संविधान सभाको अन्तको पुर्वसंध्यामा केहीदिन देखि संघीयता चाहिने र नचाहिनेको आन्दोलन देशको हरेक कुनामा सक्रिय थियो । लामो समय सम्म नेपाली जनताको दैनिकी अबरूद्ध थियो । कुनै परिणाम नदिईकन सविधान सभाको अन्त भयो । केहि परिणाम नलिईकनै ती आनदोलनहरू सेलाए । देशमा आँधी पछिको नीरवता देखियो । आन्दोलनकारी जनता आफ्नो अधिकार पाएर शाँत भए जस्तै नेपालमा शान्ति देखिएको छ । नेपाली जनताको अवरूद्ध दैनिकी सुचारू भएकोले आन्दोलनका चिन्हहरू पनि मेटिएको जस्तो भान हुन्छ ।
जन अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसकेका तीन प्रमुख दलहरू छलछामको राजनीतिलाई प्रश्रय दिएका कारणले आफै पनि अहिले अन्तर्व्यथाका शिकार भएका छन् । ए.ने.क.पा माओवादी पार्टी विभाजन भएको छ । जनजातीहरूको अन्तरसंघर्षका कारण एमाले पनि अन्तर्वेदना भोग्दै छन् । एमाले जस्तै नेपाली कांग्रेस पनि अन्तरपीडामा छ । अधिकारवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको संविधान सभालाई अर्थहीन बनाउने, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने जनादेश पाएका कठमुल्लाहरू छलछामको भरमा आफ्नो स्वार्थलाई मात्र निरन्तरता दिने कारणले संविधान सभाको अन्तसँगै नाँगिएका छन । एकले अर्कामाथि दोष थोपार्ने यी नाँगिएका र्शाक्तहरू झन् झन् नाँग्गिदै गई रहेका छन् ।
विभेदमा परेका जनताको माँगलाई सम्वोधन गर्दै जाने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको आधारभुत उद्देश्य हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा ६२ वर्ष देखि लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा विकसित गरी जन समक्ष आफुलाई चिनाउन सफल देखिएका नेपाली काग्रेसको यसपाली संविधान सभा मार्फत जनअधिकारलाई सम्बोधन गर्न पछि हटेको कारणले नेपाली काँग्रेसको संकीर्णतावादी सोच नेपाली जनता सामु छर्लङ्ग भएको छ । संघीयता विषयमा राजनीतिक दुर्घटना बुझने नेपाली काँग्रेस र एमालेले परम्परावादी सोचको लागि राज्य पुनसंरचना राजनीतिक दुर्घटना नै हो, वुझनु पर्दछ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नु कुनै पनि लोृकतान्त्रिक संस्थाको पहिलो कर्तव्य हो, व्यवहारमा देखाउनु पर्दछ । जनता लाई सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भन्ने तर नीतिगत रूपमा अधिकारवाट बन्चित राख्ने नेपालको सन्दर्भमा यो परम्परावादी सामन्ती विचार हो जो आफुलाई रूपान्तरण गर्न चाँहदैन । सविधान सभाको अन्तले यस कुराको पुष्टि गरेको छ । यो व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न मिल्ला ?
संविधान सभाको अन्त गराउने शक्तिहरूको प्रफुल्लित अभिव्यक्तिहरू यदाकदा सार्वजनिक हुदै पनि आएको छ । चारवर्ष देखि संविधान सभा जस्तो राहुको प्रभाव झेल्दै आएका संधीयता नचाहने mशतिहरू आफनै पुरूषार्थको बलमा राहुको प्रभाववाट mमुत भएको छ । फेरी त्यही प्रभावमा पर्ने कुरै छैन ।
सरकारले जनताको अधिकार सम्वोधन गर्न नसकिएको कारणले पुनश्च अर्को स्वरूपको संरचना खडा गर्न संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरेको छ । यस घोषणालाई “सताकव्जा” भनेर विरोधमा उभिएका केही mशतिहरूले भर्खरै राहुको प्रभावबाट mमुत भई “शनिको साहे साती” मा पर्न नचाहेर मैदानमा उत्रिएका छन । नेपाली काँग्रेस र एमाले नेतुत्वका यो गठबन्धन संविधान सभाको चुनावको विरूद्धमा उत्रेका छन । माओवादीले सता कव्जा गर्यो भनेर प्रचार गरिदा जनताले यो सता काँग्रेस र एमालेको मात्र हो भन्न अर्थ पनि लगाई रहेका छन । सभ्भवत यो भनाईको पार्श्व