संविधान संशोधन प्रस्ताव शोकेसको मिठाई स्वरुप सजाएर राखिएको छ । विभिन्न बहानामा अलमलिएका राजनीतिक दलहरुको कार्य व्यस्तता देखाएर मधेशी दलहरुलाई आशावादी बनाउन खोजिएको छ । माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले संशोधन विषयको उठान गर्ने वित्तिकै एमाले गर्जिने विमारी तेज हुन्छ । एमाले सरकारले मधेशको त्यत्रो ठूलो नाकाबन्दी आन्दोलनलाई दमन गरि सिध्याएको कुरा प्रचण्डको खोपडीमा घुसाउन नै एमालेलाई गर्जनु परेको हो । संविधान बनाउन नसक्ने शक्तिहरुमाझ एमाले सरकारले संविधान घोषणा गर्नु मामूली कुरा होईन । एमाले प्रभूत्वको सर्वत्र चर्चा भई रहेको बेला प्रचण्ड सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिकाबाट एमाले तिलमिलाउनु स्वाभाविक हो । ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान कार्यान्वयनभन्दा पूर्व संशोधन गर्नु राष्ट्रघाती कदम ठान्ने एमाले त्यसो गरिएमा आधा घण्टामा भीषण आन्दोलन ल्याउने चेतावनी दिई रहँदा प्रचण्डको सरकारले एमालेको सहमती बिना संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गर्ने प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् ।
यतिका वर्ष लगाएर मधेश आन्दोलनको औचित्य नै समाप्त पारि आन्दोलनबाट क्षति पुग्न गएको राज्यसत्ताको दुर्गलाई पुननिर्माण गरि पूर्वावस्थामा ल्याउने शकुनीहरु पुनश्च त्यसमाथिको आघातलाई बर्दास्त गर्न सक्छ ? मधेशमा मधेशी दलहरुभन्दा बढि सीट ल्याएको, लामो समयको मधेशको नाकावन्दी आन्दोलनलाई तह लगाएको आदि प्रभावबाट एमालेको प्रभूत्व बढेको अवस्थामा मात लाग्नु स्वाभाविक हो । मधेशमा एमालेको प्रभूत्व कायम रहेको देख्ने, मधेशका राजनीतिक दलहरुको औचित्य नै समाप्त भएको ठान्ने एमाले मधेशी मोर्चाको दबावमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने अडानमा छन् । एमालेभित्र स्वार्थवश फरक विचार रहेपनि मधेश मामिलामा सबैको समान दृष्टिकोण रहेको कुरा छर्लङ्ग भई सकेको छ । मधेश एमालेको कब्जामा रहेको, मधेशी मोर्चाले आफनो हक खोजे बिहार, यूपी पठाउने एमालेले आफनो सरकारको पालामा भनि सकेको छ ।
सरकारमा गएर पार्टी र विचारको औचित्य कायम गर्न नसक्ने प्रचण्डको पार्टी चिराचिरा भएको व्यथा त छ नै । त्यसमा पनि सम्झौताको आधारमा पुरानो राज्यसत्तालाई बदल्न पनि नसक्ने कटु अनुभव प्रचण्डसंग छ । राज्यसत्तालाई बदलेर जन अपेक्षा पूरा गर्ने प्रचण्डको चाहना अब भने मरि सकेको छ । ०६३ सालमा सत्तामा पुगेका प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्डमा धेरै फरक आई सकेको छ । राज्यसत्तालाई बदल्न गएको प्रचण्ड आफै बदलेर पार्टीको अस्तित्व कायम राख्न यथास्थितिमा पुगेको स्वीकार गर्नै पर्छ । संगठित शक्ति छिन्नभिन्न भएपछिको कमजोर मनोवलको आत्मबोधले त्यसै पनि जाँगरविहीन बनाउँछ । त्यसमा एमालेको प्रभूत्वलाई स्वीकार नगरि केही गर्न नसक्ने स्थितिमा बाहिर जतिसुकै आश्वासन बाँडेपनि त्यो पूरा गराउन नसकी जनतामा बदनाम हुने, विभिन्न आरोपको शिकार हुने कुरा त छँदै छ, पार्टी पनि पर्दा पछाडि जाने खतरा विद्यमान रहन्छ । आफनो अस्तित्व कायम राख्न समीकरण मिलाउँदै समय बिताउनुलाई परिवर्तनको प्रतीक मान्न सकिंदैन ।
