आन्दोलन पश्चात् मधेशको गिर्दो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले सामाजिक जीवनशैलीलाई अस्तव्यस्त बनाई अराजक स्थितिमा पुर्याएको छ । सदियौंदेखि समाजमा स्थापित भ्रातृत्व, सद्भाव विलीन भई व्यक्तिवाद हावी भएको छ । परिवर्तनको नाममा क्रमिक रुपले अधिकार प्राप्त गर्ने प्रयासलाई छोडेर उच्च महत्वाकाँक्षाबाट प्रेरित अराजकताको स्थितिमा आफूलाई उभ्याउनु निश्चय पनि राम्रो होइन । यसले अधिकार आन्दोलनको दिशालाई अवरुद्ध गर्दछ । विभिन्न कारणवश मधेशमा भित्रिएको विकृतिले जनतामा क्षोभ, निराशा, कुण्ठा, अविश्वास, आक्रोशलाई जन्माएको छ । यी भावनाहरु जनतालाई दिशाविहीन बनाएर शुन्यताको अवस्थामा पुर्याउने भएकोले मधेश फेरि परम्परागत विभेदको अन्ध्यारोमा जीउन बाध्य हुनेछ । निराशा, कुण्ठा, अविश्वास, आक्रोश जस्तो जहरमा नै मधेशमुक्तिको अमृत खोज्ने भागिरथ प्रयत्नमा जुट्नु पर्दछ । अधिकार नपाए सम्म आन्दोलन जारी रह्ने प्रेरणा हामीलाई विश्व इतिहासले देखाएको छ । हालै केही महिना पूर्व दक्षिणी सूडान अधिकारका लागि अलग समेत भएको ठूलो उदाहरण हाम्रो सामू छ । देशको आधी जनसंख्या ओगटेको मधेश अब अधिकार विहीन अवस्थालाई धान्न नसक्ने अवस्थामा छ । स्रोत, साधनको धनी मधेश आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गर्न नसक्ने, अवसरबाट बञ्चित भई गरिबीमा बाँच्न नसक्ने भएकोले पनि मधेशको स्वायत्तता अपरिहार्य भएको छ ।
प्रजातन्त्रको अभ्यास नेपालमा विगत २२ वर्षदेखि हुँदै आउँदा पनि ठूल्ठुला संघर्षहरु भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनको छ । प्रजातन्त्र आएपनि यो राज्य संचालक खास वर्गको स्वार्थमा प्रयोग भएका कारण देशका अरु वर्ग समुदायलाई प्रजातन्त्र अनुभूत हुन सकेन र संघर्षको जन्म भएको हो । एथेन्सको प्रजातन्त्रका सम्बन्धमा ईशापूर्व ४३१मा ग्रीसका राजनीतिज्ञ पेरिक्लिजले भनेका कुरा आधुनिक प्रजातन्त्रका बारेमा पनि समान रुपमा लागू हुन्छ, “हाम्रो सरकारको बारेमा हामीले जुन स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका हुन्छौं, सो कुरा हाम्रो साधारण जीवनमा पनि लागु हुन्छ ।” तर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा नेपाली जनताले परम्परागत शोषण नै भोगि रहेका कारण, प्रजातन्त्र मुठ्ठिभर शासकवर्गको पृष्ठपोषक बनेका कारण नेपालमा माओवादी तथा मधेश विद्रोह भएको हो ।
अहिले सम्म संसारमा प्रयोगमा रहेका वैकल्पिक राजनीतिक प्रणालीभन्दा प्रजातन्त्रले नै यस्तो स्वतन्त्रता र अवसरहरुलाई अझ बढि संरक्षण गर्ने मान्यता राख्ने जोन स्टुआर्टले लेखेका छन्,“मानव प्राणीहरु अरुको हातबाट हुन सक्ने हानिबाट त्यही हदसम्म मात्र सुरक्षित रह्न सक्दछन्, जुन हदसम्म उनीहरुसंग सधैंका लागि आत्मसुरक्षा सुनिश्चित पार्ने वा त्यसका लागि भिडी हाल्ने शक्ति रहेको हुन्छ ।” उनले अगाडि लेखेका छन्, तपाईंले सरकार र सरकारमा प्रभाव पार्ने वा नियन्त्रण राख्नेहरुबाट आफ्नो अधिकार र हितहरु विरुद्ध हुने थिचोमिचो उपर त्यतिबेला मात्र संरक्षण पाउन सक्नु हुन्छ जतिबेला तपाईं सरकारको व्यवहार निर्धारण गर्ने कुरामा पूर्ण रुपले सहभागि हुन पाउनु हुन्छ । त्यसैले उनको निष्कर्ष थियो, “आखिरमा गएर राज्यको सार्वभौम शक्तिमा सबै नागरिकको एकएक अंशको भाग स्थापित गराउने भन्दा कम कुनै कुरा बाँछनीय हुन सक्दैन, अर्थात् प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थापना ।”
