विगतमा पनि सत्ताका विरुद्ध अधिकारवादी आन्दोलन छिटफुट रुपमा उठेर विस्तारै शक्ति संचयको दिशामा बढेर उद्देश्य हासिल गरेको नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अनेक उदाहरण छन् । २००७ सालमा राणा विरोधी आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेस र राजावादी शक्तिको कार्यगत एकता भएको थियो । सामन्ती अधिनायकवादी पंचायती व्यवस्था विरुद्ध उठेका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काँग्रेसका दुई धारको विभाजनले परिणाममुखी हुन सकी रहेको थिएन । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको असफलता र परिस्थितिको बाध्यताले अन्ततोगत्वा दुबै पार्टी सहकार्य गर्न बाध्य भयो । संयुक्त जन आन्दोलनले नै २०३६ सालमा जनमत संग्रह गरायो भने ०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरायो । पक्ष विपक्षको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट उत्पन्न सम विषम परिस्थितिले लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भएकाहरुबीच शक्ति ध्रुवीकरण अस्वाभाविक होइन । तर यो लक्ष्य उन्मुख हुनु पर्दछ । बैशाख २३ गते सम्पन्न नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबीचको एकीकरण विद्यमान राजनीतिक परिस्थितिबाट नै प्रभावित भएको हो ।
जन समर्थन प्राप्त गरेर अधिकारवादी आन्दोलनहरु उत्कर्षमा पुगेपनि सम्झौतामा टुंगिएर अर्थहीन भएको देखिन्छ । सतहमा केही परिवर्तन देखाएर अपेक्षित अधिकार दिन नचाहने शासकीय मनोवृतिले अधिकारवादी आन्दोलनलाई सम्झौतामा टुंग्याएकोले यो सुसुप्तावस्थामा गएको मात्र हो । अवसर पाएर यो पुनश्च जीवित हुने कुरामा दुई मत छैन । सम्भवतः असन्तुष्टताको यही धरातलले उपेन्द्र यादब र बावुराम भट्टराईलाई एकीकरण गराएको हो ।
अधिकार आन्दोलनहरुले आफ्नो भीषण स्वरुपबाट सरकार रुपान्तरण, सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन गराएपनि सामन्ती सत्ताको पारम्परिक चरित्रलाई भने बदल्न सकेको छैन । आमूल परिवर्तनको दिशामा उठेका आन्दोलनहरुलाई यसले सम्झौताको माध्यमबाट आत्मसमर्पण गराएर छाडेको अनुभूति सबैले गरेका छन् । जन अपेक्षा पूरा हुन नसकेर असफलता भोगि रहेका नेतृत्व पंक्तिले जनताको हजारौं प्रश्नको उत्तरमा सानातिना तथा अर्थहीन परिवर्तन गनाएर आफ्नो उपलब्धि देखाउने प्रयास त गर्छन तर यथार्थ भने भिन्न हुन्छन् । अपेक्षित परिणामको अभावमा असन्तुष्ट बनेका नेतृत्ववर्ग वर्तमान परिस्थितिसंग सम्झौता गरेपनि अनुकूल परिस्थितिको प्रतीक्षामा रहन्छन् । बावुराम भट्टराईसंगको एकीकरणपछि उपेन्द्रको मुखबाट ११ प्रदेशको माँग सतहमा आउनु त्यही असन्तुष्टताको परिणाम हो ।
