देशमा हरेक किसिमका ‘क्रायसिस’ दिनानुदिन जन्मिदै छन । राजनीतिक अन्यौलको अवस्थामा समस्या न्यूनीकरण होइन, तीब्र रुपले बृद्धि भई रहेको छ । वर्तमान सरकारको गतिहीनताले समस्याहरु थ्पिदै जाँदा देश गृहयुद्धतिर अग्रसर भई रहेको राजनीतिक वृतमा सबैलाई आभास भएकै अवस्था छ । ‘ए. माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने’ आतंक खडा गरेर माधव कुमार नेपालको गतिहीन लोकतान्त्रिक सरकार निरीह प्राणी जस्तै ‘मैले के गर्ने’ भनेर नेपाली जनतालाई सन्देश दिंदा जनताले सक्षम सरकार बुझने कि अकर्मण्य ?
माओवादीलाई हौआको रुपमा प्रस्तुत गरेर सरकारले व्यर्थै विश्वासको संकट निम्त्याएको छ । माओवादीसंगको सहकार्य विगतमा भएकै हो, त्यो पनि लोकतान्त्रिक सरकार नै थियो । अहिले आफुलाई लोकतान्त्रिक कित्तामा राखेर माओवादीलाई पर धकेल्नु कसैको हित हुँदैन । ठुला राजनैतिक दलहरुको हठधर्मिताले देशले ठुलो दुर्घटना व्योहोर्नु पर्ने अवस्था छ । देश राजनीतिक रुपले सामान्य अवस्थामा आई सके पछि राजनीतिक दाव–पेंच गर्नु सर्वमान्य हुन सक्छ, तर अहिले आफुनै नेपाली जनताको भाग्यविधाता भनेर दम्भका साथ राजनीतिक दाव–पेंचमा देशलाई बर्बाद पार्नु किमार्थ जनताको लागि सह्य हुँदैन । देश अभावको कारणले जनता अपराधमुखी भई रहेको, चेली–बेटी अस्मिता बेचेर पेट पाली रहेको, खानाको अभावमा, उपचारको अभावमा सम्पूर्ण परिवार आत्महत्या गरि रहेको, यो अवस्थामा राजनीतिक शास्त्रका सिद्धान्त छाँटने होईन, अविलम्ब नैतिकताबोधका साथ सहकार्यका माध्यमले नेपाली जनतालाई राहत दिने कार्यमा अग्रसर हुनु पर्दछ । सहमतिको आधारमा सहकार्य नै निर्विकल्प राजनीतिक निकाशको बाटो भएकोले सबैले विवेक प्रयोग गरी एक ठाँउमा उभिन आवश्यक छ ।
आफनो देशको समस्या सबैको साझा समस्या भएकोले देशमा विद्यमान परिस्थितिलाई मनन गरी वस्तुनिष्ठ समस्याको निदान आफनो विवेक प्रयोग गरेर सबैको सहमतिको आधारमा खोज्नु पर्दछ । अर्काको भरमा निदान खोज्नु आफनो निकम्मापन बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हामीलाई हाम्रो संकटबाट निकाल्ने हाम्रो क्षमता, कार्यदक्षता र लगनशीलता नै हुन सक्छ । अरुको भरमा समस्या जटिल भएर जाने कुरामा दुईमत छैन । अरुको सहारा लिएर हिडनेलाई अपाङ्ग नै भनिन्छ । सधैं राष्ट्रियताको माला जप्ने राजनेताहरु राष्ट्रिय समस्याप्रति किन संवेदनशील भई रहेको छैन ? देशको संकट सुरक्षा जस्तै प्रत्येक नेपालीलाई आफनो गास बनाउँदै गई रहेको छ । हाम्रो सरकार मौन, निष्क्रिय थपिंदै गई रहेको समस्यालाई मूकदर्शक भई हेरी रहेको अवस्था छ, अथवा भनूँ अरुको मुख ताकेर निरीह प्राणी झैं बसेको अवस्था छ ।
