सत्तालिप्सासंग जोडिएको राजनीतिक गतिरोध पाँच बर्षदेखि सिंचित हुँदै झाँगिएको अवस्थामा पुगेको छ । हठधर्मिताको राजनीतिले यसलाई सशक्तता प्रदान गरि दृढ वटवृक्ष जस्तै अटल उभ्याएको छ । संक्रमणकालीन अवस्थाको अनुकूलता पाएर तीन दलीय हठधर्मिताले जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान सभालाई अन्त गर्र्यो । नेपालमा आफनै किसिमको विभिन्न खाले स्वार्थ पुरा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु पनि यो गतिरोध बढाउन मलजल गर्र्यो । ख्याल ख्यालमा शुरु गरेको हठको राजनीति परिपक्व हुँदै आज दुष्परिणाम दिने खतरनाक मोडमा आई पुगेको सबैले अनुभव गर्न थालेका छन् । पराश्रित राजनीतिक संस्कार बोकेका राजनीतिक दलहरु निर्दिष्ट लक्ष्य विपरित सत्तालिप्सामा केन्द्रित भएर अगाडी बढ्दा जुन गतिरोध जन्म लियो त्यसमा आफै जाकिने आशा गरेका थिएनन् । तीनवटै पार्टी गतिरोधको दलदलमा धँसेको छ । राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजिवी, कानूनवेत्ता आदि सबैको निकाशबारेको सल्लाह सुझाव यो गतिरोध अगाडी बेकार भयो । सबै क्षेत्रमा नैराश्यता फैलाउने यो गतिरोध कुन दुर्भाग्य लिएर आउला भन्न सकिन्न ।
लामो समयदेखि गतिरोधका कारण अन्योलग्रस्त राजनीति अवस्थालाई हटाउन राष्ट्रपतिले मंसीर १४ गते सम्ममा सहमति गर्न ७ दिने म्याद दिई दबाव सृजना गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले आफनो तहबाट वहन गर्नु पर्ने दायित्व पुरा गरे पनि सशक्त स्तम्भको रुपमा रहेको गतिरोध यो ७ दिने अल्टिमेटमले प्रभावित हुन सकेन । अर्को ७ दिनको म्याद थपिएको छ । विगत ५ वर्षमा गहिरो जरा गाडेको गतिरोध यति सजिलो अन्त नहुने निश्चित छ । थपिएको म्यादको समय सीमा सकिने कुनै चिंताको बिषय होईन । समय जति लागे पनि सहमती मुख्य कुरा हो, जसको जति भागिरथ प्रयास गर्दा पनि सहमती असम्भवको पर्याय बनेको छ ।
संविधान सभाको निष्कर्षविहीन अन्तसँगै संविधान सभाले दिएका बिषयहरुसंग सरोकार नै हटेको मान्यता राख्ने शक्तिहरुको पुनश्च संघीयता, राज्य पुनर्संरचना जस्ता जटिल बिषयमा जानै नचाहने दृढ अडानले ल्याएको गतिरोधको विस्थापन यति सजिलो छैन । उनको अडानबाट उनलाई पछि हटाउने आन्दोलन पनि छैन । परिवर्तन नचाहने पुर्वाग्रही मानसिकता बोकेका शक्तिहरु जसरी निष्कर्षविहीन बनाएर संविधान सभाको अन्त गर्यो, पुनश्च त्यही कुरालाई कथमपि स्वीकार गर्दैन । अनेक उथल पुथलका बावजूद पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरु राज्यलाई आफनै परम्परागत स्वरुपमा फर्काउन सफल भएदेखि अब सरकारको नेतृत्व लिने उद्देश्यबाहेक जनताको अधिकार दिने भन्ने उनको जिम्मेवारी भित्र पर्दैन । सरकारको नेतृत्व लिने एकमात्र एजेण्डा अघि सारिएर अरु कुरामा सहमती नगर्ने भनी आफनो दृढ अडान प्रत्येक बैठकमा देखिएको छ । नेपाली जनताले उठाएका संघीयता बिषयका सवालहरु राष्ट्रिय समस्याको रुपमा स्थापित भएको र त्यसप्रति यी शक्तिहरुको लिखित प्रतिबद्धता रहेको भए पनि अहिले संविधान सभा नरहेको अवस्थामा प्रतिबद्धता विपरित यू टर्नमा जानु राजनीतिलाई असहज बनाएर देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्नु हो । देशको धरातलीय यथार्थलाई नजर अन्दाज गरि व्यक्तिगत स्वार्थको राजनीति बिल्कुलै अधर्म र गैर लोकतान्त्रिक चरित्रको व्यवहार हो । यसले देशलाई त बिगार्छ नै, आफनो राजनीतिक अस्तित्वलाई पनि समाप्त पार्छ ।
संविधान सभाका विवादित बिषयहरुप्रति दलहरु गम्भीर बनेको खण्डमा सहमती हुने सम्भावना प्रवल छ, तर त्यो बिषय वस्तुमा प्रवेश नै नगर्ने चाहना रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको जतिसुकै दबाव पनि अर्थहीन हुनेछ । अहिले नेपाली काँग्रेस, एमाले गठबन्धनका शक्तिहरु बाबुराम भट्टराईलाई सत्ताच्यूत गर्न नाइटोको बल झिकेर लागि परेका छन् । “संविधान सभाका विवादित बिषयमा पैकेजमा सहमती गर्नोस् हामी सत्ता छोड दिन्छौं” भन्दा बिना शर्त सत्ता लिने एक सूत्रीय माँगको अडानमा रहेका नेपाली काँग्रेस, एमालेको राजनीतिक बेइमानी स्पष्ट हुँदैन र ? सहमती भएर सत्ता छोड्दा नेपाली काँग्रेसको अग्राधिकार रहेकोले यसमा दुईमत छैन । सत्ता न पाउने अवस्थामा जनताको पर्याप्त समर्थन