२०७१ असोज ३१ गते
तीन दशक पहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ५० प्रतिशतमा रहेको थियो, त्यो घटेर अहिले ३५ प्रतिशतमा पुगेको छ । कृषिले निर्वाहमुखी अवस्थामा पनि आफूलाई उभ्याउन नसकेको कारणले कृषिमा उपयोग हुने श्रमशक्तिको पलायन भएको छ । अर्थतन्त्रमा कृषिको उपस्थिति न्यून हुँदै गएपनि कृषिक्षेत्र नै अर्थतन्त्रमा मूल दखल मानिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैले कृषि देशको महत्वपूर्ण अंगको रुपमा प्राथमिकता पाएको हो । कृषिमा यथोचित विकास हुन नसकेको कारणबारे अध्ययन, अनुसन्धान एउटा बिषय हो ।
२०१३ सालदेखि नै कृषि प्राथमिकतामा परेको तथ्याँक छ । त्यसपछिका दिनमा प्रत्येक आर्थिक वर्षले कृषि सुधारबारे नीति बनाएर बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउन वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको पनि देखिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा कृषि उत्पादनमा ह्रास भएर कृषिजन्य वस्तुहरुको आयात तीब्र रुपमा बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषिक्षेत्रको आयात ९९ अर्ब ३४ करोडबाट २८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब २७ अर्ब ५० करोड रुपियाँ पुगेको छ । आयातमा चामलको भाग १३ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०६९/०७० मा १४ अर्ब ३३ करोडको चामल आयात भएको मा यो परिमाण वृद्धि भएर आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा चामलको आयात १७ अर्ब २५ करोड पुगको छ । अन्य कृषिजन्य आयातको वृद्धिदर निम्न अनुसार छः–
आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ कृषिजन्य वस्तुको आयातको तथ्याँक
कृषिजन्य वस्तुको नाम व्द्धृिदर आयातित वस्तुको मूल्य
कच्चा सोयाविन तेल ३५% १३ अर्ब १३ करोड
मकै ४९% ७ अर्ब ४९ करोड
कच्चा पाम तेल १७% ४ अर्ब १७ करोड
जनावर १०% १ अर्ब ९४ करोड
स्याउ ५०% १ अर्ब ९२ करोड
मदिरा ८% १ अर्ब ९१ करोड
चीनी ८% ह्रास १ अर्ब ९१ करोड
निर्यात वृद्धि हुन नसकेको कारणले कृषिजन्य वस्तु मात्र होइन, हरेकक्षेत्रको वस्तुको आयात बढ्दै गएकोले परनिर्भरता दिनानुदिन तीब्र रुपमा बृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब ३१ अर्बको व्यापार घाटा नेपालले व्योहोर्नु परेको छ । परनिर्भरताको प्रतिशत वृद्धि सूचकाँक हेरेर कृषिक्षेत्रको सुधारलाई सरकार तथा निजीक्षेत्र समेतले प्राथमिकतामा राखेर चिन्तन गरि रहेको बिषय तथा जे जस्तो अवस्था भएपनि कृषिमा उत्पादन बढाउनु पर्ने चिन्ता सर्वत्र व्याप्त रहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादन बढाउनु पर्नेमा जोड दिंदै बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बाणिज्य नीति २०७१ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ । निर्यात भई रहेको कृषिजन्य कुनै १० वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति लिएको त्यो मस्यौदाले सरोकारवाला मन्त्रालय, निजीक्षेत्र तथा संघ संस्थासंग राय सुझाव संकलन गर्न थालेको छ ।
कृषिजन्य १० वस्तुको पहिचान, पकेटक्षेत्र निर्धारण, वस्तुको उत्पादनमा लगानी वृद्धि गर्न तथा प्रविधी तालिम, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन र बजार खोज्ने आदि कुराहरु मस्यौदामा समावेश भएको छ । कृषिमा मात्र १ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा रहेको यथार्थलाई अब नकार्न सक्ने अवस्था नरहेकोले पनि सरकारको चिन्ता बढेको छ । अहिलेसम्म व्यापारमा गणना नभएको सेवाक्षेत्रलाई पनि व्यापारसंग जोड्ने बाणिज्य नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । विश्व बजारबाट नेपालमा सहजै आयात हुने वस्तुहरु जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहाँ कुन वस्तुको माँग छ, त्यसको खोजी गरि सो वस्तु कुन जिल्लामा उत्पादन हुन सक्ने हो, पकेटक्षेत्र निर्धारण गरि उत्पादन वृद्धि गर्ने रणनीति रहेकोले सो वस्तुको उत्पादन बढाउन लगानी, प्रविधी तालिम, कार्यान्वयन तथा अनुगमन सबैलाई एक अर्कासंग जोडेर लैजानु पर्ने रणनीति रहेको छ ।
उत्पादनशीलता बढाउने रणनीति लिएको बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १४ अञ्चलमा आफनो बाणिज्य कार्यालय विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । व्यापार प्रवर्द्धन तथा कार्य अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रत्येक अञ्चलमा एउटा एउटा कार्यालय हुनु पर्ने आवश्यकता महसूस गरि योजना ल्याईएको हो । तलदेखि माथिसम्मको सशक्त साँगठनिक संरचना भएपछि कृषि उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उद्देश्यले यो बाणिज्य नीति ल्याउन लागिएको हो ।