२२ जिल्लामध्ये मधेशलाई ८ जिल्लामा खुम्चाएर संविधान घोषणा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराई र यसको विरोधमा “कालो दिवस” मनाउने उपेन्द्र यादबबीचको पार्टी एकीकरणको विषय पहाड र मधेशका बुद्धिजीवीमा नकारात्मक र सकारात्मक व्यापक चर्चा भई रहेको छ । मधेश विरोधी संविधान घोषणा पश्चात् जनकपुर मञ्चमा कार्यक्रम गर्न नदिई बावुराम भट्टराईलाई लखेटिएको घटनाको कतिपयले प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्ति पनि दिएका छन् । पारस्परिक विरोधी तत्वको मिलनबाट कस्तो परिणाम निस्कने भन्ने अनेक चर्चा परिचर्चा सतहमा देखिएको छ । पौजेटिव र निगेटीव अनेक मिश्रित प्रतिक्रिया अहिले अखवारमा पढ्न पाइन्छ । पहाडले बावुराम भट्टराईको मिलनलाई “फ्रस्ट्रेशनको परिणाम” भनेर टिप्पणी गरेको छ । मधेशी, थारु, दलितलगायत जातजातीले उठाएका र सम्बोधन हुन नसकेका मुद्दाहरुप्रति बाबुराम भट्टराईले रणनीतिक उद्देश्य बनाउँछ भने मधेशले स्वीकार्न कुनै अपठ्यारो छैन ।
आफ्नै समुदायबीच सम्बन्ध राख्न नदिने हिसाबले लगाईएको बर्लिनको दिवाल जस्तै ८ जिल्लाबाहेकको मधेशी समुदायलाई आफ्नो भन्न नपाईने गरि संघीयताको नामले लगाईएको बन्देजबाट मधेश कसरी मुक्त हुने ? मधेशीको अस्तित्व नै मेटिने उद्देश्यले मधेशमा एमाले, माओवादी र काँग्रेसीकरण गर्ने राज्यसत्ताको तीक्ष्ण अभियान कसरी बन्द हुने ? शदियौंंदेखि सामन्ती राज्यसत्ताको विभेदको विरुद्ध उठ्ने मधेशीप्रति पालिएको घृणा र त्यसलाई बरकरार राख्ने अनेक षडयन्त्रका प्रयासहरुको निरन्तरता कहिले समाप्त हुने ? विभेद विरुद्ध उठेका आन्दोलनहरुका अगुवाहरुलाई धम्की, प्रलोभन, फुटाउने साजिश, पारस्परिक लडाउने प्रयास, वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गरि तेजोबध गर्ने आदि प्रयासबाट मधेशलाई अधिकारको माँगबाट पछाडि धकेलिने प्रयास कहिले बन्द हुने ? पराजयको मानसिकतामा जनआधार भएका मधेशी नेताहरुको पलायन गराएर, मधेशलाई टुक्रा टुक्रा गरि आफ्नो गुलामको रुपमा मात्र देख्न चाह्ने राज्यसत्ताले ल्याएको भावनात्मक विभाजनलाई कसरी साम्य पार्ने ? मधेशले अधिकारका कुरा गर्दा बैरभाव राखी अनेक षडयन्त्र गरेर मधेश मै दलहरुलाई अल्पमतमा पार्ने, जनाधार भएका मधेशी अगुवाहरुलाई अनेक प्रलोभन दिएर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराई दलीय अस्तित्व समाप्त पार्ने राज्यसत्ताको यो व्यवहार मधेशले कतिञ्जेल भोग्नु पर्ने ? यी यावत् प्रश्नहरु भालाको जस्तै आहत गर्ने अस्त्र हुन् । बलपूर्वक यसको समाधान सम्भव छैन । यी सब कुरालाई थाती राखेर दबिएको आवाजलाई शान्ति भनेर प्रचार गर्नुको कुनै अर्थ छैन । सुसुप्तावस्थामा रहेको यो असन्तुष्टता आफ्नो अनुकूल शक्ति संचयको दिशामा अगाडि बढ्नु स्वाभाविक हो ।
दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकार देश निर्माणको दायित्वभन्दा शक्तिको केन्द्रीकरणमा लागेको छ । विकासको अग्रगतिका कार्यभारप्रति उदासीन भई झिना मसिना कार्यमा व्यर्थ समय बिताई रहेको छ । सरकारका केही कार्यहरु विधी सम्मत नभई पक्षपातपूर्ण रहेको जनतामा सरकारप्रति शंका जन्मिनु स्वाभाविक हो । जनतासंग सरोकार हुने कार्यहरुमा गतिशीलता छैन । शक्तिशालीको दम्भले सरकार तानाशाहमा परिणत हुन लागेको भान हुन्छ । १५ महिना बितेको अवस्थालाई विचार गर्दा स्थिर सरकारबाट जन अपेक्षा पूरा हुने कुनै संकेत परिलक्षित भई रहेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थ क्षेत्रको दयनीय अवस्था सार्वजनिक गर्दा पनि यसलाई रोक्न सक्ने सरकारले कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । चालू आ.