स्थानीय सरकार र जन अपेक्षाहरु

आज स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिस्पर्धीहरुको भाग्यको पैmसला हुने दिन । मतदाताले कसलाई ५ वर्षकालागि पदासीन गराउने र कसलाई भोज खाएर पनि रुवाउने दिन । सबै उम्मेदवार आफ्ना इष्टदेवको स्तुतिमा लीन छन् । क्षीण आस्थाको बलमा सफलता पाउने आशा गर्दै अरुलाई चकित पार्ने पूर्ण विधी विधानका साथ पूजाका आयोजन । कुनै चमत्कार गराई दिन यज्ञ सरहका धार्मिक अनुष्ठानको आयोजन । सफलता पाउन हरेक प्रयास गर्ने दृढ संकल्प । लगानी बिना चुनाव जितिदैन भन्ने अटल मान्यता अनुसार चुनावभरि मतदातालाई खुशी पार्न शाकाहारी र माँसाहारी जे भन्यो आहार व्यवहार गरेकै हो । सामुदायिक माँग पूरा गरेकै हो । तथापि सफलता पाउन संदेह रहेकोले सो संदेह निवारणका लागि धर्मको आश्रयमा गएको हो ।

किन हुन्छ संदेह ? मतदाता भोज खाएर पनि मत नदिने आशंका, जनतालाई खुशी पार्न नसकेको शंका, जनसेवाको सट्टा निजी स्वार्थमा व्यस्त रहेका कारण शंका आदि अनेक शंका उपशंकाबाट ग्रसित उम्मेदवारहरु व्यापार प्रतिष्ठानमा सबैथोक लगानी गरेको छ । एउटा सीटमा ५, १० जना प्रतिस्पर्धीले मतदातालाई नगद र भोज ख्वाएर आफ्नो पक्षमा पार्न दुई हप्तादेखि अनवरत प्रयास गरेका छन् । जनता सबैका भोज खान्छन् । के ठेगान कसको जीत हुन्छ ? एकैसंग टाँसिएर अरुसंग बैरभाव लिनु हुँदैन । तर्क पनि सही हो । सर्वसाधारणले दैनिकी अनेक समस्यासंग जुध्नु पर्छ । त्यसकारण पनि सबैसंग मेल राख्नु उसको बाध्यता हो । मतदाताको यही व्यवहार खेलाडीहरुलाई शंकाको घेरामा पारि दिएको छ ।

निर्वाचन मतदाताहरुकालागि उत्सव हो । यसको भरपूर फायदा उठाउने उसको अधिकार पनि हो । चुनावपछि बिना पैसा कुनै काम हुने चान्स नै छैन । सित्तैमा आउने कुरालाई छोड्नु मूर्खता हो भन्ने उसको अनुभवले सिकाएको छ । सबैको भोज खाएर उसको मनले कसलाई चिताएको छ, उसलाई आफ्नो मत दिन्छ । मतदाताको यही व्यवहारले व्यापारी प्रतिस्पर्धीहरु भयभीत बनेका छन् । व्यापारी प्रतिस्पर्धीहरुको जीतहारसंग मतदाताहरुको कुनै सरोकार हुँदैन । मतदाताको काम आपूmले चिताएको उम्मेदवारलाई मत दिने हो ।

हारेका व्यापारीहरुको लगानी डुब्ने, टाट पल्टिने चुनौती छन् । त्यसकारण पनि उनी कूलदेउताको स्तुतीमा आफ्नो अन्तिम उम्मीद जोडेको छ । जोड्नु पनि पर्दछ । पैसा खेर फाल्नु हुँदैन । त्यति पैसा कमाउन कति नैतिकताको पतन भएको होला । चारित्रिक अवमूल्यन भएको होला । व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा पैसा र चरित्र दुबै सिद्धिने खतरा छ । लाभ कमाउने व्यक्तिका लागि यस्तो व्यापार घाटा असह्य हुन्छ र जीत हासिल गर्न अपराधकर्ममा लिप्त हुन्छन् । बूथ लुट्ने, चुनाव बदर गराउने आदि कार्यहरु यसैका पाटा हुन् ।

