२०७१ कार्तिक ७ गते
सरकारले उत्पादनशीलतालाई बढाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर वैदेशिक सहयोग आकर्षित गरे पनि कुनै क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । कृषिक्षेत्र त धाराशायी अवस्थामा नै पुगेको आयातको तथ्याँकले देखाउँछ । परनिर्भरताको डरलाग्दो अवस्थामा केही कारणवश कृषिजन्य वस्तुहरु नाकाबन्दीमा परे भने नेपाली जनताको अवस्था के हुने ? यो असाध्यै चिन्ता र चासो को विषय हो । यस्ता सम्बेदनशील विषयप्रति सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । कृषिको उत्पादन बढाउन किसानलाई आकर्षित गर्न सो क्षेत्रमा अनुदानको नीति ल्याए पनि यसले उत्पादन क्षेत्रमा क्रमिक विकासको श्रृँखलालाई जोड्दैन । अर्थात् सरोकार पक्ष सरकारको यो सुविधाबाट लाभान्वित हुन सक्दैन । देशभर फैलिएको भू–तस्करको ठूलो सञ्जालभन्दा बाहिर सरकारको यो अनुदान सुविधा कृषकसम्म पुग्नै सक्दैन । सरकारले आफनो कर्त्तव्य पूरा गरे जस्तो देखाएर निवृत हुन्छ ।
कृषिको यान्त्रिकीकरण गर्न तथा उत्पादनमा दिने यो ५० प्रतिशतको अनुदान उत्पादन बढाउन पर्याप्त होइन । यसको लागि सरकारले कृषि उद्योग खडा गरेर सहकारी कृषिको माध्यमबाट कृषकलाई खेती गर्न आकर्षित गर्नु पर्दछ । निर्वाहमुखी अवस्थामा पनि नरहेको कृषिप्रति घटेको आकर्षणलाई सहकारी खेतीको माध्यमले पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ । कुनै एक जिल्लामा सहकारी कृषि उद्योग स्थापना गरेर सरकारले पहिलो चरणमा नयाँ प्रविधि, कृषियन्त्रको उपयोग, माटोको परिक्षणदेखि उत्पादनको परिमाणसम्मको प्रायोगिक जानकारी दिनु पर्दछ । कृषिकार्यमा वर्षोंको अनुभव तथा विभिन्न कारणबाट ह्रासोन्मुख कृषिले दिएको अविश्वास निश्चय पनि कृषकलाई कृषिमा पुनर्स्थापित गर्न समय लाग्छ । कृषिमा असफलता भोगि रहेको कृषकलाई उत्पादनसंग जोड्न पनि प्रभावकारी नीति नै चाहिन्छ । कृषिप्रति बढ्दै गएको उदासीनताले पनि कृषि क्षयीकरणको ठूलो कारण बन्यो । कृषिभूमी आवासको प्रयोगमा निर्वाध रुपान्तरण हुँदै जाँदा उत्पादनशीलता संकुचनमा परेको हो । नेपालको कूल भूमीको ३० प्रतिशत कृषि र आवासमा प्रयोग भएको हो । सम्भवतः २० र १० को अनुपातमा रहेको कृषि र आवास ह्रास र वृद्धिको चक्रीय परिधीमा छ । कृषियोग्य भूमी आवासमा परिणत भई रहेकोले यो पनि उत्पादनशीलतामा ह्रास ल्याउने मुख्य कारक तत्व हो । विगत २० वर्षको अन्तरालमा कृषिमा संलग्न जनसंख्या २५% ले कम हुँदै गएको तथ्याँकले देखाएको छ । ३०% कृषकसंग भूमी छैन ।
रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग, माटोमा क्षारिय तत्वको वृद्धि, गुणहीन बीउबीजनको प्रयोग, सिंचाईको असुविधा, अतिवृष्टि, अनावृष्टिको प्रकोप, नयाँ प्रविधी र आधुनिक कृषि औजारको अभाव, कृषिमा सरकारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहुनु, कृषिभूमीको खण्डीकरण, कृषिभूमीको आवासमा प्रयोग, निर्वाहमुखी नरहेको कृषिको अवस्था, कृषकहरुको पलायन यी सबै कारणले गर्दा कृषि उत्पादनमा ह्रास आएर कृषि असफल व्यवसायमा परिणत भएको हो । यी सबै कारण हटाएर कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउने सरकारले अभियानको रुपमा कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । यो यति सजिलो र कम समयमा हुने पनि होइन । यी सबै कारण हटाउँदै कृषि उत्पादकत्व बढाउन सरकारले सहकारी कृषि अभियानको रणनीति लिनु पर्दछ र कृषकलाई यसमा सहभागी गराउँदै उत्साहित तुल्याउनु पर्दछ ।