सबै नागरिकको एकएक अंशको भागको सुरक्षण गर्ने प्रजातन्त्रलाई नेपालका शासकहरुले यसको मूल मर्मलाई नजर अन्दाज गरि आफ्नो स्वार्थ पूर्त्तिको माध्यम बनायो र यो जनमुखी हुन नसक्दा यस प्रणालीका विरुद्ध जनताले भीषण आन्दोलन गरे । जनताले यसको अझ परिमार्जित रुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे । तर लोकतान्त्रिक पद्धति भनिए पनि जनताले अझ केही नपाउने कुरा निश्चित छ । जबसम्म राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन हुँदैन, अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित हुँदैन तब सम्म जनताको अधिकार शो केसको मिठाई सरह हुनेछ जो देखिन्छन् तर प्राप्त हुँदैन ।
नेपालको प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा आफूलाई किञ्चित परिवर्तन नगरि बचाउँदै आएको राज्यको स्वभाव कठोर र सामन्ती छ । प्रजातन्त्रको जुनसुकै स्वरुपको शासन प्रणाली आएपनि यो राज्यकै पृष्ठपोषक बनेको छ । लोकतान्त्रिक सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार जनताको अधिकारलाई समान रुपले सुनिश्चित गराउन राज्यको रुपान्तरण आवश्यक हुन्छ । राज्यलाई पूर्ण रुपले रुपान्तरण नगरि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जुनसुकै प्रणाली आए पनि जन अपेक्षा पुरा हुने कुरा असम्भव छ । रबर्ट ए. डाहल आफ्नो पुस्तक “प्रजातन्त्रको बारेमा” लेखेको छ, “प्रजातन्त्र अन्तर्गत नागरिकहरुले आपसमा सहयोगात्मक राजनीतिक संस्कृति सृजना गर्न र त्यसलाई कायम राख्न नसकेसम्म, साँच्चि नै भन्ने हो भने यस्ता आदर्श र व्यवहारलाई सहयोग पुर्याउने आम संस्कृति विकास नगरेसम्म प्रजातन्त्र दीगो रुपमा कायम भई रह्न सक्दैन ।” उनी अगाडि लेखेका छन्, “प्रजातान्त्रिक सरकारले मात्रै सबै व्यक्तिहरुलाई आत्मनिर्णयको स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने अत्यधिक अवसर उपलब्ध गराउन सक्छ ।”
नेपालमा ६१ वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको प्रजातन्त्र उदार र जनमुखी किन हुन सकेन ? किन पटक पटक यसको विरुद्ध संघर्ष गर्नु पर्यो ? राबर्ट ए. डाहलको भनाई कति सान्दर्भिक छ । नेपालले सामन्ती राज्यको जगमा प्रजातन्त्र पद्धतिलाई अभ्यास गराउन थाल्दा यसले विकृति बाहेक केही देखाउन सकेन । जनताको जीवनशैलीमा, देशको आन्तरिक विकासमा केही परिवर्तन ल्याउन सकेन । राज्यकै स्वाभाव धारण गरेर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा पर शासकवर्गलाई लाभ पुर्याउनमा उपयोग भएको कारणले नेपालमा प्रजातन्त्र आएकै छैन भन्नेहरुको संख्या बढ्दै गयो । वास्तवमा प्रजातन्त्रको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेन ।
