राज्य पुनर्संरचना गर्दा मधेशी दलहरुको तथा सिङ्गो मधेशी जनताको भावना विपरीत संवैधानिक समितिले फरक मत सहितको १४ प्रदेशको अवधारणा संविधान सभामा छलफलको लागि पेश गरेको छ । मधेशलाई खण्ड खण्डमा बाँडेर, चितवन र नवलपरासीको मधेशी बाहुल्यको भूभागलाई गैर मधेशी प्रदेशमा गाभेर ल्याइएको आधार मस्यौदा पूर्ण पुर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत भएको छ । राज्यले कुनै न कुनै रुपमा आफनो सोचको संकीर्णतालाई प्रदर्शित गरेको छ । पुर्व मधेश र पश्चिम मधेश भनेर खण्डित मधेशको नामाकरण गरेर फेरि परिवर्तित रुपमा भेदभावको नयाँ संस्करण ल्याएको छ ।
नयाँ नेपाल निर्माणको संदर्भ र सदियौं देखि उपेक्षाभावमा जिवीत मधेशी, विद्रोह गरेर सिङ्गो मधेशको एकीकृत भावना प्रदर्शित गरेको थियो । त्यहाँ समग्र मधेश एक प्रदेशको भावना परिलक्षित थियो । मधेशीले आफुमा भेदभाव गरेको देखिएन । सबैले ज्यानको बाजी लगाएर संघर्षमा भाग लिएका थिए । सदियौं देखि गरिएको विभेदको विरुद्ध आन्दोलन मार्फत मधेशीहरुले ‘स्वायत्त मधेश प्रदेश’को मांगलाई अगाडी बढाएका थिए । खण्डित मधेश, परम्परागत शोषणको निरन्तरताको परिवर्तित रुप हो । मधेश र पश्चिमी मधेशको लज्जाजनक, हास्यास्पद मस्यौदाको रुपमा आएको प्रादेशिक अवधारणा मधेशलाई अपाङ्ग बनाउने नियत बाहेक अरु केही होइन । परिवर्तनको नाममा ‘कोर्रा’ को सट्टा ‘लठ्ठी’ हुन सक्दैन । संवैधानिक समितिले पेश गरेको राज्य पुनर्संरचाको अवधारणाले मधेश आहत भएको छ, निराश भएको छ ।
मधेशी राजनीतिक दलहरुबाट मस्यौदाको विरोध भई रहेको अवस्थामा तीनवटै ठूला राजनैतिक पार्टीले “यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, संविधान सभामा छलफल हुन बाँकी छ, मधेशवादी दलहरुले अहिले नै चित्त दुखाउनु जरुरी छैन” भनेको छ, तर टुक्रिएको मधेशको विवादित नक्शाले संविधान सभामा अल्पमतमा भएका मधेशी सभासदले मधेश आन्दोलनले अपेक्षा गरेको मधेश प्रदेशलाई मान्यता दिलाउन धेरै कठीन छ । पुर्वाग्रहयुक्त मनोभावना लिएर, शंकै शंकाले ग्रसित मनोविचारले तथा गैर मधेशी राजनीतिक दलहरुको उच्चतम दवावबाट प्रेरित भएर ल्याइएको यो विवादित प्रदेशहरुको मस्यौदा मधेश समस्यालाई हल गर्न सक्छ ? यसले मधेशको न्यूनतम मांगलाई पनि सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस परिवर्तित परिवेशमा पनि मधेशलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारको परम्परागत दृष्टिकोणले मधेशको मर्म बुझेर मधेशको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ला ? मधेशलाई आत्मसात गर्न नसक्ने, घृणा, द्वेषभावले हेर्ने आदि जस्ता व्यवहारल मधेशलाई ठुल्ठुला द्वन्द्वतिर धकेल्ने प्रयास बाहेक अरु के हुन सक्छ ।
राजतन्त्रात्मक सरकार होस कि लोकतान्त्रिक सरकार, यसलाई मधेशको कृषि आय, औद्योगिक आय, राजस्व आय, वन आय, मधेशको श्रमशक्ति आदि चाहिन्छ, मधेशी चाहिदैन । राज्यबाट भएको भेदभावले नै मधेश विद्रोहको सृजना गरेको थियो । भेदभाव हटाउने, न्यून गर्ने मधेशको समस्या मात्र नभएर राष्ट्रिय समस्या हो । मधेश नेपालको मेरुदण्ड हो । यो त्यतिकै यथार्थ हो जति सरकारको मधेशप्रतिको पुर्वाग्रही व्यवहार । मधेशको मुद्दाप्रति सरकार संवेदनशील नहुनु पनि मधेशको थप समस्या हो । सरकारले ‘सामन्ती व्यवस्थामा ठाढो व्यवहार गरेर शोषण गर्न पाइन्छ भने लोकतन्त्रमा मित्रवत व्यवहार गरेर शोषण गरिन्छ’ यतिमात्र बुझेको छ । यही सोचको भरमा देशबाट द्वन्द्व विस्थापन गर्नु दिवा स्वप्न नै हुनेछ ।
राजनीतिमा कठोरता, व्यवस्थालाई समूल नष्ट गर्ने कारक तत्व हुन, भने लचकता कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकप्रिय बनाउँदछ । लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तले यही परिभाषा गर्दछ । मानवाधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन यही सिद्धान्त भित्र पर्दछ । देशको आधी जनसंख्या ओगटने मधेशलाई शंकाको नजरले देखेर लोकतन्त्रको नाउँमा उटपटाँग परिभाषा गर्दै व्यवस्थाको स्वरुप निर्धारण गरयो भने न द्वन्द्व विस्थापन हुन्छ, न देशमा राजनैतिक स्थिरता आउँछ । लोकतन्त्रको अभिनय गरेर देशमा दिनानुदिन थपिदै गई रहेको समस्यालाई न्यून गर्न सकिंदैन । देशलाई पेवा बनाउने जडसूत्रवादी विचारलाई अब त्याग्नै पर्दछ, किनकि जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलनले देश एउटा वर्गको नभएर सबैको साझा हो भनेर सबैलाई सचेत गरेकै हो । विभेदमा पारिएका समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर सबैको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु नै लोकतान्त्रिक आचरण हुनु पर्दछ । आफनो व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थ पूरा गराउन कुतर्कको बखेडा खडा गरेर जन आवाजलाई वेवास्ता गरी देशलाई परिवर्तनको दिशाबाट फर्काएर राज्यको पुरानै स्वरुप खडा गर्ने दुस्प्रयास गरियो भने देशले ठूलो दुर्भाग्य भोग्ने स्थिति आउँछ र इतिहासले देशका नामूद राजनेताहरुलाई कुन श्रेणीमा राख्छ, विचार गर्ने कुरा हो ।
‘यावत जीवेत, सुखम जीवेत । ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत’ भन्ने उखानबाट प्रेरित यी नामूद राजनैतिक दलहरुले आफनो अभीष्ट पुरा गराएर छाडने जिद्द रावणले लिएको जिद्द सरह नै हुनेछ । यसलाई राष्ट्रनिर्माण गर्ने राजनीति होइन, राष्ट्रलाई ध्वस्त गर्ने नीति भनिन्छ । दुर्योधन र रावणको नीति होइन, समान सह अस्तित्वलाई स्वीकार गरी, सबैको बिचारलाई सर्वमान्य विचार बनाएर मात्र द्वन्द्वको भवसागर पार हुन सक्दछ ।
(२०६६ माघ १५ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित)
