अमेरिकाको सहयोगमा ल्याईएको “नयाँ शिक्षा योजना–०२८” लाई ५ दशकभन्दा बढि समय भई सकेको छ । यस अवधीमा शिक्षामा के गुणात्मक परिवर्तन भयो भएन त्यसको समीक्षात्मक विश्लेषण तथा त्यस अनुरुपको शिक्षा ऐनमा कुनै परिवर्तन गरेको देखिएन । राज्यको पुनर्संरचना भएको पनि ८ वर्ष विती सक्यो, तर पनि शिक्षा ऐन आएन । हचुवाको भरमा स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षण संस्थालाई राखेर सरकारले अन्तर्विरोधको पहाड नै खडा गरि दिएको छ ।
अन्यान्य देशहरुमा शिक्षकको सम्मान सर्वोपरि छ । तर नेपालमा कहीं कतै जागिर नपाएका फाल्तु मानिस जस्तै व्यवहार शिक्षकले पाएका छन् । अहिले आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले ०७२ पछि स्थानीय सरकारले हामीलाई पार्टीको झोला बोकाएर अनेक थरि प्रताडना दिएका छन्, स्थानीय स्तरमा शिक्षक व्यवस्थापनको अधिकार दिने कानून बन्यो भने शिक्षकको पेशागत सुरक्षा बाँकी रहँदैन भनेको छ ।
शिक्षा मन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक यही भदौ २७ गते संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका छन् । विधेयक दर्तासंगै स्थानीय तह, शिक्षक तथा सरोकारवालाहरुको विरोध सतहमा उजागर भएको छ । पालिकाका शिक्षा शाखाले गरि रहेको काम खोस्ने गरि सरकारले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउन खाजेको आरोप स्थानीय तहको छ भने यस ८ वर्षको अवधीमा स्थानीय तहले हामीलाई गाईगोरुको व्यवहारमा राखेर प्रताडित गरेका छन् भनेर स्थानीय मातहतमा बस्न नचाहेर शिक्षकहरु विरोधमा उत्रेका छन् ।
संस्थागत रहेको भ्रष्टाचार प्रणालीमा माथि अर्ब कमाउने चलन बस्यो भने तल हैसियत आधारमा लाख, हजार खाने नियम नै बन्यो । यो बेथितीले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि अछुता रह्न दिएन । कानूनको अनेक धारा प्रयोग गरेर सरोकारवालालाई लुट्ने चलन शुरु भयो । राजनीतिको बेथितीले अराजकता यतिसम्म बढायो कि सरकारको भागबण्डा नमिल्दा स्कूल, कलेजका विद्यार्थीलाई सडकमा उतार्ने व्यवहारले शिक्षण संस्था नराम्ररी प्रभावित भयो । शिक्षण संस्थाले व्यापार त गरि रह्यो, तर पढाईको स्तर खस्कियो । फलतः विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भयो ।
नेपालमा कुल विश्व विद्यालयको संख्या १६ छन् तथा क्याम्पसको संख्या करिब १५ सय छन् । ०७९ सालको १२ कक्षाको परीक्षामा २ लाख ३० हजार ग्रेडेड विद्यार्थीमा उच्च शिक्षाका लागि १ लाख १७ हजार विद्यार्थीले सरकारबाट अनुमति लिई विदेशतिर अध्ययन गर्न गए । जिपीए २.४१देखि ३.२० पाउने हजारौं विद्यार्थी सफल भएका छन् तर उनले पनि उच्च अंक पाएन ।
यस वर्ष १२ कक्षाको परिक्षामा अंग्रेजीमा नन ग्रेडिङको संख्या १ लाख ९ हजार, सामाजिक शिक्षामा ५१ ह्जार, गणितमा ८ हजार, नेपालीमा ३८ हजार, लेखा विषयमा ५२ हजार, अर्थशास्त्रमा ३४ हजार र विजनेस स्टडीमा २४ हजार विद्यार्थीहरु नन ग्रेडिङमा परे । यो नतिजाले देशको शिक्षास्तर कस्तो छ भने उजागर गरेको छ ।
