विविध विशेषतायुक्त नेपालको समाजिक संरचना परिवर्तनको शाश्वत नियमको प्रभावबाट प्रभावित हुँदै यहाँसम्म आई पुगेको छ । विभिन्न विशेषता बोकेको नेपाली समाज आधारभूत आवश्यकताको अपेक्षा गर्दै विभिन्न कालखण्डमा परिवर्तनका लागि आवाज उठाएका हुन् । परिवर्तनबाट भौतिक जगतका जड र चेतन कोही पनि अछूता रहन सक्दैन । परिवर्तनको प्रक्रियामा नेपाली समाजको उदाहरणीय सहभागिता रहेको भएपनि नेपाली जनताले आफनो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न परिवर्तनको आन्दोलनमा होमिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । अनेक जातजाति, भाषाभाषी, धर्म संस्कृति, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, वर्गीय, सामुदायिक विशेषतायुक्त नेपाली समाजको समान रहेको आधारभूत आवश्यकतालाई विभिन्न कालखण्डको परिवर्तनले पनि सम्बोधन गर्न नसक्नुको पछाडिका कारणहरुको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुन जरुरी छ । नेपालको शासन पद्धतिको विरोधमा प्रत्येक १० १० वर्षमा आन्दोलन आउनु नेपालको नियति बनि सकेको छ । पटक पटक उठेका आन्दोलन र त्यसमा अभिव्यक्त जनअधिकारका कुरा शासकीय प्रबृतिमा विलीन हुँदै आउँदा आधारभूत समस्या ज्यूँका त्यूँ विद्यमान रहेकोले यो नै पटके आन्दोलनका कारक तत्व हुन् ।
परिवर्तन प्रकृतिको शाश्वत नियम हो । यसको प्रभाव सामाजिक जीवनमा परि रहेको हुन्छ । मानिसको सामाजिक उत्पादन कार्य र प्रक्रियामा एक अर्काबीच स्थापित आर्थिक सम्बन्धले नै सामाजिक चेतनाको जन्म दिन्छ । सामाजिक जीवनवृतिमा व्यावहारिक कार्यको निर्देशन गर्ने विचारहरुको विकास हुनु नै सामाजिक चेतना हो । सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न कारक तत्वले सामाजको व्यापक र प्रभावकारी सम्बन्धको निरुपण गर्ने भएकोले यहींबाट एउटा वर्गको सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, शिक्षाशास्त्र, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्यको जन्म हुन्छ । उत्पादकत्व शक्तिले मानिसलाई आधारभूत आवश्यकताको माध्यमबाट परिवर्तनको दिशामा निर्देशित गरेको हुन्छ । उसले मानिसको व्यवहारिक ज्ञानलाई परिपक्व बनाउदै परिवर्तनको स्वाभाविक प्रक्रियामा अझ परिमार्जित रुपमा भाग लिन बाध्य गरि रहेको हुन्छ । सामाजिक उत्पादनसंग स्वाभाविक रुपको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने मानिसहरुलाई शासकीय अव्यवस्थाले जब उनका अन्तर्सम्बन्धलाई हठात् तोड्ने काम गर्दछ, त्यहाँ स्वाभाविक रुपले संघर्षको जन्म हुन्छ । उत्पादन प्रक्रियाबाट उत्पन्न आधारभूत आवश्यकताप्रति कुनै अन्तर्सम्बन्ध नराख्ने शासकीय प्रबृति हठात् मालिकाना भूमिकामा आएपछि द्वन्द्वात्मक स्थिति सृजना हुन्छ ।
सामाजिक विकासमा अर्थतन्त्रको भूमिका, इतिहासको निर्माणमा जनताको देन, समय सापेक्ष सामाजिक आवश्यकताको अभिवृद्धि, शासक र शासितको हितका विचारहरुको पारस्परिक अन्तर्संघर्ष, सामाजिक उत्पादनले मानिसलाई आवश्यकता परिपूर्तिका लागि परिवर्तनको दिशामा वेगवान बनाएको अवस्थामा शासकको जड अवस्थाको स्थितिले अन्तर्संघर्ष जन्मिने गर्दछ । उत्पादन शक्तिले सामाजिक विकासका वस्तुगत नियमहरुलाई अगाडि बढाई रहेको प्रक्रियालाई राज्यशक्तिले ठाढै विरोध गर्नुको अर्थ समाज विकासका यी नियमहरुलाई अस्वीकार गर्नु हो । सामाजिक परिवर्तनका नियमहरु एकातिर मानिसलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने दिशामा धकेल्दै गएको हुन्छ भने परिवर्तनका सामाजिक सामान्य सिद्धान्तको प्रभावलाई स्वीकार गर्नु आफनो अस्तित्व गुमाउने शासकको बर्बर सोचका कारण उनी यसको विरुद्ध उत्रिन्छन् ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिबारे रबर्ट ए. डाहले यसरी भनेका छन्–“नागरिकहरुको सबभन्दा बढी चासो रहने समस्याहरुको प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने अत्यधिक क्षमता राख्ने लोकतान्त्रिक पद्धति हो । लोकतान्त्रिक इकाई जति ठूलो हुन्छ त्यति नै बढी मात्रामा सो इकाईले त्यस अन्तर्गत बसोवास गर्ने नागरिकहरुको महत्वपूर्ण समस्याहरुको समाधान गर्न सक्ने बढी क्ष्मता प्राप्त गर्दछ र नागरिकहरुले निर्णय गर्ने अधिकार आफना प्रतिनिधीहरुमा प्रत्यायोजित गर्नु पर्ने बढी आवश्यकता रहन्छ ।”