राजनीतिक दलहरु व्यापारिक प्रतिष्ठानमा परिणत भएका छन् । स्थानीय चुनावका उम्मेदवारहरु तिनै दलहरुका सिपाहीहरु हुन् । चुनाव निष्पक्ष गराउने, स्थानीयलाई स्वायत्त अधिकारको प्रयोग गर्न दिने, स्थानीय जनतालाई आफ्नो प्रतिनिधी छान्ने अधिकार छ आदि सबै भन्ने र अरुलाई लोकतन्त्रको प्रयोगबारे देखाउनबाहेक अरु केही होईन । प्रत्येक उम्मेदवार केन्द्रको सहयोग निर्देशनमा चुनाव लडेका छन् । जनतालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न भनिएपनि जनता आफ्नो मत जाहेर गर्न स्वतन्त्र छैन । अनेक विधी र व्यवहारबाट जनता बाँधिएका छन् । स्वतन्त्रता भन्ने शब्द जनताले नबुझेका छन् न अनुभूति गरेका छन् ।

नेपाली राजनीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा रहेपनि शासकवर्गको हितबाहेक जनताले यसलाई अनुभूत गर्न सकेको छैन । हुनत यो अभ्यासको ६ वर्ष धेरै समय त होईन, तर पनि जनतालाई यसको स्वाद दिलाउन कुनै प्रयास नै नरहेको चिन्ताको विषय हो । स्थानीय चुनावमा केन्द्रको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले स्थानीय अधिकारको स्वतः उल्लंघन भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणालीभित्र पनि जनतालाई राज्यको कानून मान्न बाध्य गर्ने, करको बोझ थप्ने तथा चुनाव प्रक्रियामा सहभागी नगराउने यो कस्तो अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो ?
लोकतान्त्रिक समाजवाद देश र जनताको उन्नती, प्रगति र समृद्धिसंग सम्बन्ध राख्दछ । यसलाई संचालन गर्ने प्रतिनिधी जन सरोकारको विषयसंग गम्भीर बनेको हुन्छ । परोपकारी चरित्र भएका जन प्रतिनिधीहरुले आफ्नो कार्य कुशलता र क्षमताको प्रयोग गरेर देशको उन्नती, प्रगतिमा तल्लीन भई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लोकप्रियता हासिल गर्दछ र उ जनप्रिय बन्दछ । तर नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बोर्ड लगाएर शासक र शासितको वर्गीकरण गरिएको छ । चुनावमा जन प्रतिनिधी होईन, दलप्रतिनिधी छान्ने प्रक्रिया चलनमा ल्याईएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दलहरुकै एकाधिकार छ । जनता स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्न स्वतन्त्र छैन । जन अधिकारको अभ्यास गर्न नदिने कुरामा नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी सबै एकमत देखिन्छ ।

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ३२ वर्षमा लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले न लोकतन्त्रका मर्म बुझून सके, न जनउत्तरदायी लोकतन्त्रको प्रयोग गर्न सिके । सत्तामा आएपछि शासकीय मनोवृतिको विकास भयो । यसलाई अक्षुण्ण राख्न सबै राजनीतिक दलमा समान धारणाको विकाससंगै शासक र शासितवर्गको जन्म भयो । निजी स्वार्थमा लोकतन्त्रको प्रयोग शासकवर्गका लागि अति कल्याणकारी साबित भएकोले यसलाई जनउत्तरदायी बनाउन सबैले बिर्से । यसरी यो शासकवर्गको एकाधिकारभित्र कैद भयो ।

चुनावद्वारा जनप्रतिनिधी छान्ने प्रक्रिया देखाएर पार्टी प्रतिनिधी जीताएर देशभरि आफ्नो नेटवर्क तयार गरि अवैध व्यापार गरि पैसा कमाउने व्यापारिक प्रतिष्ठानले ३२ वर्षमा देशको माया लागेन । सामाजिक सहिष्णुता, संस्कृति, भ्रातृत्वलाई तहसनहस गरि बिकृत नेपाली समाज मात्र बनाएन, देशको अर्थतन्त्रलाई चौपट पारेर परनिर्भरताको दलदलमा धकेलेको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अराजकता बढाएर देशलाई कंगाल बनाउने यी राजनीतिक घरानाहरु लोकतान्त्रिक तानाशाहको रुपमा उदाएका छन् ।

स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित स्थानीय जनताले जनप्रतिनिधीको सट्टा दलप्रतिनिधी छानेका छन् । देशमा राजनीतिक एकाधिकार कायम राख्न देशभरि स्थानीय तहमा आफ्ना भोलेन्टियर जिताएर लैजाने व्यापारिक घरानाहरुको मनसाय के हो त्यसै स्पष्ट हुन्छ । तीनवटै राजनीतिक दलहरुको मानसिकतामा देशप्रेम कहिले पलाउँछ, प्रतीक्षा गरौं ।
(२०७९ बैशाख ३० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)

 

Leave a Comment

error: Content is protected !!