संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तरीम संविधानमा समावेश गराएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सर्वाधिक चर्चामा रहेका नेपालका तथाकथित लोकतान्त्रिक संस्थाहरू जनताको अधिकार सम्बोधन बिना नै संविधान सभाको अन्त गरेर राष्ट्रिय स्तरमा कुन हैसियतमा रहने हो समयले नै बताउला, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निश्चय पनि प्रतिष्ठा गुमाएको छ । नेपालमा भएका यति ठूला जन संघर्षहरू जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधीहरूले नजीकबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेका थिए, सम्बोधनका लागि आन्दोलनमा अभिव्यक्त जन अधिकारका आवाजलाई लिखित रूपमा रेकर्ड गरेका थिए, संविधान सभाबाट जन अधिकारका ती बिषय सम्बोधन नहुँदै अन्त भएको कुराले नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा स्पष्ट भएको छ । हुन त अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नकारात्मक सोच राखे पनि नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई खासै फरक नपर्ला ।
चार वर्ष पछि संविधान सभाको विघटन भई संविधान सभाको चुनावको घोषणा भएको छ । अधिकार आन्दोलनहरू फेरि संविधान सभाको स्थापनाको आशमा आफ्ना सबै mक्रार्यत्रमहरू समेटेर सुसुप्तावस्थामा पुगेको छ । संघीयता पक्षधर शक्तिहरू राज्यको रूपान्तरण गराई छाड्ने अभीष्ट बोकेको छ भने संघीयता विरोधी शक्तिहरू जो संविधान सभा विघटन भएको अवस्था सम्म आई पुग्दा शक्तिशाली रूपमा देखा पर्यो, कुनै पनि हालतमा घोषित संविधान सभाको चुनाव हुन नदिने मानसिकतामा आफना विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडी सार्दै छन् । दैत्याकार संविधान सभाबाट भर्खरै मुक्ति पाएर राहत महसूस गरेका ती शक्तिहरू फेरि अर्को दैत्यलाई कसरी आउन देलान । अहिले नेपालको राजनीति दुई विपरित ध्रुवमा बाँडिएको देखिएको छ । एउटा शक्ति जनादेश बमोजिम संविधान सभाबाटै संघीयता सहितको संविधान घोषणा गराउने पक्षमा उभिएको छ भने अर्को शक्ति आयोगबाट संविधान दिने पक्षमा देखिएको छ । संविधान सभा नरहेको र संबैधानिक निकायको अभावमा दुबै शक्ति समानान्तर प्रतिस्पर्धा गर्ने मानसिकतामा आमने सामनेको भीडन्तले देशमा महाभारत नै निम्तिने आशंका बढि रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेभित्र ठूलो मात्रामा देखिएका अन्तर्विरोध पन्छाएर, जनताका कुरा गर्नै छाडेर बाबुराम भट्टराईलाई कसरी अपदस्थ गर्ने भन्ने एकमात्र एजेण्डा लिएर हिंडेका यी राजनीतिक दलहरू विवेक शून्य भएको जस्तो लाग्छ । राष्ट्रिय मुद्दाप्रति सम्बेदनशील नभई पारस्परिक गाली गलौजमा उत्रेका यी शक्तिहरू जानेरै जनताको अधिकारलाई सम्बोधन नगरेको कुरा प्रष्ट हुन्छ र भविष्यमा पनि जन अधिकार सम्बोधन नहुने आशंका बढ्दै गई रहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएका यी शक्तिहरू के आफूलाई त्यस अनुसारका आचरणमा रूपान्तरण गर्न सकेका छन ?
विगत चार वर्षदेखि सत्ता केन्द्रित राष्ट्रिय राजनीति जनताको सवालमा उदासीन नै देखिएका कारण संविधान सभाको अन्त भएको हो । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेका रूढिवादी सामन्ती चिन्तन, समयको प्रवाहलाई स्वीकार नगर्ने पौराणिक सोच, अधिकार माँग्न आएका जनतालाई दुश्मन ठान्ने मानसिकता, सत्ताप्राप्तिलाई मुख्य उद्देश्य मान्ने राजनीतिक शक्तिको घटिया प्रदर्शनले राष्ट्रिय राजनीतिको स्तरहीनतालाई बढाएको छ । यस्तो राजनीति वा राजनीतिक पार्टीलाई जनमुखी भन्न मिल्दैन । नितान्त व्यक्तिवादी राजनीतिबाट प्रेरित राजनीतिक दलहरूले न देशलाई द्वन्द्वमुक्त गर्न सक्दछ, न जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्दछ । यस्ता राजनीतिक पार्टीको लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै महत्वहीन बन्न जान्छ ।
संविधान सभामा रहेको गतिरोध बिषय फरक गरेर संविधान सभा र कुनै सम्बैधानिक निकाय नरहेको अवस्थामा सडकमा आन्दोलनको रूपमा विकास भएर आएको छ । प्रतिपक्षीले “प्रधानमन्त्री ब्राजिलबाट आएपछि राजीनामा गर्नु हुन्छ” भन्छ भने ब्राजिलबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले “मैले राजीनामा दिए माघ १९ गतेको घटना दोहोरिन्छ” भन्नु हुन्छ । एउटाले आगो बाल्छ अर्कोले घीउ थप्छ । राष्ट्रिय समस्या अम्बार लागेकोप्रति राजनीतिक दलहरूको कुनै चासो चिन्ता छैन, तर सत्ताप्राप्तिका लागि मर्न मार्न तत्पर देखिन्छन । नेपालमा लोकतन्त्र आएको कुरा सबैले भन्छन् तर कतै लुकेको होला, मैले देख्न सकि रहेको छैन । यी सबै अलोकतान्त्रिक गतिविधीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कसरी सम्भव भयो होला । यही हो राष्ट्रिय राजनीतिको चिन्तन स्तर ! राज्य रूपान्तरण गराउने जनताको भीषण संघर्ष, पुरातन चरित्र बोकेको बलशाली राज्य अगाडी बलहीन, निरीह रूपमा अहिले आश्चर्यचकित अवस्थामा परिणत भएको छ । आन्दोलनका उपलब्धिलाई शून्यमा पुर्याउन सफल क्रूर मानसिकताका राजनीतिक दलहरू रूपान्तरणको टेबुलबाट राज्यलाई आफ्नै स्वरूपमा फर्काउन अहिले सफल देखिएका छन् । यही अवस्थामा अडिग रहने मानसिकता पनि बनाएका छन् । चार वर्षमा आन्दोलनलाई भित्रबाटै कमजोर पारिएको अनुभूतिले होला अधिकारवादी आन्दोलनप्रति यी राजनीतिक दल अधिकारका कुरा गर्दा आक्रामक देखिएका छन् । अर्थात् टालटुले नीतिबाट यी समस्यालाई टार्ने झार्ने सोच बनाएको प्रतीत हुन्छ ।
अब के हुने ?