राष्ट्र्रिय राजनीतिमा एकातिर सरकारको निरीहता प्रदर्शित भई रहेको छ भने मधेशमा विशेष सुरक्षा नीतिको नाममा निर्दोष मधेशीहरुमाथी दमनचक्र चलाई रहेको अवस्था छ । हालै कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा मधेशी युवा फोरमका केन्द्रीय अध्यक्ष योगेन्द्र राय यादबमाथी पुलिसको सांघातिक हमला भर्त्सना योग्य छ । शान्तिपूर्ण रुपले कार्यक्रम गर्दा योगेन्द्र यादबलाई पुलिसले मरणासन्न कूटपीट गर्ने सरकारको दमन नीति नभनेर अरु के भन्ने ? फाल्गुन ११ गते उपत्यकामा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ संवैधानिक रुपले स्थापित भई सकेको अवस्थामा राजतन्त्र फर्काउने, संघीयताको विरोधमा राजावादी पूर्वपंचहरुको विरोध जुलुस निस्किदा सरकार टुलुटुलु हेरी रहयो । तर कृष्णनगरमा योगेन्द्र यादब सरकारलाई छापामार गुरिल्ला जस्तै लाग्यो ।
सशस्त्र समूहहरुसंगको वार्ता निष्कर्षमा पुगेको छैन । आजसम्म जुन–जुन समूहसंग सरकारले सम्झौता गरेको छ, कार्यान्वयन भने कसैको भएको छैन । अधिकारवादी आन्दोलनका अगुवाहरुलाई सरकारले वार्ताको अनेकौं प्रलोभन देखाएर आन्दोलनलाई निष्क्रिय पार्ने, स्थगित गर्ने प्रपंचले प्रेरित षडयन्त्र बाहेक अरु केही देखिदैन । कुनै पनि सम्झौता निष्कर्षमा नपुग्दा समस्या ज्यूँ का त्यूँ विद्यमान रहन्छ । सरकारको यो टालटुले नीतिले समस्यालाई समाधान गर्दैन, बरु जटिलता थपिंदै जान्छ । हाम्रो आवाज राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रधानता पाओस भनेर अधिकारवादीहरु आन्दोलन मार्फत आफना आवाज बुलन्द गरेका थिए । वार्ता होस र हाम्रा मांग प्राथमिकताका साथ पूरा गरियोस अधिकारकर्मीहरुको यही चाहना थियो । तर आन्दोलनलाई वार्ताको माध्यमबाट समाप्त पार्ने, दिन चाहिं केही नदिने षडयन्त्रकारी कुटिल मानसिकताले प्रेरित सरकार आखिर आफनो कार्य योजनामा सफल नै देखिन्छ । तर के समस्याको अम्बारमाथि सरकारको सफलताको अट्टाहास गर्न सक्छ ? कदापि होइन । समस्याको ज्वालामुखीमाथि कुनै पनि सरकारको अस्तित्व हुँदैन । तर के गर्ने ? देशमा जतिसुकै परिवर्तन भएपनि सत्तामा हावी एकात्मक खसवादी चिन्तन नै समस्या समाधानको बाटोको प्रमुख बाधक हो । माओवादी जनयुद्ध, ०६२ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनमा यसको प्रभाव कम भएपनि पुनश्च यो आफनो स्थानमा कुण्डली मारेर दुरुस्त बसेको छ । समय सापेक्ष यसमा परिवर्तन हुनु एउटा कुरा हो । तर अहिले परिवर्तनलाई आफनो गतिमा बढन नदिन, परिवर्तनलाई आफनो परम्परागत चिन्तनमा कैद राख्ने, परिवर्तनलाई आफनो हिसाबले परिभाषित गर्ने आदि प्रयासले राष्ट्रिय राजनीति अन्योलग्रस्त भएको छ ।
(२०६६ फाल्गुन १४ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
