२०६७ असोज २२ गते
२०१२ साल देखि योजनामुखी विकास कार्यक्रमको शुरूवात भएको हो । भूमि कृषि भन्दा पनि कुलीनवर्गको सम्पत्तिको रूपमा, सामाजिक संरचनामा शक्तिको रूपमा प्रयोग हुँदै आएकोले भूमि समस्या यथावत रह्यो । सातौं, आठौं, नवौं, दशौं योजना अन्तर्गत सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन कृषि सामग्रीको व्यवस्था, मलखाद, बिउविजन, कृषि ऋणको व्यवस्था माछा प्रजनन केन्द्र, वृक्षारोपण आदिमा नीति तर्जुमा गरि निकै लगानी गरेको देखिन्छ । दुध प्रशोधन, फलफुल, तरकारी आदि खाद्य पदार्थ उत्पादनमा निकै लगानी गरिएको भएपनि समग्रमा न त कृषिको उत्पादनमा वृद्घि भयो न भूमि समस्यानै हल भयो ।
पछिल्ला दशवटा योजनाहरूलाई हेर्दा कृषिको राष्ट्रिय स्तरको सूचकाँकमा कुनै प्रगति भएको देखिदैन । भूमि व्यवस्थापन, भू–उपयोग, भूमि वितरण, कृषि उत्पादकत्व वृद्घि गर्न सहकारी कृषि, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको नीति तर्जुमा नगरि कृषिमा जतिसुकै विकास बजेट विनियोजन गरे पनि अर्थहीन हुने कुरा पछिल्ला योजनाका तथ्याँकले देखाउँछ ।
नेपालको कृषि भूमिको ५२.६ प्रतिशत भाग मधेशमा रहेकोले कृषि उपजका मुख्य आधार मधेश नै हो । मधेशको कृषिको विशाल फाँट सिंचाई, कृषि सडक, उन्नत बिउविजन, कृषि औजार आदिबाट बञ्चित भई पौराणिक शैलीमा बाँची रहेको भएपनि सरकारको ध्यानाकृष्ट गर्न सकेको छैन । आफुसंगको कृषिभूमिको सदुपयोग र उत्पादन बढाउन प्रयास गरियो भने आत्मनिर्भर हुने क्षमता हुँदाहुँदै पनि अकर्मण्यताका कारण तथा लगानीको दुरूपयोगले हामी पराश्रित हुँदै गई रहेका छौं ।
जनसंख्या बृद्घि, सामाजिक परिवर्तनका स्वरूपहरू कृषिमा आमूल परिवर्तनको चाहना राख्नु स्वाभाविक पनि हो । पौराणिक सामन्ती उत्पादन सम्बन्धको स्वरूपलाई अब भने स्वीकार गर्ने अवस्था छैन । द्वन्द्व उठने कारण पनि यही हो । समय सापेक्ष परिवर्तनलाई स्वीकार गरि अगाडी बढनु नै बुद्घिमानी हो । भूमि समस्या निराकरण गर्न र क्रान्तिकारी भूमिसुधारको आवाज आन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएकै हो । कृषिलाई यथास्थितिमा राखेर परिवर्तनलाई बलपुर्वक पछाडि धकेल्नु विनाश कै कारण बन्न सक्छ । नेपालले विभिन्न खाद्य पदार्थ गतवर्ष भारतबाट आयात गरेको तालिकासंगै परनिर्भरताको तालिका पछिल्ला अंकमा उद्घृत गरेको थिएँ । हाम्रो परनिर्भरता दिनानुदिन बढदै जाँदा देश गुलाम हुने, उपनिवेशको शिकार हुने प्रबल सम्भावना बन्दै जानेछ । परोक्ष रूपमा यसका लक्षणहरू हामी अनुभव पनि गरि रहेका छौं । सरकारले आन्दोलनबाट उठेका भूमि आवाजलाई सम्बोधन गरी ठोस रूपमा कृषिनीति तथा लगानीको वैज्ञानिक नीति अनुसरण गरेमा मात्र यी समस्या हल हुँदै जाने कुरा स्पष्ट छ ।
संख्या (हजार) मा
कृषिभूमि उब्जनी बिघा जम्माउब्जनी जनसंख्या वितरण खपत
५१३४.५ ५० क्विन्टल २,५६,७२५ २४,००० १०.७ क्वि साल
केही आधुनिकता बोकेको पुरानै कृषि प्रणालीले कृषि सुविधाको अभावमा पनि आफनै किसिमले कृषि उत्पादनबाट देशलाई योगदान गरि रहेको छ । नेपालमा उब्जनी दिने कृषिभूमि ५१ लाख ३४ हजार ५०० सय बीघा रहेको राष्ट्रिय कृषि तथ्याँकले देखाएको छ । सरदर ५० क्विन्टल प्रति बीघाका दरले २५,६७,२५,००० क्विन्टल खाद्यान्न आम्दानी हुन्छ । नेपालको कूल जनसंख्यालाई बाँडदा प्रति व्यक्ति १०.७ क्विन्टल भागमा पर्न आउँछ । सरदर नेपाली जनतालाई सालभरिलाई पुग्ने खाद्यान्न दरिद्रतालाई पर राख्ने अवस्थामा नेपाली जनता आफै दरिद्रताको चपेटामा परेको छ । के कारणले नेपाली जनतालाई दरिद्रतामा बाँच्न बाध्य पारेको छ ?
पुरानै कृषि प्रणालीको आधारमा नेपाली जनतालाई थेग्न सक्ने क्षमता राख्ने कृषिक्षेत्रलाई उपरोक्त कृषिनीति अपनाए नेपाल आत्मनिर्भर हुने निश्चित छ । तर यहाँ त सालभरि थेग्ने कृषिक्षेत्रलाई कमीशनखोर, तस्कर, कालाबाजारियाहरूले कब्जा गरी नेपाली जनतालाई २ महिना पनि खान दिदैन । यी तत्वहरू सबैको मिलोमतोमा आफनो फायदाका लागि देशलाई आर्थिक रूपले कमजोर बनाउन तल्लीन छ । जनता आर्थिक रूपले सबल भयो भने देश सबल हुन्छ । यो उपदेश वाणीमा सिमित राखी सबैले सबैलाई भन्नका लागि प्रयोग गर्छन । देखावटीमा केही गरेको औपचारिकता निर्वाह गर्छन, नियत भने व्यक्तिगत लाभको नै हुन्छ । कृषिक्षेत्रको जरो समस्यालाई यो लोकतान्त्रिक सरकारले सम्बोधन गरेर कृषिलाई उत्थानको बाटोमा अग्रसर गराएर देशलाई समृद्घिशाली बनाउने अभियानमा आफनो दायित्व निर्वाह गर्ला ?
