२०६७ कात्तिक ५ गते
आर्थिक समृद्घि दिन सक्ने नेपालको कृषिक्षेत्रमा वैदेशिक सहायता, विश्व बैंकले १९७५मा अघि सारेको भूमिबैंकको लगानी समेत रहेकोले पनि कृषि सुधारमुखी हुन सकेन । भूमि समस्यालाई सम्बोधन हुने किसिमले कहिले पनि नीति तर्जुमा भएन । मूल समस्यालाई राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन नगरी टालटुले नीतिले भूमि समस्या कहिले पनि हल नहुने विगतको प्रयासले स्पष्ट देखाएको छ ।
सामन्ती भू–स्वामित्वमा सम्पत्तिको रूपमा रहेको भूमि उत्पादनमुखी हुन सकेन । सामन्ती उत्पादन प्रणालीले सधैं कृषकलाई कृषिदासको रूपमा प्रयोग गरेको छ । देशमा कृषियोग्य भूमि झण्डै ४० लाख बीघा छ जसको नियमित उब्जनीलाई सम्पूर्ण जनसंख्यालाई थेग्न सक्ने क्षमता भएपनि देशलाई गरिबी रेखामुनि राखेर बदनियत पूर्वक अरबौं वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्ने शासकीय प्रवृति नै कृषि विकासको क्षेत्रमा ठूलो अवरोध रहेको देखिन्छ । देशको बहुमुखी विकासले आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मानलाई बढाउँछ । गरिब देश नेपालको नाममा वैदेशिक सहयताको लाभ लिने सत्तामा रहेका उपल्लो वर्ग यस्तो सुख सुविधालाई त्याग्न नसकेर परिवर्तनलाई पनि बलपूर्वक धकेलेर देशलाई यथास्थितिमा राख्न भर मग्दूर प्रयास गर्दै आएका छन ।
देशमा उठेको द्वन्द्वको अधिकतम भाग भूमि समस्या अर्थात गरिबीले ओगटेको थियो । २०६३ मंसीर २२ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । सो सम्झौताको दफा ३.६मा ‘सामन्तवादका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतीले तय गरेर लागू गर्दै जाने ।’ र दफा ३.७मा ‘सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । देशमा यी अवधारणालाई इमानदारीपूर्वक लागू गरेमा निश्चय पनि कृषि सुधारमा नौलो आयाम थपिने छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोत कृषि हो । कृषि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ३८.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ (एमओएसी, २००६) । करीब ६५.५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर छन र यसले नेपालको ८१ प्रतिशत जनतालाई रोजगारी पनि प्रदान गरेको छ (सिबीएस, २००२) । सामन्ती भूस्वामित्वको उत्पादन सम्बन्ध अनुरूपको पौराणिक सामाजिक संरचना र त्यसका शोषणका अवयव विरूद्घ उठेका आवाजहरूलाई परिवर्तनको यस परिवेशमा प्राथमिकताका साथ सम्बोधन हुनु पर्ने आवश्यकता छ । आन्दोलन मार्फत भूमि समस्या टडकारो रूपमा अभिव्यक्त भएकोले यसलाई नजरअन्दाज गर्नु ठूलो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्छ । केही दिनको लागि विद्रोहलाई पर धकेल्न सकिएला, तर विद्रोहलाई समाप्त पार्न सकिदैन ।
२०२१ सालमा राजा महेन्द्रको भूमि सुधार योजना अग्रकदम भए पनि सामन्ती भू–स्वामित्वको जकडिएको संरचनालाई खासै उपलब्धिमूलक परिवर्तन गर्न सकेन । भूमि वितरण प्रणालीलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सकेन । प्रयास भने अग्रगमन कै थियो । भू– स्वामित्वको पौराणिक सामाजिक संरचनालाई भूमि सुधारको त्यो अभियानले भत्काउन त सकेन, तर खल्बली भने खूबै मचाएको थियो । स्थानीय जमीन्दार विरूद्घ मोहीहरू संगठित भई आवाज उठाएका थिए । स्थानीय जमीन्दार तथा धनीमानीको राज्य संयन्त्रमा राम्रो पकड रहेकाले अनेक षडयन्त्र, जालझेल गरी मोहीहरूलाई जग्गाबाट बञ्चित गर्न सफल भएका थिए । २०४६ साल पछिको प्रजातान्त्रिक सरकारले त मोहियानी हकबाट बञ्चित गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन । मलाई लाग्छ, सप्तरी जिल्ला यसको प्रथम उदाहरण हुन सक्छ । एउटै भूमि सुधार ऐनले पंचायती व्यवस्थामा २० प्रतिशत मोहीलाई जग्गाबाट निकालेको छ भने ०४६ पछि ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मोहियानी हकबाट बञ्चित गरेको छ । सप्तरी जिल्लाको रेकर्ड हेर्न सकिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक सरकारले हदबन्दीको एउटा भूमिनीति ल्यायो । यसमा पनि ठूला जग्गावालहरू आफना इष्ट मित्रको नाममा जग्गा लुकाउन सफल भयो र सरकारले खासै जग्गा उपलब्ध गर्न सकेन । यस्ता अर्थहीन भूमिनीतिले न भूमि समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्यो न कृषिलाई सुधारमुखी नै बनायो ।
जनताको अधिकारवादी वृहद आन्दोलन पश्चात देश सैद्घान्तिक रूपमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बनेको छ । भूमि समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अपरिहार्य विषयवस्तु तथा चुनौतीहरू सरकार सामु छ । आधी दशक देखि भूमि आवाज उठदै आई रहँदा समय समयमा टालटुलै नीतिद्वारा भए पनि केही परिवर्तन भएको छ । यो परिवर्तन उपलब्धिमूलक हुन सकेन । अहिले सम्म सामन्ती भूस्वामित्वलाई विभिन्न परिवर्तनको नाममा यथावत कायम राख्ने राज्यको पौराणिक सोचलाई परिवर्तन गरी देश विकासको सोचलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । कृषिमा वैज्ञानिक क्रान्ति नगरी कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन सकिदैन । कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न न्यायपूर्ण भूमि वितरण प्रणाली, सहकारी कृषि प्रणाली जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दछ । अनि मात्र द्वन्द्वरहित समाज, नयाँ नेपालको निर्माण प्रक्रिया सफलीभूत हुन सक्दछ ।