सत्ता प्राप्त गर्न अन्तिम लडाई लडी रहेको नेपाली काँग्रेस आफ्नो स्वार्थसंग मेल खाने २३ दलहरूको गठबन्धन बनाई प्रतिपक्षको हैसियतले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट झार्न राष्ट्रपतिमाथि दबाव सृजना गर्नेछन् । राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपति ज्यूले पनि अहिले देखिएको एकमात्र बाटो सहमतीकै आधारमा गतिरोध हटाउन सम्भवतः सबै राजनीतिक दलहरूलाई बोलाएर सहमती गर्न दबाव दिनु हुन्छ जस्तो लाग्छ । सामान्य अवस्थामा विगत चार वर्षमा सहमती बन्न नसकेको, अहिले सत्ता प्राप्त गर्ने एकमात्र उद्देश्य बोकि आक्रामक रूपमा प्रस्तुत प्रतिपक्षी बीचको सहमती मृगतृष्णा सरह नै देखिन्छ । हठको राजनीतिमा सहमतीको कुरा हास्यास्पद नै लाग्छ । संविधान सभा समाप्त भई सके पछि समान हैसियतमा पुगेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमती नै निकाश दिने एकमात्र बाटो हो, जो सम्भव देखिदैन । लट्ठी लिएर कुकुरलाई मार्न नजीक बोलाउने कालीदासको मुर्ख्याइँ बुद्धिले सहज परिस्थिति सृजना गर्न सकिन्न । राष्ट्रपति ज्यूको पहिलो प्रयास सफल भएन भने त्यसपछि समयको परिधिभित्र राजनीतिक दलहरूलाई बाँधि सहमती गर्न दबाव दिनु हुन्छ । परिस्थितिले कदाचित त्यो प्रयासलाई असफल बनाई दियो भने सर्वपक्षीय सहमतीय औचित्य बढेर जान्छ । पहिलो प्रयास असफल भएको खण्डमा दोश्रो प्रयासले निकाश दिन सफल हुने सम्भावना प्रबल छ । पहिलो प्रयासका सहभागीभन्दा बहुपक्षीय बीचको सहमतीको आधारमा सरकार निर्माण बढी लाभदायक सिद्ध हुने देखिन्छ । यहाँ आग्रह पूर्वाग्रह हुँदैन, रीस राग हुँदैन जो गतिरोधका कारक तत्व हुन् । राष्ट्रपति ज्यूलाई सर्वपक्षीय सहमतीको प्रयास तर्फ ध्यानाकृष्ट गराउन चाहन्छु । दलीय सहमती वा भीडन्तको उद्देश्य संविधान सभाको चुनाव नगराउने नै हो । यसले देशमा द्वन्द्व नै निम्त्याउँछ । अहिले देशमा आन्दोलनहरू शान्त देखिएको कारण पनि संविधान सभाको चुनाव घोषणा नै हो । आयोग बनाएर संविधान बनाउने कपटी मानसिकता जनताले कहिले पूरा हुन नदिने कुरा पनि स्पष्ट छ ।
निर्वाचन आयोगले पनि संविधान संशोधन गरि चार महिना पूर्व जानकारी गराउन भनेको छ । चार महिना पूर्व भनेको श्रावण ७ गते हो । यो समयभित्र सरकारले सबैकाम पूरा गरि सक्नु पर्दछ । सहमती गर्न बिलम्ब भयो भने समयाभावको कारण देखाएर निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन असमर्थता प्रगट गर्न सक्दछ । फलतः निर्धारित समयमा चुनाव नहुने अवस्थाले फेरि विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने खतरा पनि हुन सक्दछ । यी सबैकुराको समाधान दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिको भरमा नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय सवालमा केन्द्रीत भएर राष्ट्रपति ज्यूको अग्रसरता अपरिहार्य देखिएको छ । होइन भने वर्तमान गतिरोध भीडन्तमा परिणत हुने निश्चित छ ।
२०६९ आषाढ १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
