राजनीतिक दलहरुको चारित्रिक हठधर्मिताले ल्याएको राजनीतिक गतिरोधको गाँठो राष्ट्रपतिको समय सीमाले पनि खोल्न नसकेको अवस्थामा गाँठो खुकुलो हुनुभन्दा अझ कस्सिदै गएको प्रतीत हुन्छ । पौष ९ गते राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यासम्म सहमति गरेरै छाड्ने भनी रहँदा राजनीतिक दलहरु सहमतीमा पुग्न सकेन । भोलि अर्थात ९ गते सहमती हुन सकेन भने भोलि बिहासम्म हामी सहमतीमा पुग्ने एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको मिथ्या सम्भाषणले दलहरु सहमतीको नजिक रहेको भान हुन्छ तर सहमति कति टाढा र दलहरु कति नजिक यसको मापन प्रक्रिया जनताले बुझेको छैन । पटक पटक राष्ट्रपतिसंग म्याद लिएर सहमति गर्न नसकी निर्लज्जताको पराकाष्ठामा पुगेका दलहरु राष्ट्रपतिको प्रतिष्ठालाई पनि दावमा लगाई दिएको छ । राष्ट्रपतिले पटक पटक दिएको समयसीमामा पनि सहमती भएन भने निश्चय पनि राष्ट्रपतिले के गर्ने भन्ने प्रश्न राष्ट्रपति समक्ष खडा हुन्छ ।
राष्ट्रपतिको भ्रमण बनारस विश्व विद्यालयमा डाक्टर अफ ल को विभूषण ग्रहण गरि नयाँ दिल्ली जाने कार्यक्रम छ । निश्चय पनि भेटघाटमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल होला । भारतको भ्रमणमा जाने नेताहरुप्रति बढी आशाबादी रहने यहाँका राजनीतिक विश्लेषकहरु राष्ट्रपतिको भ्रमणसंग निकै अपेक्षा राखेका होलान् । राजनीतिक गतिरोधको बन्द ढोका खोल्न राष्ट्रपति ज्यूले कुनै साँचो ल्याउने कुरा सोच्नु मेरो नजरमा राजनीतिक दिवालियापन नै ठहरिन्छ । ढोका खोलि राजनीतिक निकाश दिने साँचो राजनीतिक दलहरुकै हातमा छ । स्वार्थान्धताका कारण नदेखिएको हो । व्यक्तिगत तथा दलीय स्वार्थभन्दा राष्ट्रीय समस्यातिर गम्भीर भई कदम बढाए निश्चय पनि कुरा मिल्ने छ । तर निजी प्रतिष्ठा र दलीय स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका दलहरु टुट्ने तर नझुक्ने हठमा यो राजनीतिक गतिरोध जबसम्म कुनै आन्दोलन आउँदैन, अनन्तकालसम्म लम्बिई रहने कुरा निश्चित छ । राति बत्तीमा घरको भीत्तामा आमने सामने आँखा जुधाई रहेका छेपारो र झिंगाको दुर्दशा भोगि रहेका दलहरु सरकारबाहेकका कुरा गर्दा अस्तित्व नै गुम्ने भयातुर बनेको छ । विगत पाँच वर्षमा सरकार बनाउने बिगार्ने राजनीतिमा केन्द्रित रहेका राजनीतिक दलहरुले जन्माएको गतिरोधले जनाधिकारको सुनिश्चिता गर्ने जनताद्वारा स्थापित संविधान सभालाई अर्थहीन अन्त गराएर पनि गतिरोधको अन्त गर्न सकेन । यो पाँच वर्षको अन्योलग्रस्त राजनीतिमा राजनीतिक दलहरुको जनतामा प्रभाव कम हुँदै गई रहेको अनुभूति भई रहेकोले अस्तित्वका लागि गतिरोधको गाँठो कस्सिदै गई रहेको अवस्था छ । चुनाव गराउन सत्तामा हुनै पर्ने सोचले सहमतिलाई डाँडापारि फ्याँकि सकेको छ । यो पंक्ति लेख्दा सम्म सहमतीको धेरै नजिक रहेको भनिएका वाचाल दलहरुले कस्सिएको गाँठो फुकाउला जस्तो देखिदैन ।
आफनै अदुर्दर्शी राजनीतिका कारण गतिरोधको चक्रव्यूहमा फँसेका नेताहरु निकाशका लागि राष्ट्रपतिसंग अपेक्षा गर्नु आफनो निर्बल सोचको प्रदर्शन मात्र हो । संविधानको अभावमा संबैधानिक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपति सरह बल प्रयोग गर्न, दिई रहेको दबाव र सोही बमोजिम राष्ट्रपति चल्न नसकेको कारणले रुष्ट रहेका दलहरु राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको कुरालाई लिएर अनेक टीका टिप्पणी पनि गरे । सभ्य लोकतान्त्रिक पद्धतिको कुरा गर्नेले अनर्गल दबाव राष्ट्रपतिले अक्षरशः पालन गरे मात्र राष्ट्रपतिको गरिमालाई मान्ने होइन भने आलोचनाको पात्र बनाउने चिन्तन कहिले पनि लोकतान्त्रिक सभ्यताभित्र पर्दैन । गोल चक्करबाट निकास दिनका लागि असंबैधानिक प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्नुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र भन्न मिल्दैन ।
