जन आन्दोलनको मार्फत राजतन्त्रलाई अन्त गरि विभेदमा परेका समुदायलाई समेटन एउटा मान्यता स्थापित गर्दा अर्को मान्यता र समुदायले के कति मूल्य चुकाएको हुन्छ, कति असन्तुष्ट अवस्थामा हुन्छन, त्यसको लेखाजोखा गरि असल व्यवस्थापन गरिनु संक्रमण कालका अरिहार्य विषय हो । नवीन मान्यताको बीचमा परवर्त्ती मान्यताका शक्तिहरु विद्यमान रहेको अवस्थामा एउटालाई अर्कोले गतिशील बनाउन सक्दैन । यस परिस्थितिको व्यवहारिक पक्षको विश्लेषण र मूल्याँकनले राजनीति सहजीकरणका लागि सहअस्तित्वको आधारमा सहकार्यलाई नै बल दिएको हुन्छ ।
स्थापित मान्यताले अपेक्षा गरे अनुरुपको उपलब्धि हासिल नहुनुमा परिवर्तनकारी राजनीतिक संस्था र स्थापित मान्यतालाई बाध्यतावश स्वीकारेका राजनीतिक संस्थाबीचको फरक विचारमा समझदारी नहुनु दोषी छ । समझदारीको मानदण्ड खडा भएमा यसले एउटा यस्तो मानक उपलब्ध गराउँछ जसले सामूहिक प्रयासको माध्यमबाट राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ अगाडी बढन निर्देशित गर्दछ । परिवर्तनकारी शक्ति वस्तुगत परिस्थितिको विश्लेषण नगरि द्रूतगतिले अगाडी बढन खोज्नु र परिवर्तनमा आफनो अस्तित्व नै समाप्त हुने जडसूत्रवादी मानसिकताबाट ग्रसित अर्को शक्ति गतिशील नहुनु दुबै शक्तिको सोच, जनताले हासिल गरेको उपलब्धि “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र”लाई पश्चगमनको दिशामा धकेल्न अग्रसर रहेको देखिन्छ । बिगत संविधान सभाको ३ वर्षमा समान अस्तित्वको टकराहटबाट बेहोर्नु परेको क्षतिको नराम्रो स्वाद राजनीतिक दलहरुले चाखि सकेका छन । राजनीतिक सहमतीको नाममा फैलिएको गतिरोधको पराकाष्ठामा ज्येष्ठ १४ गते राति १२ बजे संविधान सभाको म्याद समाप्त गरेर बाध्यात्मक परिस्थितिमा ३.१५ बजे पाँच बून्दे सहमतीको अधारमा संविधान सभाको तीन महिने म्याद थपियो । अर्थात जटिल परिस्थितिमा रहेको संविधान सभाको मर्मप्रति संवेदनशील भएर नै सबै दल सहमत भएको हो । त्यसकारण संविधान सभा सबै राजनीतिक दलहरुको मिलनविन्दु भएकोले पनि सहमती र सहकार्यको आवश्यकतालाई नकार्न मिल्दैन ।
विगत ३ वर्षको सत्ता अभ्यासबाट प्राप्त तीता मीठा अनुभवले पनि राजनीतिक दलहरुलाई सहमतीको वातावरण निर्माण गर्न प्रेरित गरि रहेको कुरा विर्सिनु हुँदैन । विद्यमान परिस्थितिलाई वेवास्ता गरि कुनै पनि विचार प्रयोगात्मक रुपले सफल हुँदैन भन्ने यथार्थलाई सबैले बुझदा बुझदै पनि अगाडी बढनु गतिरोधलाई निरन्तरता दिनु बाहेक अरु केही मान्न सकिदैन । लोकतन्त्र सहभागितामूलक पद्घति भएकोले यसमा सबैको विचार विमर्श, निर्णयले सत्तालाई निर्देशित गर्दछ । तीन दलीय दम्भको टकरावले संविधान सभालाई मात्र निष्क्रिय बनाएन, सरकारलाई पनि सहज रुपले चल्न दिएन ।
विगतका ठूल्ठुला आन्दोलनले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न जनमुखी प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधार बनाएर देशमा विद्यमान जनताका असंख्य समस्याहरुलाई समाधान गरि जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, मानवाधिकार कायम गर्ने जस्ता मान्यता स्थापित गरयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मञ्चमा ६०१ जना जनप्रतिनिधीको उपस्थिति पनि देखियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतालाई स्वीकार गरि जनप्रतिनिधी बनेर आएकाहरुले विगतका दिनमा संघीयताको विरोधमा व्यापक संख्यामा जन प्रदर्शन गरे, राजाको वैधानिकता कायम गर्न सडक तताए । आन्दोलनको उभारलाई थाम्न नसकेर अनिच्छापूर्वक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि यसलाई मनोवाँछित परिभाषा गर्न सकिन्छ भनेर एउटा शक्ति प्रतिनिधीमूलक व्यवस्थामा पनि परम्परागत स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतामा अगाडी बढयो । त्यहीं अर्को शक्ति आमूल परिवर्तनको दिशामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मान्यतालाई कुल्चदै तीब्र गतिले बढयो । एउटै मञ्चमा व्यवस्था विरोधी शक्ति देखियो भने स्थापित मान्यतालाई दलीय स्वार्थमा परिभाषित गर्ने मनोगतवादी शक्ति पनि देखियो ।
