चार वर्षे संविधान सभाप्रति कहिले दायित्वबोध नभएका राजनीतिक दलहरू अहिले संविधान सभा नरहँदा पानी बिनाको माछा जस्तै तडपी रहेको अवस्था छ । यो तडपमा संघीयतासहितको संविधान निर्माण गर्ने ओठे भक्ति प्रशस्त मात्रामा परिलक्षित भई रहेको छ । नशा टुटेपछि यथार्थसंगको साक्षात्कार हुँदाको प्रायश्चित मुहार, अस्तित्व नै गुम्ने दुःख र आक्रोशको मिश्रित भाव राजनीतिक दलहरूमा अहिले देखने लायकको छ । दलीय स्वार्थको नशामा छोट्टिई रहेको संविधान सभाको म्यादप्रति किञ्चित गम्भीर बन्न नसकेको नेपाली काँग्रेस, एमाले ११ प्रदेशको विरूद्ध मधेशी, जनजाती, थारूको आन्दोलनको कुनै वास्ता नगरी असहमती अगाडी बढाएपछि संविधान सभाको म्याद सकिएको यथार्थता सबैको सामू छ ।
संविधान सभाको अन्तिम दिन पनि दलहरू गम्भीर नबन्नुको अर्थ के हो ? मधेशी र जनजातीको आवाजलाई अन्तिम बैठकमा सम्बोधन गर्न नसक्नुको अर्थ संविधान सभाको म्याद सकाउनुबाहेक अरू के बुझ्ने ? जन अपेक्षित संघीयताको विरोधमा रहेको काँग्रेस र एमालेका पार्टी भित्र रहेका जनजाती र मधेशीले उठाएको आवाजबाट यिनीहरूको बदनीयती प्रमाणित हुँदैन ? संविधान सभा छँदा दायित्वबोध नहुने, संविधान सभा नरहँदा उसको महत्वबारे आख्यान दिने छद्मभेषी राजनीतिज्ञको चरित्र बुझ्न जनतालाई अप्ठयारो छैन ।
संविधान सभाको समाप्तिसंगै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक दलहरू बाहिर जतिसुकै आक्रोशित देखिएपनि मनमनै भने मनग्गै रमाएका छन् । यत्रो ठूलो विप्लवबाट राज्यलाई रूपान्तरण हुनबाट जोगाएर राखेको कम पराक्रमको कुरा होइन ? २००७ सालदेखि राज्यको एकात्मक स्वरूपलाई कहिले बलपूर्वक, कहिले चलाकीपूर्ण किसिमले जोगाउन सफल राजनीतिले अहिले पनि आएर संविधान सभाको अन्तसंगै अपार सफलता प्राप्त गरेका छन् । राजनीतिको एउटा जटिल अवस्थाबाट सुरक्षित मुक्त हुन पाएकोमा आफ्नो राजनीतिक कुशलतामाथि गर्व गर्नु स्वाभाविकै हो । आई.सी.यू.बाट निस्केर एक महिना बाँच्नुलाई पनि जीवनदान नै भनिन्छ ।
संघीयता दिलाउने संविधान सभाको अन्त गराएको सफलता प्राप्त पराक्रमी पुरूषहरू सत्ता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणले आक्रोशित भएका छन् । यस्ता पराक्रमी पुरूषहरू सत्ता भन्दा बाहिर रहनु लज्जास्पद कुरा हो । सफल राजनीतिज्ञको रूपमा चिनिएका यी आक्रोशित दलहरू सत्ता प्राप्त गर्न बाँकी बचेको एउटा खुडकिला पार गर्न धेरै ठूलो कुरा पनि होइन । षडयन्त्र गर्न महारथ हासिल यी दलहरू सत्ता प्राप्त गर्न आफ्ना कुटिल चाल चलेर सरकारलाई मात दिन शुरूवात् गरि सकेका छन् । विरोध सभाका माध्यमले सम्बैधानिक संकट देखाएर सरकारलाई अपदस्थ गर्ने एकमात्र लक्ष्य बोकेर प्रतिपक्षका दलहरू अगाडी बढि सकेका छन् । कदाचित् प्रतिपक्षी दलहरू बाबुराम भट्टराईलाई अपदस्थ गरि सत्ता प्राप्त गर्न सफल भयो भने उनीहरूलाई सम्बैधानिक संकटको खतरा आउने छैन ?आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न र दैवत्व प्राप्त बुझ्ने दलहरू व्यवधान खडा गरेर यो सरकारलाई सिकस्त दिन खोजि रहेको छ, के आफू सत्तामा आएपछि यी समस्या खडा हुँदैन ? यसबारे चिन्तन गर्नुको कुनै महत्व छैन, सत्ता प्राप्त गर्नु एकमात्र उद्देश्य बोकेका राजनीतिक दलहरू स्तरीय चिन्तनबाट त सन्यास नै लिई सकेका छन् ।
