विभिन्न संघ, संस्था, साना नागरिक समाजका अगुवाहरु संविधान सभा भवन अगाडी निर्धारित समयमा संविधान जारी गर भन्ने प्लेकार्ड लिएर दिनहुँ धर्ना बसि रहेको छ । देशमा लामो समय देखि राजनीतिक गतिरोध कायम छ । जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनले अन्तरीम संविधानमा स्थापित गरी सकेको संघीयताको विरोधमा एउटा लामो जमात तयार भई सडक तताई रहेको अवस्था छ । रचनात्मक भावना भन्दा विध्वंशात्मक धारणा तीव्र गतिले बढी रहेको अवस्था छ ।
‘कि नून देऊ, होइन भने बिष दिएर जाऊ’ भन्ने नेपाली जनताको आर्त्तनाद व्याप्त हुन थालेको छ । हरेक क्षेत्रमा देश जर्जर भएको छ, अवाँछित तत्वहरु संगठित रुपमा सल्बलाई रहेको परिस्थितिमा देश रचनात्मक रुपमा अगाडी बढने कल्पना कसरी गर्ने ?
संविधान सभाको ६८ दिनको अल्प समयावधिमा सत्तारुढ राजनैतिक दलको हताश र हतार मनःस्थिति तथा सडकबाट जनताको व्यापक दबावले सरकारको जनमुखी सोचको कल्पना गर्नै सकिन्न । गतिरोध कायम रहेको विद्यमान परिस्थितिमा जन दबावका कारण सरकारले बलपूर्वक संबिधान ल्याए पनि त्यो संविधान जनमुखी हुनै सक्दैन । के होला त अब ? देशको जटिल राजनैतिक अवस्थाले सहज निकाश दिन सक्छ ? सरकार बाहेक अब कसैलाई विश्वास रहेन ।
झण्डै ६० वर्षको प्रतीक्षा पछि आएको संविधान बनाउने अवसर जिम्मेवार राजनैतिक दलहरुकै कारण गुम्ने अवस्थामा छ । दलगत स्वार्थका कारण उत्पन्न पारस्परिक भिडन्तले यो परिस्थितिको सृजना भएको हो । अहिलेको परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दलहरुको आपसी समझदारी र सहमतिले सहज प्रक्रियाबाट व्यापक छलफल गरेर संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्दछ । देशको सर्वाधिकार तीन राजनीतिक दलमा निहित रहेको कुरा अहिलेको राजनीतिक परिदृष्यमा हेर्न सकिन्छ ।
तीनै राजनीतिक दलहरुको सयकडौं बैठक भए पनि समझदारी शून्यबाट अगाडी जान सकेन । आफनो अडानमा कायम यी दलहरु आफूमात्र देशका निर्माता, नेपाली जनताका भाग्यविधाता भन्ने साबित गर्न लागि परेका छन । द्वन्द्व विस्थापन भन्दा द्वन्द्व बढाउने दिशामा अग्रसर दलहरुको हठधर्मिताले देश फेरि गृहयुद्ध तिर धकेलिने सम्भावना प्रबल भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको गतिविधी, सरकारको मानसिकता तथा देशमा विद्यमान परिस्थितिमा संविधान बने पनि न बने पनि मधेश आन्दोलनले अपेक्षा गरेको उपलब्धि पाउन कठीन छ । हालै आएको १४ प्रदेशको अवधारणाले खण्डित मधेशको ४ प्रदेशको नक्शाले साबित गरी सकेको छ ।
मधेश प्रदेश बाहेकको प्रदेशमा सामान्य मतभिन्नता छ तर मधेश प्रदेश सबैका लागि सिरदर्द बनेको छ । मधेशले आन्दोलन मार्फत माँग गरेको समग्र मधेश एक प्रदेश कुनै राजनैतिक दलको मानसिकतामा पर्दैन । नयाँ नेपालको खाका कोर्ने सर्वाधिकार लिई बसेका यी राजनीतिक दलहरु मधेशप्रति उदासीन हुनु मधेश आन्दोलनलाई निम्त्याउन बाहेक अरु के हुन सक्दछ । मधेश समग्र रुपले आफनो सम्पूर्ण हक सुनिश्चित नभए सम्म आफनो अडान कायम राख्ने अवस्थामा आन्दोलनको विकल्प देखिदैन । अहिले सम्म राजनीतिक दलको गतिविधीले सहज रुपमा संविधान बन्यो भने पनि मधेशले केही नपाउने निश्चित छ । मधेशले समग्र मधेशको स्वायत्तता बिना आफनो पहिचान कायम गराउन सक्दैन । मधेशको समस्या राष्ट्रिय समस्या हो, सबै राजनीतिक दलहरुलाई यसको बोध हुनु पर्दछ ।
मधेशलाई नजर अंदाज गरेर एउटा सबल राष्ट्रको कल्पना गर्न सकिन्न । मधेशबाट भयाक्रान्त भएर मधेशको विभेदपूर्ण खाका कोर्नु कथमपि मधेशलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कुरा स्मरण गराई रहनु पर्दैन । मधेश जागृत भई सकेको छ । यसलाई आन्दोलनमा न धकेलियोस । मधेश अधिकारका लागि आन्दोलनमा गयो भने राज्यका लागि त्यो दिन धेरै जटिल हुनेछ र राज्यको मधेशप्रतिको विभेद संसारको सामू स्पष्ट रुपले आउनेछ ।
(२०६६ चैत्र ६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