सम्झौता गरि आउने राजनीतिक शक्तिहरुले टालटुले परिवर्तन गर्नेबाहेक जन अपेक्षा पूरा गर्न सकेन । माओवादीले ३ पल्ट सरकारको नेतृत्व सम्हालदा जनताको आकाँक्षालाई पूरा गर्न सकेन । मधेश आन्दोलनले दिएको राजनीतिक रोडम्यापलाई राज्यसत्ताले सोझै निलेको छ । थारु, जनजाती, दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायको आवाजलाई दबाईएको छ । आन्दोलनमार्फत मुखरित जनचाहनालाई यो राज्यसत्ताले बडो चालाकीपूर्वक तह लगाएर संविधान सभालाई पनि अन्त गर्ने शासकीय प्रवृतिका दलहरुसंग शासन गर्नेबाहेक अरु कुनै एजेण्डा नै छैन । एमाले मधेशको विरुद्ध उभिएको छ भने माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसको नयाँ गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्न मधेशको सहानुभूति प्राप्त गरेकोले यिनी मध्यमार्ग अपनाएका छन् । तीन महिना पूरा गरि सकेपनि मधेशको माँगलाई सम्बोधन गर्ने ठोस पहल भएको छैन । सदनमा संशोधन प्रसताव दर्ता गर्ने सम्बन्धको कार्यभार पूरा गर्न नसकेकोले प्रचण्डको सरकारप्रति मधेशका दलहरुको अविश्वास बढ्न थालेको छ । मधेशका दलहरुले १५ दिने अल्टिमेटम बुझाएपछि प्रचण्डको सरकारले एमाले नमाने पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेको छ । मध्यमार्ग अपनाएका दलहरु मधेशको पक्षमा बोले पनि ईमान्दार बन्न सकेको छैन । मधेशको लिने ताकत कमजोर भएकोले पनि शासकवर्ग कै दयामा चल्ने अवस्था आएको छ । नाकाबन्दी आन्दोलन शिथिल भएदेखि प्रोत्साहित भएका शासकवर्गको शासकीय व्यवहार सतहमा देखिन थालिएको छ ।
कुनै बेला शीर्ष पार्टीको रुपमा रहेको माओवादी पनि एमाले पार्टी नै रहेन भनेर अभिव्यक्ति दिएको थियो र दोश्रो संविधान सभामा पार्टीको आकार छोट्टिएर एमालेको पछाडि उभिनु परेको थियो । त्यस्तै मात चढेको छ एमालेलाई । मधेश शान्त रहेको देख्ने एमाले मात लागेर बर्बराएको अवस्थाबाहेक अरु केही होईन । विरोधमा होस् वा मध्यमार्गमा मधेशप्रतिको उदासीनताले नेपाली राजनीतिलाई सहज रुपमा चल्न दिंदैन । यसले पुनश्च संघर्षको भीषण आँधीको जन्म दिने कुरामा शंका छैन ।
राज्यसत्ताले जन्माएको तीनवटा (नेपाली काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र) पार्टीबाहेक नेपाली राजनीतिमा शीर्ष भूमिका अरु कसैले ग्रहण गर्न नसक्ने नयाँ परम्पराको थालनी भएको हो । यसैले परिवर्तन भन्ने शासकवर्गले कसलाई के दिने निर्णय गर्छ र सोही निर्णय बमोजिम मधेशले पनि ८ जिल्लाको प्रदेश पाएको छ । आर्थिक रुपले जर्जर बनाएर मधेशलाई गुलाम बनाउने नयाँ परम्परा बसाल्ने नवप्रभूहरुको अपरिवर्तनीय निर्णयलाई मान्नु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको निर्माण गर्न तल्लीन देखिन्छन् शीर्ष दलहरु । सत्तापक्ष र विपक्षमा विभक्त शीर्ष तीन दलहरु “त कूटे जस्तो गर, म रुने जस्तो गर्छु” फार्मूला अपनाएर मधेशलाई कहिले निको नहुने उपचार गरि रहेका छन् ।
मधेशलाई पहाडबाट छुट्याएर प्रदेश दिन नसकिने एमालेको अभिव्यक्ति कति विरोधाभासपूर्ण छ, यसको सत्यतालाई हेरौं । कथित राष्ट्रवादीको अभिनय गर्ने केपी शर्मा ओलीको बोलीले मधेशलाई पहाडबाट अलग गरि सकेको ओली आफैलाई थाहा छैन । मधेशप्रतिको अपमानजनक बोली, व्यवहार र दमन शैलीले मधेशलाई भावनात्मक रुपमा पहाडबाट अलग पारि सकेको छ । मधेशलाई पहाडबाट अलग पारि दुई राष्ट्रियताको जन्म दिने केपी शर्मा ओलीको इतिहास लेखि सकिएको छ ।
