राणा शासनकालमा (वि.सं.१९८२) कृषि विकास गर्ने योजना घोषणा भएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप वि.सं. १९९४ मा कृषि विकास परिषदको स्थापना भएको थियो । यसरी कृषि विकासको अवधी झण्डै ९ दशक भएको छ ।
पहिलो पंचवर्षीय योजनादेखि (२०१३) कृषि उत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरि कृषि विकासमा सरकारको पहल रहँदै आएको छ । ०२१ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले ठूला ठूला जमीन्दारहरुले कृषि उत्पादनबाट बञ्चित हजार हजार बीघा जग्गा नाउँमा राखेर बस्नेहरुबाट हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा खोसेर भूमि सुधार ऐन लागु गरि त्यस अन्तर्गत जमीन जोत्नेको कार्यक्रम लागु ग¥यो । जग्गा नहुने गरिब किसानलाई जमीन जोते बापत पहिले २५ प्रतिशत, पछि ५० प्रतिशत जोतेको जग्गामा हक लाग्ने मोहीयानी अधिकारको स्थापना ग¥यो । श्रमशक्तिको अभावमा बाँझो रहेको जग्गा गरिब किसानको हातमा परेपछि कृषिक्षेत्रको उत्पादन बढ्यो ।
कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित गर्न, कृषकलाई कृषि उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न तथा खपतभन्दा बढि खाद्यान्न निर्यात गर्न तत्कालीन सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी हरेक जिल्लामा स्थापना गरेको थियो । किसानहरु पनि बिचौलियाको ठग प्रवृतिबाट मुक्त भई उत्पादनको उचित मूल्य पाउन थाल्यो । नेपाल खाद्यान्न निर्यातको देशमा गनिन थाल्यो ।
हरेक क्षेत्र सामन्तहरुको कब्जामा रहेको, उत्पादन र वितरण प्रणालीमा कुनै सन्तुलन नरहेको, वाक स्वतन्त्रता नरहेको, जनताको कुनै अधिकार नरहेको भनेर प्रजातन्त्रवादी तथा कम्युनिष्टहरुको विरोधका आवाजहरु पंचायत व्यवस्थाको विरुद्ध उठि रहेको थियो । केही प्रतिशत व्यक्तिको स्वेच्छाचारिताले प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न शुरु भएको थियो । विकासको जग राखेपनि यसलाई व्यवस्थित गर्न राजा महेन्द्रले पर्याप्त अवसर पाएन । ०२८ सालमा उनको मृत्यु भयो ।
प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् प्रजातन्त्रवादी तथा कम्युनिष्टहरु नयाँ विचार, नयाँ जोश, जाँगर, उत्साह लिएर सरकार बनायो । वैज्ञानिक विचारले लैस सबैको घोषणा पत्र उत्कृष्ट नै थियो । स्वार्थ लिप्सा पूरा गर्ने चाहनाले घोषणा पत्रमा यी वैज्ञानिक विचार आएपनि व्यवहारमा एउटा पनि आउन सकेन । देश र जनताको जीवन स्तर बदल्ने राजनीतिक आदर्श एउटा पनि पूरा गर्न सकेन । वैज्ञानिक कृषिको अवधारणा किताव मै सिमित रह्यो ।
उत्पादन क्षेत्रमा कृषि पहिलो आवश्यकता रहेको कुरा मनन गरि प्रतिवर्ष बजेटमा समावेश गरिएको कृषि कार्यक्रमबाहेक पनि २० वर्षे, ३ वर्षे अतिरिक्त कार्यक्रमहरु सरकारले नल्याएका होइनन् तर कुनै कार्यक्रम गुणात्मक रुपले परिणाममुखी हुन सकेन । बरु जमीनबाट द्वैध स्वामित्व हटाउने नाममा सबै मोहीबाट जग्गा खोसियो । कृषिबाट जोताहा किसानको ठूलो संख्या कृषिबाट विस्थापित भयो । २०४२ साल अघि जनसंख्याको ९० प्रतिशत मानिस कृषिमा निर्भर रहेको अवस्थाले नै नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिएको हो । वि.सं. २०४०मा जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत रहेकोमा ०७८ को सर्वेले २५.८ प्रतिशतमा झरेको तथ्याँक देखाउँछ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पश्चात् खुला वातावरणमा कृषि निर्वाहमुखी पनि रहन सकेन । फलतः कृषिमाथि निर्भर रहने जनशक्ति पलायन हुन थाले । विकल्पको खोजीमा नेपाली श्रमशक्ति विदेशतिर आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भयो । ०७८ को सर्वे अनुसार लगभग ६० प्रतिशत जनता कृषि कार्यमा संलग्न छन् । पलायन हुने क्रम रोकिएको छैन । किनभने कृषि निर्वाहमुखी पनि रहेन । सरकारले दिने कृषि सुविधा बिचौलियाको हातमा पर्छ र असल किसान सरकारी सुविधाबाट बञ्चित रहेकोले श्रमशक्ति पलायन रोकिएको छैन ।