स्थानीय सरकारको मातहतमा शिक्षण संस्थालाई सुम्पिनु बाँदर हातमा नरिवल जस्तै हुन्छ, राष्ट्रिय शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरको यो अभिव्यक्ति अहिलेका लागि सत्य नै हो । स्थानीय सरकारले विशेषाधिकार पाएको अवस्थामा यसलाई सम्हाल्न तथा व्यवस्थापन गर्न योग्यताको विकास नभएको अवस्थामा यो बाँदर हातको नरिवल हुन्छ भन्न खोजिएको हो । हरेक क्षेत्रको स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना, सहकार्य गर्ने क्षमता, योजना कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रगति विवरण तथा परिणाममुखी कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमताको एकदम अभाव स्थानीय तहमा देखिएको छ । कहीं कहीं सक्षम होला तर अधिकाँश ठाउँ भने अनुभवहीन छ ।
त्यसैले त ७७ वटै जिल्लाका शिक्षकहरु आएर भीषण आन्दोलनको जन्म दिएको हो । पेशागत मर्यादा, सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार, द्वन्द्वमुक्त शैक्षिक वातावरण, पेशागत सुरक्षा तथा न्यायपूर्ण मूल्याँकन आदि ग्यारेन्टीका लागि उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहत जान खोजेको हो । स्थानीय तहले जतिसुकै अदालतको नजीर देखाएपनि देशभरिका आन्दोलित शिक्षकहरु कथमपि स्थानीय तहको मातहतमा जान तयार देखिदैन ।
कठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन शाहले मातहतका विद्यालयलाई राजनीति मुक्त गर्न, आन्दोलनमा जाँदा जागिर खारेज गरि दिने, शिक्षक तथा विद्यार्थीले दलीय सदस्या अविलम्ब त्याग्ने, विद्यालयमा एकदिन विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप गराउने, निजी विद्यालयको तलब सरकारी मापदण्ड अनुसार तोक्ने आदि जस्ता नियमहरु लगु गर्नुको पछाडि विद्यालयको गुणात्मक विकास गराउने दृष्टिकोण हो । वालेन शाहले भीजन अनुसारको कार्य गरि रहेकोले यो बेथितीबाट शिक्षण संस्थालाई निकाल्ने तथा विद्यार्थी र शिक्षकको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने अभियान हो । जसलाई सबैले समर्थन गरेका छन् ।
गुणस्तरहीन शिक्षाबाट उत्पादित शिक्षकहरुको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । त्यसैले त बालेन शाहले प्राथमिक तहमा प्लस टु शिक्षक, निम्न माध्यमिक स्तरमा स्नातक, माध्यमिक तह तथा उच्च शिक्षाकालागि डिग्री शिक्षकको अनिवार्यतालाई लागु गर्न खोजेको हो । अभिभावक अपव्ययमा तथा विद्यार्थी अवसरविहीन हुने परिपार्टीबाट जोगाउने उद्देश्यले बेथितीबाट शिक्षण संस्थालाई निकालेर विद्यार्थीमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन खोजिएको हो ।
अपव्यय हुने, शिक्षास्तर नबढ्ने तथा अवसर पनि नपाईने कारणबाट विदेश गएर पढ्ने विद्याार्थीको संख्या प्रतिवर्ष लाखौंमा रहेकोले यहाँका क्याम्पसहरु ढोका थुनेर बस्ने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । शिक्षण संस्था गुणस्तर शिक्षा दिनुभन्दा व्यापार गर्न बढि लाभिएका कारण शिक्षण संस्था बदनाम भएको हो । सरकार पनि शिक्षण संस्थाप्रति सधैं उदासीन नै रह्यो । कति हदसम्म व्यापार बढ्यो कि एउटा डाक्टर बन्न १ करोड डोनेशन अनिवार्य भयो । गरिब विद्यार्थीको पहुँचबाट स्वास्थ्य शिक्षा बाहिर गयो ।
बुधवारदेखि शिक्षक आन्दोलन जारी छ । सरकारले पनि बार्तामा आउन आग्रह गरि रहेको छ । स्थानीय तह र शिक्षकको मर्कालाई सरकार कसरी सम्बोधन गर्छ हेर्न बाँकी छ । शिक्षकहरुको सम्मानजनक उपलब्धि होस् हाम्रो शुभकामना ।
२०८० असोज ५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