श्रावण १८ गते नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको हरेक क्षेत्रको विकास गर्न दिएको आश्वासनको आधारमा भारतीय कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सह–सचिव रानी कुमुदिनी नेतृत्वको ६ सदस्यीय टोली कृषिक्षेत्रमा सहयोग गर्न नेपाल भ्रमणमा आएको छ । मंगलवार बसेको सहसचिव स्तरीय दुई पक्षीय बैठकमा भारतले कृषि विकास गर्न कृषि तालिम, अनुसन्धान, माटो तथा कृषिजन्य वस्तु परिक्षण प्रमाणीकरण, कृषि व्यापार, पशु विकास, कृषि सूचना तथा प्रविधीको बिषयमा सहयोग गर्ने निश्चित भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
दुई तिहाई हिस्सा भारतबाट नै आयात हुने वस्तु रहेकोले यसलाई कसरी पारस्परिक सम्बन्ध सन्तुलन विस्तार गर्ने भन्ने धारणाले नै यो सह सचिव स्तरीय बैठक भएको हो । निर्यातजन्य बस्तुको पारस्परिक आदान प्रदान गर्ने हेतुले यसको उत्पादन बढाउनमा केन्द्रित यो बैठक बुधबार सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरि सकियो । प्रारम्भिक रुपमा कृषि विकासका एक अर्कामा रहेका नयाँ नयाँ अवधारणाहरुबाट दुबैपक्ष अवगत भई उत्पादनशीलताको क्षेत्रमा नयाँ प्रविधीका साथ कसरी विकास गर्ने भन्ने जानकारीमूलक यो बैठक आगामी दिनमा अझ बढी प्रभावकारी रहने आश गरिएको छ । कृषि विकासका लागि निर्देशित हरेक क्षेत्रको संलग्नता अनिवार्य गरेको सरकारको नीति भने प्रशंसनीय रहेको छ ।
आर्थिक विकासका तेश्रो खम्बाको रुपमा संचालित सहकारी संस्थाहरु वित्तीय क्षेत्रका अराजक पृष्ठभूमीमा जन्म लिंदा धेरै जसो आफनो उद्देश्यविहीन भएर अकाल मृत्यु नै वरण गर्न पुगे । समुदायमा आधारित रहने सहकारी संस्थामा देखिएको आर्थिक अपचलनले यो क्षेत्रलाई निरुत्साहित त गर्यो नै, आफनो औचित्यमाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गरायो ।
क्षमताको अभाव, वित्तीय कारोवारलाई निजीकरण गर्ने धारणा, ठगी गर्ने आदि प्रवृतिले सहकारीलाई असफल बनाउने प्रयास त गरेको छ, तर केही सहकारीहरु आफनो उद्देश्य प्राप्त गर्न ईमान्दारीसाथ आफनो सीप, क्षमताको प्रयोग गरि बैंकको हैसियत पनि प्राप्त गरेका छन् । सहकारीको वित्तीय अराजकता, काम गर्न नसकेको आदि विभिन्न कारणबाट खारेजीमा परेका कतिपय सहकारीहरुले गर्दा यो क्षेत्र हतोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो । तर यसले समुदायमा राम्रो काम गरेको उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको देखेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतिर सरकार लगायत निजीक्षेत्रलाई सोच्न बाध्य गराएको छ ।
एउटै कामबाट विकास गर्न नसकिने, अब बहुद्देशीय अवधारणामा जानु पर्ने आवाज उठ्न थालेपछि सहकारी नियंत्रक निकायले पनि यो सम्बेदनशील आवाजप्रति गम्भीर बन्न थालेका छन् । सहकारीलाई पनि कृषिसंग जोडेर बहुद्देशीय बनाउन सहकारी डिभिजन कार्यालयले चिन्तन थालेका छन् । समुदायसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने सहकारीको कारोवारलाई सफल बनाउने केही उदाहरणहरु पनि रहेकोले यसलाई अझ कसरी परिमार्जित गरि अगाडी बढाउने सोच लिएर सहकारी डिभिजन कार्यालयले यसको दायरा फराकिलो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । उत्पादनको गतिलाई हेरेर अब सहकारीलाई सिमित दायित्वमा राख्न नहुने कुराहरु उठ्न थालेपछि यसलाई उद्यम विकासतर्फ पनि प्रेरित गर्नु पर्दछ भन्ने सोच आउनु स्वाभाविक हो ।
दुग्ध उत्पादनको क्षेत्रमा काम गर्ने चितवन गीतानगर–६ केशरवाग स्थित अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले न्युजीलैण्ड तथा अमेरिकाबाट उन्नत नस्लका वीर्य ल्याएर यहीं उन्नत जातका २०० बाछी प्रजनन गराएर किसानलाई बाँडिएको कुरा अध्यक्ष भागिरथ तिमल्सिनाले बताएका छन् । उन्नत नस्लका १० हजार गाई नेपालले भारतसंग गत आर्थिक वर्षमा माँग गर्दा भारतले उन्न्त नस्लका गाई निर्यात गर्ने कुनै कानून नरहेकोले दिन अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा अन्नपूर्ण सहकारी संस्थाले न्युजीलैण्ड तथा अमेरिकाबाट उन्नत नस्लका वीर्य ल्याएर प्रजनन गरि धेरै दुध दिने गाईको विकास गरेको प्रशंसनीय उदाहरण हुन् । त्यस्तै सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष सरोज शर्माको सहयोगमा महोत्तरीको गोशालामा उन्नत नस्लका गाई प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिएको छ । यसले पनि उन्नत गाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकसित भई किसानलाई उन्नत नस्लको गाई उपलब्ध गराउने सशक्त माध्यम बन्ने छ ।