सरकारको निजी स्वामित्वमा सक्षम सहकारी अभियानले एउटा ठूलो भूखण्ड प्रयोग गरेर कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्नु पर्दछ । सहकारी कृषिको उत्पादन बढाउने यो अभियानले जिल्लाका कृषकलाई माटोको उपचारदेखि उत्पादनसम्मको विधीको जानकारीका लागि सहभागि बनाउनु पर्दछ । कृषकलाई जानकारीमूलक शिक्षा दिई प्रायोगिक रुपमा कृषिको उत्पादन पनि देखाउनु पर्दछ । माटोको परिक्षण, बीउबीजनको उत्पादन, उपचार, बाली लगाउने तरिका, रोगको पहिचान, निवारण, कम्पोष्ट बनाउने विधि आदि जानकारीका साथ साधन स्रोत उपलब्ध हुने उपाय समेतको शिक्षा दिइनु पर्दछ । सहकारी कृषि उद्योगले प्रायोगिक रुपमा पनि कृषकलाई सक्षम बनाई सकेपछि जानकार समूहलाई सहकारी विधीद्वारा खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ । खण्डित अवस्थामा रहेको जग्गाहरु सहकारी खेतीका लागि एउटा ठूलो प्लाटको रुपमा रुपान्तरण हुन्छ । सहकारी खेती गर्न एउटा ठूलो भूखण्ड तयार हुन्छ । कृषकहरुले सामूहिक खेतीका लागि बनाएको यो भूखण्डमा सहकारी कृषि उद्योगले पछि फिर्त्ता लिने गरि आफनो खर्च तथा आफनो प्राविधिकको रेखदेखमा कृषिकार्य सम्पन्न गर्नु पर्दछ । सहकारी कृषि उद्योगले लागत मूल्य कृषकको उत्पादित वस्तुबाट फिर्त्ता लिएर उत्पादित वस्तु कृषकको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नु पर्दछ । परम्परागत विधीबाट प्राप्त उब्जनीको चार गुणा थप आम्दानी हुने यो विधीबाट कृषक धेरै लाभान्वित हुने भएकोले कृषिप्रतिको आकर्षण बढ्न थाल्छ । साधन स्रोतको सम्पन्नताका कारण सहकारी कृषि उद्योगले कृषिकार्य जति सहज रुपमा गर्न सक्दछ, साधन स्रोतको अभावमा कृषक त्यति सहज ढंगले कृषिकार्य गर्न सक्दैन र उत्पादन पनि बढाउन सक्दैन ।
सहकारी कृषि उद्योगको सहायताले संलग्न कृषक समूहमा पनि भाईचारा सम्बन्ध विकसित हुने तथा सामूहिक खेतीको अभ्यास शुरु हुने प्रचलनको थालनी हुन्छ । सहकारी कृषिले नयाँ प्रविधीको माध्यमले कृषिको उत्पादकत्व बढाएको कुराले किसानमा खेतीप्रतिको विश्वास जाग्छ । कृषिबाट पलायन भई रहेको श्रमशक्ति पुनश्च आकर्षित भएर कृषिमा फर्कन्छ ।
कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गराउने उद्देश्य लिएको सहकारी कृषिले कृषिभूमीको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्दै लगे पछि क्रमिक रुपमा कृषकहरुको संलग्नता पनि बढ्दै जाने निश्चित छ । अहिले कृषि लागत पनि नउठ्ने अवस्थामा कृषकहरुको कृषिप्रतिको उदासीनता स्वाभाविकै हो । पहिलो चरणमा कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थामा ल्याउन सकियो भने किसानहरुको उत्साहमा पनि ठूलो वृद्धि हुन जान्छ । कृषिबाट जीवन धान्न सक्ने अवस्था नरहे किसानहरु वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य हुनु परेको हो । यसले समग्र देशको कृषि धाराशायी अवस्थामा आई पुग्दा यो चिन्ता र चासोको बिषय भएको हो । सरकारले कृषिकार्यमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उत्पादनशीलतालाई दीर्घकालीन रुपमा बढाउन सक्दैन । अनुदान दिएर सरकारको दायित्व पनि पूरा हुँदैन । यसको लागि सहकारी कृषि उद्योगलाई दीर्घकालीन रुपमा कृषकमाझ संचालन गर्नु पर्दछ । एउटा जिल्लाबाट शुरु गरि देशभरिमा यसको सेवा विस्तार हुनु पर्दछ ।
