संंविधान सभालाई अब ९७ दिन बाँकी छ । नयाँ कलेवर दिएपनि राजनीतिक गतिरोध कायम छ । सरकारले निर्धारित समयमै संविधान निर्माण गर्ने जतिसुकै आश्वासन दिएपनि देशले राजनीतिक निकाश लिन सकेको छैन । राजनैतिक दलहरु व्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठन सकेको छैन । सहज रुपमा देश अग्रगमनको दिशातिर जान सकि रहेको छैन । तैपनि संविधान बनाएर छाडने सरकारको अठोट छ । राजनीतिक गतिरोध कायम रहेको अवस्थामा जनताको जनादेश विपरित संविधान बनाउने प्रयास गरियो भने त्यो संविधानको कुनै औचित्य कायम हुन सक्दैन । यसले पुनश्च द्वन्द्व निम्त्याउछ । १४ प्रदेशको अवधारणा सबै राजनीतिक दलको विरोधको कारण बनि सकेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउने सरकारको झुठा आश्वासनमा नेपाली जनता कति भर पर्न सक्छन ।
मधेशलाई राष्ट्रिय राजनीतिक मूल प्रवाहमा सहज रुपले समावेश गराउने सरकारको किंचित दृष्टिकोण पनि छैन । १४ प्रदेशको अवधारणाले यो कुरा साबित गरी सकेको छ । नितान्त पुर्वाग्रही दृष्टिकोणले देशलाई सहज निकाश दिन धेरै कठिन छ । सह अस्तित्वको आधारमा होइन, अधिकार प्राप्त तीन राजनैतिक दलले मात्र नेपाली जनताको भाग्य कोर्न सक्छन भन्ने दम्भले देशले सहज निकाश पाउला ? फरक संस्कार भएका तीन राजनीतिक दलको दम्भको टकराहटले देश हरेक किसिमले असफलतातिर उन्मुख भई रहेको छ । नेपाली जनता राजनेताहरुको राज गर्ने तरिकाबाट वाक्क भएका छन । १५ वर्षदेखि नेपाली जनता न्यूनतम मानवाधिकारबाट बञ्चित भएर नयाँ नेपालमा राम्रो जीवन जीउन पाइएला भन्ने आश पनि हराउन लागेको अवस्था छ । जनता दिनानुदिन निराश हुँदै गई रहेका छन । जनताको नैराश्यता पुनश्च ठुलो भुकम्पको जन्म दिन सक्छ, यो सबैले जानेको कुरा हो । अहिले पनि समय छ, आफनो आफनो हठधर्मिता त्यागेर लक्ष्यतिर बढन ।
मधेश राजनीतिको के कुरा गरौं, मधेशको लागि सरकारको पुर्वाग्रही मानसिकता तथा मधेशवादी दलहरुको क्रियाकलापबाट मधेश धेरै आशावादी छैन । मधेश आन्दोलनले अपेक्षा गरेको केही उपलब्धि हाथ न लागेपछि मधेशी जनतामा एकातिर नैराश्यता छ भने अर्कोतिर ठुलो ज्वालामुखीको पृष्ठभूमि तयार हुने अवस्था पनि छ । हताश र निराशाले अन्ततःः विद्रोहलाई नै जन्म दिन्छ । संविधान बने पनि नबने पनि मधेशले केही नपाउने कुरा १४ प्रदेशको अवधारणाले साबित गरी सकेको छ । अन्ततोगत्वा मधेशको लागि आन्दोलनको विकल्प रहेन । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन मधेशले पुनश्च एकमात्र विकल्प आन्दोलनलाई नै अंगाल्नु पर्दछ ।
मधेशका राजनीतिक दलहरुमा पनि दायित्वबोध हुन जरुरी छ । सरकारमा सामेल हुनु मधेशको उपलब्धि मान्न सकिन्न, मधेशलाई अधिकार दिलाउन सक्नु पर्दछ । विगतका ९ महिने सरकार तथा अहिले पनि ९ महिना सरकारमा रहँदा पनि मधेशी राजनीतिक दलहरुले मधेशका लागि केही गर्न नसकेको अवस्था छ । गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वको सरकारमा मधेशवादी दलहरुको सहभागितालाई १८ महिनाको मूल्याँकन गर्दा मधेशको राजनैतिक उपलब्धिभन्दा व्यक्तिगत फाईदा लिन सरकारमा जागिर सरह नै मान्न सकिन्छ । विगत देखि अहिले सम्म मधेशवादी दलहरुको सरकारमा सहभागिताले व्यक्तिगत फाईदा भएपनि मधेशलाई घाटा नै भएको छ । मधेशवादी दलहरु आफुलाई सरकारमुखी बनाउन बाध्य भयो, तर सरकारलाई मधेशमुखी बनाउन सकेन । मधेशवादी दलहरुको समर्थनमा यो सरकार अस्तित्वमा आएको हो । न सरकार मधेशप्रति सकारात्मक देखिएको छ, न मधेशवादी दलहरु सरकारलाई चुनौति दिएर भएपनि मधेशप्रति सकारात्मक बनाउन सकेको छ । मधेश आन्दोलन पछि अहिले सम्म मधेशी जनताले राहत पाउन सकेको छैन । राहत भनेको आन्दोलनकारीहरुको लागि तुरुन्तै उपलब्ध गरिने न्यूनतम आवश्यकता हो । लोकतान्त्रिक सरकार र सरकारमा सामेल मधेशवादी दलहरुको लागि पनि यो महत्वको बिषय बन्न सकेको छैन ।
मधेशी जनताको आलोचनाबाट बच्न एउटा निष्प्राण उच्च स्तरीय अनुगमन समिति बनाएर चारवटै मधेशवादी दलको प्रतिनिधि सदस्य राखेको छ । यो गठन भएको ५ महिना बित्दा पनि समितिले केही काम गर्न नसक्नु नै यो समितिको मनसाय के हो, स्पष्ट हुन्छ । मधेशवादी राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बन्ने अनुगमन समिति अहिले सम्म आफनो काम पुरा गरि सक्थ्यो, शान्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले काम गरेको नगरेको सम्पूर्ण दायित्व उहाँमाथि नै जाने कुरा प्रष्ट छ । यो समितिले अहिले सम्म एउटा बैठकको औपचारिकता निर्वाह गर्न बाहेक केही गरेको छैन, अर्थात यो समिति सीमित मानसिकता बोकेको गतिहीन अवस्थामा नै रहन रुचाएको भान हुन्छ ।
सरकारले मधेशलाई राहत दिन तयार छैन भने स्वायत्त मधेश प्रदेश जस्ता कुरा कसरी दिन सक्छ ? जताबाट पनि सरकारलाई हेर्दा मधेशप्रति बाँगिने स्वाभाव नै देखा पर्छ । मधेशको लागि विकल्प के त ? आन्दोलन ! आन्दोलन ! ! एकमात्र आन्दोलन ! ! !
(२०६६ फाल्गुन ७ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