आ.व. २०५६÷०५७ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १६ प्रतिशत थियो । आ.व. ०७८÷०७९ मा घटेर १२.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दुई दशक अघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत रहेकोमा ०७८÷०७९ मा घटेर ५.१ मा पुगेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयातमुखी बनाउने जिम्मेवार पक्षले प्रतिवर्ष कृषिक्षेत्रमा अर्बों रुपैया लगानी गरेपनि कृषिको परनिर्भरता घटेको छैन । ०७८÷०७९ मा १५ खर्ब ७७ अर्बको व्यापार घाटा थियो । ०७९÷०८० मा केही वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउँदा यो वर्ष व्यापार घाटा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोडमा सिमित हुन पुग्यो । त्यस्तै ०७८÷०७९ मा आयात १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोडको थियो भने ने.रा.बैंकले अनावश्यक केही वस्तुको आयातमा अंकुश लगाउँदा ०७९÷०८० मा आयात १६ प्रतिशतले कम भई १४ खर्ब ८१ अर्बमा सिमित रह्यो ।
०६८ को गणना अनुसार २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा कृषि भएको रेकर्ड देखाउँछ । ०७८ को सर्वेले २२ लाख १८ हजारमा मात्र कृषि कार्य भई रहेको देखाउँछ । ३ लाख ७ हजार २ सय २९ हेक्टर जमीन के कारणले कम भयो । त्यस्तै परिवार संख्या पनि कृषीकार्यबाट विस्थापित भई रहेको छ । नीति तहमा योजना तर्जुमा तथा यसलाई कार्यान्वयन गराउँदा यस्तो लाग्दछ कि आगामी ३ वर्षमा नेपाल कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने पक्का छ तर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको ३ दशक पुग्दासम्म अर्थतन्त्रका कुनै सूचक प्रगतिशील छैन तथ्याँकले यही देखाएको छ । कृषीमा प्रतिवर्ष खर्च भई रहेको अर्बौं अर्ब रुपैयाबारे चासो पनि नराख्नुको अर्थ के हो ?
विश्व बैंकको सन् २०२१सम्मको विकास तथ्याँकको आधारमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल अहिले निर्यात गरि रहेको परिमाणमा १२ गुणा बढि निर्यात गर्ने क्षमता राख्दछ भनेको छ । विश्व बैंकले १०४ मुलुकको सर्वेमा सबैभन्दा धेरै निर्यात गुमाउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । आफ्नो क्षमता अनुसार पनि निर्यात गर्न नसक्नु, लाखौं लाख राृजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु यो कस्तो प्रवृति हो ।
प्रतिवर्ष कृषिमा बजेट विनियोजन हुने, कृषिको दुर्दशा हेरि अतिरिक्त वैदेशिक अनुदान सहयोग प्राप्त हुने, समय समयमा ऋण सहयोग पनि उपलब्ध गरि कृषिमा लगानी गर्ने प्रयासका बावजूद पनि कृषिको प्रगति सूचक सकारात्मक नदेखिएको ठूलो बिडम्बना हो । अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबीच १ वर्ष पूर्व ८० मिलियन अमेरिकी डलर वित्तीय ऋण सहयोगको सम्झौता भएको थियो । तर नतिजा शुन्य देखियो । यसको ठूलो कारण राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु नै हो । यसको अन्त नभएसम्म देशमा प्रगति देख्नु सम्भव छैन ।
२०८० भाद्र २९ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