१९६० १९७० को दशकमा प्रतिनिधीमूलक व्यवस्थाको अत्यधिक दुरुपयोग भएपछि अमेरिकाका विद्यार्थीहरुले ‘प्रतिनिधीमूलक प्रणाली’ को ठाउँमा ‘सहभागितामूलक प्रणाली’ हुनु पर्दछ भनेर जोडदार माँग गरेका थिए । यसले के सत्य उजागर गर्छ भने प्रतिनिधी प्रणालीको पुरानो इतिहास समसामयिक हुन सकेन, जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई यसले सम्बोधन गर्न सकेन, स्वेच्छाचारी शासनका लागि प्रतिनिधी प्रयोग भयो । राजाको शासनकालमा पनि जनप्रतिनिधीहरु प्रयोगका साधन थिए ।
अमेरिकामा उठेको सहभागितामूलक प्रणालीको अवाजलाई यहाँका लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले आफनो चिन्तनको बिषय बनाउनु पर्दछ । तीन दलीय प्रतिनिधीको अहंकारमा नेपालको राजनीति अन्योलग्रस्त बनेको प्रमाणित भै सकेको सन्दर्भमा, यी अहंकारवादले बुनेको जालमा माकुरा जस्तै आफै फँसेको अवस्थाबाट निदान पाउन पनि उपरोक्त मन्त्रको आधारमा आफनो आचरण बनाउन सान्दर्भिक देखिन्छ ।
प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र बहुअर्थी शब्द होइन, यसको एउटा मानदण्ड छ, आदर्श छ, सर्वमान्य सिद्धान्त छ । तर आफनो धरातलमा सबैले यसको प्रयोग आफनै किसिमले गरेका छन । कुनै बेला राजाले पनि पंचायती प्रजातन्त्रको नाममा प्रयोग गरेका थिए, जो टिक्न सकेन । लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका राजनीतिक संस्थाले पनि यसको स्थायित्व दिन असफल रहयो । भि. आई. लेनिनले पनि दाबी गरेका थिए – “सर्वहारावादी प्रजातन्त्र कुनै पनि बुर्जुवा प्रजातन्त्र भन्दा दशौं लाख गुना बढी प्रजातान्त्रिक हुन्छ ।” संसारमा पनि प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रको फरक फरक अभ्यास भएर फरक फरक स्वरुपमा हामी देख्न सक्छौं । कुनै जरुरी छैन कि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लागेका राजनीतिक संस्थाले लोक सम्मत प्रणालीको अभिभारा सफलतापूर्वक पूरा गर्न सक्छ । लोक सम्मत प्रणाली अर्थात लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मानदण्ड र मान्यतालाई देशको धरातलीय यथार्थसंग समायोजन गरेर जन सहभागितामूलक आधारमा जन अपेक्षित प्रणाली बनायो भने जसले पनि सफलता साथ अगाडी जान सक्दछ ।
निर्विकल्प लोकतन्त्रका अभ्यासकर्त्तामा जन्मिएको दलीय दम्भको विपरित आउने विद्रोहको हूरीले टाढिएका नचाहिदा कसिंगर पनि ल्याई थुपार्ने यथार्थलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । संसारमा लामो समय सम्म अभ्यासमा रहेका लोकतान्त्रिक प्रणाली लोप भएर गएको इतिहासमा प्रशस्त उदाहरण पाइन्छ । नेपालमै प्रजातन्त्रको हत्या भएको उदाहरण छ । २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक सरकारको निरंकूशताले माओवादीलाई जन्म दियो । नेपाली जनताले शदियौंदेखि निरंकूशताको पीडा भोग्दै आएकोले जनता राजनीतिक रुपले चेतनशील भई सकेको अवस्थामा ऊ कुनै किसिमको निरंकूशतालाई बर्दास्त गर्न तयार छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा एकाधिकार कायम गरेकाहरुको लागि लोकतन्त्रको सहभागितामूलक सिद्धान्तको कुनै अर्थ छैन, अथवा यसको मर्म बुझेकै छैन ।
जिम्मेवारीले दायित्वको बोध गराउँदछ भन्ने उक्तिलाई आत्मसात गरि जनताको अभिमतद्वारा लोकतन्त्रको अभ्यास मात्र होइन, जनमुखी संविधान निर्माण र शान्ति स्थापना सबैको गहन जिम्मेवारी रहेकोले आम सहमति, पारस्परिक विश्वास, सामूहिक निर्णयद्वारा नै सहज अवतरण हुने कुरामा सबैले विश्वास गर्नु परयो ।
२०६८ आषाढ ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
