२०६९ ज्येष्ठ १४ गते संविधान सभाको चार वर्ष पूरा हुन ७१ दिन बाँकी छ । संविधान सभाको विगत चार सालको समीक्षात्मक रुपमा भन्नु पर्दा अहम् भूमिकामा रहेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी तथा चौथो शक्तिको रुपमा नवोदित मधेशी मोर्चाले आफ्नो आफ्नो किसिमको जनादेश विपरितको दलीय पराक्रम देखाउन कोही पछि परेका छैनन् । दलीय स्वार्थबाट प्रेरित प्रमुख तीन दलको पारस्परिक प्रतिस्पर्धाले जहाँ संविधान सभाको कार्यादेशलाई गौण बनायो, त्यहीं यिनीहरुको पाटोमा पिसिएर मधेशी दल धुलो पीठो भयो । दलीय वर्चस्व कायम गर्ने अभिप्रायले शुरु गरेको राजनीतिले दलहरुलाई नकारात्मक परिणामतिर उन्मुख मात्र गराएन, शून्य उपलब्धिको दलदलमा धसाएको छ । अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिएको “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र” लाई स्थापित गरि संस्थागत गर्ने अभिप्रायबाट शुरु गरिएको राजनीति अभ्यासले “विवादित राज्य पुनर्संरचना र संघीयतालाई थाती राखेर भएपनि संविधान घोषणा गर्ने” खतरनाक मानसिकतामा दलहरुलाई ल्याई पुर्याएको छ । यही हो शुन्य उपलब्धिको दलदल ।
आन्दोलन पश्चात् नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने भनेर संविधान सभाको स्थापना पछि जुनै प्रकारको राजनीति अभ्यास शुरु हुँदा “नेपालमा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको मधेश” कै सेरोफेरोमा राजनीतिलाई अगाडि बढाईएको देखिन्छ । मधेश आन्दोलनले उठाएको संघीयता त्यतिबेला अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरि अन्तरीम संविधानमा समावेश गराउने बाध्यताले राज्य संचालक दलहरुको २४ घन्टाको सिरदर्द बन्यो । एकीकृत सोचकै आधारमा यस रोगबाट छुट्कारा पाउन राजनीति गतिरोधलाई अगाडि बढाएर शक्ति संचय गरि मधेशलाई निस्तेज र कमजोर बनाउन अनेक आकर्षक षडयन्त्रहरुको जालो फिंजायो । मधेशका प्रतिनिधी पार्टीहरु जालमा परे । सुखद अनुभूति दिने यो जालमा कसैले उन्मुक्तिको लागि प्रयास पनि गरेन । बरु एक एक गरि राज्यको आहार बन्न मञ्जूर गरे ।
शदियौंदेखि विभेदको पीडा भोग्दै आएको मधेश क्रमिक रुपमा ०३६ साल पछि भेदभाव विरुद्धको आन्दोलनको कडी जोड्दै आयो । विभेदबाट मुक्ति दिलाउने संघीयता नै एक मात्र बाटो हो भन्ने विश्वास लिएर मधेशले संघीयतालाई आन्दोलनको अहम् माँग बनाएर संघर्षलाई अगाडि बढायो । मधेशी जनता राजनीतिक रुपले चेतनशील भई आन्दोलनको धारलाई प्रखर रुपमा दिशा निर्देश गर्दै गयो । पहाडी राज्यसत्ताले गरेको शदियौंदेखिको भेदभावको विरुद्ध घनीभूत रुपमा मधेशी जनता शक्ति संचय गर्दै २०६३ माघमा ‘मधेश विद्रोह’ गरि आफ्नो पहिचान कायम गरेको हो । मधेश आन्दोलनले राज्यलाई अन्तरीम संविधानमा ‘संघीयता’लाई समावेश गर्न बाध्य गरि दियो । मधेशी जन अधिकार फोरम, नेपालको नेतृत्वमा भएको मधेश आन्दोलनको सफलताले मधेशको महत्वाकाँक्षालाई असिमित रुपमा बढाउनु स्वाभाविक थियो । मधेश आन्दोलनको उपलब्धिलाई स्थापित गर्न र संस्थागत गर्ने दिशामा फोरम नेतृत्व असक्षम भई चरम मदान्धताको शिकार भयो । राज्यको बक्रदृष्टि र मधेश आन्दोलनको सफलताबीचको चरम अन्तर्विरोधलाई गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्न सकेन । मधेश आन्दोलनलाई राज्य कसरी हेरेको छ, यसप्रति बेखबर फोरम नेतृत्व आफ्नो मधेशप्रतिको दायित्व