भागमा यही मनसाय होला । चारवर्षमा एकपल्ट पनि सतामा चढ्न नदिनु परिस्थितिवश आक्रोशित हुनु स्वभाविक हो । तर जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने पुनश्च घोषणा गरिएको संविधान सभा हुन नदिन विभिन्न आरोप लगाउनुलाई कदापि लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न मिल्दैन । जनताकै लागि समर्पित लामो इतिहास बोकेको नेपाली काँग्रेसलाई जनतामा जान के ले रोकि रहेको छ । के लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नको लागी मात्र हो ? यस्तो चरित्रलाई कठभुल्लावाद भनिन्छ ।
समान हक, अधिकार, पहिचानका लागि एकीकृत रूपमा उठेको मधेश, आन्दोलन पश्चात राष्ट्रिय स्तरमा राजनीतिको केन्द्र बिन्दु बन्यो । एकात्मक राज्यसताका हिमायती mशतिmहरलाई मधेशको विद्रोह किज्चित मन परेको थिएन । मधेशबाट स्वाभावत् चिढिएका यी mशतिहरू आई लागेका संविधानसभाबाट mमुति पाउन अनेक षड्यन्त्र त गरे नै, मधेशलाई भित्रैबाट तोडन र कमजोर बनाउन अनेक सहयोगी कठमुल्लाहरू जन्माए । मधेश mमुतिको सवाललाई आफनो चरित्रको विपरित, चर्को रूपमा उठाएर कठमुल्लापनको संविधान सभा अवधिसम्म राम्रो प्रदर्शन गरियो । जनताको अधिकारवादी आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न शुन्य परिणाममा पुर्याउन mरतबीज जस्तै जन्मेका कठमुल्लाहरू अन्ततः सफल नै भएका छन् ।
संविधान सभाको निरर्थक अन्त गरेर अधिकारवादी आन्दोलनहरूलाई पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिएकोबाट मधेस मा असन्तुष्टता; अविश्वास र हताश मानसिकताको बढोत्तरी देखिन्छ । अधिकारकालागि उठेका आन्दोलन केही कारणवश mअवरद्धमात्र भयो; उसको निरन्तर प्रवाह छेकिएको छैन । समयको अनुकूलताले ती आन्दोलनहरूलाई संगठित पार्दै अझ सशक्तताका साथ अगाडि बढाउने कुरा स्पष्ट छ ।
जनताको केही परिणाम दिन नसकेको संविधान सभाको अन्त पछि पुनश्च संविधान सभाको चुनावको घोषणासंगै नेपालको राजनीति दुई विपरित दिशामा अघी बढेको कारणले संविधान सभाको चुनाव सहज स्थितिमा सम्पन्न हुन नदिने, म्याद सारिने वा आम चुनावमा परिणत गर्ने चुनौतिहरू देखिएका छन । सहमतीविना राजनीति निकाश हुन नसक्ने राजनीतिक निर्क्यौल कै औचित्य बढेरे गएको छ । विद्यमान पिरिस्थितिमा कुनै पनि निर्णय गर्न सम्बैधानिक निकाय नरहेको अवस्थामा सहमती निर्विकल्प भएको छ । सरकारमा रहेको माओवादी पार्टी विभाजन भई कमजोर भएको अवस्था छ ।
सताकै खेलमा सानादल, मधेसका राजनीतिक दल लागायत प्रमुख तीन दलले चार वर्ष ब्यर्थ समय व्यतीत गरेकोले फेरि जनताका लागि हुने संविधान सभाको चुनावप्रति सम्वेदनशील हुने कि नहुने ? संविधान सभा अर्थहीन भएको कारणले फेरि संविधान सभाको औचित्य सकिएको मानसिकता बोक्ने mशतिहरू देशलाई पुनश्च ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कसैको हितमा नहुने कुरा प्रष्ट छ । स्थिति पनि त्यस्तै देखिएको छ । सत्ता नपाएको झोंकमा ल्याएको आन्दोलनका कार्यक्रमहरू देशलाई द्वन्द्वतिर अग्रसर गराई रहेको छ । एक अर्कालाई सिध्याउने राजनीतिक खेलमा कसले के पाउने कुरा आफनै ठाउँमा छ, देशले पुनश्च द्वन्द्व बेहोर्नु पर्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ । त्यसले पनि सबै राजनीतिक दलहरू सहमतीको बाटो अख्तियार गरि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आगाडी बढाउन आवश्यक भएको छ । रीस, राग, आक्रोशले आफैलाई क्षति पुर्याउने हितोपदेश नबिर्सौं । यही नै बुद्धिमानी हो ।
२०६९ आषाढ ८ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