व.को चैत मसान्तसम्म व्यापार घाटा झण्डै १० खर्ब पुगेको देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधीको तुलनामा व्यापार घाटा २२% ले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तसम्म यो व्यापार घाटा १४.३० खर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आ.व.को श्रावणदेखि चैत मसान्तसम्म १० खर्ब २१ अर्बको आयात भएको छ । निर्यात ७० अर्बमा सिमित छ । ०७२÷०७३ मा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको योगदान २९.५२% थियो भने चालू आ.व.मा २६.२४% छ । क्रमिक रुपमा रेमिट्यान्समा ह्रास आई रहेको अवस्था छ । परनिर्भरताको जंजीरमा बाँधिएका नेपाली जनता उन्मुक्ति खोजेका छन् । आजसम्मका सरकारहरुले विभिन्न बहानामा आफ्नो असमर्थता देखाएर देशप्रतिको दायित्व पूरा गर्न सकेन ।
आज सरकारको त्यो अवस्था छैन । सरकार शक्तिशाली छ । छिमेकीको सहयोग पनि पूर्ण छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले त्यस्ता कुनै ठोस पहल लिएको देखिदैन । परनिर्भरताको दलदलमा फँसेको देशलाई आत्मनिर्भर बन्न विकास चाहिएको छ । समृद्धि त धेरै परको कुरा हो । तीव्र गतिको विकासले नै समृद्धि ल्याउँछ । विकास बिनाको समृद्धि बिल्कुल हास्यास्पद कुरा हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनामा रुपान्तरित देशको राजनीतिक प्रणालीले स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार गरि तीन तहमा विभाजन गरेको छ । तीनै सरकारको अधिकार, कत्र्तव्यको क्षेत्राधिकार प्रष्ट नभएकोले तीनवटै सरकारको अलमलले जनतामा असन्तुष्टता ल्याएको छ । भ्रष्टाचारको पारम्परिक प्रथा विद्यमान छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यसले पनि स्वायत्तता पाएको छ । सानादेखि ठूला कामका लागि घूस नभई काम हुँदैन । अख्तियारको पञ्जामा पर्ने खतरा हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचारको दीपशिखा बाल्न कोही पछि परेको छैन । स्थानिय सरकारका् अनावश्यक कर त्यसै पनि जनतालाई ढाड सेक्दै छ । जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको तर्फबाट कुनै योजना अगाडि सारिएको छैन । कृषिको उत्पादन बढाउन सरकारको सहुलियत ऋण, अनुदानबाहेक अरु कुनै ठोस नीति ल्याउन सकेको छैन । लगानी सम्मेलन गर्दा पनि एफ०डी०आई०मा खासै उपलब्धि देखिएको छैन । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर ल्याउने सरकारले दावा गरि रहँदा त्यस अनुसारको आर्थिक कार्यक्रम आउन जरुरी रहेपनि त्यस्ता कुराहरु केही देखिएको छैन । अर्थात् यो सरकार पनि परम्परागत प्रवृतिबाट मुक्त देखिदैन ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको अवमूल्यन गर्दै सरकार अवैधाननिक तौर तरिका अपनाउँदै गएको, जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कुनै कार्य नगरेको, भ्रष्टाचारका घटनाहरु उजागर गरि साम्य पार्ने कोशिश भएको, विकासमा शून्य गतिशीलता रहेको, सरकारका नीति, कार्यक्रम व्यवहारमा आउन नसकी कल्पनामा सीमित भएको आदि कारणले राजनीति वृतमा असन्तुष्टता