स्वशासित नगर राज्यको रुपमा प्रजातन्त्रको नवौं शताब्दिदेखि शुरु भएको अभ्यासमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति विकसित हुँदै २१ शताब्दिमा आएर उदाहरणीय स्वरुप प्राप्त गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अवमूल्यन गरी वर्गीय हितमा प्रयोग गरेको धेरै उदाहरणमा नेपाल पनि एक हो ।
विगतको संविधान सभामा संघीयता बिषयको मुद्दा नै सबै राजनीतिक दलहरुको लागि राजनीतिक समस्या बनेको थियो । संघीयतालाई अन्योलमा पार्न अनेक किसिमको मन गढन्ते गतिरोधलाई जन्म दिई यथास्थितिवादी तथा प्रगतिशील भनाउँदा शक्तिहरु बालहठको सत्ता खेलमा समय बिताएर संविधान सभाको अन्त गर्यो । वर्गीय स्वार्थलाई पूरा गर्न राजनीतिको अनेक जटिल चाल चल्न खप्पिस यी दलहरु (संघीयता नदिने मानसिकताबाट प्रेरित) १४, ११, १० प्रदेशको बखेडा झिकेर संविधान सभाको महत्वपूर्ण समयलाई टारे । आन्दोलनको भीषण रुपको अगाडी घूँडा टेकी संघीयताप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु राजनीतिक दलहरुको इच्छा होइन, बाध्यता थियो । एउटा राज्यसत्ताको सोच अनुसार आन्दोलनलाई अनेक प्रयत्न गरि मत्थर र निस्तेज पार्नु स्वाभाविक हो । यो कुनै पनि राज्यसत्ताको चरित्र हो । सोही अनुसार राजनीतिक दलहरु चलि रहेको छ । लोकतन्त्र कति हदसम्म सत्तालाई फयदा दिलाउन सक्छ सोही हदसम्म लोकतन्त्र स्वीकृत हुने गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको मान्यता रहेको छ । कसैले राज्यको अहित हुने हद पार गरेर लोकतन्त्रको परिभाषा गर्न खोज्यो भने सहयात्री दलहरुको भीषण आक्रमणले ऊ सीमाभित्र बस्न बाध्य हुन्छ । यहाँ जनमुखी लोकतन्त्र होइन, राज्यमुखी लोकतन्त्रको मान्यता छ र सोही बमोजिमको लोकतन्त्र प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
संसारलाई देखाउनका लागि चुनाव गराउने, जनप्रतिनिधी जिताउने आदि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अंगाले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कूलीनतन्त्रभित्र कैद रहेकोले यसको स्वाद जनताले कहिले पनि अनूभूत गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्र शो केसको मिठाई जस्तो देख्न पाईने तर प्राप्त गर्न नसक्ने गरि कथित लोकतान्त्रिक पद्धति बसालिएको छ । लोकतन्त्रले त दीर्घकालीन द्वन्द्वको समाधान गरि जनाधिकारलाई सुनिश्चित गर्दछ । तर नेपालमा प्रत्येक १० वर्षमा संघर्ष चर्किने कारणले यहाँ कूलीनतन्त्र रहेको पुष्टि गर्दछ । जनआवाजलाई कहिले बलपूर्वक पन्छाएर त कहिले मैत्रीपूर्ण सम्झौता गरेर पन्छाउने कामले राज्यको कपट तथा साजिशलाई उदाङ पारि दिएको छ । जनताको माँगलाई बून्दागत रुपमा लिखित सम्झौता गरेर यसको कार्यान्वयनका लागि सिङ्गो मन्त्रालय खडा गरेर पनि जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेकोले राज्य जनताको समस्यालाई समाधान गर्न इमानदार नरहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । अर्थात् परम्परागत राज्य व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिन राजनीतिक दलहरु तल्लीन रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
जनताको आवाजलाई आफनो अस्तित्वसंग जोडेर हेर्ने राज्यको परम्परागत सोच रहेको छ । यसले जहिले पनि आन्दोलनबाट उठेका सवालहरुलाई कूटनीतिक दाँवपेचमा कैद गरि निस्तेज गरेको छ । विभिन्न छल कपटको माध्यमबाट जन आवाजलाई न्यून गरि राज्यलाई निरन्तरता दिने काम गरेको छ । आसन्न संविधान सभालाई पनि विभिन्न साजिशको शिकार बनाएर निस्तेज गर्ने अभियान नै थालिएको छ । राज्य मधेशले उठाएको माँगबारे बढी चिन्तित देखिन्छ । यसलाई पन्छाउन अनेक प्रयासमा लागेका राज्यका हिमायती केही दलहरु खुलेर संघीयताको विपक्षमा छन् भने केही दलहरु संघीयताको कुरा गरेर यसलाई नामेट गर्न लागि परेका छन् । प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट आएको पछिल्लो अभिव्यक्ति “भाषाको आधारमा संघीय प्रदेश बनाउने” यस अघि काँग्रेसले ल्याएको मधेशमा पाँच प्रदेशको अवधारणालाई स्वीकार्ने अभिप्रायभन्दा फरक छैन । गहिरो रुपले हेर्यो भने यस्ता कतिपय साजिशका नमूनाहरु भेट्टाउन सकिन्छ ।
२०७० बैँशाख २७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