नेपाली काँग्रेसतिर रहने कुरामा केटाकेटी जस्तै किञ्चित विश्वास नगरेकाले पनि उसको बालहठमा राजनीति फँसेको छ । बाबुराम भट्टराईले सत्ता कब्जा गर्यो भन्ने अरण्य रोदन गरिरहेका दलहरु मिथ्या आर्त्तनाद गरिरहेका छन् । बरु सत्ताको कब्जामा परेर बाबुराम भट्टराई केही गर्न नसक्ने निरीह प्राणी बनेको अवस्था छ । कमसे कम संविधान सभाको अवसान पछि जनताको आवाजको रुपमा रहेको संघीयता बिषयमा गम्भीर हुन र सहमती गर्न पटक पटक अरु राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरि नै रहेको छ । तर जनताका ती बिषयहरुको ग्यारेन्टी नभए सम्म सत्ता नछाड्ने अडान भने जनताको पक्षमा रहेको कुरा जसले पनि बुझ्न सक्छन् । अहिले संविधान सभा छैन, आन्दोलन टाढिएको छ । संविधान सभामा उठेका जनताका आवाज संविधान सभाको अन्तसंगै इतिश्री भएको बदनियत मानसिकता राख्ने राजनीतिक दलहरुको प्रतिवाद गर्ने बाबुराम भट्टराईलाई दोषी ठहराउनु यथास्थितिवादको समर्थन हुन्छ । जनताको माँगप्रति लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दलहरु संविधान सभाका ती बिषयप्रति किन गम्भीर हुन चाहँदैन । ती बिषयको ग्यारेन्टी गरि सहमती गर्न किन चाहँदैन । संविधान सभामा देखाएका गतिविधीले एकलौटी रुपमा यी दलहरुलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छ र ?
श्दियौंदेखि राज्यविहीनताको अवस्थामा राखिएका मधेशी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिम, लगायतका समुदायहरुको संघीयताको एकमुष्ट आवाज उठी सकेको छ । यो आवाज अब सामान्य ढंगबाट दब्ने स्थिति छैन । तर यो आवाजलाई मत्थर पार्ने, दिनु पर्ने भए जनतालाई केही अधिकार दिने आदि मानसिकताबाट प्रेरित छन् राजनीतिक दलहरु । संविधान सभाबाट दशौं वर्षसम्म लामो बहस छलफल गरेर संविधान बनेको अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरु छन्, तर परिवर्तित परिवेशमा तत्कालीन शक्तिहरु पनि परिवर्तन चाहेकाले सहज रुपमा संविधान बन्यो । नेपालमा परिवर्तनकालागि उठेका आन्दोलनको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता देखाएका राजनीतिक दलहरु सोही अनुरुप संविधान बनाउन नचाहेकोले समस्या बल्झिन पुगेको छ ।
राष्ट्रपतिले विद्यमान गतिरोधलाई ७ दिने समय सीमामा बाँधे पछि निष्कर्षविहीन बितेका ७ दिनले अर्को ७ दिनको म्याद दिएर गयो । बजेटको विरोधमा प्रतिपक्षीहरुको चिच्याहट चली रहेको बेला राष्ट्रपतिको संयमित व्यवहारले बजेट पास गरेर सत्तापक्षलाई सन्तुष्ट पारेका छन् भने सहमती गर्न ७ दिने म्याद दिएर प्रतिपक्षलाई दुर्लभ खुशी प्रदान गरेको छ । राष्ट्रपतिको हैसियतले राजनीतिक दलहरुलाई समय सीमामा बाँधेर सहमतीको लागि दबाव दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर राष्ट्रपतिको यो कदमले श्वास टुटी रहेको बेला राजनीतिक दलहरुले आक्सिजन पाए जस्तै खुशी मनाए । यो खुशी “डुबतेको तिनके का सहारा” जस्तै बनेको थियो । समय सीमाको कमजोर डोरीमा भीमकाय आकारका बनाइएका राजनीतिक गतिरोधलाई बाँध्न मुश्किल मात्र होइन, धेरै कठीन छ ।
म्याद थपिने तर कुनै निष्कर्ष ननिस्किने प्रक्रियामा राष्ट्रपतिले के गर्ने ? यो जटिल प्रश्न उभिन सक्दछ । राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गर्दै अभूतपुर्व खुशियाली मनाउने राजनीतिक दलहरु गतिरोध नहट्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई निरर्थक दबाव दिन पुग्छन् । सहमतीको बाटो छोडेर आफनो स्वार्थको जिद्दी अडानलाई पुरा गराउन राष्ट्रपतिलाई उचाल्न अनेक दबाव सिर्जना गर्नेछन् । राष्ट्रपतिमाथि दबावको चाप हरेक कोणबाट घनीभूत हुने सम्भावना पनि प्रबल छ । अहिले सम्म संयमित देखिने राष्ट्रपतिले आउँदो परिस्थितिको बडो बुद्धिमानी र धैर्यपूर्वक सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । अलिकतिको असन्तुलनले अस्तित्व नै गुमाएका धेरै शक्तिहरुको घटना इतिहासका पानामा सुरक्षित रहेको छ ।
संविधान सभामा उठेका बिषय बस्तुप्रति गम्भीर भई सहज रुपमा राजनीतिक दलहरुले सहमती गर्नुबाहेक अरु कुनै विकल्प नरहेकोले पनि राजनीतिक दलहरुलाई जनताको पक्षमा उभेर सहमती गर्नु पर्दछ ।
२०६९ मंसीर २२ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