प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरि रहँदा शासकवर्गको मधेशप्रतिको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण अझ सशक्त रुपमा विकसित हुँदै गएकोले यहाँ दुई राष्ट्रियताको जन्म भएको छ । ‘नेपाल राज्य हाम्रो हो’ भन्ने शासकीय प्रवृतिको कट्टर चिन्तनले मधेशलाई स्वीकार्न दिदैन । मधेशको भाषा, बोलीचाली, संस्कृति, वेशभूषा, रहनसहन, रीतिरिवाज पहाडभन्दा फरक रहेकोले पनि अमेरिकामा विगतमा रहेको रंगभेद जस्तै नेपालमा पनि यो विभेद सशक्त रुपमा देखिएको छ । जनताको अधिकार सुनिश्चित गरि राज्यलाई साझा बनाउनु लोकतान्त्रिक मर्म विपरित पहाडिया मानसिकताका शासकहरुले मधेशको संघीयताको सवालमा अनुदार भई यसको विपरित अनेक अनर्गल परिभाषा गरि यसवाट मुक्ति पाउन व्यस्त छन् । अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ, त्यसका उपायहरु खोज्न नै विद्यमान राजनीतिक गतिरोध ल्याइएको हो । मधेशलाई फेरि पनि अधिकारविहीन नै राख्ने राज्यसत्ताको अभीष्ट रहेको कुरा स्पष्ट बुझिन्छ । मधेशले फेरि संघर्ष गरे देखा जाला भन्ने मानसिकताले मधेशलाई कथमपि अधिकार सम्पन्न हुन दिदैन । देशको प्रमुख आयस्रोतको रुपमा रहेको मधेशप्रति राज्यको जति आसक्ति छ, त्यतिनै मात्रामा मधेशीप्रति विरक्ति पनि छ । पारस्परिक दुई विपरित सम्बन्धको पाटोमा राज्यको अस्तित्व रहेकोले यो कुनैबेला ध्वस्त हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । मधेश साधन स्रोतको अभावमा आफ्नो एक करोड जनसंख्यालाई धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेकोले पनि आफ्नो साधन स्रोतमा अग्राधिकार कायम गर्न स्वायत्तताको माँग अगाडि सारेको थियो । संघीयता बिना मधेश गरिबीसंग लड्न सक्दैन । त्यसैले संघीयता प्राप्त गर्नु उसको बाध्यता हो । राज्यको संघीयता नदिने कट्टरता र मधेशको संघीयता लिने बाध्यताले नै यहाँ पारस्परिक विरोधी राष्ट्रियतालाई जन्म दिएको हो ।
राज्यको यो कट्टरपंथी चरित्रले राष्ट्रियताको परिभाषा अब मधेशीलाई लेख्न बाध्य गर्दैछ । अधिकारविहीनताको अवस्थामा अब मधेश नरह्ने कुरा स्पष्ट छ । यी अधिकार बारे राज्य जतिसुकै कन्जुस्याई गरेपनि विगत र वर्तमानमा राज्यको आन्तरिक धारणा मधेशलाई समान हकबाट कसरी बञ्चित गर्ने नै हो । संविधान सभालाई मृत बनाई राख्ने राज्यको षडयन्त्र आखिर फेरि पनि देशलाई यथास्थितिमा पुर्याउनुबाहेक अरु के हुन सक्दछ ? आन्दोलन पश्चात् राज्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भालुको कन्चट समाउन जस्तो समायो । संघीयताले त शासकवर्गलाई नै समाप्त पार्ने भयले अब कसरी भालुको कन्चटबाट मुक्ति पाउने भन्नेवारे अनेक साजिशका तानाबाना बुन्ने प्रयास शुरु भयो । यसमा मधेशबारे सवाललाई प्राथमिकता राखेर हेरिदैछ । यो विभेदको अन्त पनि मधेशको पूर्ण संघर्षले नै गर्न सक्दछ ।
२०६८ माघ १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