सकिएको ठानेर मधेशको उपलब्धिलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा छाडी राज्य सुविधा प्राप्त गर्ने दिशातिर अग्रसर भयो । पार्टीलाई आश्रय स्थलको रुपमा प्रयोग गर्नेहरु तथा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि प्रवेश गर्ने अवसरवादीको बाहुल्यताले पनि पार्टीमाथिको पकड कमजोर भयो । पार्टी अवसरवादी तथा उग्र अवसरवादीको पञ्जामा परि विखण्डनको पीडा भोग्न थाल्यो । धेरै आशा र विश्वासका साथ मधेशले फोरमलाई परिवर्तनका लागि अग्रगन्य शक्तिको रुपमा पठायो । तर क्रमिक रुपले फोरम पार्टीको विभाजनले मधेशलाई अविश्वास र निराशाको गहन अन्धकारतिर धकेलि दियो । फोरम जस्तै अर्को नवोदित दल त.म.लो.पा. पनि उग्र अवसरवादीको शिकार भई दुई टुक्रा भयो । सद्भावना पार्टीको पुरानै खतरनाक रोगले फेरि च्यापेर तीन टुक्रा बनायो । मधेशका राजनीतिक पार्टीहरु वैचारिक मत भिन्नताका कारण होइन, पद र पैसाका लागि विभाजित भए ।
फोरम नेपाल बाहेकको मधेशी मोर्चाले मधेशको आवाजलाई सशक्त रुपमा उठाउने विश्वास दिलाए पनि यो मन्त्रालयको भागवण्डामा सिमित रह्यो । बेला मौकामा मधेशको मुद्दा उठाए पनि त्यो पदीय भागबण्डाको माध्यम बन्यो । अर्थात् मधेशी मोर्चा सबैको स्वार्थ पूरा गर्ने थलोको रुपमा परिभाषित भयो । यहाँ पनि मधेशले विश्वास गर्ने ठाउँ रहेन । मधेशी पार्टीहरुले यो अवसर अब कहिले पनि नआउने विचारले अत्यन्त तल्लो दर्जा अर्थात् भिखारी सरहको चरित्र प्रदर्शन गरेका कारण मधेशको शिर निहुरेको छ ।
मधेश आन्दोलन पश्चात् मधेशको नेतृत्व अवसरवादीको हातमा गई सकेपछि अवसरका लागि पार्टी विभाजन गर्दा जातिगत पार्टी स्थापित भई रहेको कुरा पनि सोच्न सकेन । यसले एउटा कुरा के प्रष्ट्याउँछ भने यिनीहरुसंग मधेशको सैद्धान्तिक धरातल नै थिएन । मधेशमा राज्यले जातीवादी राजनीति छिराउन खोज्दा यिनी माध्यम बने । राज्यको यो षडयन्त्र सफल भयो । जातीवादी राजनीतिले मधेशको भलो गर्दैन, सबैले स्वीकारे पनि मधेशमा जातीवादी राजनीतिको शुरुवात् सबैले गरे । यसप्रकार मधेश हरेक किसिमले आफ्नै भनिने पार्टीबाट प्रताडित भए । राज्यले षडयन्त्रको प्रत्यक्ष दोष आफूमाथि नआओस भनेर मधेशका दलहरुलाई माध्यम बनायो । पद र पैसाको प्रलोभनमा फँसेका मधेशका पार्टीहरुलाई जातिगत रुपमा विभाजन गराएर, मधेशमा प्रभावहीन बनाए पछि राज्यले एक एक गरि शिकार गर्न थाल्दा मधेशमा कुनै प्रतिक्रिया नहुनु मधेशी पार्टीको प्रभावहीनताको संकेत हो । हालै फाल्गुन २८ गते गृहमन्त्रीलाई जनकपुरमा आफ्नै भ्रातृ संगठनले कालो झण्डा देखाउनु थप संकेतको कडी हो । राज्य मधेशको एकतालाई तोड्न चाहन्थ्यो, मधेशको पार्टीलाई मधेशमा बदनाम गर्न चाहन्थ्यो, यिनीहरुकै सहयोगमा राज्य यो षडयन्त्रमा सफल पनि भयो । अब मधेशका पार्टीलाई दुष्परिणाम भोग्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प रहेन । सबैलाई कमजोर तुल्याएर नियतवश पहिलो शिकार जयप्रकाश गुप्तालाई बनाइयो । जयप्रकाश गुप्तासंग सजाय होइन, प्रतिशोध लिएको देखिन्छ । समन्यायको वकालत गर्ने राज्यले सर्वोच्चबाट अपराधी ठहर भएकालाई त समात्ने साहस जुटाई रहेको छैन । जयप्रकाश गुप्तालाई मत्स्य न्याय अन्तर्गत जाकियो । तर मधेशी मोर्चाको प्रतिकारात्मक कुनै प्रतिक्रिया रहेन । अवसरवादिताको यस्तो नमूना जंगली जीवनमा मात्र पाइन्छ । डाकाहरुले पनि आफ्नो गिरोहको रक्षा गर्दछ । तर यहाँ प्रतिरक्षाका न्यून नैतिकता पनि देखिएन ।
