमा रहेको “संघीयता” लाई सहज जन्म दिलाउने लिखित प्रतिबद्धताका बावजूद पनि स्पेशलिस्ट कहलिएका राजनीतिका तीन डाक्टरले यसको जन्मलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिदैन । “यसले जन्म लियो भने सबैलाई खान्छ” यस्ता धुन्धकारी सोचबाट प्रेरित राजनीतिज्ञहरु निश्चय पनि धरातलीय यथार्थबाट टाढा छन् । परिवर्तनको जुर्मुराउँदो अवस्थालाई शासकको कूटनीतिक चालले केही पर धकेल्न सक्दछ, आफनो अनुकूल बनाउन सक्दैन ।
मधेश आन्दोलनबाट भयभीत तथा अतिरंजित अवस्थामा देखिएको राज्य त्यसबेलादेखि नै मधेशको प्रभावलाई न्यून गर्न एकाबद्ध प्रयास जारी राखेका छन् । “तेरै डोको, तेरै टाउकोमा ठोकौं” भने जस्तै संघीयताको वकालत गर्दै संघीयतालाई राजनीतिक शब्दकोषबाट फाल्ने अथक प्रयासमा लागेको छ । मधेश आन्दोलन पश्चात् थारु र मुस्लिमलाई मधेश विरोधमा उचाल्नु, संविधान सभालाई अर्थहीन बनाउन विभिन्न किसिमको गतिरोध ल्याउनु, मधेशका पार्टीहरुलाई तहस नहस बनाउनु, संघीयता पक्षधरहरुलाई चित्त बुझाउन पुनश्च संविधान सभाको घोषणा गर्नु आदि मधेशलाई साजिशको शिकार बनाउने बृहद योजनाका कडीहरु हुन् । साजिशका सहयोगी पात्रको रुपमा मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई प्रयोग गरेर मधेशमा राजनीतिक असन्तुष्टताको माहौल खडा गरि तिमीहरुको दलले केही गर्न सकेन, सत्ता लोलुप भए, अब हाम्रै पार्टीले मधेशको अधिकार दिलाउन सक्छ भनेर मधेशलाई विश्वासमा लिन र मधेशका राजनीतिक दलहरुलाई क्रमैसंग विस्थापित गर्न योजनाबद्ध साजिशलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । पूर्व, पश्चिम, उत्तर हानी सकेपछि अब मधेश हान्ने अभियानमा रहेका माओवादी र त्यसका सहयात्री दलहरु चुनावमा भरपूर फायदा उठाउने रणनीति बनाएका छन् । राजनीतिक असन्तुष्टतामा परेको मधेश सबल नेतृत्वको रक्षापंक्तिको अभावमा यो साजिशको शिकार निश्चय पनि बन्न सक्दछ । राष्ट्रिय राजनीतिबाट क्षेत्रीय, तत्पश्चात् जातीय राजनीतिमा स्खलित मधेशका दलहरुले मधेशको सुरक्षा कवच गुमाई सकेको अवस्थामा अब मधेशको अभिभारा होइन, आफनो अस्तित्व जोगाउने चिन्तामा लिप्त देखिन्छन । चुनावको नाममा मधेश छिरेर भित्रैबाट मधेशलाई कमजोर बनाई भविष्यमा मधेश एक हुन नसक्ने गरि राज्यको मधेशप्रतिको खतरनाक साजिशबारे मधेशका दलहरु या त अनभिज्ञ छन् वा अस्तित्वको चिन्ताले सरोकार नराख्ने बनाएको छ । मधेशप्रति साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै कुन तरिकाले मधेश राज्यको कब्जामा आउँछ, यसका लागि सबै एक मत छन् । मधेशलाई खस राष्ट्रियता मान्नै पर्ने प्रयासमा ल्याइएको एउटा आदर्श नारा हो – “हिमाल, पहाड, तराई, कोही छैन पराई ।”
२०७० ज्येष्ठ ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