कृषिको दुरावस्थाका कारण किसानहरु निकै संख्यामा भूमीहीन भएकोले उनीहरु जिविकाका लागि वैकल्पिक बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । भूमीहीन भएका यी दक्ष जनशक्ति श्रम बजारमा बेचिन बाध्य छन् । अरु देशले सस्तो दरमा यी दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गरि रहेको छ । कृषिमा ठोस नीति तथा कार्यक्रम नरहेकोले यस्ता दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुनबाट रोक्न सकिएको छैन । ७३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेको अवस्थामा देश कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दथ्यो । आज कृषिमा संलग्न जनसंख्या १२ प्रतिशत छ । यो १२ प्रतिशतसंग २ वा ३ प्रतिशत जमीनको स्वामित्व छ ।
उत्पादनशीलतामा ह्रास आएको कारणले साना किसान सुकुमवासीमा परिणत भई कृषि मजदूर बनेका छन् । यही कृषि मजदूरको ठूलो संख्या जिवीकाका लागि विदेश पलायन भएका छन् । किशोर किशोरी र प्रौढहरु अनुत्पादक शक्ति हुन् । उत्पादनशीलता बढाउने युवा शक्तिहरुको विदेश पलायनले कृषिक्षेत्रमा यथोचित प्रगति हुन सक्दैन । यसको लागि देशबाट पलायन हुने उत्पादक शक्तिलाई रोक्नु पर्दछ । कृषिक्षेत्रलाई नै जिवीकाको असल साधन बनाई उनीहरुलाई कृषिमा संलग्न गराउनु पर्दछ । टालटुले नीति लिएर झारा टार्ने प्रवृतिले नै कृषिक्षेत्रलाई ध्वस्त पारेको कारण सरकारलाई अवगत भई सके पछि अबका दिनमा यसको पुनरावृति नहोस् भन्ने किसिमले सरकारले योजना तर्जुमा गरि ठोस कार्यक्रम ल्याउनु उचित होला । उपरोक्त उल्लेखित विविध पक्षको अनुकूलता उत्पादन क्षेत्रका कारक तत्व रहेकोले यसको सहजीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक विकासका लागि जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्न सफल सहकारी क्षेत्रको दायित्वलाई पनि फराकिलो बनाएर यसलाई कृषि विकासको क्षेत्रमा संलग्न गराउन आवश्यक देखिन्छ । बैंकहरुले पनि सर्वसाधारण न्यून आय भएका जनतासंग सम्बन्ध बनाउन नसकेको अवस्थामा सहकारी संस्थाले सजिलैसित जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएको देखिन्छ । बिना धितो ऋण लिएर उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न भएर जनता ऋण तिरेर पनि आफनो जिविकाको साधन बनाउन सफल भएका छन् । आर्थिक विकासमा सहकारी नीति कारगर सिद्ध भएकोले यसले स्थानीय स्तरमा आफनो बलियो संगठनात्मक आधार पनि खडा गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा लोकप्रिय हुँदै गएको सहकारी संस्थालाई कृषिक्षेत्रमा काम गर्न बढि दायित्व प्रदान गरेर अगाडि बढाउनु पर्दछ । सहकारीले आफनो कार्यक्रममार्फत जनसहभागिता बढाउन सफल नै देखिएको छ । लोकप्रिय हुँदै गएका सहकारी संस्थालाई छनौट गरि कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा सरकारले जिम्मेवारी दिनु पर्दछ । स्थानिय स्तरमा जनतासंग सम्बन्ध राखेर योजना अनुसारको कार्यक्रम संचालन गरि अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न योभन्दा सशक्त माध्यम अरु नहुने देखिएको छ । सहकारीलाई बचत तथा ऋणमा मात्र सीमित नराखी उत्पादन क्षेत्रमा यसको अभ्यासलाई विकसित हुन दिनु पर्दछ । समुदायमा आधारित कतिपय सहकारीले जनताद्वारा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरु उत्पादन गरि निर्यात गर्न सफल छन् । कतिपय अनुसन्धान कार्यमा सफल देखिएका छन् । तसर्थ उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा सहकारीको सशक्त योगदान रहने कुरामा सरोकार पक्षका विज्ञहरुको समान धारणा देखिएको छ ।