संविधान सभापछि सरकार पाउन नसकेको झोंकमा अनाप सनाप चिन्तन लिएर क्रुद्ध बनेको नेपाली काँग्रेस र त्यसलाई हावा दिएर प्रज्ज्वलित पार्ने एमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल बनाउने दिशामा हिंडेका पार्टी हुन् । सरकारमा नेपाली काँग्रेसको अग्राधिकारबारे कसैको फरक मत हुँदैन होला, तर सबैकुरा व्यवस्थित गरेर सरकार लिनु र सरकार मात्र लिएर अव्यवस्था फैलाउनु कुन चाहिं सर्वमत कुरा हो, जिम्मेवार पार्टीले मनन गर्ने बिषय हो । समाधानहीन राजनीतिक गोल चक्करमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक भई रहँदा पनि राष्ट्रिय सोचको विकास नहुनु दुर्भाग्यको कुरा हो । यहाँ माओवादी सरकारको वकालत गर्ने मनसाय मेरो कदापि होइन, माओवादी सबै कुरामा ठीक भनाई पनि होइन । तर जिम्मेवार तीन दलको असहमतिका बिषयहरु अब जनताबाट लुकेको छैन । सार्वजनिक रुपमा जेजति कुरा गरिए पनि असहमतीका गाँठी कुरा जनताले बुझि सकेका छन् ।
जनताको अधिकारका कुरा संघीयता राष्ट्रिय समस्या बनि सकेको छ । यो समस्यालाई पन्छाएर समाधान खोज्नु पटमुर्खता नै हो । संघीयता नै अहिले असहमतीको बिषय बनेको छ । के संविधान सभाको अवसानसंगै संघीयता पनि समाप्त भयो भन्ने सोच दलहरुको हो ? विवादित बिषयको ग्यारेन्टी गर्न सहमत हुनु के राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारीभित्र अब छैन ? यदि छ भने समाधान त्यहीं छ । अन्यत्र खोज्नुको कुनै अर्थ छैन ।
संघीयताप्रति भयाक्रान्त रहेका कतिपय दलहरुले फरक फरक बिषयहरु झिकी संघीयतालाई ओझेलमा पार्न नै संविधान सभालाई अन्त गरायो । खास गरि मधेशको संघीयता नै सबैको टाउको दुखाईको कारण बन्यो । संविधान सभामा तथा संचार जगतमा प्रदर्शित राजनीतिक दलहरुका हावभाव कुनैपनि कोणबाट संघीयताप्रति सकारात्मक देखिएन । नकारात्मक रुपले संघीयताको बहसलाई अगाडि बढाई बिखण्डनको कारणमा टुँग्याइयो । संघीयताको पक्षमा तथा विपक्षमा रहेका शक्तिहरुको एउटै मनसाय देखियो – “संघीयतालाई विवादित बनाई निषेधमा टुँग्याउने ।”
संघीयतामा कुरो मिल्दा गतिरोध हट्ने कुरा मैले अघि लेखि सकेको छु । यो कुरा जति सजिलो देखिन्छ त्यत्ति नै कठीन पनि छ । सबै राजनीतिक दलहरुले संघीयतालाई आफनो जिम्मेवारीबाट मुक्त गरि सकेपछि त्यसैको लागि सहमती गर्न तयार हुन सक्दैन । माओवादी पनि सरकारमा टिकी रहन संघीयतालाई अमोघ अस्त्रको रुपमा भरपूर प्रयोग गरेको छ । “आए आँप गए झटारो”को खेलमा झटारो उपलब्ध गराई दिने मधेशी मोर्चा जस्तो अन्तरंग मित्र पाएर माओवादी सरकारमा अति रमाएको छ । जेहोस, सत्ताको कशमकश खेलमा जनाधिकारका कुरा हराएको छ । जनता एकपल्ट फेरि ठगिएका छन् । जनतालाई झुक्याउने नेताहरु अमीर बनेका छन् । सबैको जय भएपनि देश र जनताको क्षयीकरण भएको छ ।
के होला त अब ? राजनीति शून्यताको अवस्था लम्बिदै जाँदा परिस्थितिले विस्फोटको रुप तयार पार्दछ । यो कुन किसिमको विस्फोट हुने भन्ने कुरा समयले बताउने छ ।
२०६९ पौष १३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