मधेशी पार्टीहरुमा व्याप्त चरम व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाका कारण मधेशका मुद्दा मात्र गौण भएन, मधेशमा पार्टीको प्रभावहीनतालाई अत्यधिक रुपमा बढायो । मधेशका मूल मुद्दाप्रति उदासीन बनेका नेताहरु आफ्नै कारण राज्यमा भूमिकाविहीन अवस्थामा विद्यमान छन् । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई अस्तित्वमा ल्याउने मधेशी मोर्चाको महत्वपूर्ण भूमिका हुनु पर्ने, मधेशको मुद्दा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने कुनै कुरा देखिएन । राज्यमा पाहुना सरह बसेको अवस्थाले पनि मधेशको निराशा बढेको हो । मधेशले नेताहरुलाई के दियो र नेताहरुले मधेशलाई के दिनु पर्ने हो, यसबारे पनि कसैले गम्भीरतापूर्वक सोचि रहेको छैन ।
हरेक किसिमले मधेशी पार्टी र मधेशलाई तोडेर कमजोर बनाएको अवस्थामा राज्य मधेशी पार्टी विरुद्ध आक्रामक देखिएको छ । मधेशी पार्टीहरु प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पनि छैन । अहिले मधेशी नेताहरु ‘बोल्यो कि पोल्यो’ स्थितिको सामना गरि रहेको छ । पहिले शरत् सिंह भण्डारी पछि जयप्रकाश गुप्ता उदाहरण बनेका छन् । कुनै पनि मधेशी नेतामाथि राजनीति प्रहार हुँदा मधेश तत्काल प्रतिकारमा उठ्ने घटना कसैले विर्सेको छैन । आज मधेशी नेतामाथि प्रहार भई रहेको बेला कहाँ गयो मधेशको त्यो जोश ? मधेशका मसीहा बनेर रमाउने नेताहरुलाई किन आफ्नै संगठनका कार्यकर्त्ताहरुले कालो झण्डाबाट स्वागत गरि रहेका छन् । अहिले ‘बोल्यो कि पोल्यो’ स्थितिमा ‘तैं चुप मैं चुप’ को रणनीति लिएका मधेशी नेताहरुको लागि ‘आगे कुँवा पीछे खाई’ को दोसाँधमाकिंकर्त्तव्यविमुढ बनाएको छ । गलत शुरुवात्को परिणाम पनि गलत नै हुन्छ । यो सबैले भोग्नु पनि पर्दछ ।
मधेशको जनादेश बमोजिम मुद्दाप्रति सम्बेदनशील नभई व्यक्तिगत लाभतिर दौडेका नेताहरुले जति बदनामी कमाएका छन्, यति कहिले पनि मधेशलाई कलंकित पार्ने काम भएको थिएन । मधेशको मुद्दाप्रति यथास्थितिवादी तथा लाभप्रति अवसरवादी चरित्रका कारण मधेश कति आहत भयो यसको लेखाजोखा नराख्ने नेताहरुको पनि लेखाजोखा मधेशमा छैन । २४० वर्षदेखि भोग्दै आएको विभेदको पीडाबाट मुक्ति पाउन गरेको मधेश आन्दोलन र यसलाई संस्थागत गर्ने दिएको अभिभारा पूरा गर्ने दायित्वलाई बिर्सेर मधेशी नेताहरुको पथभ्रष्ट क्रियाकलापले मधेशले के पायो – निराशा, अविश्वास, क्षुब्धता, कुण्ठा र आक्रोश । मधेशी पार्टीप्रति उदासीन रहेका मधेशी जनताले अधिकार प्राप्तिको लडाईमा धेरै लगानी गरे पनि प्रतिफल शून्य हात लाग्ने अवस्था छ । राज्यको मधेशप्रति बदनियत र मधेशी पार्टीको निष्क्रिय भूमिकाले मधेशलाई असफल बनाएको अवस्था छ । अधिकार आन्दोलन त्यो प्रवाह हो, जसलाई कुनै अवरोधले रोक्न सक्दैन । अधिकार प्राप्तिसम्म यो निरन्तर चलि रहन्छ । मधेशका कुना काप्चा आक्रोशित छ । मधेशलाई पुनश्च अधिकारविहिन अवस्थामा पुर्याउन राज्य र मधेशी पार्टीको कस्तो भूमिका रह्यो, यसलाई मधेशले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ । राज्यको आक्रामक रुपले मधेश आन्दोलनलाई प्रखर रुपमा अगाडि ल्याएको छ अर्थात् आन्दोलन अवश्यम्भावी छ ।
२०६८ चैत्र ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