मधेश आन्दोलन शताब्दियौंदेखि थिचिएको, दबिएको, उत्पीडित जातजातीहरुको पीडाको प्रदर्शन थियो । आफ्नै भूमिमा विदेशी सरहको व्यवहार भोग्दै दास, गुलामको रुपमा जीवन विताउने पीडा सह्न नसकेर मधेशीहरु विद्रोहमा उत्रेका थिए । यसलाई अनेक बहानामा पुनश्च पूर्वावस्थामा पु¥याउने काम भएको छ । मधेशलाई छाड्न नसकिने र मधेशीलाई स्वीकार गर्न अपठ्यारो मान्ने द्वैध मानसिकतामा रहेको राज्यसत्ताको विरोधाभासपूर्ण व्यवहारले मधेश पीडा भोग्दै आएको छ । फरक संस्कृतिका कारण राज्यसत्ताबाट भेदभाव भोग्दै आएको मधेशलाई नेपाली राष्ट्रियतामा अटाउने प्रयास कहिल्यै गरिएन । विजित क्षेत्रको दास, गुलामको हैसियतमा राख्ने राज्यसत्ताले शताब्दियौं मधेशमाथि शासन गरेपनि उसलाई नागरिक पहिचान दिन सकेन । राणाहरु ढले, राजतन्त्र ढल्यो । कथित लोकतन्त्रको पद्धतिमा त मधेश सवभन्दा बढि शोषित, दमित भए । आज कथित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ढोल पिटेर प्रचार गर्ने सरकारले मधेश आन्दोलनमा देखाएको दमन शैली राणाकालीन शैलीभन्दा फरक नदेखिएको मधेशको अनुभव छ । मधेशलाई कुटेर, पीटेर, राज्य आतंक फैलाएर परम्परागत चलनमा ढाल्ने प्रयासले मधेश भावनात्मक रुपमा आहत भएको छ । भावनात्मक रुपमा अलग पारिएको मधेशलाई आन्दोलनबाहेक अरु कुनै विकल्प नै रहेन ।
जंगे प्रवृतिका नवोदित शासकहरु विगतका शासकभन्दा पनि बदतर अवस्थामा रहेकोले यसलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्नु हास्यास्पद नै लाग्छ । मधेश र पहाडको बीचमा प्रखर लक्ष्मण रेखा खिंचेर विभाजन गर्ने शकुनीहरुको चरित्रमा साजिशबाहेक अरु केही देखिदैन । मधेश र पहाडको दुई राष्ट्रियतामा विभाजन गर्ने शासकवर्गको शैलीलाई लोकतान्त्रिक शैली कसरी भन्न मिल्छ । कसरी यहाँका लोकतन्त्र जन अपैक्षा पूरा गर्न सक्दछ ? जनताप्रति उत्तरदायी भनिने लोकतन्त्रको चरित्र शासकवर्गको सेवा गर्ने माध्यम बनेको छ । ०४६ सालदेखि प्रजातन्त्रको उपद्रव सह्न नसकेर कथित प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले पनि नाम बदलेर लोकतन्त्र राख्न बाध्य भयो । लोकतन्त्रमा रुपान्तरित यो पद्धति फेरि पनि जन उत्तरदायी बन्न सकेन । आज देशको आधी जनसंख्या ओगट्ने मधेश एक दशकदेखि आफनो अधिकारको लडाई लड्दै आएको छ । तर पनि उसको कुरा सुन्ने पक्षमा छैन राज्यसत्ता ।
मध्यमार्गीभन्दा ओलीको विरोध नै मधेशका लागि फायदाजनक छ । मध्यमार्गीले भटकावको दिशा देखाउँछ भने एमालेले आन्दोलनको दिशालाई निर्दिष्ट गर्छ । आत्मनिर्भर रहेको लोकतन्त्रले जन अपेक्षा पूरा गर्छ । शासकवर्गको सेवामा तल्लीन लोकतन्त्रको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको नाममा समर्थन जुटाएर शासन गर्ने शासकहरुको क्रूरता यसपाली मधेश आन्दोलनमा संसारभरिका मानवाधिकारीहरुले थाहा पाए । नेपालको लोकतन्त्रको व्यवहारलाई नाङ्गै आँखाले हेरे । परिणाम स्वरुप ८ वर्ष पछि संविधान घोषणा गर्ने ओली सरकारले अन्तराष्ट्रिय समर्थन पाएर पछि मधेशमा बर्बर दमन गर्ने सरकारको रवैया देखेर लोकतान्त्रिक देशहरुले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । फलतः ओलीको संविधान पेन्डोराज बक्समा कैद भयो । अब पेन्डोराज बक्स खोल्न सवै डराउँछन् । नेपाली राजनीतिको यही नियती हो ।
२०७३ मंसीर १० गते मधेशवाणीमा प्रकाशित