फैलि रहेको छ । विकासको क्षेत्रमा सरकारको गतिहीनता तथा दुईतिहाईबाट नपुगी कतिपय संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो मातहतमा लिई अझ शक्तिशाली बन्ने सरकारको मनोकाँक्षा तनाशाहको रुपमा विराजमान रहने क्रियाकलापले राजनीतिक विश्लेषकहरुमाझ शंका उब्जाई दिएको छ । लामो समय देशको राजनीति संक्रमणकालमा रहेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणाली लागू भएको पनि १ वर्ष बढि भएको अवस्थामा जनता द्रूतगतिको विकास चाहेकोले सरकारको अन्योलग्रस्त अवस्था थप शंका उब्जाएको छ । सरकारको यस्तो अवस्था किन आएको, सरकार किन अलमलिएको आदि कुराहरुको कारण पनि सतहमा आई रहेको छैन । यी सब कारणले राजनीतिक माहौल तातिएको र असन्तुष्टताले वैकल्पिक शक्ति खोजी रहेको छ ।
वैकल्पिक शक्तितिर उन्मुख राजनीति पहिलो अभ्यासमा बावुराम भट्टराई तथा उपेन्द्र यादबको पार्टीलाई एकीकरण गराएको छ । उपेन्द्र यादबले लामो समयदेखि राजपा र नयाँ शक्ति पार्टीसंग एकता वार्ता गर्दै आई रहकोमा नयाँ शक्ति पार्टीसंग एकीकरण गर्न सफल भएको छ । अब राजपासंगको एकता बाँकी रहेको छ । राजपा सरकारबाट बाहिरिएको छ । तर किंकत्र्तव्यविमुढ अवस्थामा छ । राजपाका एक नेता तथा साँसद रेशम चौधरीलाई जेल हालिएको छ । राजपाका लागि आन्दोलनकोा विकल्प छैन । आन्दोलनका लागि राजपा एक्लै धेरै कमजोर शक्ति हो । यस्तो अवस्थामा राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरण परिस्थितिवश आवश्यक देखिएको छ । बावुराम भट्टराईसंगको एकीकरणले उपेन्द्र यादबको सरकारबाट बहिरगमन हुने बाध्यता बढेको छ । सरकारबाट बाहिर रहेको राजपालाई पनि एकीकरण गर्न परिस्थितिवश दबाव बढेको छ । जनतामा असन्तुष्टता बढेपछि कसको अस्तित्व हराउँछ भन्ने कुरा विगतका कतिपय चुनावले देखाई सकेको छ । ३% थ्रेसहोल्डको भय पनि व्याप्त छ । राष्ट्रिय भूमिकामा आउन चाहने दलहरुबीच यसकारण पनि एकीकरण हुन लागेको देखिन्छ । साना दलहरुमा पनि उपेन्द्र यादब र बावुराम भट्टराईको पार्टी एकीकरणले आकर्षण जन्माएको छ । कतिपय साना दलहरु पनि यसमा समावेश हुने सम्भावना बढेको छ ।
गुट उपगुटका कारण नेपाली काँग्रेसको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन नसकेका कारण जनताले नेपाली काँग्रेसलाई विश्वास नगरि पाखा लगाएका हुन् । सरकार अलोकतान्त्रिक हुँदै गएकोले नेपाली काँग्रेसमा अहिले प्रतिक्रियात्मक आवेग बढेको छ । नेपाली काँग्रेस अहिले जन सम्पर्कका लागि जन जागरण अभियानमा लागेको छ । यो सरकारको विरुद्ध आन्दोलन थाल्न नेपाली काँग्रेस एक्लै असमर्थ छ । नयाँ शक्तिको उदयसंगै जनतामा नयाँ उर्जाको संचरित हुने कुरामा दुई मत छैन । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस पनि सोही शक्तिसंग गठबन्धन गरि आन्दोलनमा होमिने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । महा गठबन्धनसहितको नवोदित राजनीतिक शक्ति आफैमा धेरै शक्तिशाली हुनेछ । परिस्थितिले चाहेको वैकल्पिक शक्तिको चाहनालाई यसले पूरा गर्नेमा कुनै शंका छैन ।
२०७६ ज्येष्ठ ३ गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