माओवादी सरकारलाई पनि घोषणा अनुसार चुनाव गराउन धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्दछ । नेपाली काँग्रेस, एमालेसंगै समर्थनमा गोलबन्द भएका सहयात्री पार्टीहरूको गठबन्धनले असहयोग आन्दोलनबाट धेरै अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू जन्मिन सक्नेछन् । नीति निर्माता तीन पार्टीको भिडन्तले देशको राजनीति अर्कै दिशातिर अग्रसर हुने खतराको सम्भावना पनि प्रबल छ । रूढिवादी चिन्तन र उग्र चिन्तनको चेपुवामा परेको संविधान सभाले चार वर्षे कार्यकालमा राष्ट्रिय सहमती जुटाउन नसकी अन्त भयो । अहिले त आमने सामनेको भिडन्तमा राष्ट्रिय सहमती मृगतृष्णा सरह नै भएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वा प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतीको कुरा उठाउँदै अदृष्य हुने नेपाली काँग्रेस र एमालेको आक्रोशले सरकारको सामुन्ने व्यवधान त खडा हुन्छ नै, संगै उनीको शक्ति पनि क्षीण हुने निश्चित छ ।
आन्दोलनरत जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाली जनताको जनादेश लिएर आउने राजनीतिक दलहरूले जनादेशलाई उपहास बनाएर जनतालाई केही उपलब्धि नदिईकन संविधान सभाको लज्जाजनक अन्त गरायो, के ती राजनीतिक दलहरूले पुनश्च संविधान सभाको चुनाव गराएर संविधान सभाद्वारा जन अपेक्षित संविधान ल्याउने इमानदारी देखाउन सक्छ ? कदापि पनि होइन । बरू देश द्वन्द्वमा गए जाओस्, किन्तु संविधान सभा बोलाउने जस्ता गल्ती फेरि संघीयताको झमेलामा फस्न नचाहने राजनीतिक दलहरू गर्न तयार हुँदैन । रूढिवादी चिन्तनले रूपान्तरण खोजेको अहिलेको समाजको माँगलाई स्वीकार गर्नै सक्दैन । छलछामको राजनीतिबाट आफ्नो परम्परागत अस्तित्वलाई कायम राख्न भरमग्दुर प्रयासमा जुटि रहने स्वभाव भएका राजनीतिक दलहरू आफ्नो अधिकारको कटौती गरि नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनै सक्दैन । फेरि संगठित आन्दोलन नआएसम्म ऊ अग्रगमनको दिशामा अगाडी बढ्नै सक्दैन । देशले व्योहोर्ने दुर्भाग्य यही हो ।
नेपाली काँग्रेस र एमालेले माओवादी सत्ता कब्जा गर्यो भन्ने हल्ला पहिले देखि गर्दै आएको छ । यस प्रचारबाजीमा “यो सत्ता हाम्रो (नेपाली काँग्रेस र एमालेको) हो” भन्ने भावना प्रष्टसंग झल्किन्छ । माओवादी सरकारमा जानु सत्ता कब्जा गर्नु नै हो भने नेपाली काँग्रेस र एमालेको यो संकीर्ण मानसिकताले देशलाई सहज निकाशतिर जान दिदैन । नेपाली काँग्रेस र एमाले पार्टीभित्रका जनजातीहरूले यही संकीर्ण विचारको विरोध गरि पार्टीबाट अलग्गिने धमकीका साथ अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । के यो नै नेपाली जनताको लागि पुष्ट प्रमाण होइन ? उनकै भाषामा नेपाली काँग्रस र एमाले सत्ता कब्जा गर्न आफना विरोधका कार्यक्रमलाई जनतामाझ ल्याएको भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । सरकारमा जान नपाउँदाको आक्रोशलाई विभिन्न बहानाको आवरण लगाएर जनतामाझ राख्ने प्रयासमा संघीयताबाट छुट्कारा पाएको अपार खुशीलाई लुकाउनु हुँदैन ।
परिवर्तनलाई टोकाबाहिरै राखिए तापनि नेपालको राजनीतिक परिवेश बदली सकेको छ । जनताले परिवर्तनको मानसिकता बनाई सकेका छन् । परिवर्तनको भेल ढोकामा अडकिएर बस्दैन, राज्यको एकात्मक स्वरूपलाई नै समाप्त पारी जन चाहनालाई पूरा गर्न अगाडी बढ्ने छ । वर्तमान राजनीतिक गतिरोधले यही शिक्षा दिन्छ ।
२०६९ ज्येष्ठ २६ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
